लिम्बुवान र ताम्सालिङ प्रदेश: कति सार्थक कति आलाङकारिक ?

लिम्बुवान र ताम्सालिङ प्रदेश: कति सार्थक कति आलाङकारिक ?

डा.लोकबहादुर लोप्चन

पृष्ठभूमि

सङ्घीय शासकीय व्यवस्थामा पहिचानसहितको प्रदेशगत नामकरणको आशा र अपेक्षा राख्नु कदापि नाजायज थिएन।विश्वकै ठुला प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतका कैयन प्रान्तहरू भाषिक आधारमा नामाङकित छन् जस्तोःआसाम प्रान्तको नामकरण आसामी भाषाबाट भएको हो ।बंगलादेशको उत्पत्तिको कथा पनि भाषिक स्वतन्त्रतासँग नाभी जोडिएकै छ।नेपालमा पनि दमित, शोषित, पीडित, निमुखा र गरिब जनताको नाममा गरिएको सशत्र विद्रोत्मक युद्ध र १२ बुँदे सम्झौताको जगमा सङ्घीय पद्धतिको अवलम्बन गरिएको हो।

१०४ वर्षे जहाँनिया राणाशासन र ३० वर्षे अलोकतान्त्रिक एकात्मक शाही शासन अनि करिब २५-३० वर्षे संवैधानिक राजतन्त्रसहित अस्थिर प्रजातान्त्रिक अभ्यासले नेपाली जनतामा परिवर्तनको खासै अनुभूति गर्न सकेन।बरू राजनीति अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अनियमितता, महङ्गी, बेरोजगारी एवम सामाजिक न्याय एवम् नैतिक मूल्य मान्यताको स्खलन हुन पुग्यो।परिणामतः वि.सं.२०५१ सालबाट संसदीय व्यवस्थामाउपर वितृष्णा जागेर एक राजनीतिक दलले सशस्त्र युद्धको थालनी गर्‍यो।तत्पश्चात मुलुकको अवस्था सशस्त्र द्वन्दमा रूपारन्तरण भयो।करिब १० वर्षे लामो सशस्त्र युद्धको बेला देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् सम्पूर्ण विकासका कार्यहरू थप्प मात्र भएनन्, विध्वंश भए र ध्वस्त भए ।तथापि सन् २००६ सालमा गरिएको १२ बुँदे सम्झौताले देशमा शान्ति प्रक्रियामा सबै राजनीतिक दललाई ल्यायो।देशमा अन्तरिम संविधान २०६३ लागु भई सङ्घीय व्यवस्था लागू गरी राजालाई विदा गरी राष्ट्रपति पद्धति लागू भयो।

मुलुकमा ७ प्रदेशहरू स्थापना भए भने ७५३ स्थानीय तहहरू गठन गरिए।हाल मुलुकमा ७६१ सरकारहरू क्रियाशील छन्।संविधानमै एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था गरी तीन तहको सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयन भयो।नेपालको राजनीति इतिहासमा स्थानीय देखि प्रदेश र सङ्घसम्मको आमनिर्वाचन भई पहिलो कार्यकाल सम्पन्न भई दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन समेत सम्पन्न भई छैटौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ।तथापि समयमै सबै प्रदेशको नामकरण हुन सकेन भने कोशी प्रदेश नामकरण गरिए पछि लिम्बुवान चाहनेहरूबाट सशक्त आन्दोलन गरिएका मात्र छैनन्, नामकरणको आन्दोलनमा लाजेहाङ लिम्बूले शासदत प्राप्त गरी पहिलो सहिद हुन पुगेका छन्।पूर्वमा लागेको पहिचानवादी आन्दोलनको लहरले नेवा ताम्सालिङ चाहने बागमती प्रदेशलाई पनि छुन थालेको आभास हुन्छ।इन्डिजिनियस टेलिभिजनको निरन्तरको बहस कार्यक्रममा नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले तामाङले नेवा ताम्सालिङका लागि आफू सहिद हुन तयार रहेको बताए।बहसमा उनले व्यक्त गरेका विचार बहकिएका हुन् कि साँच्चैका जनताका लागि भीष्म प्रतिज्ञा गरेका हुन्, त्यो भविष्यले बताउँला।तर नेपालको सामू अहिले पुनः लिम्बुवान प्रदेश नामकरण चाहिँ बहसमा मात्र सीमित नरहेर विद्रोहमा रूपान्तरित भइसकेको छ।भलै यो विद्रोहले भविष्यमा के रूप लेला र के प्राप्ति होला समयक्रमले निर्धारण गर्ने कुरा भयो।यसैमेसोमा कोशी प्रदेशमा सुरू भएको विद्रोहको झिल्को बागमती लगायत अन्य प्रदेशभरि नफैलेला भन्ने के छ र ?

