सङ्घीय सन्दर्भमा शैक्षिक व्यवस्थापन

 

डा. हरिप्रसाद लम्साल

नेपालको संविधान (२०७२) ले राज्यलाई सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण गर्‍यो । यस क्रममा राज्यको समग्र स्वरूपलाइ तीन तहमा बाँडी सोअन्तर्गत विभिन्न संरचना तथा निकायहरूको व्यवस्था गरिए। राज्यका संरचना मात्र बाँडेको नभई राज्य शक्तिको स्रोत पनि तीन तहमा बाँड्ने काम संविधानले गर्‍यो। संविधानले तीन तहका लागि साझा र एकल अधिकार सूची तय गर्‍यो।निर्वाचन भएर सरकार बने र मुलुकमा सङ्घीय अवधारणाबमोजिम शासन सञ्चालनको सुरुवात भयो।हिजोसम्म मुलुक एकात्मक संरचनामा थियो र आज स्वतः सङ्घीय संरचनामा बदलियो भन्ने बुझाइमा सङ्घीयताको सुरुवात भयो । अझ अगाडि बढिरहेको छ भन्दा पनि हुन्छ।तयारी गरेर सङ्घीयतामा जाने भन्दा पनि आइपरे पछि गर्दै जाने अवधारणा नेपालको राज्य संरचनाको पुर्नसंरचना गरिएको देखिन्छ ।

राज्यका अन्य क्षेत्रको जस्तै शिक्षाको अधिकार पनि सङ्घीय एकाइहरूमा बाँड्ने काम संविधानले गर्‍यो । एकात्मक राज्य संरचनाअन्तर्गत केन्द्रमा निहीत अधिकार सङ्घीय एकाइमा बाँड्ने काम यही संविधानले गर्‍यो । शिक्षाको अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडियो । यस्ता अधिकार सूचीमध्ये केही एकल अधिकारको रूपमा छन् भने कतिपय अधिकार साझा सूचीको  रूपमा रहेका छन् । यति हुदाँहुदैँ पनि के बुझाइएन भने सङ्घीयतामा कुनै पनि अधिकार निरपेक्ष हुँदैनन्। एकात्मक व्यवस्थाबाट सङ्घात्मक पद्धतिमा जाँदा प्रक्रिया र समय लाग्छ। यी सबै काम आजको भोलि भइहाल्छन् भन्ने होइन । संविधानअन्तर्गत एकल वा साझा अधिकार जेमा परेको विषय भए पनि सङ्घीयताको सुरुवाती दिनमा यी अधिकार क्षेत्र आफैँमा निरपेक्ष हुनै सक्दैनन् किनकि यहाँ लिन र दिनका लागि पनि समय लाग्छ । तर हामीकहाँ यो समयका बारेमा केही पनि बोलिएन सुरुवाती दिनमा हरेक अधिकारलाइ सापेक्षिकतामा हेर्नुपर्ने थियो । सङ्घीयताको लामो अभ्यास गरेका मुलुकको मात्र उदाहरण दिने काम गरियो । ती मुलुकमा अहिले के छ भन्ने बारेमा त बोलियो तर यिनले विगतमा भोगेका अनुभवलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउन प्रयास भएनन् । अधिकारबमोजिमका काम गर्न पनि तयारी चाहिन्थ्यो र हरेक अधिकार आफैँमा अर्कोसँग सम्बन्धित हुन सक्छन् भन्ने बारेमा पनि सोच्नुपर्ने थियो ।

अधिकार भनेको विषय कानूनी संरचनासँग जोडिन्छ । यतिमात्र नभएर यो त मनोवैज्ञानिक विषय पनि हो । नेपालको सन्दर्भमा एकातिर लामो समयसम्म अधिकार प्रयोग गरेको केन्द्र थियो भने अर्कोतिर भरखरै बनेका प्रदेश र स्थानीय तह थिए । अझ प्रदेश त नेपालको सन्दर्भमा पहिलो अभ्यास थियो । केन्द्रले प्रयोग गरिआएको अधिकार एकैपटक अर्थात् आजको भोलि हस्तान्तरण भइहाल्ने विषय पनि होइन । प्रक्रिया र पद्धति बनाउँदै क्षमता विकास गर्दै अधिकार निक्षेपण गर्ने कार्य आवश्यक थियो जसको लागि केही समय लाग्न सक्थ्यो। स्थानीय र प्रदेश तहले प्रयोग गर्दै गएपछि केन्द्रले छोड्दै जान पनि बाध्य बन्दै जाने थियो।त्यही भएर एकात्मक संरचनामा केन्द्रित अधिकार सङ्घीय एकाइमा विभक्त हुन समय पनि लाग्छ भनिएको हो ।

