भाषा आयोगबाट के के भए सिफारिस, के कति भए कार्यान्वयन ?

http://mlenepal.com/?p=1889&preview=true

 

भाषा आयोगबाट के के भए सिफारिस, के कति भए कार्यान्वयन ?

नेपालको संविधान २०७२ काे धारा २८७ बमोजिम संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र  भाषा आयोगको  गठन गरिसक्नुपर्ने संविधानको प्रावधानअनुसार  वि.सं.२०७३ साल भदौ २३ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार भाषा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव डा.लवदेव अवस्थीको नियुक्तिसँगै संविधानतः भाषा आयोगको स्थापना भएको हो । भाषा आयोगले संविधानको धारा २८७ को उपधारा ६ मा निर्धारित संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा ४ वर्ष व्यतीत गरिसकेको छ भने आयोगले वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिमार्फत नेपाल सरकारलाई पेस गर्दै आएको छ । सरकारले भाषा आयोगलाई पूर्णता दिन नसके पनि २ वर्ष अघि उषा हमाललाई आयोगको सदस्यमा नियुक्ति गरेपछि २ जना पदाधिकारीसहितको आयोगको संरचना  रहेको छ । तर आयोगमा प्रत्येक प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गर्नुपर्ने संविधानको प्रावधानअनुसार ७ जना पदाधिकारी हुनुपर्ने हो। हालको प्रतिनिधित्वलाई हेर्दा सुदूर पश्चिम र कर्नाली गरी २ प्रदेशको मात्र प्रतिनिधित्व हुन पुगेको छ भने अन्य ५ प्रदेशको प्रतिनिधित्वसहितको पदाधिकारीको नियुक्ति भई भाषा आयोगले पूर्णता पाएको छैन । तथापि आयोगले सल्लाहकार समूह र आयोगमा उपलब्ध कर्मचारीका साथै विज्ञहरूको सहकार्यमा  आफ्नो कामकारबाही गर्दै आएको छ ।  आयोगको संविधानप्रदत्त ४ वटा मुख्य कामहरूमध्ये सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणको आधार तयार गरी सरकारी कामकाजको भाषाहरू  सिफारिस  आयोग स्थापना भएको पाँचौँ वर्षमा गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

भाषा आयोगकाअनुसार पाँचौँ वर्षमा नेपाल सरकारलाई सरकारी कामकाजको भाषाको छनोटको आधार तयार पारी प्रदेशगत भाषा सिफारिस गर्नका लागि सबै प्रदेशमा प्रादेशिक भाषा सङ्गोष्ठीहरू गरी रायसुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ । आयोगले प्रत्यक्ष र भर्चुअल माध्यमबाट प्रादेशिक भाषा सङ्गोष्ठी सम्पन्न गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन लेखन कार्य  भएको जनाएको छ । सबै प्रदेशका स्थानीय तहहरूको सहभागितामा प्रदेश भाषा सङ्गोष्ठी सम्पन्न भई लेखिएको  प्रतिवेदनलाई प्रदेशस्तरमा रायसुझावको लागि अन्तर्क्रिया गरी प्राप्त सुझावअनुसार अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ । साथै आयोगले सातै प्रदेशमा भएका  गोष्ठीमा आधारित लिखित  प्रारम्भिक प्रतिवेदन, उक्त प्रतिवेनउपर प्रदेशमा  प्राप्त राय सुझाव र विगतमा प्रस्तुत वार्षिक  प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारलाई पेस गरेका सिफारिहरूलाई समेत विश्लेषण र संश्लेषण गरी अर्को वर्ष सरकारी कामकाजको भाषाका साथै संविधानसम्बद्ध सबै  कार्य क्षेत्रमा सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको देखिन्छ । उक्त सन्दर्भमा विगत ४ वर्षमा भाषा आयोगले संविधानको कार्य क्षेत्रगत आधारमा केकस्ता सिफारिसहरू गरे ? र  के केति कार्यान्वयनमा भए ? भन्ने विषयको उठान भएको छ । आयोग र सरकारको भाषासम्बन्धी सफलताको मूल्याङ्कन गर्ने मापदण्ड वा कसी भनेको आयोगबाट गरिएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको मात्रात्मक र गुणात्मक परिमाण हो । आयोगबाट भाषासम्बन्धी भएका सिफारिसमध्ये केकति कार्यान्यवन भए र केकति हुन सकेनन् भनी विश्लेषण गर्दै कार्यान्वयनमा जान प्रतिबद्धताका साथ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह लाग्नुको विकल्प छैन । आयोगबाट विगत ४ वर्षमा गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबाट छिटपुट काम भएगरेका पाइए पनि अधिकांश सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको लागि तीन तहको सरकारहरूबाट पर्याप्त पहल र प्रयास भएको देखिँदैन ।  यसै परिप्रेक्ष्यमा ४ वटा वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा के कस्ता सिफारिसहरू भए ? देहायअनुसार प्रस्तुत गरिएको छः

