
सङ्घीयतामा भाषा र शिक्षाः नेपालको गन्तव्य
डा. लोकबहादुर लोप्चन
पृष्ठभूमि
नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक राष्ट्र हो। यो दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्र-राज्य हो (आचार्य, २०२१)।यहाँ १४२ जात/जाति, १२४ भाषा र १० धार्मिक समुदायहरू छन् (के.त.का., २०२१)। नेपाली आदिम सभ्यताका विरासत भनेका हाम्रा धर्म, संस्कृति, भाषा, रीतिरिवाज, परम्परा र संस्कार हुन्।अझ नेपाली माटो र हावापानीमा विकास र विस्तारित हुँदै आएका मौलिक ज्ञान परम्परा नेपाली समाजका आधारभूत संरचना हुन्।हरेक समाजका उपप्रणालीका रूपमा भाषा र शिक्षा रहेका छन्। भनूँ, नेपाली समाजमा भाषा, संस्कृति र शिक्षा पद्धति अन्तर्सम्बन्धित छन्।यहाँका राई किराँत समुदायको मुन्दुम र तामाङका ताम्बा काइतेन दर्शनहरू हुन्। त्यसैले भनिन्छ मानिस विचारधाराले अलग भए तापनि संस्कृतिबाट सदासर्वदा आपसमा जोडिई रहन्छ(हन्टिङटन, १९९७: पृष्ठ २८)।
संस्कृति मानव जीवनको लागि सभ्यताको मार्ग हो भने दर्शन चाहिँ जीवनको अर्थ र कारण खोज्ने दृष्टिकोण हो।मुन्दुममा राईकिरात समुदायको जाति, संस्कृति, सभ्यता, कला, साहित्य, दर्शन, सामाजिक मूल्य मान्यतालाई चित्रण गरिएको पाइन्छ (राई, २०१८: पृष्ठ ४९)। ‘ओरियन्ट’ शब्दले पूर्वीय दृष्टिकोणलाई प्रकाश पार्छ जबकि ‘ओसिडेन्ट’ ले पश्चिमा दृष्टिकोणलाई जनाउँछ (२०१६ पृ: ५)।म्याकालेले “म्याकेले माइन्युट” मा उल्लेखित छः भारतीयहरू “रगत र रङगमा भारतीय भए तापनि स्वाद, विचार, नैतिकता र बुद्धिमा अङ्ग्रेजी हुनुपर्छ (म्याकाले, १८५३)”।यसले तत्कालीन भारतमा ब्रिटिश उपनिवेशीकरणको सपाट प्रतिबिम्बन गर्दछ ।आजको दिनमा पनि उपनिवेशकरणको प्रभाव भाषा, संस्कृति, शिक्षा, बजारमार्फत विश्वभर फैलिँदै गएको पाइन्छ।
बिगतमा गुरुकुल, गुम्बा (गोन्पा), मदरसा (मदरसा) नेपाली समाजमा शिक्षाको प्रमुख स्रोत थिए जसले वर्तमानसम्म निरन्तरता पाएको देखिन्छ। नेपालमा प्रजातन्त्र (१९५०) पछि, राज्यले सन् १९७१ देखि २०१८ सम्म विभिन्न शैक्षिक आयोगहरू स्थापना गरे तापनि राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (रा.शि.प.यो, १९७१) सँगै नेपाली शिक्षा पद्धतिमा संरचात्मक रूपान्तरण भई शिक्षाको राष्ट्रियकरण हुन पुग्यो।यसले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, शिक्षणविधि, शिक्षक पेसा, सुपरिवेक्षण र परीक्षा पद्धतिमा समेत राष्ट्रियकरण गरेको थियो।त्यसपछि नेपालको संविधान (२०१५) पछि नेपाल एकात्मक शासकीय पद्धतिबाट सङघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरित भएको छ।फलस्वरूप नेपालमा सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत भाषा र शिक्षाको सङ्घीयकरण कार्यले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्दैछ।तथापि, नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा कतिपय असन्तुष्टि र विरोधका स्वरहरू उठ्न थालेका छन् ।
संवैधानिक प्रावधानहरू
