भाषा आयोगबाट नेपालको भाषिक सर्वेक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने
काठमाडौँ २०८० मंसिर २५ गते सोमबार ।
भाषा आयोगले वि.सं. २०७८ सालमा नेपालको संविधान २०७२ ले तोकेबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिस नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको छ । सोही सिफारिस बमोजिम बागमती प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा तामाङ र नेवार भाषालाई प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि “बागमती प्रदेश राष्ट्रभाषा ऐन-२०८०” पारित गरी कार्यान्वयनमा जुटेको छ। तथापि, नेपालको संविधानको धारा ६ मै उल्लेख भएको मातृभाषाहरूको स्तर पहिचान गरी प्रयोग सम्भाव्यता अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी प्रतिवेदनको पुरक सिफारिस समेत २०८० सालमा नेपाल सरकारलाई गरिसकेको छ। भाषा आयोगको बैठक संख्या ८९ मा आयोगका अध्यक्ष डा.गोपाल ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट “ नेपालको मातृभाषामा शिक्षा राष्ट्रिय नीति खाका” तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ। जुन निर्णय र पहल नेपालको मातृभाषामा शिक्षाका लागि एक ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा तयार हुने देखिन्छ। साथै निर्णयमा आयोगले नेपालका तीनै तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका गापा महासङ्घ र नपा सङ्घ), संवैधानिक आयोगहरू, संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, युनेस्को, ब्रिटिश काउन्सिल, भाषिक सङ्घसंस्थाहरू, विश्वविद्यालयहरूसहित सम्बद्ध सबैसँग सहकार्य र समन्वयन गर्ने समेत निर्णयमा उल्लिखित देखिन्छ।
नेपालमा मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी हालसम्म राष्ट्रियस्तरको नीति खाका बनेको देखिँदैन। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत तत्कालीन शिक्षा विभागबाट बहुभाषिक शिक्षा सञ्चालन निर्देशिका २०६६ बाहेक पछि मातृभाषामा शिक्षाका लागि राष्ट्रियस्तरको एकीकृत नीतिगत मापदण्ड, मोडल, प्रविधि पहिचान गरी तयार भएको पाइँदैन। भाषा आयोगको हालसम्म २७ वटा मातृभाषाहरूमा स्तर पहिचासहित प्रयोग सम्भाव्यताको अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ भने वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा सिफारिस समेत गरिआएको छ। तथापि, भाषा आयोगले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नेपालमा मातृभाषामा शिक्षाका लागि प्रतिवेदन तयार पारेर नेपाल सरकारलाई पेस गर्ने तयारी गरेको छ। यसैको पूर्व तयारीस्वरूप यो निर्णय एवम् पहलको थालनी गरेको छ।
भाषा आयोगबाट नेपालको भाषिक सर्वेक्षणको प्रारम्भिक एवम् सर्वेक्षण वि.सं. २०७८ सालमा नमोबुद्ध नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोकबाट सुरू गरेको थियो । उक्त नमुना सर्वेक्षणमा आधारित भई भाषा आयोगले आगामी दश वर्षमा २०८०-२०९०) एक दशकभित्र नेपालमा बोलिने १२४ वटै भाषाहरूको बृहत तर सूक्ष्म अध्ययन गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा यसलाई राष्ट्रिय योजनाका रूपमा स्वीकृत गरी अगाडि बढाउन आयोगको निर्णयसहित प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।यसअघि समाजभाषा सर्वेक्षण गर्नको लागि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग त्रि.वि.ले राष्ट्रिय योजना आयोग र एसआईएलको सहकार्यमा केही कार्य समेत भएको देखिन्छ।