भाषा नरहे देश रहँदैन
डा. लवदेव अवस्थी भाषा आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारका सचिव समेत भई सक्नुभएका डा. अवस्थीले डेनमार्कबाट बहुभाषिक शिक्षामा विद्यावारिधि गर्नुभएको ह।उहाँ नेपालका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा अध्यापनका साथै शोध अनुसन्धान विज्ञको रुपमा संलग्न हुनुहुन्छ।आफूले गर्ने हरेक काममा दत्तचित्त भएर लाग्ने विद्वान् डा. अवस्थीसँग बहुभाषिक शिक्षा मासिकका कार्यकारी सम्पादकबुद्ध लोप्चनले गर्नुभएको संवादको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छः
- नेपालको धार्मिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको वर्तमान अवस्था हेर्दा विदेशी धर्म, भाषा र संस्कृतिको प्रभाव पर्दै गएको देखिन्छ।धर्म, भाषा र संस्कृति राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको मात्र नजोडी देशको पहिचान र समुदायको मौखिक सम्पति भएकाले यस क्षेत्रमा केकस्ता समस्या देख्नुभएको छ ?
तपाईले एकदमै महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो। अहिले चेतना फरक ढङ्गको विकसित भएको छ। माटोबाट सिर्जना भएको भाषाबेगर हाम्रो अस्तित्व रहँदैन भन्ने चेतनाको अभाव भएको देखिएको छ । विगतमा केही समस्याहरू देखिए ।विश्वव्यापीकरण, बाह्यमुखी चिन्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ भाषा, हाम्रो संस्कृति र जीवन पद्धतिमा परेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ । त्यसैले भाषा आयोगले हाम्रो विगतदेखि विरासतको रूपमा रहेको भाषालाई कसरी जोगाउने भन्नेतिर ध्यान केन्द्रित गरेको छ। अहिले नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने देश पूरै भाषिक विघटनको दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ । यो ठूलो सङ्कट हो । विगतको जुन निरन्तरता थियो, त्यो खल्बलिएको र खण्डित भएको अवस्था छ । त्यसको पुर्नप्राप्ति कसरी गर्ने भन्ने नै भाषा आयोगको मुख्य चिन्ता हो।
- यी समस्याहरूको समाधानका लागि यहाँको तर्फबाट के पहल भइरहेको छ ?
भाषा अयोागले तीनवटा प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष बुझाएको अवस्था छ।हालसालै पनि अहिले तत्काल के गर्न सक्छौँ, दीर्घकालीन रूपमा के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा लेखेर राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष बुझाएका छौँ ।संविधानतः हामीले ४ वटा कुरा पाएका छौँ।त्यसमा पहिलो भनेको नेपालमा रहेका जीवन्त भाषाहरूलाई कुन रूपमा सरकारी कामकाजको भाषामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय छ, संविधानको धारा ७ मा यो कुरा उल्लेख छ।नेपाली भाषा त स्थापित भाषा नै भइहाल्यो, नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशमा जनसङ्ख्या र वक्ताको अवस्थाअनुसार कसरी सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने काम छ।जीवन्तता नभईकन भाषाको अस्तित्व रहँदैन।दोस्रो भनेको चाहिँ आफ्नो भनेको सबै सकिएपछि हाम्रो भन्ने केही रहँदैन।आजको भोलि नै नसकिएला तर यही ढङ्गबाट कुनै न कुनै दिन त भाषा सकिन्छ।भाषिक हिसाबले नेपाल त नाङ्गिनेवाला छ ।त्यसैले भाषालाई जीवन्त कसरी बनाउन सकिन्छ, संरक्षण र सम्बर्धन कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने जिम्मेवारी हामीमा छ । तत्काल सङ्कटमा परेका भाषालाई कसरी रक्षा गर्ने र अरूलाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी अगाडि बढाउने मुख्य दायित्व भाषा आयोगमाथि छ, हामी यसैमाथि अहिले काम गरिरहेका छौँ ।
- वि.स. २०६८ को जनगणना अनुसार ३७ वटा भाषा बोल्ने वक्ता एक हजारभन्दा कम छन्।यसका लागि भाषा आयोगको तर्फबाट भाषा ऐन वा भाषा नीति तथा योजना सन्दर्भमा के सोच बनाउनुभएको छ ?