नेपालको संविधान (२०१५) ले नेपालमा भाषा र शिक्षाको सङ्घीयकरणको बलियो आधार स्थापित गरेको छ। भाग-१ प्रारम्भिक, धारा ७, उपधारा (२) र (३) मा उल्लेख गरिएअनुसार भाषासम्बन्धी संवैधानिक अधिकारहरू: (२) प्रदेशले प्रादेशिक कानुनबमोजिम नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने राष्ट्रको एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा वा भाषाको रूपमा निर्धारण गर्न सक्नेछ, र (३) भाषासम्बन्धी अन्य कुराहरू भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ।त्यसैगरी शिक्षाको सङ्घीयकरणसँग सम्बन्धित अधिकारहरूमा धारा (३१) अनुसारः(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ, (२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ र (५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।
प्रयास, उपलब्धि र प्रतिरोध
सन् १९९० मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना हुनुअघि नेपालमा एक राजा, एक भाषा र एउटै भेषभूषासहितको राजतन्त्र ३० वर्षसम्म कायम रह्यो (अवस्थी, २००४; कँडेल, २०१४; फ्याक, २०१६ र प्रधान, २०१८)।तर हाल नेपालमा ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासकीय व्यवस्थाको अबलम्बन गरिएको छ ।सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यान्वयको क्रममा पहिलो र दोस्रो कार्यकालको आवधिक निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ।नेपालको संविधान (२०७२) हाम्रा लागि नयाँ सुरुवात हो, त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौतीहरू देखिएका छन् (नेम्बाङ, २०७८: पृष्ठ १४)।परिणामतः नेपालमा सङघीयता कार्यान्वयनअन्तर्गत भाषा र शिक्षाको सङ्घीयकरणको व्यवस्थापनमा अन्तर्विरोधहरू पनि देखिन थालेका छन् ।
संविधानमा नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रावधानका बाबजुद अझै जनताको आकाङक्षाअनुरूप कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन (भट्टराई, २०७८: पृष्ठ ३)।बिगतमा सङ्घीय व्यवस्थाको स्थापनाका लागि मधेसी, थारु र जातीय समुदायले आन्दोलन गरेर ऐतिहासिक भूमिका खेलेका थिए। हालै कोशी प्रदेशको नामकरणलाई लिएर त्यस क्षेत्रमा राइकिराँत समुदायले पहिचानको आन्दोलनसहित लिम्बूवान प्रदेशको माग,दाबी गर्दै विरोधमा उत्रिएका मात्र छैनन्, पहिचानको आन्दोलनको क्रममा ज्यान समेत गुमेर सहिद हुन पुगेका छन्।त्यसैगरी तामाङ समुदायले हालको बागमती प्रदेशको नाम संशोधन गरेर ताम्सालिङ प्रदेश नामकरणको लागि “ ताम्सालिङ सङ्घर्ष समिति गठन” गरेर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिएको अवस्था छ। छिमेकी देश भारतमा स्वतन्त्रता प्राप्तपछि जब नेहरूले देशलाई भाषाको सट्टा प्रशासनिक रूपमा नामकरण गर्ने प्रयास गरेका थिए, यसकाविरूद्ध विरोध भयो, अन्ततः त्यहाँ भाषिक सांस्कृतिक पहिचानसहितका प्रदेशहरू स्थापना भए (लावती, २००७: पृ.३३५)।तर नेपालमा चाहिँ प्रदेशहरूको नामकरण गर्दा पहिचानको पक्षलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिँदा यसउपर समुदायगत असन्तुष्टिले शनैशनै आन्दोलनतिर धकेलेको हो कि भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