जब मुलुकमा संविधान जारी भयो त्यसपछि सङ्घले अधिकार छोड्ने अर्थात् अभ्यास नगर्ने एवम् प्रदेश र स्थानीय तहले क्रमशः अधिकार प्रयोग गर्दै जाने पद्धतिको सुरुवात कुनै न कुनै रूपमा भएको थियो भनेर स्वीकार गर्नै पर्छ । संविधानको कार्यान्वयन पनि यही ढङ्गबाट हुने हो । संविधानमा राखिएका अधिकार सूचीको कार्यान्वयन क्रमशः हुँदै जाने पनि हो।एकैपटक सबै कार्यान्वयन भइहाल्न सम्भव पनि छैन । विगतमा एकात्मक संरचनामा केन्द्रित अधिकारको बाँडफाँट कानूनसँग मात्र नजोडिएर कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञानसँग पनि जोडिएको अवस्थामा जे जति काम भएको छ सो आफैँमा महत्वपूर्ण छ ।

मुलुकमा संविधान राजनैतिक रूपमा आयो तर प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना बनाउने काम कर्मचारीतन्त्रबाट भयो । दिने अवधारणामा प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना बनेका हुन् भन्दा फरक पर्दैन । तर पनि केही भयो । यिनै संरचनामा जनशक्तिको व्यवस्था गर्नका लागि कर्मचारी समायोजन गरियो । हिजोका कर्मचारी समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको भए तापनि यी कर्मचारीको मानसिकतामा अझै पनि केन्द्रीकृत सोच नै छ । किनकि कर्मचारीतन्त्रलाई केन्द्रीकृत गर्ने अभ्यास लामो समयदेखि भई आएको थियो । यहाँ सङ्घमा बसेर अधिकार छोडेनन् भन्ने कर्मचारीतन्त्र र प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा बसेर अधिकार लिइयो वा पाइएन भन्ने कर्मचारीतन्त्रको मूल चरित्रमा खासै फरक छैन । यी सबैको अभिमुखीकरण (स्कुलिङ) एउटै ढङ्ग र प्रकृतिबाट भई आएको हो । समायोजन पश्चात् पनि एकातिर स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीको अभाव छ, भएका कर्मचारीमध्ये पनि यी तहका आफ्नै कर्मचारी छैनन् । अब हुने कर्ममा छन् भन्न सकिन्छ । राजनीतिले पनि कर्मचारीको परिचालन गर्नमा खासै ध्यान दिन सकेको छैन । हामीले भने पछि जे पनि हुनुपर्छ र कर्मचारीले हामीले भनेको काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा राजनीति रहेको जस्तो देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संविधानमा लेखिएका अधिकारको वास्तविक कार्यान्वयनका लागि सङ्घले क्रमशः छोड्दै जाने अनि प्रदेश र स्थानीय तहले क्रमशः लिँदै जाने नीति नै उपयुक्त हुन्छ । अधिकार छोड्दै जाने र लिँदै जाने भन्ने विषय कानूनी मात्र नभएर मनोविज्ञान, क्षमता र स्वीकारोक्तिसँग पनि जोडिएको हुन्छ । तर संविधानको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अहिले देखिएका दुईओटा अतिवादी सोच हानिकारक छन्।संविधानमा स्थानीय र प्रदेश तहका अधिकार क्षेत्रका विषयमा सङ्घले हेर्न पनि हुँदैन, छुन पनि हुँदैन। स्थानीय र प्रदेशलाई आफैँ काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने सोच एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ अहिले स्थानीय र प्रदेश तहले काम गर्न सक्दैनन् भनेर घुमाउरो पाराले संविधानले उल्लेख गरेको अधिकार पनि सङ्घमा राख्ने सोच र प्रवृत्ति रहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा यी दुवैको बीचमा मध्यमार्गी धार अबलम्वन गर्नु जरुरी छ । अधिकार लिनेदिने भन्ने विषय पक्कै पनि ठोस वस्तु वा सामान हस्तान्तरण गरे जस्तो गरेर हुने होइन । यसको लागि आफ्नै खालको विधि वा प्रक्रिया हुन्छ । संविधानमा आइहाल्यो अब सबै भइहाल्छ भन्ने पनि हुँदैन । स्थानीय र प्रदेश तहमा कानुनी आधार तयार गर्ने, संरचनाको व्यवस्था गर्ने, जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने जस्ता काम पनि गर्दै जानुका साथै प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता पनि बढाउँदै जानुपर्छ। सङ्घले पनि छिटो गतिमा तर क्रमशः अधिकार हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ।तसर्थ नेपालको शिक्षामा सङ्घीयताको अभ्यासको सुदृढीकरणका लागि गिभ एण्ड टेक मा आधारित पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्छ। अतः विकासको सिद्धान्तले पनि यही भन्छ ।

