विपदमा बाल अधिकार तथा शिक्षणसिकाइ

डा.लोकबहादुर लोप्चन

विषय सन्दर्भ

विश्वव्यापी कोरोना महामारीको कारण बालबालिकामा ठूलो आघात पुगेको मात्र छैन, नैसर्गिक बाल अधिकारलाई समाज, देश र विश्वले सुनिश्चित गर्न हम्मे परेको परिस्थिति छ।विश्वका १९२ देशका १ अर्ब ४६ लाख ५७ हजार ८७० बालबालिकाहरूको पठनपाठन अवरूद्ध भई नियमित शिक्षा प्राप्तिबाट बन्चित भएका छन् जुन  कुल विद्यार्थीको ९१.३ % हो। किनभने कोरोनाको बचावटका लागि अधिकांश देशहरूले राष्ट्रव्यापी रूपमा लकडाउन पद्धतिको अबलम्बन गरिँदै आएको छ।अमेरिका, क्यानाडा र रूसजस्ता देशहरूमा भने राष्ट्रव्यापी रूपमा बन्दाबन्दी नगरी राज्य तथा स्थानीय तहमा लकडाउन गरिएको पाइन्छ।तथापि ती देशहरूमा विपदमा बाल शिक्षाका लागि भर्चुअल माध्यमबाट  वैकल्पिक स्वरूपमा शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयास र प्रयत्न हुँदै आएका छन् ।

नेपालमा पनि सामुदायिक र निजी विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ८१ लाख विद्यार्थीहरूको पठनपाठन देशव्यापी कोराना लकडाउनको कारण विगत ७ महिनादेखि प्रभावित मात्र भएको छैन कि एक शैक्षिक वर्ष नै गुम्ने खतरा बढेको छ ।त्यसैगरी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने ४ लाख ८६ हजार शिक्षार्थीको सिकाइ प्रभावित छ।माध्यमिक तहको एसईई परीक्षाको मूल्याङ्कन विद्यालयमा आधारित गरी सम्पन्न गरिएको छ भने कक्षा ११ र १२ को परीक्षासहित विश्वविद्यालयको परीक्षा अन्योलमा परेको छ । किनभने हालको दिनमा कोरोना समुदायस्तरमा फैलिएर दिनानुदिन कोरोना प्रभावितको ग्राफ मात्र होइन मृत्युदर पनि वृद्धि हुँदै गएको छ।यसरी कोरोनाबाट प्रथमतः मानव जीवनकै सुरक्षामा गम्भीर सङ्कट आई लागेको हुँदा बाल सिकाइ अनिश्चित भएको छ ।

२. बाल अधिकारसम्बन्धी नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था

बाल अधिकारको नीतिगत तथा संस्थागत प्रावधानको व्यवस्था गरी  राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रूपमा सुनिश्चित गर्ने प्रयास भई आएका छन्।अन्तराष्ट्रिय प्रावधानहरूमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र(१९४८), नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (१९६६),आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र (१९६६), बालअधिकार महासन्धि (१९८९) आदि रहेका छन्।जसमा मूलतः बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारका भेदभाव गर्न नहुने र बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिएको पाइन्छ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रावधानको नेपालको संविधान (२०७२) बालअधिकारलाई मौलिक हकमा नै समेटेर बाल अधिकारको दिशामा संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिएको छ।त्यसैगरी नीतिगत व्यवस्थाहरूमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ र नियमावली (२०५१), बाल श्रम निषेध र नियमन गर्ने ऐन (२०५३), कारागार ऐन, २०१९ र नियमावली (२०२०),अपाङ्गता संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ र नियमावली (२०५१), विस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३), मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०६१),लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०६१), बालबालिकाका लागि १० वर्षे कार्ययोजनासहित बालबालिकाको पक्षमा अदालतबाट भएका केही आदेशहरू पाइन्छन्।साथै दिगो विकास लक्ष्य (२०१६-३०) मा बाल सुरक्षा, पोषण, शिक्षाका लागि स्पष्ट गन्तव्य निर्धारण भएको छ भने वर्तमानमा विश्व त्यही गन्तव्यतिर यात्रारत छ।

