तीनगाउँले थकाली भाषाः अनुभूतिगत केही पक्षहरू

                     

        डा.लोकबहादुर लोप्चन

 

एक साताअघि हुनुपर्छ दुरा सेवा समाजका अध्यक्ष मातृभाषा भाषा शिक्षा शाखा, भाषा आयोगमा दुरा सेवा समाजका अध्यक्ष देवबहादुर दुरा मृत दुरा भाषालाई पुनर्जीवन कसरी दिन सकिन्छ भनी सल्लाह गर्न मकहाँ आइपुगे । साँच्चै दुरा भाषा दुरा समुदायबाट सधैँका लागि लोप भइसकेको छ । दुरा जाति घले गुरुङ जातिभित्रकै एक जातिगत प्रकार हो भन्ने दुरा जातिको विगतको इतिहासले बताउँछ । अझ लमजुङका राजा द्रव्य शाहलाई आश्रय दिई लमजुङको राजा बनाउने कार्यमा घले समुदायको विशेष साथ र हात रहेको इतिहास सुनाउनमा गर्व गर्छन् दुरा जाति। अर्कातिर दुरा भाषा र संस्कृति लोप भएकोमा पश्चाताप गर्छन् र यसको पुनर्जीवनका उपायहरू खोज्दैछन् उनीहरू । साथै आफूले गैरजातीय शाहलाई आश्रय दिनु नै आफ्नो भाषा संस्कृति लोप हुनाको प्रमुख कारण ठान्दछन् । विगतमा उनीहरूले आफ्नो राजाका रूपमा गैरदुरा समुदायका शाहलाई पुरेत मात्र मानेनन् कि उनीहरूले द्रव्य शाहलाई  राजा मान्दा उनीहरू आफ्नै सहजाति घले र गुरुङबाट विस्तारै टाढिँदै गए र अन्ततः आफ्नो पुख्र्यौली विरासत वा सम्पदा दुरा भाषा र संस्कृति बिर्से वा छोडे । तथापि दुरा भाषाको पुनर्जीवनको आशाको त्यान्द्रो भने अझै बाँकी छ । दुरा समाजमै लामो समय शिक्षण पेसामा आबद्ध मुक्तिनाथ घिमिरे जो गैरदुरा हुन् उनी दुरा भाषामा बोल्न सक्छन्, लेख्न सक्छन् र दुराको एकल जीवित भाषिक प्रयोक्ताका रूपमा परिचित पनि छन् । दुरा भाषाकै संरक्षण, संवर्धन र विकासमा लागी परेका छन् । विभिन्न सङ्घसंस्था र भाषा आयोगको समेत सहकार्यमा दुरा भाषाको वर्ण निर्धारण र शब्द सङ्कलन गरिएको छ भने यस भाषाको व्याकरण निर्माण गर्ने क्रममा पनि छ ।

तथापि भाषा दस्तावेजमा मात्र बाँच्दो रहेनछ, त्यसो त संस्कृतजस्तो भाषा प्रयोक्ता वा वक्ताको अभावमा शास्त्रीय भाषामा कुँजिन पुगेको वा पुस्तकालय र अभिलेखालयमा थन्किएको जीवन्त भोगाइ हाम्रो सामू छँदैछ। तसर्थ भाषा जोगिन्छ भने वक्ताको दैनन्दिन जीवनमा प्रयोगबाट जोगिन्छ । त्यति मात्र पर्याप्त छैन, जुन भाषा अग्रजपुस्तादेखि नातिपुस्तासम्म वंशान्तरण वा पुस्तान्तरण हुँदै जान्छ ती भाषा जीवित रहन्छन् । तर जबजब कुनै भाषा पछिल्लो पुस्तामा नसरेर बाजेपुस्तासम्म मात्र सीमित हुँदै गएर पछिल्ला पुस्तामा आधिपत्य भाषाजस्तो नेपालको सन्दर्भमा नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा अपसरण हुँदै जान्छ, त्यसबेला ती भाषाहरू लोप हुँदै जान्छन्  र अन्ततः ती भाषाको मृत्यु हुँदै जान्छ  ।