आमूल अर्थात् रेडिकल परिवर्तनमा विश्वास वा मत राख्नेहरूले परिवर्तन क्रमशः हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास राख्दैनन् । ठूलो फड्को मार्नका लागि ठूलै खालको आमूल (रेडिकल) परिवर्तन चाहिन्छ भन्ने गर्छन् यसका पक्षधहरूले । यिनकाअनुसार संविधानमा लेखिएका अधिकार जुनजुन तहका लागि तय भएका छन् सो तहले प्रयोग गर्ने हो, अधिकार प्रयोग गर्दै गएपछि सिकिन्छ, एकैपटक कसले पो जानेर आउँछ र ? सबैले सिक्दै क्षमता बढाउँदै जाने हो आदि इत्यादि तर्क यसका पक्षधरहरूले गर्ने गर्छन् । यो सिद्धान्त ठीकै पनि छ । तर यसको प्रयोग गर्नका लागि समाजको अध्ययन पनि आवश्यक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पाओर डाइनामिक्सको संरचनाले क्रमिक सुधार नै बढी उपयुक्त देखिन्छ न कि रेडिकल सुधार । किनकि तर नेपालमा मध्यम वर्गको संरचना ठूलो छ।हुनत विकसित मुलुकले परिभाषित गरेको मध्यमवर्गको स्वभाव र चरित्र हाम्रो सन्दर्भमा सोही रूपमा नमिल्न पनि सक्छ।तर हाम्रो जनसङ्ख्या र उपभोगको संरचनाले मध्यमवर्ग ठूलो देखिन्छ। आर्थिक एवम् उपभोगका आधारमा ठूलो हिस्सामा रहेको मध्यमवर्ग रहेको मुलुकमा रेडिकल परिवर्तन त्यति सजिलो छैन। रेडिकल परिवर्तनले समाजको संरचना र पाओर डाइनामिक्समा फेरबदल ल्याउने भएकाले मध्यम वर्ग मनोवैज्ञानिक रूपमा नै यस्तो जोखिम मोल्न तत्पर हुँदैनन्। जबसम्म परिवर्तनका लागि मध्यम वर्गलाई विश्वस्त बनाउन सकिँदैन त्यहाँ अपेक्षित परिवर्तन सम्भव छैन । अन्यथा मध्यम वर्गको अवरोधले सुधारको प्रक्रिया नै थप अवरुद्ध हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा मध्यम वर्गलाई साथमा लिएर ल्याउने सुधार भनेको क्रमिक सुधार नै हो ।

मुलुकमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन सन्दर्भमा क्रमिक सुधार केलाई मान्ने त ? भन्नेमा पनि एकमत नहुन सक्ला, बहस हुन सक्ला । यसमा पनि केही उपाय त अवश्य पनि छन् होला । देहायमा उल्लेख गरिएका कार्यहरू गर्न सकिएमा तीनै तहका बीचमा अधिकार दिनेलिने कार्य थप सहज बन्न सक्छ । यस्तो क्रमिक हस्तान्तरणले शिक्षाका क्षेत्रमा अपेक्षित नतिजा दिन पनि सक्छ ।