नेपालमा बालअधिकारका राष्ट्रिय संयन्त्रहरू स्थापना गरी बाल अधिकारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ।जसमा मूलतः महिला, बालसबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय,राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बालकल्याण समिति, जिल्ला अदालतहरूमा बाल इजलासको व्यवस्था तथा सरकारद्वारा गठित विभिन्न संयन्त्रहरू रहेका छन् ।

३.बालअधिकारको सिद्धान्त र नेपालको परिदृश्य

बाल अधिकारको सिद्धान्तमा बाँच्ने पाउने, सुरक्षा, विकास र सहभागिताको अधिकारहरू पर्दछन् जसलाई बालअधिकारको सिद्धान्तको रूपमा लिइन्छ। जुन यस प्रकार छन्- क) बाँच्न पाउने अधिकार ख) संरक्षणको अधिकार ग) विकासको अधिकार घ) सहभागिताको अधिकार ।

नेपालको संविधानले नै बालबालिकाको लागि जन्मसिद्ध नाम, जन्मदर्ता, राष्ट्रियको सुनिशचिता गरेको छ।तथापि बालबालिकाको अकालमा मृत्यु, सशस्त्र द्वन्दमा शिकार, विस्थापन, यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार, बाल बिज्याइँ, बालश्रम, सडक बालबालिका, गरीबीको कारण पोषण तथा शिक्षाबाट बन्चित बालबालिकाको सङ्ख्या उल्लेख्य छन्।जसको कारण बालबालिकाको विकास र सहभागितामा पहुँच, प्रतिनिधित्व समानुपातिक ढङ्गले हुन सकेको छैन ।

एक अध्ययनअनुसार नेपालमा हाल १-१४ वर्षका हरेक ८२% बालबालिकाले नै आफ्नै घरमा हिंसाको सामना गर्नु परिरहेको देखिएको छ। ५-१७ वर्षका बालबालिकाहरूमध्ये एक बालबालिका जोखिमयुक्त श्रममा लागेका छन्। त्यसैगरी २५,००० भन्दा बढी बालबालिकाहरू आवासीय बालगृहमा बसिरहेको अवस्था छ ।शिक्षाक्षेत्रमा हेर्दा अझै पनि कक्षा १-५ अध्ययन गर्ने ५-९ वर्षका बालबालिकाहरू ३.५% बाहिर छन् भने कक्षा १-८ उमेर समूहका ७.७% बालबालिकाहरू विद्यालयबाहिर रहेका छन् ।अझ विश्वव्यापी महामारीको कारण नेपालका सामुदायिक विद्यालयका करिब ६० लाख र संस्थागत विद्यालयका २५ लाख भन्दा बढी बालबालिका शिक्षाको अवसरबाट बन्चित भएका छन् ।एक अध्ययनकाअनुसार नेपालका ४५% बालबालिका भर्चुअल माध्यमबाट टाढा रहेको पाइएको छ। तर नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट वैकल्पिक शिक्षाका लागि टिभी, रेडियो तथा भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन नगरिएको होइन ।यसरी विद्यालय शिक्षामा अध्ययनरत ८१ लाख बालबालिकाले वैकल्पिक शिक्षाबाट कति लाभान्वित भए भन्ने कुराको निर्क्यौल हुन सकेको देखिँदैन।

४. बालअधिकारका चुनौतीहरू

बालअधिकारको प्रादुर्भाव पश्चिमा विश्वबाट भएको हुँदा तिनको कार्यान्वयनका लागि तौरतरिका पनि त्यतैबाट सिफारिस गरिएका छन् जुन विश्वका सबै मुलुकका लागि सान्दर्भिक र समयसापेक्ष नहुने टिप्पणी हुने गरेको छ।राष्ट्रिय मामलामा पनि बाल अधिकारका लागि जुन रूपमा नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थाहरू भएका छन् तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा बालबालिकाहरू आफ्नो अधिकारबाट बन्चित भएको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।मूलतः बालअधिकारसम्बन्धी चुनौतीहरूलाई निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