उल्लिखित भाषा र घटना एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । नेपालको लोपोन्मुख केही भाषामध्ये कुसुण्डा भाषामा मात्रै १ जना जीवित साक्षी वक्ता छन्, कमला कुसुन्डा जो ५० वर्ष माथिका छन्, तिनै ज्ञानीमाया कुसुन्डाका भतिजी । त्यसरी नै तिलुङ भाषाका ३ जना मात्र वक्ता पाइएका छन् उनीहरू पनि उमेरका हिसाबले बाजेपुस्तामा पर्दछन् तर नातिपुस्तामा तिलुङ भाषा सरेको पाइँदैन । यसरी नातिपुस्तामा नसरेको भाषालाई मर्दै गएको भाषा भन्न सकिन्छ । त्यसैगरी गोरखाको वारपाक क्षेत्रमा बोलिने बराम भाषामा भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभागको नेतृत्वमा बराम भाषा विकास परियोजना लागू भयो भने परियोजना अवधिमा वर्णनिर्धारण, शब्दकोश विकास, व्याकरण लेखन, भाषिक इतिहास लेखनका साथै पाठ्यसामग्री लेखन कार्यसमेत भएको पाइन्छ तथापि बराम वक्तासँग त्यो कार्य जोडिएको पाइएन, केही वृद्धास्थाका बरामबाहेक पछिल्ला पुस्ताले बराम भाषा नबोल्दा बराम भाषा संरक्षणका प्रयास केवल प्रयासमा सीमित भएको वा  बरामका वक्ताको बोली बन्न नसकेको हुँदा बराम भाषा लोपको संघारतिर अघि बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । हुनतः भाषा आयोगले कुसुन्डा, तिलुङ र बराम भाषामा प्रति कक्षा २० जना बराम भाषा सिक्न चाहनेका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा भाषा कक्षा सन्चालन गरेर यस भाषालाई संरक्षण र विकासको पहल र प्रयास गरेको पनि छ । तर जबसम्म समुदायले आफ्नो भाषा र संस्कृतिलाई आफ्नो जीवनसंस्कार सँगसँगै प्रयोग गर्दैनन्, त्यसबेलासम्म उक्त भाषाहरूको जीवन्तताको गुन्जायस रहँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपालका नेपालीइतर मातृभाषिक समुदाय एकातिर विगतदेखि राज्य वा सरकारबाट तय गरिएका एकल भाषा नीतिको मारमा छन् भने अर्कातिर बजारीय भाषिक तथा सांस्कृतिक अतिक्रमणमा परी अन्योलमा छन् । जसरी स्वस्थ जीवनका लागि अर्गानिक खानेकुरा मकै, भटमास वा पिठो, ढिँडो आवश्यक छ तर स्वाद र सभ्यताका नाममा वा भ्रममा सुरु भएको जङ्ग फुड र अङ्ग्रेजीको पछि लाग्दा एकातिर हाम्रो खाद्य संस्कार स्वास्थ्यबर्धक नबनी निरोगी हुनबाट रोगी बन्ने बाटोतिर लागेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ भने अर्कातिर आफ्नो भाषा, संस्कति जो प्राणभन्दा प्यारो मानिन्छ, त्यसलाई चटक्कै बिर्सिँदै जाने रहर वा बाध्यताको चेपुवामा परेको देखिन्छ । यसका कारण विभिन्न हुन सक्लान् तथापि यो यात्रा समृद्ध नेपालको गन्तव्यमा पुग्ने यात्रा भने अवश्य होइन । बरु यो यस्तो यात्रा हो, जसले हामीलाई स्वसंस्कारविहीन, पहिचानविहीन मात्र बनाउँदैन न हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल भनेजस्तो न यता उताको बनाउन बेर लगाउँदैन ।