लिम्बुवान नामकरणः आन्दोलन र विद्रोह

विगत ५ वर्षसम्म नामकरण नभएको प्रदेश १ एकाएक केही महिना एकाएक प्रस्ताव ल्याइए, पारित गरिए र कोशी नामाकरण गरियोः नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त प्रस्ताव पारित गराउनेमा सबै सहमत भए, आखिरीमा पारित गरेरै छाडे । हुनतः लिम्बुवान नामकरण चाहने राजनीतिक दल र जनताले उक्त प्रस्ताव पारित नगराउने आन्दोलन जारी राखेकै थियो। तर देशका ठुला दलका दलीय ठुला नेताको ह्वीप कसले उल्लङ्घन गर्ने सक्ने ? आखिर नचाहँदानचाहँदै ल्याप्चे लगाउनै पर्‍यो अधिकाँश वा २/३ तिहाइ प्रदेश सभाका सदस्यहरूले । यसरी के देखिन्छ भने नेपालको लोकतन्त्र पाटीभित्रकै आन्तरिक अलोतान्त्रिकपनको कारण विकृत हुँदै गएको छ ।

त्यसपछि लिम्बुवानको आन्दोलन अझ सशक्त र विद्रोहात्मक बन्दै गयो । सरकारको तर्फबाट दमनका हतियार प्रयोग गरिए । लाजेहाङ लिम्बू जो लिम्बुवान प्रदेशका लागि सहिद भए । तर केही समयपछि अमूक दलका अमूक सांसदहरू आफूहरू लिम्बुवान नामकरणको पक्षपाती भएको विषयमा बोल्न थालेको देखिन्छ । लिम्बुवान क्षेत्रमा सांसद, मन्त्रीलगायत लिम्बुवान विरोधीहरूका लागि जिल्ला प्रवेश रोक नै लगाउनेदेखि  स्थानीय तहहरूको साइनबोर्डमा कोशी प्रदेश नलेख्ने सम्मका आन्दोलनका रूपहरू अग्रसारित छन् । यसरी लिम्बुवानको आन्दोलन वा विद्रोहले एक खालको तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। यसले एक पटक राजनीतिक व्यवस्थामा सधैँ परिवर्तनको गुञ्जायस छ र कहिले पनि उक्त व्यवस्था पूर्ण नहुने तथ्यलाई प्रस्ट पारेको छ। अझ यो आन्दोलनले त नेपालका आदिवासी रैथाने लिम्बूहरूसहित राई किराँतीहरूको आदिमथलोमा पहिचान, प्रतिनिधित्व र समावेशिताको बीज फुल्दै फक्रँदै गएको देखिन्छ । जसलाई हिजो पनि दबाउने सकेन र आज र  भोलि पनि दबाउन नसक्ने यथार्थको उजागर गरेको छ ।