क)  सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिसहरू

१. उच्चस्तरीय भाषा निर्धारण समितिको गठन

२.सरकारी कामकाजको भाषा अभिलेखन

३. प्रमाणपत्र र नामपाटीमा नेपाली भाषाको प्रयोग

४.बहुभाषिक दक्षतामा आधारित शिक्षक तथा कर्मचारीको छनोट र पदस्थापना

५.ब्रेललिपि र साङकेतिक भाषाबाट सूचना सम्प्रेषण र सेवा प्रवाह (सूचना)

६.सरकारी कामकाजको भाषा छनोटको आधार तय र प्रदेश गोष्ठी

७.नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समेत

८.स्थानीय सरकारले भाषा आयोगको सहमतिमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण

९.बहुभाषिक नीति निर्धारण तथा कार्यप्रणाली अवलम्बन

१०.सरकारी सेवामा नेपाली र मातृभाषाको प्रयोग

११.संविधानसम्मत नीति निर्माण र कार्यान्वयन

१२.अन्तरभाषिक अनुवादको व्यवस्था

१३.नेपालभित्रको गोष्ठी, सभाको माध्यम नेपाली वा राष्ट्रभाषा

१४.अन्तर्राष्ट्रिय युएन र सम्मेलनमा नेपाली भाषाको प्रयोग, अनुवादकको व्यवस्था

१५.मातृभाषाहरूमा सूचना सम्प्रेषण

१६.सङ्घ र प्रदेशको सञ्चारको माध्यम नेपाली भाषा

१७.लोक सेवा र शिक्षक सेवाको माध्यम नेपाल र मातृभाषा

१८.साङ्केतिक भाषा र ब्रेललिपि प्रयोग गर्ने सक्ने जनशक्ति तयारी

१९. शिक्षामा परीक्षाको प्रश्नपत्र र मातृभाषिक माध्यम

२०.कर्मचारीका लागि स्थानीय भाषाको तालिम

२१.राष्ट्रिय भाषा नीति, ऐन तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निर्माण