नेपालमा सङ्घीय व्यवस्थाको स्थापना भई तीन तहको सरकारको अभ्यासका भएको पनि करिब अढाइ बर्ष भइसकेछ । स्थानीय सरकारको गठनपछि भौतिक विकासअन्तर्गत पूर्वाधार विकासमा सडक, भवन निर्माण, विद्युत, खानेपानी, सन्चारजस्ता क्षेत्रको विकासमा जोड दिइएको पाइन्छ । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्यको गुणस्तरीयताको पक्षमा पनि केही पहल नभएका होइनन् । संविधानः भाषिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई थमिएको अवस्था छ । तथापि समाजको सभ्यताको परिचायकका रूपमा रहने भाषा र संस्कृति भौतिक विकासमा मात्र केन्द्रित हुँदा ओझेल पर्दै गएको देखिन्छ । केही स्थानीय सरकारबाट मातृभाषा तालिम, मातृभाषा विषय शिक्षण, भाषिक सङ्ग्रहाय स्थापना गरी यस क्षेत्रमा कार्य नगरेको होइन तर विडम्बना ! केही स्थानीय तह वा सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा वा भ्रममा विद्यालयको शिक्षाको माध्यमलाई अङ्ग्रेजी अनिवार्य घोषणा मात्र गरेका छैनन् कि कार्यान्वयनसमेत गरेको पाइन्छ, गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा वा नयाँ केही गरौँ भन्ने लहडी सोचमा । तर यो कार्य सरासर संविधानको धारा ३१ मा विरुद्धमा मात्र नभई अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा ऐन,२०७५ विपरीत छ । यो कदम त पन्चायतकालीन एकलभाषी नेपाली नीतिभन्दा पनि प्रत्युात्पक र पश्चगामी छ किनभने पन्चायतकालमा त नेपालकै नेपाली भाषा मात्र शिक्षणसिकाइको लागि माध्यमका रूपमा अनिवार्य गरिएको थियो तर अहिले त अन्तराष्ट्रिय भाषा अङ्ग्रेजीलाई अनिवार्य गरिँदै गएको छ । यो बालबालिकाको सिकाइका लागि बाधक र असहज मात्र भएको छैन, उनीहरूको मातृभाषाको माध्यमबाट पढ्न पाउने अधिकार मात्र खोसिएको छैन, नेपाली भाषामा पढ्ने नागरिक अधिकारबाट समेत बन्चित गरिएको छ, आफ्नै गाउँगाउँमा पुगेका प्यारो र नजिकको सिंहदरबारबाट वा सरकारबाट।तथापि के कुरा विचारणीय छ भने वर्तमान विश्वव्यापीकरण, विश्वग्राम, आइटी पुस्तामा अङ्ग्रेजी भाषाको उच्चतरको ज्ञान सीप अपरिहार्य छ भन्ने कुरामा विमति छैन तर अङ्ग्रेजी भाषाको नाममा नेपाली भाषालाई प्रतिस्थापन गर्ने  र नेपाली भाषाको नाममा हरेक समुदायले आफ्नो मातृभाषालाई त्याग्ने सोच, चिन्तन र डेढ अक्कले बुद्धिले हामीलाई कतातिर लाँदैछ त्यो संवेदनशील विषयमात्र होइन, जिम्मेवार तह, सरकार वा व्यक्ति कतातिर  लम्किँदै छ भन्ने प्रधान कुरा हो । साँच्चै भन्ने हो भने ती सम्बद्ध पक्षहरू पुस्तैनी भाषिक र सांस्कृतिक हकलाई संरक्षित गर्न र हस्तान्तरण गर्न हामी गइरहेका देखिँदैनन् । के युनेस्को दिगो विकास लक्ष्यमा अमूर्त सम्पदाको संरक्षणका लागि उपाय सुझाएको छैन र ? अवश्य छ, विश्वको सामूहिक एजेन्डा अमूर्त परम्परागत सम्पदा संरक्षणमा छ तर हाम्रो यात्रा चाहिँ बुझ्न र बुझाउन नसक्दा वा सक्षमताको विकास नहुँदा सही मार्ग पक्रन सकेको छैन ।

अर्को प्रसङ्ग मुस्ताङको तीनगाउँले थकाली भाषाको लोकवार्ता सङ्कलनको सिलसिलामा ठिनी, मार्फा  र ठिनी गरी ३ गाउँका थकाली भाषिक समुदायमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वसभाषद्को प्रमुख आथित्यतामा थकाली भाषामा लोकवार्ता सङ्कलन गरियो, थकाली भाषामा २० जना वक्ताहरूबाट । सहभागीसँग हामीले थकाली मातृभाषामा शिक्षाका कुरा ग¥यौँ तर दुःखको कुरा, सामुदायिक विद्यालयमा थकालीका बालबालिका पढ्ने र पढाउने गरेका रहेनछन्, उनीहरू अङ्ग्रेजी माध्यमका संस्थागत विद्यालयमा पढ्दा रहेछन् । कार्यक्रममा मैले मन्तव्यको क्रममा मैले थकाली खानाको ब्रान्डले नेपाली भोजनबजारमा वर्चश्व कायम गरेकोमा थकाली भाषा तथा संस्कारले पनि त्यो स्थान पाउनुपर्ने विचार अभिव्यक्त गरेको थिएँ तर पछिल्ला पुस्ताका थकाली बालबालिकाहरू अङ्ग्रेजी माध्यमको विद्यालयमा पठनपाठनसँगै थकाली भाषा अपसरणको संघारतिर धकेलिँदै गएको देखिन्छ । यसले थकाली भाषा पनि विस्तारै लोपतिर उन्मुख भएको प्रतिबिम्बन गर्दछ ।

तसर्थ समष्टिमा हाम्रो हरेक तहको राज्य वा सरकार, राज्यका सेवा प्रवाह निकाय, भाषिक सङघसस्था तथा समुदाय र राज्यको हरेक नागरिकको संवैधानिक कर्तव्य र दायित्व केवल संविधानको अक्षरमा सीमित रहँदै कर्तव्यविमुख हुँदै गएको प्रमाण हुन् यी माथिका केही उदाहरणहरू। तसर्थ राज्य र नागरिक दुवैको परम कर्तव्य र अनिवार्य दायित्व आफ्नो भाषा, संस्कार र सभ्यतामा गर्व गर्नु तथा त्यसको संरक्षण, संवर्धन  र विकासमा लाग्नु हो । यसले हरेक समुदायको साझा भाषा, संस्कार र संस्कृतिको इन्द्रेणीरूपी विविधतापूर्ण साझा भावना, विश्वास र समानुभूतिको निर्माण गर्छ जुन राष्ट्र निर्माणको आधार हो । यही भाषिक तथा सांस्कृतिक समृद्धिको मार्गबाट अगाडि बढ्न सकेमा मात्र  हामी नेपालीको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार हुने अपेक्षा र विश्वास गर्न सकिन्छ ।

 

 

 

 

You might also like