भाषा आयोगबाट प्रदेशमा २ मा भाषिक सङ्गोष्ठी आयोजना

भाषा आयोगबाट प्रदेशमा २ मा भाषिक सङ्गोष्ठी आयोजना

नेपालको संविधानको धारा २८७ अनुसार वि.सं.२०७३ साल भदौ २३ गते भाषा आयोगको गठन भई पाँचौ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ।सोही धाराको उपधारा ६ काअनुसार भाषा आयोगलाई संविधानतः प्रदान गरिएको ४ वटा कामहरूमध्ये पहिलो काम गठन भएको ५ वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।अन्य कामहरू भाषाको संरक्षण, संवर्धन गर्ने,मातृभाषाको स्तर पहिचान गरी शिक्षामा प्रयोग सम्भाव्यताको लागि सुझाव दिने र अध्ययन अनुसन्धानसहित अनुगमन गर्ने कार्य भने निरन्तर रूपमा गर्दै सरकालाई सुझाव प्रदान गरिरहनु पर्ने प्रावधान रहेको छ। भाषा आयोगले गत ४ वर्षको अवधिमा ३ वटा वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिसकेको छ भने चौथो वर्षको प्रतिवेदन पनि तयार भई राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने तयारी रहेको देखिन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस

भाषा आयोग ऐन २०७४ ले भाषाको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थाको सिफारिस गर्ने कानुनी प्रबन्ध मौजुदा छ।यस आधारमा सङ्घीयता पछि भाषिक व्यवस्थापनको प्राविधिक कार्यको सिफारिसको जिम्मेवारी भाषा आयोगलाई प्रदत्त छ भने सो सिफारिसलाई कार्यान्वयन तिनै तहका सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ।भाषा आयोगले ४ वर्षको अवधिमा संविधान प्रदत्त चारवटै कार्यक्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान, सचेतनात्मक, विकाससम्बन्धी कार्यहरू गरेर भाषाको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको पाइन्छ।तथापि गठन भएको पाँचौँ वर्षमा लाग्दा सक्दा पनि भाषा आयोगले पूर्णता पाएको छैन।यसको मतलब भाषा आयोगलाई सरकारले भाषा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा जिम्मेवारी प्रदान गरिए पनि यसको गठनमा चासो नदिँदा  अपेक्षित गति लिन नसकेको विश्लेषण हुने गरेको छ ।

हालसम्म भाषा आयोग अध्यक्षसहित एक जना सदस्य गरी जम्मा २ जना पदाधिकारीमा सीमित रहेको छ।संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा हरेक प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी पदाधिकारीको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्ने प्रावधान रहेको छ। भाषा आयोगले उपलब्ध पदाधिकारी, कर्मचारीका साथै विज्ञ र विद्वानहरू समेत समाविष्ट सल्लाहकार समूहको रायसल्लाहअनुसार कार्य सम्पादन गरिआएको देखिन्छ।आयोगले पाँचौँ वर्षमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका लागि आधार तयार गरी भाषा  सिफारिस गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नका लागि विगतदेखि नै प्रादेशिक सङ्गोष्ठी सञ्चालन गर्दै आएको पाइन्छ ।जसमा २ नम्बर प्रदेशबाहेक अन्य ६ प्रदेशमा जिल्ला समूह तयार गरी अधिकांश जिल्लाहरूबाट राय सुझाव सङ्कलन गरी सकेको पाइएको छ।तर प्रदेश २ को कुनै पनि जिल्लामा हालसम्म कार्यक्रम हुन सकेको थिएन।तर यस आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने प्रदेश २ बाट नै प्रादेशिक भाषा सङ्गोष्ठी सञ्चालन गर्ने आयोगको निर्णयअनुरूप भर्चुअल माध्यमबाट २०७७ साल असोज १४ देखि सप्तरी जिल्लाबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित जिल्लाका भाषा क्षेत्रसम्बद्ध सङ्घसंस्थाको सहभागिता र भाषा आयोगको विज्ञसहितको समूहको उपस्थितिमा उक्त सङ्गोष्ठी भर्चुअल माध्यमबाट प्रारम्भ हुने जानकारी प्राप्त भएको छ।उक्त भाषिक सङ्गोष्ठी प्रदेश २ का अन्य जिल्लाहरूमा क्रमिक रूपमा सञ्चालन हुने भएको छ।

You might also like