नेवा-ताम्सालिङ प्रदेश बहस

हुनत बागमती प्रदेश नामकरण गर्नु अघि नेवा ताम्सालिङ नामकरणका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफ्नो विचार अभिव्यक्त गरेकै हुन् ।पहिचानसहितको नामकरणको पहल र प्रयास भएकै हुन् तर राजनीतिक केन्द्रीयताको हावी हुँदा उक्त स्वरहरू विद्रोहमा बदल्न सकेनन् । पार्टीको ह्वीपरूपी पट्टी लगाएर मुख थुनियो र प्रदेश सभा सदस्यको विवेक र अधिकार समेत हनन् गरी जबर्जस्त बागमती प्रदेश नामकरण गरियो । यसको विपक्षमा प्रस्ताव राख्ने सांसद प्रेम तामाङहरूको चित्कारमा सबै आदिवासी, जनजाति लगायत उदारमना प्रदेश सभा सदस्यहरूको एकमत छँदाछँदै विपक्ष उभिने सामर्थ्य गर्ने सकेनन् कोही कसैले ।बरू तयार भए नेवा ताम्सालिङ नामकरणलाई बागमतीमा बगाउन र बल्ल तल्ल यो जुनीमा प्राप्त भएको पार्टी सदस्य, सांसद र मन्त्रीलगायतका आदि इत्यादि पद एवम् सेवा सुविधा जोगाउन ।यसरी नेवा ताम्सालिङ नामाकरणको च्याप्टर बन्द भएको थियो ।

तर लिम्बुवान प्रदेशको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको बाछिटा बागमती प्रदेशतिर कताकति पर्न थालेको देखिन्छ। यस प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाको लागि ऐन तयार भई पारित हुन लागेको छ।हालका सालिकराम जमरकट्टेल मुख्यमन्त्री स्वयमले  सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी गोष्ठीमा नेवा ताम्सालिङ नामकरण हुन नसकेकोमा दुखेसो व्यक्त गरेको पाइयो। भाषा आयोगले वि.सं.२०७८ मा बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषालाई प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेपछि भाषिक सङ्घसंस्थाहरूको गतिविधि बढिरहेको देखिन्छ । यसमा मूलतः नेवा दय दवु र नेपाल तामाङ घेदुङको भूमिका अग्रणी देखिन्छ ।

कति सार्थक कति आलाङकारिक ?

कुनै पनि शासन व्यवस्थाको सार्थकता राज्य शासनमा जनता (पिपल) को पहुँच, प्रतिनिधित्व, पहिचानमा हर्ने कि नामकरण वा आलाङकारितामा ? यो प्रचुर बहसको विषय हो। हुनतः समावेशिताको नाममा आलाङकारितालाई राणा शासन र पञ्चायतकालीन शासन व्यवस्थापमा प्रयोग नगरिएका होइनन्। त्यतिखेर आदिवासी जनजाति, दलित, महिलालाई राजाले टपक्क टिपेर मन्त्रीदेखि राज सभाका सदस्य बनाइएकै हुन्।त्यसैलाई देखाएर निर्विकल्प पञ्चायती व्यवस्थासम्म भन्न पछि परेनन्।बहुलदीय र हालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनपछि पनि समावेशिकता विकार वा विङसगतिको चाङ लागेको देखिन्छ। विशेषतः तरमारा वर्गका आसेपासेले समावेशिताको नाम आरक्षण प्राप्त गरेका छन् जबकी लक्षित वर्गहरूलाई न त जानकारी छ न राज्य व्यवस्थाले उनैलाई प्राथमिकता दिएको छ।यसो हुँदा व्यवस्थाको मर्मअनुसार नेपाली जनता र विभिन्न समुदायगत प्रतिनिधित्व हुन सकेको छ।जो भएको छ उक्त प्रतिनिधित्व कुनै अल्पसङख्यकको नाममा उच्च घरानाको हुन गएको छ। तर दुनियाँमै नै जसको लागि भनी नीति, कार्यक्रम ल्याइएको हो, ऊ सम्म त्यसको प्रतिफल नपुगेसम्म उक्त कार्यको प्रयोजन सिद्ध हुँदैन।तर नेपालको वर्तमान प्रयोग र अभ्यासमा किनारीकृत वर्ग जसका लागि सामाजिक सुरक्षा, आरक्षण आदि ल्याइएको हो त्यसअनुसार भने नभएको अध्ययन अनुसन्धानले पुस्टि गरेको छ। यसको कोर्स करेक्सन आजको आवश्यकता हो ।