क) सङ्घीय तहले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएका प्रावधानहरूमा      तत्काल राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । कुनै पनि स्थानीय वा प्रदेश तहले उक्त मापदण्डभन्दा तल पर्ने गरी काम गर्न नपाउने व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ । यसले सबैलाई काम गर्नका लागि मानक बनाउने गर्छ । उदाहरणका लागि विद्यालय खोल्नका लागि मापदण्ड के के हुने ? वैकल्पिक विद्यालयका मापदण्ड के हुने ? सबै बालबालिकालाई विद्यालयीय सुविधा सुनिश्चित गर्नका लागि मापदण्ड के के हुने ? यस्ता मापदण्ड सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्नुपर्छ ।

ख)   यस्तो मापदण्ड तर्जुमा वा तयार गर्ने काममा स्वतन्त्र विज्ञ रहेको कार्यदल वा समिति निर्माण गर्न सकिन्छ । यस्ता कार्यमा कर्मचारीतन्त्रको मात्र भर पर्ने कार्य गर्नु हुँदैन किनकि यिनको मनोविज्ञानले स्थानीय र प्रदेश तहलाई विश्वास नगर्न सक्छ वा आवश्यकताअनुसार भन्दा बढी विश्वास गर्न पनि सक्छ । एउटाले भने गरेको अर्कोलाइ विश्वास नलाग्न पनि सक्छ । सङ्घीयताको सुरुवाती दिनमा सङ्घ तथा स्थानीय र प्रदेश तहले एकल रुपमा संविधानको व्याख्या गर्ने कार्यलाई पूर्ण मान्न पनि नसकिएला । कर्मचारी सङ्यन्त्रको मात्र भर पर्दा दीर्घकालीन सोच नपुग्न पनि सक्छ । तसर्थ विज्ञ सम्मिलित टोली वा कार्यदल बनाएर तयार गरिएको मापदण्डका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो ऐन बनाउनु पर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

ग)   काम गर्ने सङ्यन्त्रको बीचमा पनि समन्वय के कसरी स्थापित गर्ने भन्नेमा तत्कालै केही गर्नुपर्ने छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहका एकै प्रकारका काम गर्ने संरचनाहरू एकै ठाउँमा राख्दा स्रोतको सदुपयोगको प्रश्न मात्र नभएर आपसी वैमनस्य र बेमेल सिर्जना गर्ने कारक पनि बन्न सक्छ । जिल्लामा रहेको शिक्षाको समन्वय एकाइलाइ पूर्ण रूपमा काम नपुगेको अवस्थामा त्यसलाई यथावत राखी प्रदेश वा सङ्घीय तहका अन्य एकाइ यिनै जिल्ला र स्थानमा स्थापना गर्ने कार्यलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले औचित्यपूर्ण मान्न सकिन्न । प्रदेश तहमा शिक्षा र स्वास्थ्य विषय मिलाएर सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाए जस्तै सङ्घका जिल्ला तहका एकाइहरूको बीचमा, सङ्घ र प्रदेशका जिल्ला तहका एकाइहरूको बीचमा हारमोनाइजेसन जरुरी छ । यसले निकायहरूको राइट साइजिङमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

घ)   अहिले उच्च शिक्षामा भइरहेका क्याम्पस, कलेज र विश्वविद्यालयहरू सबै सङ्घका मातहतमा राखी यस्तै खालका निकायहरू प्रदेशले खोल्ने कार्यले उच्च शिक्षाको विकासमा थप सहयोग गर्दैन । प्रदेशबाट नयाँ संस्था स्थापना गर्नेभन्दा अहिले भएका संस्थालाई नै प्रदेश तहबाट के कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोच विचार गरी उपाय तय गर्नुपर्छ । नयाँ विषय क्षेत्रमा क्याम्पस वा शैक्षिक संस्था खोल्नु पर्दा सङ्घ र प्रदेशका बीचमा समन्वय गरेर मात्र खोल्नु पर्छ । उच्च शिक्षाको राम्रो संस्थाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक भएको हुनाले यसमा दिगोपनाको विचार गरेर मात्र संस्था स्थापना गर्नुपर्छ । साथै विविधीकरणमा जोड दिनुपर्छ, सन्तुलित विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । अव्यवस्थित सहरीकरण रोक्नका लागि पनि शैक्षिक संस्थानको स्थापना र वितरणमा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि सङ्घको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