- वि.स. २०६८ सालको जनगणनामा सङ्ख्याको हिसाबले एक हजारभन्दा कम वक्ता भएको भाषा ३७ वटा छन् । वक्ता भन्नुहुन्छ भने एकदमै थोरै छ।जनगणनाकैअनु्सार कुसुण्डा भाषा बोल्ने वक्ता २८ जना मात्रै छन् भनिएको थियो । तर कुसुण्डाको वक्ता त २ जना पनि छैनन् । ज्ञानीमाया हुनुहुन्थ्यो उहाँको पनि मृत्यु भइसकेको छ।अर्को कमला कुसुन्डा सेन हुनुहुन्छ, उहाँ पनि प्रौढ अवस्थामा हुनुहुन्छ।२ जना वक्ताको कारण हामी कुसुण्डा भाषालाई चिनिरहेका छौँ ।जनगणनालाई नै हेर्ने हो भने खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा बोलिने तिलुङ भाषा सङ्ख्याको हिसाबले १४ सयभन्दा बढीले बोल्छन् भन्ने छ।तर वक्ता हेर्दा ३ जना पनि छैनन्। सबैतिर यस्तै छन्।बराम, दूरा लगायतका भाषाको अवस्था पनि यस्तै छ। नेपालमा देखिएको जनसङ्ख्याको जुन हजारको सङ्ख्या छ, त्यो पनि भाषासँग जोड्दा अझै सङ्कटमा देखिन्छ।त्यसैले हजारभन्दा कममा पनि २४ वटा भाषा वक्ताको हिसाबले अत्यन्तै सङ्कटमा छन्।सयजना भन्दा पनि कम वक्ता छन्।यी भाषाहरूको लागि कसरी रणनैतिक रूपमा सबै तहका सरकारहरूसँगको समन्वयमा संविधानले दिएको अधिकारभित्रै रहेर के पहल गर्नुप¥यो भन्नेतिर ध्यान दिएका छौँ।त्यसका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउन सबै तहका सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौँ ।त्यसैले भाषा त बोल्ने गर्नुपर्यो, यो श्रृङ्गारको विषय होइन । भाषा जीवनमा आउनुपर्छ, बोल्ने सङ्ख्या छ भन्ने तर नबोल्ने गर्यो भने भाषा सकिन्छ ।यसको चाहिँ वक्ता चाहिन्छ ।
- नेपालमा भाषा आयोगको स्थापना भई सरकारी कामकाजको भाषाको आधार निर्माणका साथै शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोगसम्बन्धी काम भइरहेको छ, तर स्थानीय सरकारहरु धमाधम सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यम अनिवार्य घोषणा गर्दैछन् । के यो संविधान र परिवर्तित व्यवस्था विपरीत भएन र ? यसको लागि के पहल भइरहेको छ ?
स्थानीय सरकारले जे गरिरहेको छ, त्यो सिकाइको दृष्टिले पनि गलत छ । संवैधानिक व्यवस्थाको दृष्टिले पनि गलत छ । संविधानको धारा ३१ को ५ अनुसार हेर्ने हो भने हरेक जनताको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा मातृभाषालाई राखिएको छ। तर यसमा विचलन ल्याएर सबैलाई मातृभाषाको बर्खिलाप हुने गरी अङ्ग्रेजी माध्यमबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने राजनैतिक र नीतिगत रूपमा गलत परम्परा थाल्यौँ। यसैगरी अङ्ग्रेजी माध्यमबाट मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर्न प्रतिस्पर्धा हुने र हाम्रा रैथाने र पुरातन भाषालाई चाहिँ छोड्दै जाने हो भने अबको २० वर्षपछि नेपालको आफ्नो भाषा नै रहँदैन । केही न केही त रहला तर मूल रूपमा रहँदैन।भाषा भनेको शब्द मात्रै होइन, यो भनेको संस्कृतिको सूक्ष्म पक्ष हो।त्यसकारण जे कुरामा चिन्ता गर्नुपर्ने हो त्यसमा हामीले बहस नै गरेका छैनौँ । त्यसैले यो विषयमा हामीमा बहसको आवश्यकता छ।नेपालको भूगोल रहला, जनसङ्ख्या रहला, हामी रहौँला।