क) बाल अधिकार महान्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन

बालअधिकार महासन्धि कार्यान्वयनउपर विश्वका सबै देशहरूको प्रतिबद्धता  र अनुमोदन नहुनु प्रमुख चुनौती हो।विश्वकै शक्तिसम्पन्न राष्ट्र अमेरिकाबाट नै यसको अनुमोदन भएको देखिँदैन भने विदेशी सहयोगको अनिश्चितता र स्रोतसाधनको अभावको कारण महासन्धिहरू कार्यान्वयनमा बाधा पुग्दै आएको देखिन्छ।त्यसैगरी महासन्धिले प्रत्याभूत गरेका प्रावधानको पालना नभएमा सुनुवाइको अभाव कारण कार्यान्वन कमजोर छ।

  • बालबालिकाले अधिकारको सौदाबाजी गर्न नसक्ने

बालबालिकाले युवा र प्रौढले जस्तो आफ्नो अधिकारका बारेमा सुसूचित भई त्यसका निम्ति राज्यसँग सौदाबाजी गर्न सक्दैनन्।बालबालिकाको अधिकारप्रति राजनीति र राज्यले चासो पनि नराख्ने हुँदा बालअधिकार कुण्ठित हुने गर्दछ ।

  • बालअधिकारले विषयक्षेत्र

बालअधिकारका विषयक्षेत्र बाँच्न पाउने अधिकार, संरक्षण, विकास र सहभागितालाई सिद्धान्ततः जोड दिए पनि व्यवहारतः बाँच्न पाउने पहिलो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकेको पाइँदैन।जसको कारण गरीबीको दुष्चक्रमा बालबालिकाहरू पिल्सिएका छन्। फलतः अन्य अधिकारको कुराले कुनै स्थान र महत्व पाउने सम्भावना नै रहँदैन।यसरी बालअधिकार महासन्धिका प्रावधानदेखि राष्ट्रियस्तरका संविधानमा गरिएका बालअधिकारका प्राबधानहरू आलाङ्कारिक वा श्रृङगारिक जस्ता देखिँदै छन्।

  • सबै क्षेत्रको कम प्राथमिकता

बालअधिकारले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा कुनै शङ्का र दुविधा छैन तर नेपालको सन्दर्भमा घरपरिवारदेखि सिंहदरबारसम्म बालबालिकालाई प्राथमिकता नदिएको विज्ञहरूको विश्लेषण रहको मात्र छैन। यो हाम्रो घरपरिवारदेखि समाज हुँदै राज्यको चरित्र नै बनेको छ बालबालिका भनेका सबैभन्दा पछि पर्ने वर्ग हुन्। जबकि उनीहरूले पहिलो प्राथमिकता पाउनु पर्थ्यो तर पाएका छैनन् । तसर्थ उनी पछाडि धकेलिएका छन्, आवाजहरू सुनिएका छैनन्। र त उनीहरू बाल अधिकार प्राप्तिको अवसरबाट बन्चित छन्।यसले के प्रस्ट हुन्छ भने बालबालिका र सबैको प्राथमिकतामा परेको छैन भने नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन सशक्त हुन सकेको पाइँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्रष्टा र सिर्जना (गीत), नभेटेको भए…

मेरो धरातल, मेरो पाइला संस्मरण-१

  • संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्थापन

नेपालमा संस्थागत संयन्त्रका रूपमा महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय भए पनि बालबालिका महाशाखा छुट्टै गठन भएको देखिँदैन।त्यस्तै स्थानीय तहमा छुट्टै शाखा खडा गरिएको छैन् जसको कारण बालबालिकाको संरक्षण गर्ने केन्द्रीय बालबालिका मन्त्रालयको काम हो भनेर पन्छिने गरेको तथ्य व्यवहारलाई हेरे प्रस्ट हुन्छ ।

  • विद्यालयबाहिरका र शिक्षाको आन्तरिक सक्षमता

नेपालमा अझै पनि सबै बालबालिकाहरू विद्यालय परिसरभित्र प्रवेश भएका छैनन्, केही प्रतिशत बालबालिका शिक्षाको पहुँच बाहिर रहेका छन्।विद्यालयभित्रका बालबालिकाको सन्दर्भमा शिक्षाको आन्तरिक सक्षमताको दृष्टिमा विद्यालय छाड्ने, दोहोर्‍याउने, अनुत्तीर्ण हुने र कम सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने जस्ता चुनौतीहरू विद्यमान छन् ।