सङ्घीयतामा भाषा
नेपाल सरकारले वि.सं. २०७३ मा संविधानको धारा २८७ बमोजिम भाषा आयोगको गठन हुन पुगेको हो।पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्न, मातृभाषामा शिक्षा एवम् भाषिक संरक्षण तथा संवर्धनका लागि सुझाव पेस गर्नुपर्ने गरी आयोगलाई संवैधानिक दायित्व प्रदान गरिएको छ।आयोगले वि.सं.२०७८ सालमा नै नेपालका प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ।यसै सिफारिसमा आधारित भई बागमती प्रदेशले वि.सं.२०८९।७।२३ गते “प्रदेश राष्ट्रभाषा ऐन- २०८०” जारी गरेको छ।नेपालको इतिहासमा एउटा कोसेढुङगा साबित गर्दै बागमती प्रदेशले प्रदेश भाषा ऐन पारित गरेर कार्यान्वयनमा जुटेको छ। स्मरणीय के छ भने, यसअघि नेपालका केही स्थानीय स्थानीय तहले स्थानीय भाषा ऐन पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याई सकेका छन्।जसमा स्थानीय भाषा नीति पारित गर्ने पहिलो गाउँपालिका सुर्खेत जिल्लाको चौकुना गा.वि.स. रहेको छ भने स्थानीय भाषा ऐन पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने पहिलो नगरपालिका चाहिँ मण्डनदेउपुर नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोक बनेको छ (Mlenepal.com) ।
यसअघि पनि नेपालमा शिक्षा विभाग नेपालसँगको सहकार्य र फिनल्याण्ड सरकारको आर्थिक सहयोगमा नेपालमा मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत ६ जिल्लाका ८ वटा विद्यालयहरूमा ७ वटा मातृभाषामा बहुभाषिक शिक्षा नमुनाका रूपमा परीक्षण गरिएको थियो (युनेस्को, २०११)।भाषा आयोग र भिएसओ नेपालको सहकार्यमा बहुभाषिक शिक्षा नमुना विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचथको जिल्लाको फिदिम नगरपालिका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको तेमाल गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिएको थियो (फिलमोर, २०२०)। यसबाहेक, भाषाले आयोगबाट कुसुण्डा, बराम, तिलुङ, सुरेल र लुङ्खिम भाषामा भाषा कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।तीमध्ये कुसुण्डा भाषामा भाषा आयोगबाट ४ तहको कुसुण्डा भाषा कक्षाहरू सञ्चालन गरिएपछि उक्त भाषा पुनर्जीवित हुन पुगेको छ, यो नेपालको भाषिक इतिहासमा सफलताको एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। तर, भाषामा आयोग र कुसन्डा विकास समाजको सहकार्यमा भाषा कक्षा सञ्चालन गर्नु अगाडि यस भाषामा जम्मा दुई जना जीवित वक्ता थिए, भाषा कक्षा सञ्चालन र मूल्याङकनको आधारमा हाल १२ जना कुसुण्डाभाषी वक्ता रहेका छन्। त्यसैगरी भाषा आयोगबाट नेपालमा बोलिने ३० भाषामा बहुभाषिक विद्युतीय शब्दकोश पनि विकास गरेको छ। साथै, काठमाडौं विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा ईन्जिनियरिङ विभागले तामाङ भाषाबाट नेपाली भाषामा मेसिन अनुवाद प्रणाली विकास गरेको छ (बल, २०१२)। यति हुँदाहुँदै, नेपालमा एक हजारभन्दा कम बोल्ने २३ भाषाहरू लोप हुने अवस्थामा छन् (के.त.का.,२०२१)।