ङ)   संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको छ भन्ने उच्च शिक्षा सङ्घीय र प्रदेश तहको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रहेको छ । हाम्रा विद्यालय भवनमा पूर्ण प्राथमिक कक्षादेखि उच्च शिक्षाका तहका कक्षा सञ्चालनमा रहेका छन् । भवन मात्र एउटा नभएर व्यवस्थापन पक्ष एवम् प्रधानाध्यापक र प्रशासनिक नेतृत्व समेत एकै रहेको अवस्था छ । कतिपयको हकमा यस्तो नेतृत्व फरकफरक रहेको पनि हुन सक्छ । यस्ता शैक्षिक संस्थाहरूमध्ये कतिपयले समुदायको साझा संस्थाको रूपमा रही काम पनि गरिरहेका छन् । यस्तो एकीकृत संरचना जस्तो अवस्थामा रहेका संस्थाहरूलाई विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह भित्र परे र उच्च शिक्षा सङ्घ वा प्रदेशमा परेको हुनाले अब बाँडिनुस् भनेर भन्न त सजिलै होला तर व्यवहारमा यो कार्य त्यति सजिलो छैन।नेपालको सन्दर्भमा समग्र शैक्षिक कार्यक्रमको पनि पुर्नसंरचना आवश्यक छ जसभित्र विद्यालय शिक्षा तथा उच्च शिक्षा एवम् प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासका कार्यक्रमहरू पनि पर्छन्।जब कार्यक्रमको पुर्नसंरचना हुन्छ सोबमोजिम व्यवस्थापकीय र संरचनागत व्यवस्था चाहिन्छ जसको लागि सङ्घीय तहको भूमिका अहम रहन्छ । स्थानीय वा प्रदेश तहबाट मात्र यस्तो पुर्नसंरचना सम्भव छैन ।

च)   प्रविधिमा आएको परिवर्तन र समाजको चाहनाले गर्दा अभिभावकको चाहना निजी शिक्षण संस्थाप्रति बढ्दो क्रममा छ । अङ्ग्रेजी भाषा र प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान र सीपले यसमा मुख्य भूमिका खेलेका छन् । यस क्रममा केही सार्वजनिक शिक्षण संस्था राम्रा पनि देखिएका छन् किनकि यिनले आफूलाई समयानुकूल बदल्दै लगेका छन् । जुनजुन शिक्षण संस्थाले यस्तो परिवर्तन गरेका छन् वा आफूलाई समयानुकूल बदलेका छन् तिनीहरूप्रति अभिभावकको विश्वास बढ्दै गएको पनि छ । अहिले अङ्ग्रेजी पढ्नु र प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान र सीप हासिल गर्नु भनेको आधुनिक बन्नु भन्ने जस्तो देखिएको छ । स्थानीय र मुलुकको मूल्य मान्यता र संस्कृति आदिको जगेर्ना गर्दै प्रविधि र अन्तराष्ट्रिय भाषाप्रतिको ज्ञान, सीप कसरी बढाउने भन्ने चुनौती नेपालको शिक्षा प्रणालीले भोगिरहेको छ । यसबाट भागेर जाने ठाउँ पनि छैन । यसलाइ फेस गर्नैपर्ने छ । यस्तो विश्वव्यापी (ग्लोबल) चुनौती समाना गर्नका लागि तीनै तहका सरकारको साझा प्रयास आवश्यक हुन्छ ।

