भाषा नीति निर्माणमा नेपालकै पहिलो चौकुने गाउँपालिका सुर्खेत

 

भाषा नीति निर्माणमा नेपालकै पहिलो चौकुने गाउँपालिका सुर्खेत

२०७७ साल माघ २२ गते, सुर्खेत ।

भाषा आयोगले तात्कालीन प्रदेश ६ हालको कर्नाली प्रदेशको चौकुना गाउँपालिकामा आ.व.२०७४/७५ मा सुर्खेत जिल्लाको चौकुने गाउँपालिकामा मगर भाषालाई लक्षित गरी गाउँपालिकाभरिका विद्यालयको भाषिक नक्साङकन, भाषाहरूको स्तर पहिचान र शिक्षामा प्रयोग सम्भाव्यतासम्बन्धी एकीकृत अध्ययन गरेको थियो । शिक्षाविद् डा.सुशन आचार्यसहितको उपस्थितिमा भाषा आयोगको टोलीबाट अध्ययन गरिएको उक्त गाउँपालिकाको शिक्षामा मगर भाषाको अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदनको लेखन भने प्रतिभा पुन मगर र डा.सुशन आचार्यले गर्नुभएको थियो ।

अध्ययन प्रतिवेदन २०७४/७५ अनुसार यस गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्या जनगणना २०६८ काअनुसार २५,२४० मध्ये ४,१४२ जना मगर जातिका रहेको पाइएको छ । अध्ययनमा प्राप्त विवरणअनुसार गाउँपालिकामा नेपाली, मगर, अछामी, जुम्ली, दैलेखी, डोटेली, चिडगाडी र मैथिली भाषा बोल्ने वक्ताहरू बसोबास गरेको पाइएको छ । यहाँ नेपाली भाषिक वक्तापछि दोस्रो स्थानमा मगरभाषिक वक्ताहरू रहेको भेटिएको छ । तथापि विद्यालयको शिक्षणसिकाइको माध्यम भाषा नेपाली रहेको हुँदा यहाँका मगर घरपरिवारमा नेपाली भाषा नै बोल्नाले पछिल्लो पुस्तासम्म मगर भाषाको पुस्तान्तरण नभई भाषिक अपसरण भएको पाइएको छ । यहाँका केही विद्यालहरूमा भने मगर भाषाको एक विषय पठनपाठन गरिएको समेत भेटिएको छ ।अर्को मननीय पक्ष के पनि रहेको छ भने यहाँ अछाम, डोटीबाट बसाइ सरी आएका मानिसहरूले बोल्ने भाषा न नेपाली न स्थानीय डोटेली वा अछामी भाषिक भेद कुन हो छ्ट्याउन कठिन रहेको तथ्य अध्ययनको क्रममा पत्ता लागेको छ । साथै कतिपय विद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तरका लागि भनी बिना सुझबुझ विद्यालयको तल्लो कक्षामा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्न थालिएका पाइएको छ जुन बाल भाषिक, शैक्षिक आवश्यकता विपरीत मात्र नभई कानुनतः अवैधानिक बाटो पक्रेर शिक्षामा दिशाविहीनताको यात्रातिर लागेको देखिन्छ ।