५. बाल अधिकारको सुनिश्चिताका आधारहरू

बालबालिका नै समाज, राष्ट्र र विश्वको जग मात्र नभई आधारस्तम्भ समेत हुन् ।तसर्थ बाल बचावट, संरक्षण, विकास र सहभागितासहित बालअधिकारको सुनिश्चित नगरिएमा विश्वको भविष्य सुन्दर हुन सक्दैन किनकि आजका बालबालिका नै नै विश्वको भविष्यको आधारशिला हुन्।तिनको सुरक्षा, शिक्षा र सक्षमता विकास बिनाको विश्वको भविष्य उज्यालो भन्दा अध्याँरोतिर मोडिनेमा कुनै दुविधा रहँदैन । तसर्थ विश्वले बालबालिका प्रथम (चाइल्ड फस्ट) को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा चरितार्थ गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । जसका लागि देहायका आधारहरू पूरा गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छः

  • मुलुकअनुसार बालअधिकार कार्यान्वयनको लागि सान्दर्भिक योजना बनाउनुपर्छ ।
  • अल्पविकसित र अविसित मुलुकका लागि प्राविधिक र थप आर्थिक स्रोत साधन तथा सहयोगको जोहो गर्नुपर्छ ।
  • अन्तर्राष्ट्रित दातृनिकायहरूसँग समन्वय गरी सहयोगको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ।महासन्धिको पालना वा अवज्ञा गरेमा सुनुवाइ र कारवाहीको      व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
  • राजनीतिक दलमा बालबालिकासम्बन्धी सेल गरी राजनीतिक दलबाट नीति निर्माणमा बालअधिकारको समावेशीकरणाकल लागि प्रयास गर्ने।राजनीतिक दलको घोषणापत्रका साथै नीति नियम बनाउँदा     बालबालिकालाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्दछ ।
  • बालअधिकार महासन्धिलाई आलाङ्कारिक नभई कार्यान्वयन योग्य बनाउनु पर्दछ ।
  • बालबालिका नै प्रथम (चाइल्ड फस्ट) सिद्धान्तको अनुसरण गरी हरेक कार्यमा बालबालिकालाई प्राथमिकता दिने परम्पराको थालनी गर्नुपर्दछ।
  • महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा बालबालिका महाशाखाको स्थापना गर्ने।प्रदेश तथा स्थानीय तहमाबालबालिका शाखाको स्थापना गर्दै काम गर्ने संस्थाहरूसँग समन्वय गर्नु पर्दछ।
  • विद्यालयबाहिरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने।विद्यालय शिक्षाको सक्षमता विस्तार समेत गरिनु आवश्यक छ।
  • विद्यालय शिक्षामा लगानी विस्तार गरेर बाल नीति निर्माणमा बालबालिकाको सहभागिता गराउनु पर्दछ।नीति तथा कार्यक्रममा    बालबालिकाको निकटता कायम राख्दै सरोकारवालाको क्षमता   अभिवद्धि गरेर बालअधिकारका लागि समर्पित गराउनु अपरिहार्य छ ।

६. बाल सिकाइको सुनिश्चितताका उपायहरू

बाल सिकाइ अहरणीय र नैसर्गिक अधिकार भएको हुँदा कोही बालबालिका शिक्षाबाट बन्चित नहोस् र शिक्षाको अवसर सबैमा पुग्नै पर्छ भन्ने मान्यता नै शिक्षामा बाल अधिकारको मर्म हो। यसलाई मनन गरेर घरपरिवार, समाज, राष्ट्र र विश्वले कसैलाई पनि शिक्षाबाट बन्चित नराख्नु नै साँचो अर्थमा शिक्षामा बालअधिकारको प्राप्ति हो।अर्थात् अमेरिकी शिक्षा प्रणालीको मूल बोली कसैलाई शिक्षा प्राप्त गर्नबाट नछोडौँ  वा नो वन लेफ्ट विह्याइन्ड फ्रम एजुकेसनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्नु शिक्षामा बाल अधिकारको सुनिश्वितता हो भन्न सकिन्छ ।यसका लागि देहायको उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छः

क)   अनिवार्य र निशुल्क प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था गरी त्यसको अक्षरशः पालना गर्ने/गराउनु पर्दछ ।

ख)   बालअधिकारसम्बन्धी कानुनको कडाइकासाथ कार्यान्वयन गर्न/गराउनु पर्दछ ।

ग)   सकारात्मक विभेदीकरणको नीति अपनाई बालबालिकालाई सर्वोपरि ठानी      कार्यक्रम विकास र विस्तार गर्नुपर्दछ ।