छ)   संविधानतः विद्यालय तहको शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा छ । तर शिक्षामा अहिले देखिएको कुनै पनि चुनौतीको सामना गर्न स्थानीय तहबाट मात्र एक्लै सम्भव छैन । विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा छ भनेर जतिसुकै भने पनि पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र परीक्षा एवम् शिक्षक लगायतका स्रोतसाधन र बजेटसम्बन्धी अधिकार सङ्घीय तहमा छ । सङ्घीय तहमा रहेका यी पक्षहरूमा पुर्नसंरचना नगरिकन स्थानीय तहमा मात्र गरिने प्रयासले पूर्णता पाउन कठिन छ । त्यही भएर पनि अहिले शिक्षाको व्यवस्थापनमा सङ्घ र स्थानीय तह परोक्ष अपरोक्ष रूपमा मिलेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेश तहको भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर थप बहस र संवाद आवश्यक छ । अहिले सतहमा देखिएको जस्तो प्रतिक्रियात्मक बहसले तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउँदैन । जिम्मेवार (रेस्पोन्सीभ) ढङ्गको बहस र संवाद अहिलेको आवश्यकता हो ।

ज)   एकात्मक संरचनाबाट सङ्घीय स्वरूपमा बदलिएका मुलुकहरूले भोगेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको विद्यमान जनशक्तिको व्यवस्थापन हो । जसजसले जनशक्तिको व्यवस्थापन प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्न सके उनीहरूले तत्कालै सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याए । नेपालमा अहिलेसम्म जेजसरी भए पनि निजामती सेवाभित्र समायोजन काम गरियो । तर अझै पनि सङ्घमा उपयुक्ताकार (राइट साइजिङ) हुन सकेन। स्थानीय तहको संरचना जेजस्तो बन्नु पर्दथ्यो सो हुन पनि सकेन । आवश्यकताअनुसारको र उपयुक्त संरचना बन्न नसकेको हो । यो नजानेर वा ज्ञान नभएर भन्दा पनि अहिलेको जनशक्तिको दबावका कारण सिर्जना हुन गएको हो । आधारभूत तहको सेवा सुविधा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्नुपर्ने विद्यमान संवैधानिक प्रावधानको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा सक्षम जनशक्ति र चुस्त सङ्यन्त्र अहिले चाहिएको छ । तर अहिले यस्तो संरचना उल्टो आकारमा रहेको त्रिभुज जस्तो छ, जसको बेसमाथि र टुप्पो तल फर्केको छ अर्थात सङ्घीय तहमा ठूलो सङ्ख्याको जनशक्ति छ भने स्थानीय तहमा अत्यन्त न्यून छ । उदाहरणका लागि सङ्घीय तहमा रहेका भवनहरूमा हिजोको अर्थात् सङ्घीयताभन्दा अगाडिको अवस्थामा जस्तै प्रसस्त मात्रामा जनशक्ति रहेका छन् । यो या त्यो कारणबाट सङ्घमा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी राख्ने काम भइरहेको छ । यस्ता कारणहरू आफैँमा राम्रा औजार र साधन बनेका छन् कर्मचारीका लागि । तिनै तहमा कर्मचारीको उपयुक्ताकार (राइट साइजिङ) अहिलेको अर्को प्रमुख आवश्यकता हो ।