२२.नेपालको भाषिक सर्वेक्षण

२३.अङ्गीकृत नागरिकताका लागि नेपाली भाषामा न्यूनतम दक्षता

२४.ब्रेल लिपिमा हाजिरी र परीक्षा

२५.अपाङ्तासम्बद्ध भाषिक ऐन निर्माण गरी अधिकारको सुनिश्चितता

२६.साङकेतिक भाषा अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना

२७.प्राविधिक शब्दकोश निर्माण र नेपाल उत्पत्तिका भाषाको प्रयोग

ख) भाषाको संरक्षण तथा संवर्धनसम्बन्धी सिफारिसहरू

१.नेपालको भाषाको बृहत तथ्याङक सङ्कलनका स्रोत व्यवस्था

२.लिपि, शब्दकोश, व्याकरण र सामग्रीको विकास

३.भाषा अभिलेखालय स्थापना

४.भाषा संरक्षण नीति र विशेष कार्यक्रमको घोषणा

५.प्रेस काउन्सिलबाट भाषा आचारसंहिता निर्माण र कार्यान्वयन

६.१००० हजार भन्दा कम वक्ता भएका भाषाको संरक्षणका लागि तत्काल कार्य

७.भाषामा प्रविधिको प्रयोग

८.सन्चार गृहबाट बहुभाषिक प्रयोग विस्तार

९.नामकरणको नाम आदिम सभ्यता, मौलिकता विस्थापन

यो पनि पढ्नुहोस

१०.भाषिक समुदायक्षित खिसीट्यउरी गर्न नहुने

११.मौलिक र मौखिक लोकगाथा संरक्षणको नीति

१२.शास्त्रीय भाषाहरूको प्रयोगका लागि पठनपाठनको अवसर

१३.प्रदेश र स्थानीय तहमा बहुभाषिक विद्युतीय शब्दकोश तयारी

१४.लोपोन्मुख भाषा संरक्षणको लागि गापा महासङघ र नपा सङ्घको सहकार्य

१५.भाषा आयोगको विज्ञ सूचीको प्रयोग

१६.प्रदेश र स्थानीय तहमा भाषिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन

१७.अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी वर्षमा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम

१८.भाषा, लिपि, संस्कृति संरक्षणको तहगत प्रयास

१९. ८ वटा थप भाषाहरू पहिचान भएको र विस्तृत अध्ययन

ग) मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी सिफारिसहरू

१.शिक्षा ऐनको माध्यम भाषाको सन्दर्भमा पुनरालवलोकन

२.मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी भ्रान्ति हटाउन तहगत सचेतना कार्यक्रम

३.सरकारी र संस्थागत दुवै विद्यालयमा कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन

४.वडा तहसम्म बहुभाषिक माध्यमबाट सेवा प्रवाह

५.आधारभूत तह ०-३ कक्षा सम्म बहुभाषिक माध्यम र माथिल्लो कक्षामा विषय निरन्तरता

६.विद्यालय नक्साङकन गरी बहुभाषिक शिक्षाको योजनाबद्ध कार्यान्वयन

७.आधारभूत तहमा मातृभाषाका शिक्षाक नियुक्ति

८.मौजुदा पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन ( माध्यम र विषय)

९.नैतिक र सामाजिक विषयलाई माविसम्म नेपाली र तल्लो तहमा मातृभाषामा शिक्षण

१०.श्रव्य, दृश्य र सिन्के पाठ्यसामग्री निर्माण र प्रयोग

११.स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक विकासका लागि क्षमता विकास

१२.ब्रेल लिपि र साङ्केतिक भाषामा शिक्षा

१३.मातृभाषामा जनशक्ति विकासको लागि छात्रवृत्ति

१४.प्रदेश र स्थानीय तहमा भाषा शिक्षण विशेष कार्यक्रम

१५.अनुगमनको लागि भाषा संयोजन संयन्त्रको विकास

१६.भाषासम्बन्धी कार्यहरूको विवरण वा प्रतिवेदनको आयोगमा उपलब्धता

१७.नेपाली भाषालाई दोस्रो भाषाका रूपमा शिक्षण

१८.भाषालाई एकाई लागत मानी कार्यक्रम तथा बजेट

१९.मातृभाषाको विकासस्तर मापन र प्रयोग सम्भाव्यता अध्ययन

२०.मातृभाषा शिक्षाको लागि सामूहिक संवादको थालनी

घ) अध्ययनअनुसन्धानसम्बन्धी सिफारिसहरू

१.प्रदेशका भाषाहरूको खोजी, अध्ययन र अनुवाद

२.भाषा आयोगबाट संस्थागत समन्वय र संस्थागत स्मरण

३.एकीकृत अभिलेखालयका लागि नीतिगत निर्णय

४.लैङ्गिक र अल्पसङ्ख्यको व्यक्ति सम्मान, सचेतना कार्यक्रम

५.नेपालमा बोलिने भाषाहरूको शब्द, वाक्य र पाठसङ्ग्रह सङ्कलन

६.आयोग अन्तर्गतभाषा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना

७.जग्गा वा भवन उपलब्धता र आयोगको पूर्णता

स्रोतः भाषा आयोगका आ.व.२०७३/७४ देखि २०७६/७७ सम्मका ४ वटा वार्षिक प्रतिवेनहरू ।

 

 

You might also like