घ)   राजनीतिक सहमतिको खोजी गरी शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ।

ङ)   विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरी बालमैत्री बनाइनु पर्दछ ।

च)   पिछडिएका बालबालिकालाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

छ)   वैदेशिक सहयोगको उपयोग बालबालिकाको क्षेत्रमा गर्नु पर्दछ ।

ज)   विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मको आन्तरिक सक्षमताको सुधार गरी  गुणस्तरीय र कामयावी शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

झ)   विपदमा सिकाइका लागि सङ्घ तथा प्रदेश तहको साथ र सहयोगमा  स्थानीय तह, विद्यालय र समुदाय  विपदमा को पहल, सक्रियता र सहभागितामा वैकल्पिक माध्यमबाट बाल शिक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ।

७.निष्कर्ष

विपदमा शिक्षाको लागि फिलिपिन्स सरकारले गरेको अभ्यास विश्वकै लागि नमुना लायक छ । जहाँ १० लाख ५ हजार उपकरण वा सामग्रीहरू वितरण गरिए ३ लाख ८५ हजार ४ सय ७१ शिक्षकका लागि प्रविधि सक्षमता विकास गरिए र विपदमा शिक्षालाई निरन्तरता दिन सफल भयो (डा.मनप्रसाद वाग्ले, नेपालको शिक्षा मन्त्रालय, लेख) । त्यसैगरी फिनल्याण्डलगायतका देशहरूले पनि सङ्कटको व्यवस्थापन गरी विपदमा बालअधिकार वा बाल शिक्षाको सुनिश्चितता गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा वर्तमान विपदको सन्दर्भ मात्र होइन यो विपदको प्रभाव कहिलेसम्म पर्ने हो वा अन्त्य कहिले हुने हो त्यो निश्चित छैन। तसर्थ शिक्षाका लागि विशेष पहल वा विकल्पसहित लाग्न ढिलो हुँदैछ।यसको समाधान अब टुप्पोबाट नभई जराबाट वा सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयबाट नभई स्थानीय तह, विद्यालय र अभिभावकबाट खोज्नुपर्ने भएको छ। यसका लागि सङ्घ र प्रदेशले प्राविधिक र प्राज्ञिक सहयोग गर्ने र स्थानीय तहले बालबालिकाको लागि स्थानीय सन्दर्भ र आवश्यकतानुसार नै शिक्षाको  व्यवस्था गर्नुपर्दछ। उदाहरणको लागि २०७२ सालको भूकम्पपछि विद्यालय भवन क्षतविक्षत भए, अभिभावक र विद्यार्थी घरबारविहीन भयो तर शिक्षाको व्यवस्थापन गाउँ विकास समिति, विद्यालय, विव्यस, अभिभावक प्रदान गरिएको थियो।फलतः अस्थायी सिकाइ टहराहरू आफैँ निर्माण गरे र  विद्यार्थीको पठनपान सुचारू भयो, पठनपाठन रोकिएन वा चलिरह्यो ।

अहिले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा प्रदान गरिएको हुँदा स्थानीय तहलाई नै पूर्ण व्यवस्थापनको उत्तरदायित्व दिलाउने, वर्तमान केन्द्रीकृत भूमिकाबाट पछि हट्नुको विकल्प छैन। जसरी भए पनि स्थानीय तहबाट  कोरोनाबाट बच्दै/बचाउँदै पठनपाठन गर्न भन्ने हो र ? गर्ने हो भने समस्या आआफैँले समाधान गर्नेछन्।अन्ततः शिक्षामा लोकतान्त्रीकरण वा स्थानीयकरण हुन्छ, स्थानीय तहको सार्वभौमिकताको प्रतिबिम्बन हुन जाने निश्चित छ। साथै आफ्नो तहको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आफैँले पूरा गर्छ तब विपदमा पनि सबै बालबालिकाले शिक्षाको अवसर पाउनेछन्।त्यसबेला विपदमा पनि बालअधिकारको प्राप्ति हुन्छ र विद्यालय शिक्षामा विद्यामान व्यस्थापकीय अन्योलताको अन्त्य हुने देखिन्छ ।

You might also like