झ)   नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा ठूलो हिस्सामा रहेको समूहमध्ये शिक्षक र सुरक्षा समूह हो । सार्वजनिक कोषबाट सुविधा लिने मध्येमा यो ठूलो समूहमा पर्छ । सङ्ख्यामा मात्र नभएर प्रभावका हिसाबले पनि मुलुकमा यिनको प्रभाव ठूलो छ । यस्तो समूहमध्ये शिक्षकको सङ्घीय प्रावधानअनुसार कसरी व्यवस्थापन र समायोजन हुन्छ भन्ने बारेमा खासै उल्लेख्य बहस भएको छैन । समायोजनको खाका वा ढाँचा कस्तो हुन्छ भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्नेभन्दा पनि राष्ट्रियता वा यस्तै मापदण्डका आधारमा यसो गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क दिएर बस्ने काम अहिले भएको छ । विधि वा पद्धतिमा चल्ने चलाउने भन्दा पनि मापदण्डको हतियारले चलाउने संस्कार अहिले बनिरहेको जस्तो देखिन्छ । शिक्षक अहिलेकै स्वरूपमा रहँदा शिक्षामा के कस्तो असर र प्रभाव पर्छ भन्नेमा सोचिएको छैन।शिक्षक व्यवस्थापनसँग जोडिएको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न भनेको शिक्षकको जवाफदेहिता कोप्रति हुने भन्ने नै हो।अहिलेको पद्धतिले शिक्षक सङ्घीय शिक्षा मन्त्रायलतर्फ जवाफदेही हुने बनाएको छ । शिक्षक विद्यार्थीको सिकाइ र अभिभावकतर्फ जवाफदेही बन्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्मको बहस यसमा प्रवेश गरेकै छैन । शिक्षकहरू सङ्घीय तहप्रति जवाफदेही रही रहने हो कि स्थानीय तहतर्फ जवाफदेही बन्ने हो भन्नेमा अहिलेको बहस सतही मात्र छ । मुलुकमा जेजस्तो शिक्षा व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरे पनि मूल प्रश्न भनेको विद्यार्थीको सिकाइ हासिल हुनुपर्ने हो । यो सिकाइका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षक नै हुन् र शिक्षकको जवाफदेहिता नै हो। फेरि विगतको सेवासर्तका प्रावधानबाट आएकाहरूलाई नयाँ व्यवस्थामा कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने तर्क पनि आउने गर्दछ । मुलुकमा सङ्घीय अवधारणाअनुसार शिक्षा व्यवस्थापन गर्नका लागि शिक्षक समायोजन गर्नुपर्छ जुन सङ्घीय तहको नेतृत्व र प्रतिकबद्धता विना सम्भव छैन ।

अन्तमा,

गाउँको जीवन बाहिरबाट हेर्दा आकर्षक लाग्छ । अझ हिमालको फेदमा रहेको जीवन त अरूलाई कति राम्रो देखिएला । तर त्यहाँको जीवन के कस्तो छ, जीवनको भोगाइ के कस्तो छ भन्ने बारेमा जान्नका लागि त्यही जीवनयापन गर्नेलाई सोध्नुपर्छ । बाहिरबाट हेरिने जीवन र भोगाइको जीवनमा ठूलो अन्तर छ । संविधानको कार्यान्वयन पनि त्यस्तै हो । संविधानमा लेखिएका अक्षरहरू सुन्दर छन् । सङ्घ अझ काठमाडौँमा बसेर अधिकार बाँडफाँड र सोबमोजिम अरू जति समायोजन हुने भन्ने विषय कति सजिलै टुङ्गियो भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर यसका बारेमा भोगाइमा रहेकाहरूलाई सोध्नुपर्छ, समायोजन कस्तो भयो भनेर जुन सोधिएकै छैन । विभिन्न सेवा समूहका बीचमा विभेद रहेको भन्ने मनोविज्ञान भुसको आगोजस्तो छ जुन शिक्षकमा सर्‍यो भने त्यसले राम्रो गर्दैन।स्थानीय तह र प्रदेश तहमा समायोजित भएकाहरूको मनोविज्ञान सङ्घमा रहेकाहरूप्रति इर्ष्यालु छ उनीहरू र हामीहरू भन्ने जस्तो छ । भोगाइको अनुभव गरेकाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दा हामीले अवलम्बन गरेको ढाँचा (समायोजन ढाँचा) जीतहारमा आधारित जस्तो लाग्छ । यसलाई जीतजीत वीन वीन ढाँचाको कसरी बनाउने भन्नेमा सोचिएन । यसले सार्वजनिक प्रशासनमा जीतहार को मनोविज्ञान रही रहने निश्चित छ । यो जीतहारलाई वीन वीन बनाउने हो भने सङ्घले अगाडि सरी थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  नेपालको सङ्घीय सन्दर्भमा शिक्षाको व्यवस्थापन यी र यस्तै पेचिला प्रश्नहरूसहित अगाडि बढेको छ । सबैको एउटै मनोविज्ञानमा अगाडि बढाउन थप प्रयास चाहिन्छ । अहिलेको चुनौतीसँग जुध्नका लागि नयाँ सोच र उपाय चाहिन्छ । जसका लागि तिनै तहका सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने निश्चित छ ।

 (लेखक सुदूर पश्विम सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्छ ) ।

You might also like