राज्य व्यवस्थामार्फत शासकीय कार्यान्वयनको क्रममा विविध प्रतिरोधहरू एकसाथ आउने गर्छन् (गेल्नर, २००७, पृ.३। सन् १९९० पछि नेपालमा धेरै मानिसहरूले नेपालमा दशैं बहिष्कार गर्न थालेका थिए (हङ्गेन, २०१३: पृ.१२१)।त्यसैगरी, संस्कृत भाषालाई विद्यालयहरूमा पुनः विषयको रूपमा प्रयोग गर्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको निर्णयउपर विभिन्न क्षेत्र र कोणबाट विरोध भए (अवस्थी, टुरिन र यादव, २०२३)।हालसालै काठमाडौं महानगरपालिकाका सबै विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाका लागि एकल नेवार भाषा (नेपाल भाषा) विषय अनिवार्य गरिएकोमा यो पनि एकल भाषिक अभ्यासको अर्को संस्करण सुरू भएको हो कि भनी विरोध भएको देखिन्छ।
नेपालमा भाषिक सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्दा जनताकातर्फबाट त्यति सन्तोषजनक नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।विश्व परिदृश्यमा अङ्ग्रेजी भाषाको नवउपनिवेश फैलिने क्रमसँगसँगै नेपालका स्थानीय तहका प्रमुखहरूबाट शैक्षिक सुधारका नाममा सबै विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यम अनिवार्य गर्ने घोषणा र कार्यान्वयन गर्ने जस्ता पछिल्ला गतिविधिले सङ्घीयताको मर्म र भावना विपरीत पश्वगामी यात्रा तय गरेको छ (राई, २०१०: पृ.११८)।यहाँ भाषिक सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रियस्तरमा एकीकृत भाषा नीति, ऐन र नियमावलीको सख्त अभाव रहेको देखिन्छ भने मौजुदा भाषासम्बन्धी नीतिगत प्रावधानहरू पनि विभिन्न दस्तावेजहरूमा छरिएका रहेका छन्।
सङ्घीयतामा शिक्षा
नेपालको संविधानको अनुसूची-९ अनुसार प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने विशेष अधिकार प्रदेशमा गएको छ।त्यसैगरी, अनुसूची-८ अनुसार प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको विशेष अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ। कुल भर्नाको ९७.१% (कक्षा १-५) र ५७.४% (कक्षा ९-१२) भएकाले विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा सुधारमा आएको देखिन्छ । तर यस आधारमा 2.90% (कक्षा 1-5) र 42.56% (कक्षा 9-12) बालबालिका अझै पनि विद्यालय बाहिर छन्।तथापि, आर्थिक सर्वेक्षण (२०७९) अनुसार कक्षा ८, १०, १२ को टिकाउदर दर क्रमशः ८५.७%, ६७.३%, ३५.७% रहेको छ। शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रको प्रतिवेदन (२०२०) अनुसार कक्षा ८ को सक्षमताको न्यून देखिएको छ: गणितमा ३२.१%, विज्ञानमा ३७.७%, नेपालीमा ५८.८% र अङ्ग्रेजीमा ५१.५% रहेको छ।
राष्ट्रको विकास र परिवर्तनको आधार वा प्रवेश बिन्दुको रूपमा उच्च शिक्षामा पहुँच वृद्धिलाई लिइएको छ (राबि, शर्मा, बिष्ट, 2021: पृ.289)।उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा नेपालमा दुई प्रादेशिक विश्वविद्यालय र १७ सङ्घीय तहका विश्वविद्यालयहरू छन्।उच्च शिक्षाको कुल भर्ना १७.७% रहेको पाइन्छ,जसमा महिलाको सहभागिता हिस्सा ५२.५५% छ। त्यसैगरी कलेजको स्वामित्वतर्फ ३६.५%, सामुदायिक कलेज, २९.०९% र निजी कलेज ३४.