भाषा आयोग र यस चौकुने गाउँपालिकाको सहकार्यमा २०७७ साल माघ २४ र २५ गते स्थानीय तहको भाषा नीति निर्माण र मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी दुई दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । जसमा पहिलो दिन स्थानीय तहका पदाधिकारीसहित भाषिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि तथा बाल कक्षाका शिक्षकका लागि स्थानीय तहमा भाषा नीति निर्माण र बहुभाषिक शिक्षासम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिएको थियो । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष निर्मला मगरज्यूको सभापतिमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा मगर भाषा शिक्षाविद मनबहादुर मगरको विशेष पहल रहेको थियो भने शिक्षाविद् प्रा.डा.वासुदेव काफ्ले, अछामी भाषाविज्ञ डा.हर्कबहादुर शाही र भाषा आयोगका मातृभाषा शिक्षा शाखा प्रमुख डा. लोकबहादुर लोप्चनबाट अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहजीकरण गरी स्थानीय तहमा भाषा नीति निर्माण र मातृभाषामा शिक्षाका लागि मार्गनिर्देशित गरिएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षसहित स्रोतव्यक्ति भानुभक्त घिमिरेका साथै स्थानीय मगर भाषा पाठ्यपुस्तक लेखक श्री मनबहादुर मगरले आफूहरूले छिट्टै भाषा आयोगका विज्ञ समूहले तयार पारी हस्तान्तरित गरिएको स्थानीय मातृभाषाको नमुना मस्यौदालाई स्थानीय आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरी गाउँपालिकामा पारित गरी लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । सोहीअनुसार गापा उपाध्यक्ष निर्मला मगरको संयोकत्वमा स्थानीय भाषा नीति निर्माण समिति गठन भएको थियो । जसमा मनबहादुर मगर (स्थानीय मगर भाषा शिक्षाविद) सदस्य, टेकेन्द्रबहादुर बुढा (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) सदस्यसचिव रहनुभएको थियो भने गाउँपालिका अध्यक्ष श्री धीरबहादुर शाही र प्राविधिक सहायक श्री सूर्यलाल पाण्डे आमन्त्रित गरिएको थियो । उक्त समितिले गाउँपालिका कार्यसमितिसमक्ष स्थानीय भाषा नीति पारितको लागि मिति २०७७ साल माघ २२ गते बसेको बैठकले निर्णय गरी पेस गरेअनुसार गाउँपालिकाबाट उक्त नीति पारित गरिएको थियो । यसरी नेपालको ७५३ स्थानीय तहहरूमध्ये कर्नाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्लास्थित यस चौकुने गाउँपालिका स्थानीय भाषा नीति तयार गरी लागू गर्ने देशकै पहिलो गाउँपालिकाको इतिहास कोर्न सफल भएको छ ।

भाषा आयोगबाट गाउँपालिकालाई हस्तान्तरित नीति मस्यौदा तपसिल बमोजिम रहेको थियोः

स्थानीय तहका लागि नमुना

 भाषा संरक्षण र विकास नीति (२०७७)

नमुना

 

भाषा आयोग

शङ्खमूल, काठमाडौँ


स्थानीय तहका लागि नमुना

यो पनि पढ्नुहोस

 भाषा संरक्षण र विकास नीति (२०७७)

(कार्यविधि तथा कार्ययोजनासहित)

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ को २२ मा भएको भाषा, संस्कृति  र ललितकलाको संरक्षण र विकासको व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तह सरकार सञ्चालन २०७४ को दफा ११ को उपदफा (फ) को १ मा भाषाको संरक्षण र विकाससम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमनको व्यवस्थाका साथै उपदफा ५ मा भाषा संरक्षण र विकाससम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहका लागि स्थानीय तह भाषा संरक्षण र विकास नीति (२०७६) तयार  पारिएको छः

दुरदृष्टि

पालिकाभित्रका हरेक समुदाय र नागरिकको  भाषिक अधिकार प्राप्तिको सुनिश्चितता

लक्ष्य

पालिकाभित्रका भाषाहरूको संरक्षण र विकास गरी सरकारी कामकाजमा प्रयोग भई हरेक भाषिक समुदाय र नागरिकले आफ्नो मातृभाषाको प्रयोग गरेको हुने ।