पूर्व मुख्य सचिव डा.विमल प्रसाद कोइरालाले बारबार भन्नु भएको छ कि हाम्रा नीति, कार्यक्रम, योजना  र विकासले तराईका फूलमतीहरूको जीवनलाई बदलेको छ छैन।अनि राजाको पालादेखि सुर गरिएको प्रजा विकास कार्यक्रमले चेपाङलाई सय वर्षको अवधिमा कति स्तर उकासेको छ वा छैन ? त्यसैको आधारमा व्यवस्थाको प्रभावकारिता र उपलब्धिलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ तर तराई फूलमतिहरू अझै बेरोजगार मात्र छैनन्, दजियाको नाउँमा महिलाहरू जिउँदे जलाइन्छन् भने महिला हिंसा हत्या नै सामन्य भइआएको छ। त्यसैगरी चेपाङहरू अझै तन्नम गरिबीमा दारूणतामा जङगलमै निर्भर छन्। कहिले सेनाबाट घर जलाएर कुटेर मारिन्छन् भने कतिपय हली, अर्दली, ज्यामी र सडककै बास छ। यसरी हाम्रो विकास योजना र विकासको गति र मतिको सही ट्युनिङ भएन फलतः जसका लागि विकास हो ऊसम्म अझै पुग्न सकेको छैन ।

उल्लिखित आधारमा मुलुकको अहिलेसम्मको प्रयोग र अभ्यास केवल आलाङकारिक वा प्रतीकात्मक भयो । यसको आशय के हो भने छात्रवृत्ति, उपचार खर्च एवम् सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्यसलाई मात्र दिइनु पर्छ, जसले उक्त स्रोत व्यहोर्न सक्दैन । तर नेपालमा के प्रचलन छ भने छात्रवृत्ति र सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवसाय चन्द्रप्रसाद ढकाल मात्र होइन विनोद चौधरीका छोरी वा बाबाआमाले पनि प्राप्त गर्दछन् । त्यसैगरी परिवारमा नेपाल सरकारको सेवा सुविधा प्राप्त गरेकाले प्रधानमन्त्री रोजगार समेत प्राप्त गरेको पाइन्छ। यो हेर्दा स्वभाविक र औसतजस्तो देखिए पनि यसले राज्यको स्रोत दुरूपयोग प्रयोग छ ।यसले आवश्यक ठाउँमा स्रोतको कमी भएको छ भने अनावश्यक ठाउँमा स्रोत छरिएको छ । जसले गर्दा नेपालमा गरिएको लोकतान्त्रिक अभ्यास औसत लोकतन्त्र औसत नीति, कार्यक्रम, योजना र विकास भयो। परिणामस्वरूपः अत्यन्त विपन्न, पिछडा, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता, गरिबीका सिकार भएका जनतासम्म राज्य, सरकार वा स्थानीय सरकार समेत यसमा सफल भएको देखिँदैन ।यो औसतम पनि मुलुकको नीति, योजना, विकास र कार्यक्रमको आलाङकारिता हो यसबाट सार्थक सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हुँदैन। भन्नुको मलतब नामकरण पनि यस्तै आलाङकारिता हुन जान्छ जुन बेलासम्म जनसंख्याको अनुपातमा तीनै तहको राज्य संरचना, अवसर, सेवा सुविधामा सबै क्षेत्र, वर्ग, लिङ, जाति, समुदायको समान र सार्थक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुँदैन ।

सन्दर्भ सार्थकताकोः

नेपालको राष्ट्रिय जनगणा २०७८ अनुसार नेपालको समष्टिगत एवम् कोशी प्रदेश र बागमती प्रदेशको केही जातजातिगत जनसंख्या देहायको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छः

 

 

तालिका

केही जातिगत जनसंख्या विवरण

विवरण छेत्री पहाडी ब्राम्हण तामाङ नेवार लिम्बू राई
नेपाल १६.५% ११.२९% ५.६२% ४.६०% १.४२% २.२०%
कोशी प्रदेश २.५५% १.९७% ०.७८% १.३३%
बागमती प्रदेश ३.६५% ३.७४% ४.१७% ३.२७%