४% रहेका छन् (यूजीसी, २०२१) छ।त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक उत्तीर्ण दर ४१% मात्र छ जबकि अन्य विश्वविद्यालयहरूको हकमा उत्तीर्णदर अधिकतम ८२% देखि न्यूनतम ३९% रहेको पाइन्छ।यसरी प्रस्तुत तथ्याङ्कीय विश्लेषणको आधारमा उच्च शिक्षाको पहुँच, समता र गुणस्तर पक्ष कमजोर रहको देखिन्छ। नेपालको शिक्षामा लगानीतर्फ सङ्घीय सरकारले कुल बजेटमध्ये १० देखि ११ प्रतिशत शिक्षामा क्षेत्रमा विनियोजन गर्दै आएको छ।स्थानीय तहमा भने वार्षिक कुल बजेटको सालाखाला २ प्रतिशत मात्र शिक्षाका लागि विनियोजन हुने गरेको वर्तमान यथार्थले शिक्षाप्रति स्थानीय तहको न्यून प्राथमिकतालाई चित्रित गर्दछ (पराजुली, उप्रेती, ओन्टा; २०२३: पृ.१-२३)।
नेपालको सन्दर्भमा बढ्दो पहुँच, सुधारिएको लैङ्गिक समानता र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रद्वारा विस्तारित शैक्षिक संस्थाहरू आदि उच्च शिक्षाका उपलब्धिको रूपमा चिनिन्छन्।तथापि नेपालको उच्च शिक्षा कम आय भएका घरपरिवारका लागि असमानता सिर्जना गर्ने मेसिन बनेको छ (टफ, 2019,पृ. XI-XII)।तिनीहरू निजी कलेज र विश्वविद्यालयहरूबाट शिक्षा प्राप्त गर्न असमर्थ छन् (खनाल, 202: पृ.64-66)।तसर्थ, राज्यको सङ्घीकरण वा कार्यान्वयनको क्रममा विभिन्न तहबाट विरोध र प्रतिरोधहरू सतहमा आएका देखिन्छन् (प्याकुरेल, २००८: पृ.१३)। यसबाट भाषा र शिक्षाको सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा राज्य उदासीन भएको भन्ने गुनासो र असन्तुष्टि बेलाबखत प्रकट हुने गरेका छन्। हालै नेपाल शिक्षक महासङ्घले “विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८०” उपर सडकमै उत्रेर विरोध गरे।त्यसैगरी, स्थानीय तहका कर्मचारीले पनि “सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक- २०८०” उपर असन्तुष्टि प्रकट गर्दै विरोध गरेका छन्।अहिले शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर, लगानी, रोजगारी, सामाजिक मूल्यमान्यता, स्थानीयदेखि विश्वव्यापी परिवेशसँग तादात्म्यताजस्ता सवाल उठेका छन् (भट्ट, २००९: पृष्ठ ७-९)
भावी गन्तव्य
सङ्घीय शासन पद्धतिको मूल भावना र मर्म नै उपराज्यीय तहहरू स्वशासन र साझा शासनका लागि स्वायत्त हुन्छन् (हाछेथु, २०७८: पृ. १५३-१६८)।नेपालमा भाषा र शिक्षाको सङ्घीयकरणका लागि उपयुक्त उपायहरू, मोडल वा प्रविधिहरू पहिचान र विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजान जरूरी छ ।
पहिलो, नेपालमा भाषा र शिक्षाको सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्यवनमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन्।खासगरी मुख्य कारकका रूपमा नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको अपरिवर्तित मानसिकतालाई पनि लिने गरेको पाइन्छ।हाल अन्तर्तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह) बीच पनि केही असामञ्जस्यता र तहगत अन्तर्द्वन्दका झिल्काझिल्की देखिन थालिएको छ।