उद्देश्यहरू

  • सरकारी कामकाजमा स्थानीय तहमा बोलिने भाषाहरूको प्रयोग गर्नु,
  • मातृभाषाहरूको संरक्षण तथा विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्नु,
  • विद्यालमा शिक्षा मातृभाषामा पाउने व्यवस्था गर्नु,
  • मातृभाषाहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रयोग सम्भाव्यताको खोजी गर्नु,
  • भाषालाई सूचना र प्रविधिसँग आबद्ध गरी भाषिक यान्त्रिकीकरण गर्नु ।
  • स्थानीय तहमा भाषिक अधिकारका लागि संयन्त्र स्थापना गर्नु
  • भाषा संरक्षण र विकास रणनीतिहरू
  •   सरकारी भाषाको भाषासम्बन्धी
  • नेपाली भाषाका अतिरिक्त स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र बहुसङ्ख्यकले जनताले जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषालाई पालिकाको कानुन बमोजिम पालिकाको सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्ने तर अल्पसङ्ख्यकले स्थानीय तहमा बोल्ने भाषाहरूलाई संविधानतः विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको धारणाअनुसार रैथाने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगका लागि स्थान प्रदान गर्नुपर्ने
  • स्थानीय तहमा बोलिने भाषाहरूमा आवश्यकतानुसार स्थानीय तहको सेवा प्रवाह गर्न भाषा अनुवादकको व्यवस्था गर्ने,
  • स्थानीय तहमा खटिएको राष्ट्रसेवकलाई स्थानीय तहको भाषा सिक्न प्रोत्साहन गर्ने,
  • पालिकाका प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा सेवा पाउने हक हुने,
  • स्थानीय सरकारले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने,
  • पालिकामा मातृभाषा कक्ष वा डेस्कको व्यवस्था गर्ने,
  • अन्तराष्ट्रिय भाषा भाषा दिवसलाई स्थानीय सरकारले कार्यक्रमसहित मनाउने व्यवस्था गर्ने
  • भाषाको संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी
  • अल्पसङ्ख्यक समुदायको मातृभाषाकोपुस्तान्तरण (बाजेपुस्तादेखि नातिपुस्ता) गर्न प्रोत्साहन गर्ने,
  • अत्यन्त लोपोन्मुख (मृतप्रायः) भाषाहरूको संरक्षणका लागि वक्ता संरक्षणका लागि भाषा वृत्ति प्रदान गर्ने,
  • भाषाहरूको वर्णनिर्धारण, लेख्य पद्धति, शब्दकोश, ब्याकरण, साहित्य आदि अभिलेखीकरण गर्ने,
  • पालिकाभित्र बोलिने भाषाहरूलाई आम सञ्चार, शिक्षा, अदालत, सरकारी सेवा, लोक सेवा, शिक्षक सेवा, सूचना आदिमा प्रयोग गर्ने,
  • स्थानीय तहमा भाषा अभिलेखालय स्थापना गर्ने,
  • प्रचलित र रैथाने लिपिहरूको संरक्षण र संवर्धन प्रयोग विस्तार गर्ने,
  • लोकवार्ता सङ्कलन तथा अभिलेखन गर्ने र गराउने,
  • मातृभाषामा कक्षा सञ्चालन गर्ने,
  • भाषिक सङ्घसंस्थाहरूसँग भाषा संरक्षण र विकासका लागि सहकार्य र साझेदारी गर्ने,
  • स्थानीय तहमा मातृभाषा प्रज्ञा परिषद् गठन गर्ने
  • मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी
  • प्रत्येक मातृभाषी बालबालिकाले आफ्नो मातृभाषामा विद्यालय शिक्षा प्राप्त गर्ने,
  • विद्यालयको भाषिक नक्साङ्कन गर्ने
  • विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा व्यवस्था भएअनुसारको स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी मातृभाषा विषय अनिवार्य लागू गर्ने,
  • मातृभाषाम शिक्षाका लागि मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा लागू गर्ने,
  • बहुभाषिक शिक्षाबमोजिम मातृभाषी पाठ्यसामग्री तयार पार्ने वा पार्न सहयोग गर्ने
  • शिक्षकको सक्षमता विकासका लागि बहुभाषिक शिक्षामा अभिमुखीकरण गर्न,
  • बहुभाषिक शिक्षाका लागि शिक्षकको व्यवस्था र व्यवस्थापन गर्ने,
  • समुदायमा बहुभाषिक शिक्षासम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्ने,
  • मातृभाषा शिक्षा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास समिति गठन गर्ने
  • संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयमा भाषिक नीतिको समान रूपमा कार्यान्वयन गर्ने
  • भाषाको अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी
  • पालिकाभित्र बोलिने भाषाहरूको सर्वेक्षण गरी भाषिक प्रोफाइल तयार गर्ने
  • सबै भाषाहरूको स्तर मापन गरी प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
  • भाषा तथा लिपिको प्रयोग अवस्थाको अध्ययन गरी प्रयोग विस्तारको उपाय खोजी गर्ने,
  • भाषिक अपसरण वा स्थानान्तरणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने,
  • मातृभाषाको शिक्षामा प्रयोगसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने,
  • भाषा र सूचना प्रविधिसम्बन्धी
  • मातृभाषाहरूको विद्युतीय अभिलेखन गर्ने
  • मातृभाषाका सामग्रीहरूको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने
  • मातृभाषामा वृत्तचित्र, युट्युव, कार्टुन, पाठ्यसामग्री तयार गर्ने
  • बहुभाषिक शब्दकोश तयार गर्ने
  • अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी
  • मातृभाषा संरक्षण तथा विकास अनुगमन र नियमन समिति गठन गर्ने,
  • समितिले चौमासिक अनुगमन गरी नियमनका लागि पृष्ठपोषण तथा आवश्यक कारवाही गर्ने
  • भाषा संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदनको सार्वजनिकीकरण गर्ने
  • भाषिक संरक्षण र विकासका लागि अनुगमन सूचक तयार गर्ने,
  • स्थानीय सरकारको अनुमति लिएर मात्र बाह्य सङ्घसंस्थाले भाषासम्बन्धी कार्य गर्न पाउने

भाषा संरक्षण र विकास कार्यनीतिहरू

  • सरकारी भाषाको भाषासम्बन्धी
  • सरकारी कामकाजको भाषा चयनका आधार तयार गरी भाषा छनोट गरी प्रयोग गरिनेँछ ।
  • स्थानीय सरकारबाट भाषा अनुवादकको विकास र व्यवस्था गरिनेछ ।
  • स्थानीयका शिक्षकलगायतका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई बहुभाषा तालिमको व्यवस्था गरिनेछ
  • स्थानीय सरकारको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा भाषा संरक्षण तथा विकास समावेश गरिनेछ ।
  • भाषाको संरक्षण तथा संरक्षणसम्बन्धी
  • भाषिक पुस्तान्तरणका लागि समुदाय सचेतना कार्यक्रम गरिनेछ ।
  • भाषिक वक्ता संरक्षणका कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
  • मातृभाषा कक्षा सञ्चालन गरिनेछ ।
  • सरकारी सेवा प्रवाहमा मातृभाषाको प्रयोग गरिनेछ ।
  • भाषिक सङ्घसंस्थासँगको सहकार्य र साझेदारी गरिनेछ ।
  • भाषिक अभिलेखालय र भाषा कक्ष वा डेस्क स्थापना गरिनेछ ।
  • भाषा र लिपिको प्रयोग विस्तार गरिनेछ ।
  • समुदायको पहलमा स्थापना गरिने शैक्षिक संस्थालाई सरकारबाट अनुदान उपलब्ध गरिनेछ ।
  • मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी
  • विद्यालयको भाषिक नक्साङ्कन गरिनेछ । विद्यालयको भाषिक नक्साङ्कन गरी समुदाय र विद्यार्थीको भाषिक सक्षमता परीक्षण गरिनेछ ।
  • मातृभाषा विषय पठनपाठन व्यवस्थाको अनिवार्य कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • शिक्षककको व्यवस्थापन गरिनेछ। विद्यालमा कार्यरत शिक्षकलाई तालिम, शिक्षकको कार्यजिम्मेवारी प्रदान, बहुभाषिक शिक्षक कोटाको सिर्जना गरिनेछ ।
  • बहुभाषिक शिक्षा नमुना विकास गरिनेछ । जसमा ०-३ कक्षामा मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक कक्षा सञ्चालन गरिनेछ । कक्षा ४ देखि मातृभाषा विषयको पठनपाठन गरी मातृभाषा शिक्षालाई निरन्तरता दिनेछ ।तथापि कक्षा १ देखि नै मातृभाषा विषयमा प्रवृत्त गराउनको लागि मातृभाषा विषय पठनपाठन गर्न सकिनेछ ।
  • पाठ्यक्रमअनुसारको मातृभाषा विषयको पठनपाठन अनिवार्य गरिनेछ ।
  • बहुभाषिक शिक्षक तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।
  • मातृभाषामा शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम वा सचेतना कार्यक्रम गरिनेछ ।
  • मातृभाषा शिक्षाका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री तयार गर्नका लागि विज्ञसहितको समिति गठन गरिनेछ ।
  • विद्यालयहरूमा स्थानीय तहमा बोलिने भाषाहरूमा प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम सन्चालन गरिनेछ ।
  • भाषाको अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी
  • स्थानीय तहको भाषिक सर्वेक्षण गरी भाषिक प्रोफाइल तयार गरिनेछ ।
  • स्थानीय तहका भाषाको अध्ययन गरी प्रयोग सम्भाव्यताको पहिचान गरिनेछ ।
  • भाषिक अपसरण वा स्थानान्तरणको प्रभाव अध्ययन गरी भाषिक जीवन्तताको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
  • भाषा र लिपिको प्रयोग विस्तारको लागि अध्ययन र आधार खोजी गरिनेछ ।
  • भाषाहरूको अवस्था अध्ययन गरी स्तर मापन गरी गरिनेछ ।
  • भाषा तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी
  • भाषाहरूको विद्युतीय अभिलेखन कार्य गरिनेछ ।
  • भाषाका सामग्रीहरूको प्रकाशन तथा प्रसारण गरिनेछ ।
  • मातृभाषामा विद्युतीय पाठ्यसामग्री तयार पारिनेछ ।
  • स्थानीय तहका भाषाहरूमा भाषिक शब्दकोश तयार गरिनेछ ।
  • अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी
  • अनुगमन र नियमन समिति गठन गरिनेछ ।
  • प्रतिवेदनको सार्वजनिकीकरण गरिनेछ ।
  • अनुगमन सूचक तयार गरी अनुमन गरिनेछ ।
  • स्थानीय तहको जिम्मेवारी
  • स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी
  • भाषा संरक्षण र विकाससम्बन्धी नीति, योजना, मापदण्ड तयार गर्ने
  • भाषा संरक्षण र विकासका लागि कार्यक्रमसहित बजेटको व्यवस्था गर्ने
  • स्थानीय समुदायिक सङ्घसंस्थाको भाषिक जिम्मेवारी
  • भाषिक अधिकारको प्राप्तिका लागि बहस, पैरवी गरी अगुवाइ गर्ने
  • भाषिक अधिकारका लागि समन्वय, सहकार्य गर्ने
  • समुदायको भाषिक जिम्मेवारी
  • मातृभाषाको पुस्तागत हस्तान्तरण गर्ने, संस्कृति, संस्कारमा प्रयोग गर्ने
  • भाषिक आवश्यकता र अपेक्षालाई सम्बद्ध निकायमा पेस गर्ने,
  • अपेक्षित उपलब्धिहरू
  • स्थानीय तहमा बोलिने भाषाको सरकारी कामकाजमा प्रयोग भएको हुने ।
  • स्थानीय तहका भाषाहरूको पुस्तान्तरणका साथै भाषाको विकास भएको हुने ।
  • मातृभाषाको माध्यम र विषयको रूपमा विद्यालयमा प्रयोग भएको हुने ।
  • भाषासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान भई भाषिक प्रोफाइल तयार भई प्रयोग सम्भाव्यताको आधार तयार पारिएको हुने ।
  • मातृभाषाहरूको विद्युतीय अभिलेखन र मातृभाषामा सूचना प्रसारण भएको हुने
  • मातृभाषाको संरक्षण र विकाससम्बन्धी कार्यको अनुगमन र नियमन भएको हुने ।

नीति मस्यौदाकारहरू

  • संयोजकः श्री काजीमान थिङ (सचिव, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेपाल)
  • भाषाविदः श्री अमृत योञ्जन तामाङ
  • अधिवक्ताः श्री रामबहादुर थापा मगर
  • उपसचिव, मातृभाषा शिक्षा शाखा प्रमुख, भाषा आयोगः डा. लोकबहादुर लोप्चन

 

 

 

 

 

You might also like