भाषा आयोगको सिफारिस र इम्बोस्ड नम्बर

 

भाषा आयोगको सिफारिस र इम्बोस्ड नम्बर

डा.लोकबहादुर लोप्चन

भाषा आयोगको गठन, २०७३ मा भएसँगै वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा भाषासम्बन्धी संवैधानिक दायित्वको सीमामा रहेर आयोगले विभिन्न सिफारिसहरू सम्मानीय राष्ट्रपतिमार्फत् नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्दै आएको छ।नेपालको संविधानको धारा २८७ अनुसार गठित आयोगलाई उक्त धाराको उपधारा ६ मा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्ने, भाषाको संरक्षण, सवर्धन गर्नको लागि सिफारिस गर्ने तथा मातृभाषामा शिक्षाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्नेजस्ता कार्य जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन कार्य चाहिँ आयोगबाट नै कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी किटानी गरिएको छ । भाषा आयोग ऐन, २०७४ मा भाषा आयोगलाई तीनै तहका सरकारलाई भाषा सम्बन्धी नीतिगत र संस्थागत विषयमा सिफारिस गर्ने, लोपोन्मुख भाषाको संरक्षणको लागि अध्ययन र प्रकाशन गर्ने, भाषिक इतिहास लेखन, भाषालाई प्रविधिउन्मुख बनाउने र विज्ञहरूको रोस्टरसूची तयार गर्ने काम, कर्तव्य निर्धारण गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने, प्रदेशमा बहुसङख्यक जनसङख्याले बोल्ने नेपालीबाहेक एक  भन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने र भाषासम्बन्धी अन्य विषयको हकमा भाषा आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। धारा ५१ मा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गरिने संवैधानिक प्रावधान छ । यसै प्रावधानमा आधारित भई आयोगबाट राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएका ५ प्रतिवेदनहरू र सरकारी कामकाजसम्बन्धी पन्चवर्षीय प्रतिवेदन (२०७८) मा सात प्रदेशको सरकारी कामकाजका लागि ११ वटा भाषाहरू सिफारिस गरिएका छन् । प्रतिवेदनमा स्पस्ट रूपमा नेपालको संविधानमा नचिनाइएको अङग्रेजी भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भनी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट आयोजित सरकारी कामकाजको भाषा र यातायातको साधनको इम्बोस्ड नम्बरमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग विषयक विचार गोष्ठीसँगै यो विषय फेरि बहसमा आएको छ। हुनतः भाषा आयोगले नेपालको संवैधानिक प्रावधानअनुसार इम्बोस्ड नम्बरमा अङ्ग्रेजी भाषा मात्र प्रयोग गर्न नहुने र नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सम्बद्ध मन्त्रालय र विभागमा आधिकारिक पत्रसहित सूचित गरेको थियो नै ।यस विषयले अदालतमा प्रवेश पाएपछि त्यसउपर मुद्दा परी फैसलासम्म आइपुग्दा प्रविधिको कारण सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बरमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भयो । मुलुकको संविधान र कानुनी व्यवस्था एवम् भाषा आयोगको सिफारिसमा उल्लिखित देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाको प्रयोगको अपरिहार्यता एकातिर र सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बरमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग अर्कोतिर हुँदा यसले नीति, नैतिकता र व्यवहारबीचको असामञ्जस्यतालाई उजागर गरेको छ।

हुनतः नेपालमा बहुभाषिकताको अधिकार नेपालको संविधान २०४७ बाटै गरिएको हो । यसमा नेपालमा सबै भाषाहरू राष्ट्रिय भाषाका रूपमा घोषित गरिए,भाषाको आधारमा विभेद नहुने गरी समानताको मौलिक हक नै प्रबन्ध गरियो।  प्राथमिक तहको शिक्षा मातृभाषामा पाउने अधिकार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा आइपुग्दा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा पाउने संवैधानिक व्यवस्था गरियो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ को ५ मा हरेक नागरिकले आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र सोका लागि समुदायबाट मातृभाषिक विद्यालय स्थापना गर्ने प्रावधान रहेको छ । निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ मा मातृभाषामा शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। तर व्यवहारमा सामुदायिक विद्यालयहरू क्रमशःअङ्ग्रेजी माध्यममा रूपान्तरित हुँदै गएका छन्, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने नाउँमा स्थानीय तहहरूले सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यम अनिवार्य गर्ने अभियान नै थालनी गरेका छन् । परिणामतः गैरनेपाली मातृभाषीको मातृभाषा लोप हुँदै गएको छ भने नेपाली भाषासमेत सरकारी कामकाजबाट विस्थापन हुँदै गएको छ।

प्रजातन्त्रको पुनस्थापनासँगै वि.सं.२०४९ को शिक्षा आयोगको सिफारिसअनुसार प्राथमिक तहको पाठ्यक्रममा सुधार गरी प्राथमिक तहको पाठ्यक्रम, २०४९ मा प्राथमिक तहमा एक स्थानीय वा मातृभाषा विषय ऐच्छिक रूपमा पठनपाठन गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । तत्पश्चात पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट करिब २७/२८ वर्षको अवधिमा २६ मातृभाषाका पाठ्यक्रम र पाठ्यपस्तक तयार गरी पठनपाठनको लागि सहयोग गर्ने कार्य भएको छ । तर हाल स्थानीय वा मातृभाषा विषय स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको छ ।थौरै मात्र स्थानीय तहबाट स्थानीय वा मातृभाषा विषय पठनपाठन गर्न थालेको पाइएको छ तर अधिकांश स्थानीय तहका विद्यालयहरूमा स्थानीय वा मातृभाषा विषयको सट्टा अङ्ग्रेजी वा कम्प्युटर विषय पठनपाठन गरिँदै आएका छन् । हाम्रो नीति र कार्यान्वयन तहबीचको खाडलको दृष्टान्त हो यो । मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा दिने कुरा विद्यालय र स्थानीय तहदेखि राज्यका उपल्ला तहका लागि परको विषय बनेको जस्तो देखिन्छ । जबकि मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा पाउनुपर्ने हरेक बालबालिकाको नैसर्गिक शैक्षिक आधारभूत अधिकार हो । बालबालिकाको संज्ञानात्मक र समग्र विकासको लागि मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा दिने कुरा युनेस्कोको महासन्धि, बालअधिकार महासन्धिलगायत बालमैत्री राष्ट्रिय प्रारूपमा प्रस्ट उल्लेख भएकै छ।

मूलतः उल्लिखित असामञ्जस्यताको पछाडि राज्य संरचनाको नीतिगत र कार्यगत तहबीच समन्वय गर्ने संयन्त्रको अभाव प्रस्ट हुन्छ । भाषा आयोगबाट गरिएका भाषासम्बन्धी  सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएपछि त्यसको कार्यान्वयनको नेतृत्व संस्कृति मन्त्रालय लिने हो कि सम्बद्ध सबै मन्त्रालयहरूले लिने हो भन्ने नै प्रस्ट छैन । संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयकै सचिवलाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२-२०३२)  बारे जानकारी नरहेको समाचारमा आएको छ । भाषा आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय संस्कृति मन्त्रालय त हो तर त्यहाँ भाषा शाखासमेत छैन।त्यसरी नै शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मातृभाषा शिक्षा शाखा नहुँदा भाषिक शिक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको नेतृत्व कसले गर्ने हो अस्पष्टता झल्किन्छ। आयोगले नेपाल सरकारलाई पेस गरेको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी पन्चवर्षीय प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष भाषा आयोगले पेस गर्ने वा संस्कृति मन्त्रालयले गर्ने हो भन्नेमा अन्योल रहेकै छ। प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवले यस पङतिकारलाई भाषा आयोगले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रदेशमा लेखी पठाउन भनिएको थियो। तर भाषा आयोगले लेखी पठाउने कानुनी व्यवस्था गरिएकै छैन ।यसरी सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोगका लागि नीति,कानुन,संरचना, जनशक्ति, स्रोतसाधनसहितको स्पष्ट कार्यक्रम र कार्ययोजनाको अभाव रहेको छ।

मुलुकमा सङ्घीय शासकीय व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै जनभावना र संविधानको मर्मअनुसार समाजको विविध सामाजिक, भाषिक र सांस्कृतिक विविधताको सम्बोधन गरी राज्यको मुहारलाई बहुरूपीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । खासगरी परिवर्तित सन्दर्भमा सरकारी कामकाजमा एकभन्दा बढी भाषाको प्रयोग गर्नको लागि पहलकदमी यथाशीघ्र लिनुपर्दछ। पहिलो, सङ्घीय तहमा भाषा आयोगको प्राज्ञिक र प्राविधिक सहयोगमा संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट भाषा ऐन र नियमावली तयार गर्ने र सोही आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले भाषा ऐन, नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।दोस्रो, भाषासम्बन्धी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि सङ्घ र प्रदेश मन्त्रालयमा महाशाखा/शाखा र स्थानीय तहमा भाषा शाखा स्थापना गर्नुपर्दछ। साथै दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गरी भाषासम्बन्धी कार्यक्रम र बजेटको समेत व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।तेस्रो, तीनै तहमा सरकारी कामकाजमा भाषाको प्रयोग विस्तार र कार्यान्वयन प्रभावकारिताका लागि सम्बद्ध जाति वा भाषिक संस्थाको क्षमता विकास र सहकार्य गर्न जरूरी छ। चौथो, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कर्मचारी तालिम र शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रसहित अन्य तालिम केन्द्रको तालिम पाठ्यक्रममा बहिभाषिकतासम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ, भाषा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा कर्मचारी र शिक्षकका लागि तालिम प्रदान गर्नको लागि विगतबाट नै सिफारिस हुँदै आएका छन् ।

अन्तमा जनता, कर्मचारी, नेतालगायत आम मानिसमा बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिकताको महत्वबोध गर्नका लागि परामर्श कार्यक्रमहरू तीनै तहमा सञ्चालन गरी समावेशी राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गर्नुपर्दछ। सरकारी कामकाजमा बहुभाषिकता प्रयोगसम्बन्धी सही बुझाइको अभावमा यसउपर जनस्तरदेखि नीति निर्माणस्तरसम्म सकारात्मक सोच बन्न सकेको छैन ।परिणामतः बहुभाषिक नीति, कानुनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन।तसर्थ, अबको मार्ग चाहिँ सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक प्रयोग विस्तारको लागि सचेतनात्मक परामर्श, कार्यक्रमिक प्रबन्ध र लगानीगत सुनिश्चततासहित कार्यान्वयनमा लैजानु हो ।