दोस्रो,नेपालमा भाषिक र शैक्षिक सङ्घीयता सफल कार्यान्वयनका निमित्त सर्वप्रथम वैचारिक तह र कार्यगत शैलीमा पुनर्विचार एवम् परिवर्तनसापेक्ष रूपान्तरणको जरूरी छ।नेपाल राज्य करिब तीन शताब्दीको ऐतिहासिक भाषिक विरासतको सन्दर्भमा एकल नेपाली वा एकल अङग्रेजी माध्यमको वर्चस्व (हेजेमनी) बाट गुज्रिएको देखिन्छ।यहाँ भाषिक विविधताको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हेर्दा सरकारी क्षेत्रमा नेपाली (भाषा) मात्र र निजी क्षेत्रमा अङ्ग्रेजी भाषा मात्र भन्ने मानसिकता अद्यापि कायम छ।
तेस्रो, हाल विश्वमा नवउपनिवेशको नयाँ बान्की र शैलीमा एकल भाषिक प्रभाव वा अभ्यास विस्तारित हुँदै गएको भनी विश्लेषण हुने गरेको छ।यथार्थमा, भाषिक नव-उपनिवेशवादको कारण सरकारी विद्यालयहरूलाई मातृभाषा निषेधित क्षेत्र तर अङ्ग्रेजी माध्यम अनिवार्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न थालिएको छ।जसका कारण नेपालमा बोलिने अल्पसङ्ख्यक भाषाहरू मृत्युको डिलमा धकेलिएका छन् (कङ्गास, २०००; फिलिपसन, २००९)।
चौथो, हाल नेपालको शिक्षा क्षेत्र खासगरी शिक्षा सार्वजनिक वस्तु हो कि निजी वस्तु हो भन्ने विषय टुङगोमा पुग्न नसक्दा अधिकारमा आधारित अनिवार्य आधारभूत शिक्षा र निशुल्क माध्यमिक शिक्षाको कानुनी प्रावधान आंशिक कार्यान्वयनमा मात्र सीमित छ।यस विषयमा राजनीतिक क्षेत्रदेखि सामान्य जनस्तरसम्म सामूहिक बहस, तर्क र छलफल भए पनि अद्यापि शिक्षा क्षेत्रको द्वैध पद्धति कायम छ। शिक्षामा लगानीको वर्तमान स्वरूपअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रको हिस्सा ७०% र निजी क्षेत्रको हिस्सा ३०% रहेको देखिन्छ।त्यसैगरी उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव, पहुँच र गुणस्तरमा कमी तथा स्थानीयदेखि विश्वव्यापी सन्दर्भसापेक्ष नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ।तसर्थ, शिक्षाको सङ्घीयकरणलाई सफलीभूत पार्न नेपालको विद्यमान शिक्षा पद्धतिलाई समयसापेक्ष रूपान्तरण गर्न अपरिहार्य देखिन्छ।
पाँचौ, मानव समाजमा भाषा, संस्कृति र सभ्यता पुस्तैनी विरासत मात्र नभई सामाजिक पूँजी समेत हुन् ।साथै, भाषा र संस्कृति मानव समाजको पहिचान र मर्यादाको प्रतिबिम्ब पनि हो।अहिले विश्वभरि नै भूमण्डीकरण, आर्थिक पूँजीवाद र भाषिक उपनिवेशीकरणका कारण अल्पसङ्ख्यक तथा आदिवासीका भाषा एवम् संस्कृति दिनानुदिन मृत्यु बेहोर्न बाध्य देखिन्छन्।त्यसैले, विश्व मानव अधिकार, बाल अधिकार एवम् मातृभाषामा शिक्षा पाउने संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न नेपालमा बोलिने विभिन्न मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकको सुनिश्चितता सबै तह र तप्काबाट गरिन जरूरी छ।
छैटौँ,वर्तमान विश्वमा सूचना तथा प्रविधिको आश्चर्यजनक रूपमा भएका विकासको सन्दर्मा नेपालमा बोलिने भाषाहरूको अभिलेखन (दस्तावेजीकरण र डिजिटाइजेसन) एवम् मेसिन अनुवाद पद्धतिको विकास गरी लोपोन्मुख भाषाहरूलाई संरक्षण गर्न आवश्यक छ।अतः भाषिक सङ्घीयकरणका लागि नेपालमा बोलिने भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो ।