सन् २०२१ अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष:राजनीति र शासकीय व्यवस्थामा पुस्तान्तरणको चर्चा

सन् २०२१ अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष

राजनीति र शासकीय व्यवस्थामा पुस्तान्तरणको चर्चा

डा.लोकबहादुर लोप्चन

विश्व राजनीतिक र शासकीय व्यवस्थाअन्तर्गत साम्यवादी मुलुकबाहेक लोकतान्त्रिक शासकीय व्यवस्था अवलम्बन गरेको अमेरिका, बेलायत, फिनल्यान्ड,डेनमार्क जस्ता देशहरूमा पदावधिगत आधारमा अवधि निर्धारण गरेको पाइन्छ।अमेरिकी संविधानअनुसार राष्ट्रपति पदमा कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्याकाल भन्दा रहन पाउँदैन । त्यसैगरी अन्तरपार्टी लोकतान्त्रीकरणको व्यवस्थाको कारण राष्ट्रपतिको उमेदवारको लागि पार्टीभित्रै चुनाव हुन्छ । उदाहरणको लागि बाराक ओबामाले पार्टीभित्रै राष्ट्रपतिको उमेदवारको लागि चुनाव लडेर राष्ट्रपति बन्दा हालै निर्वाचित राष्ट्रपति जर्ज बाइडेन राष्ट्रपति ओबामा कालमा उपराष्ट्रपति पदमा चयन भई कार्यरत थिए । जबकि उनी राष्ट्रपति ओबामाभन्दा धेरै वरिष्ठ हुन् । त्यहाँ क्षमता, सक्षमता र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई मान्यता दिने र त्यसलाई सम्मान गर्ने लोकतान्त्रिक परिपाटी हुँदा कनिष्ठ पनि राजनीति र शासकीय व्यवस्थाको उच्च पदमा पुग्न सक्छन् । त्यसैगरी फिनल्याण्डमा ३३ वर्षका महिला प्रधानमन्त्री भएको र उनीभन्दा पनि कान्छी अर्थमन्त्री भएको दृष्टान्त विश्वसामु रहेको छ। विश्वका लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको दीर्घ र सभ्य अभ्यास गरेका मुलुकहरूमा विधि, पद्धिलाई मान्दै राजनीतिक र शासकीय संस्कारको अनुसरण गर्दै आएका छन् । फलत ती देशहरूमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण भई सम्पन्न, सभ्य र समृद्ध राष्ट्र बनेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

जीवन मृत्यु वा आयु प्राकृतिक नैसर्गिक हद, म्याद वा सीमा हुन् जसले हरेक जीव, जीवात्माको सुरू र अन्त्यको शाश्वततालाई उदबोध गरेको छ । त्यसैगरी दिन रात, महिना अनि नयाँ वर्ष मानव कल्पित र निर्मित समय सीमा वा हद हुन् । यस आधारमा राजनीति र शासकीय व्यवस्थाको पनि निश्चित अवधि, सीमा, हदम्याद वा आयु हुन्छ । तर विश्वमा देशगत रूपमा राजनीतिक र शासकीय व्यवस्थामा विधि, पद्धि र थितिका आधारमा त्यसलाई कसरी सीमाङ्कन गरिएको छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा राणा र राजाकालमा पनि शासकीय वंशान्तर गरिएको पाइन्छ। तथापि सत्ता हत्याउनका लागि वंशहत्या जस्तो कोतपर्वहरू मन्चाइएका वीभत्स घटनाहरू छँदैछन् ।तर नेपालमा  लोकतन्त्रको स्थापना वि.सं.२००७ देखि २०७७ सम्म ७० वर्षको अवधिमा लोकतन्त्रलाई बारम्बार निरङ्कुशताले खोसेको छ। वि.सं.२०१७ सालमा निरंकुश पन्चायती व्यवस्था लागू गरिएको थियो भने वि.सं.२०४६ सालपछि २०६२ सम्म पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात नगरी सत्ता स्वार्थका लागि धेरै पटक संसद नै विघटन भएको  छ। त्यसैगरी ७० वर्षको अवधिमा कुनै पनि सरकारले ५ वर्षे आयु पूरा गर्न पाएको देखिँदैन । वि.सं.२०६२/६३  पछि लोकतन्त्रको पुनस्थापना भई संविधान सभाको निर्वाचनपछि वि.सं.२०७२ मा संविधान लागू भई कार्यान्वयन भयो ।जसअनुसार देशमा तीन तहको सरकार गठन भएर लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको छ तापनि दुई तिहाई नजिकको सरकारले पनि पाटीको आन्तरिक किचलोका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पुगेको छ । साथै प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनका जोडघटाउ गर्ने छिनाझम्टीमा लाग्न थालेको छ ।

दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको गन्तव्यसहितको बहुमतप्राप्त सरकारको अल्पायुमै पतन र संसद विघटनले नेपाली संविधान र लोकतन्त्रमै प्रश्न उठ्न थालेको छ। हुनत लोकतन्त्र र संविधान अन्तिम आदर्श र सत्य होइनन्, लोकतन्त्र एक प्रकारको शासकीय व्यवस्था हो भने संविधान राजनीतिक प्रतिज्ञापत्र मात्र नभई जनताका लागि अधिकारको बडापत्र हो । तर शासकीय पात्रहरूमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र  संस्कार विकास भई व्यवस्था र पद्धतिप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही नभएमा लोकतन्त्रभित्रै निरंकुशता जन्मिन्छ हिटलर पनि चुनावबाटै जन्मिएका तानाशाह हुन् । तसर्थ कुनै पनि देशको व्यवस्था त्यहाँको शासकीय पात्रको चरित्र, इमानदारिता, त्याग, समर्पण र जवाफदेहिता आधारित हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि बेलाबेलामा शासकीय पात्रहरूबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्ता र संस्कारलाई लत्याइँदा लोकतान्त्रिक सपनाहरू धूलीसात भएको छ र देश निरन्तर अस्थिरतामा मात्र होइन राजनीतिक दुर्घटना ब्यहोर्न बाध्य छ ।

नेपाली जनताको सुख र समृद्धिको वर्षौँको सपना साकार नहुनुमा राजनीतिक र शासकीय व्यवस्थालाई नै जिम्मेवार मान्नुपर्छ । त्यसमा पनि उक्त व्यवस्थाका पात्र र चरित्र नै मुख्य कारक हुन् । जसको कारण नेपालको राजनीति निरन्तर अस्थिर भइरह्यो, विकास र सुधारै हुन पाएन र जनताका आशा, अपेक्षाहरू तुषारापात हुन पुग्यो । यसको पछाडिको कारण गहन रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने हाम्रा शासकीय पात्र र चरित्र उही एउटै व्यक्ति रहिरहनुमा नै राजनीतिक घटना तथ दुर्घटना दोहोरिनुमा तादात्म्यता पाइन्छ । वि.सं.२०४६ यता ३० वर्षसम्म पनि राजनीति र शासकीय मूल पात्र तिनै व्यक्ति र चरित्र छन्, जसको कारण संस्थाले नयाँ नेतृत्व, विचार र परिवर्तन पाएकै छैन । यसको कारण राजनीतिक दलमा नेतृत्व पुस्तान्तरण वा हस्तान्तरण नहुनु हो भने पछिल्ला पुस्ताले पनि नेतृत्व प्राप्तिका लागि हिम्मतिला र अधिकारवादी हुन नसक्नु हो ।यसको मुख्य कारण  लोकतान्त्रिक पाटीभित्र लोकतन्त्रको अभ्यास भएर सक्षम, योग्य युवाका लागि बाटो खुला नगरिनु हो भन्दा फरक पर्दैन । आजीवन पाटी प्रमुख र सत्ता प्रमुख कुनै एक व्यक्ति मात्र भइरहन पाउने पाटीगत अलोकतान्त्रिक पद्धतिका कारण राजनीतिमा लागेका युवाहरूको जीवन  बुढ्यौली कुर्दैमा ब्यतीत भएका छन् भने युवा उमेरमा समाज र देशकाप्रति उब्जने विचार  र क्षमता बृद्ध र असक्षम नेतृत्वको अक्षमताको साक्षी भएर होनहार प्रतिभाहरू सती गइरहेका छैनन् प्रश्न उठेको छ । नेपालका अधिकांश युवायुवतीको जीवन र जवानी युरोप र खाडी मुलुकको तप्त गर्मीमा  अभिशप्त जीवन जिउन बाध्य छन् । तथापि सत्ताको लागि त्यसको कुनै मतलब नहुने हाम्रो नियति बनेको छ।

किन नेपाली जनता, कार्यकर्ता, युवा पुस्ताका नेता, बौद्धिक वर्ग गलत पात्र र चरित्रकै लागि कित्ताकाटमा लागेर एकले अर्कोको उछित्तो काट्नमै मस्त र अभ्यस्त छन् । जबकि ती पात्र र चरित्र विगतमा असक्षम ठहरिएका, जनताबाट तिरस्कृत र व्यवस्थाप्रति अनुत्तरदायी व्यक्ति नै हुन् । तापनि पछिल्ला पुस्ताले विकल्प बनेर आफूलाई स्थापित गर्न सकेका छैनन् र त तिनै व्यक्तिहरू हाबी भइरहेका छन्।जसको कारण  राज्य, सत्ता र शासन सीमित व्यक्तिको बपौती सरह भएको छ। परिणामतः देश र जनताले सुशासन, विकास र समृद्धि पाउन सकेका छैनन् । नेपालको सन्दर्भमा उमेरगत आधारमा सीमाङ्कन गर्न उपयुक्त र सम्भाव्य देखिँदैन । तर कार्य अवधिगत सीमाङ्कन गरेर राजनीति र शासकीय व्यवस्थामा नव रक्त सन्चार, विचार प्रवाह र सक्षम व्यक्तिको संस्थागत प्रविष्टी गराउन अपरिहार्य छ। अन्यथा नेपालको राजनीति र शासकीय व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अनुसरण एकातिर हुँदैन भने अर्कातिर हरेक व्यक्तिको लागि सामाजिक न्याय प्राप्ति हुँदैन । यसको लागि जसरी नेपाली समाजमा परिवारमा निश्चित समयपछि पुरख्यौली सम्पत्तिको पुस्तान्तरण गरिन्छ, त्यसैगरी राजनीति तथा शासकीय व्यवस्थामा पनि सत्ता वा पदको पुस्तान्तरण वा नेतृत्व हस्तान्तरण नै सही र दिगो समाधान हो ।

You might also like