 

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसारको नेपालको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको जाति छेत्रीको १६.५%, दोस्रोमा पहाही ब्राम्हण रहेका छन् भने तेस्रोमा मगर र चौथोमा थारू जातिको जनसंख्या रहेको छ । त्यसैगरी पाँचौमा तामाङ जातिको जनसंख्या कुल ५.६२% रही पाँचौँ स्थानमा र छैटौँमा नेवा (नेवार) जातिको जनसंख्या ५.६०% रहेको देखिन्छ। लिम्बूको कुल जनसंख्या १.४२% र राईको कुल जनसंख्या २.२०% प्रतिशत रहेको छ।

कोशी प्रदेश vs लिम्बुवान प्रदेश सार्थकताः

नेपालको कोशी प्रदेशमा छेत्री जाति २.५५%, पहाडी ब्राम्हण जाति १.९५% प्रतिशत र लिम्बू जाति १.३३% देखिन्छन् । यसरी लिम्बू जातिको आदिम थलोमा लिम्बू जातिको प्रादेशिक जनसंख्या तेस्रो स्थानमा रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी उल्लिखित २.२० प्रतिशत राई जाति पनि कुलुङ, थुलुङ, साङपाङ, बान्तवा गरी करिब २६ जाति भाषामा वर्गीकृत देखिन्छन् । यसरी हेर्दा राई र लिम्बू जातिको बसोबास यस प्रदेशमा ५% माथि पुग्ने देखिन्छ। यस आधारमा बहुसंख्यक जातिको इतिहास, भाषा र संस्कृतिको आधारमा नामकरण खोज्नु अस्वभाविक देखिँदैन। नामकरण साङकेतिक प्रतिनिधित्व भए पनि यसले जाति, संस्कृति, सभ्यता, इतिहासको प्रतिनिधित्व त गर्छ नै त्यसभन्दा बढी आत्म सन्तुष्टि र बौद्धिक शक्ति प्रदान गर्दछ।

तथापि यति हुँदाहुँदै कुनै अमूक प्रदेशको नामकरण मात्र साध्य भने अवश्य होइन । देश र प्रदेशमा जनसंख्याको अनुपातमा राज्य सरकारको हरे संरचनामा समानुपातिक र सार्थक सहभागिता चाहिँ सङ्घीय व्यवस्थाको सार पक्ष हो। त्यसमा ध्यान दिएर त्यो अधिकार र त्यसलाई प्राप्त गर्ने तागत विभिन्न जाति समुदाय र सङ्घसंस्थाहरूले विकास गर्नु पर्दछ। साथै त्यसका लागि सशक्त हस्तक्षेप गरी पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नु पर्दछ। यसको मतलब पहिचानको आन्दोलन र समानुपातिकक प्रतिनिधित्वको अभियान सँगसँगै परिचालित गरिनु पर्दछ। अन्यथा, अर्थपूर्ण र सार्थक लिम्बुवानले मूर्तता प्राप्त गर्न सक्दैन।यसका लागि करिब ५% प्रतिशत किराँत समूहको अनुहार स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा ठोस रूपाकृतिमा देखिनु पर्दछ ।

बागमती प्रदेश vs नेवा ताम्सालिङ प्रदेशको सार्थकता

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अनुसार बागमती प्रदेशको बाहुल्य जाति तामाङ ४.१७% प्रतिशत देखिन्छ भने दोस्रो क्षेत्री ३.६५% र तेस्रोमा ब्राम्हण जाति ३.७४% रहेका छन्। त्यसैगरी यस प्रदेशमा नेवा (नेवार) जातिको उपस्थिति ३.२७ प्रतिशत देखिन्छ। यसरी तामाङ जाति र नेवार जातिको कुल जनसंख्या ७.७७ प्रतिशत देखिन्छ भने अन्य जातजातिको पनि यहाँ उल्लेख्य बसोबास रहेको छ।

तर बिडम्बना के छ भने सङ्घीय सरकारमा १ जना पनि तामाङ जातिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व छैन भने प्रदेश सरकारमा भने सम्मानजनक उपस्थिति देखिन्छ ।त्यसैगरी नेवार जातिमा चाहिँ सङ्घ र प्रदेश दुवैमा मन्त्रिपरिषदमा उपस्थिति रहेको छ तर जनसंख्याको आधारमा भने समानुपातिक तथा सन्तुलित रहेको देखिँदैन।अझ राज्यको अन्य संरचना व्यवस्थापिका, कार्यालिकीय, न्यायपालिकीय संरचनामा तामाङ र नेवार जातिको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर अनुपातमा छन् भने अन्य जातिको झन नगण्य उपस्थिति देखिन्छ ।यसरी जाति र जनसंख्याको आधारमा बागमती प्रदेशको नाम नेवा र ताम्सालिङ प्रदेशको माग दाबी गर्नु पहिचान र अधिकारको विषय हो।यसलाई सम्बोधन गर्दा विविधताको सम्बोधन र सम्मान समेत प्राप्त हुन्थ्यो तर यो सवालमा राज्य वा निर्णयाक तह तप्काबाट गम्भीर भई लिएको देखिँदैन।तसर्थ यसको विषय आवाज, आन्दोलन र विद्रोह हुनु पनि अस्वभाविक ठहरिन्न किनकि विश्व इतिहासमा समयको प्रवाहमा कति कुरा फेरिन्छन र बदलिन्छ। जुन जनताको सार्वभौम शक्तिमा निर्भर रहन्छ। जनताले चाहेमा के गर्न सक्दैन ? सत्ता र शासन उलटपुलट हुन्छ र गरिन्छ ।त्यस अर्थमा अहिले नेवा ताम्सालिङको बहस, पहल र अभियान समयको माग भन्न सकिन्छ ।

तर यसलाई सार्थक बनाउन राज्यको हरेक संरचना, तह, तप्का र सेवा सुविधामा जनसांख्यिक अनुपातमा समावेशिताका लागि त्यो उर्जा, तागत र क्षमता विकास गरी प्रतिनिधित्व गराउँदै जानु आवश्यक छ। यसका लागि नेवा दय दबु ,तामाङ घेदुङ लगायत तमाम समुदायगत सङ्घसंस्थाले दरो पाइला टेक्दै आआफ्नो समुदायको क्षमता विकास गरी राज्यको हरेक संरचनाम सशक्त हस्तक्षेपसहित प्रतिनिधित्व गराउनमा प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।त्यसले पहिचानरूपी नामकरणलाई ठोस रूपमा राज्य संरचनामा मै  जनसांख्यिक सार्थक उपस्थिति गराउँने सुनिश्चित छ

निष्कर्ष

जीवनजगतका बाह्य पक्ष रूप हुन् भने अन्तर पक्ष सार हुन् । प्रदेशको पहिचानसहितको नामकरण रूप पक्ष हुन्, आत्मसम्मान र प्रतिष्ठा चाहिँ सैद्धान्तिक पक्ष हुन् । तर सार पक्ष भनेको चाहिँ जनसंख्याको अनुपातमा राज्यको हरेक तह  जस्तो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिका, कार्यापालिकीय र न्यायपालिका जस्ता सम्पूर्ण अवयवहरूमा पहुँच र प्रतिनिधित्व हुनु वा गराइनु हो । यो नै सङ्घीयता वा विश्व व्यवस्थाको अन्तरआत्मा हो वा मूल गन्तव्य हो ।यस गन्तव्यमा नपुगेसम्म हाम्रो आवाज, अभियान र आन्दोलनले अभीष्ट प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसैले, अबको बाटो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको हरेक संरचना, तहसहित सेवा सुविधामा सबै जातजातिको समानुपातिक समावेशिताको सार्थक कार्य गर्दै आलाङकारिक माध्यमलाई समेत सँगसँगै लैजानु बुद्धिमत्ता ठहरिनेछ ।

 

 

 

 

 

You might also like