तर जुन रूपमा विगतमा नेपालले आफ्नो साख जोगायो, त्यसरी अब रहन्छ भन्ने छैन। त्यतिबेला कुनै पनि विदेशी शक्तिसँग नेपाली कहिल्यै झुकेन।भाषिक रूपमा, भौगोलिक रूपमा हामी औपनिवेशिक स्वरूपमा विगतमा हामी गएनौँ । अब त्यतातिर जाने खतरा छ ।त्यसैले भाषा भनेको गइसकेपछि प्राप्त हुने चीज होइन।गुमेको चीज मिहिनेत गर्दा प्राप्त भएको इतिहास नभएको होइन।जस्तै कि हिब्रु भाषा संसारबाट लोप भइसकेको भाषा हो।तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि इजरायलको स्थापना गर्नुपर्ने भयो।तर भाषाबिना देशको स्थापना त हुन केन।त्यसपछि संसारभर लोप भएका भाषाहरू सङ्कलन गरेर हिब्रु भाषाको स्थापना भयो। तर यसरी गुमेको भाषा पुनस्र्थापना गर्नका लागि राज्यको अठोट त चाहियो नि । जस्तै दुई जना वक्ता भएको भाषाका लागि तत्काल केही गर्न सकिएन भने १० वर्षपछि त यो भाषा हराउँछ । त्यसैले हरेक भाषामा विगतको भन्दा अहिले वक्ताको सङ्ख्या घटेको छ । अब त्यो क्रमागत रूपमा सङ्ख्या मात्रै होइन भाषाको ज्ञान पनि घटेको छ । उच्चारण पद्धति विचलित भएको छ । हामीले नेपाल सकारको सम्बद्ध निकायहरूको गम्भीर ढङ्गमा ध्यान जाओस् भन्ने चाहेका छौँ। हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। विश्वव्यापी दृष्टिकोण के भइदियो भने आफ्नो सबै कुरा छोड्दिए पनि हुन्छ । तर आयातीत भाषा र सभ्यताले चाहिँ हामीलाई संरक्षण दिन्छ भन्ने भ्रम बढेको देखिन्छ । यसको लागि राष्ट्रिय अभियान र चिन्तन आवश्यक छ ।
- अध्यक्षज्यू, संविधानमा नै भाषा र संस्कृति वा विशेष संरक्षित वा स्वतन्त्र क्षेत्र घोषणा गरेर भाषिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्ने प्रावधानको कार्यान्वयन भएन नि ?
यो कुरा चाहिँ अलि अपूर्ण छ।हामी अहिले वक्ताहरूको नक्साङ्कन गरिरहेका छौँ।अहिले हामी सघन बस्तीहरूमा पुगिरहेका छौँ।भाषिक रूपमा हामी भाषालाई संरक्षित हुने हिसाबले विगतको निरन्तरता खण्डित नहोस् भन्ने ढङ्गबाट भाषा आयोगले कार्यक्रम अगाडि बढाई नै रहेको छ ।
- सरकारको विशेष प्रतिनिधिले विदेशमा प्रयोग गर्ने भाषिक माध्यमहरूको सन्दर्भमा भाषा आयोगले नेपाली भाषा हुनुपर्ने परम्परागत ऐतिहासिक थातथलोको नाम त्यही कायम गर्नुपर्ने, सङ्घसंस्थाको नाम मौलिक हुनुपर्ने भनेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गराउने गरेको देखिन्छ । यसमा आयोगको कस्तो सोच रहेको छ ?
- यसको कार्यान्वयनमा भाषा आयोगबाट केकस्तो पहल भइरहेको छ ? आंशिक रूपमा नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू अत्यन्त चिन्तीत हुनुहुन्छ।हाम्रो यहाँको रैथाने परिचय, मान, स्थान मेटाएर हामी कहीँ पुग्दैनौँ।व्यक्तिको नाम पनि आफ्नो नाम राख्न छाडिसक्यौँ।त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो रैथाने भूगोल र संस्कृतिलाई अब छोड्नुहुन्न भनेका हौँ । विदेशमा जाँदा पनि नेपाललाई केले चिनाउने ? भाषाले चिनाउने हो नि, अनुहारले त होइन । कुन भाषा बोल्छ, कुन संस्कार र कुन विचार अङ्गीकार गरेको छ भन्ने उसले व्यक्त गरेको कुराबाट थाहा हुने हो।कतिपय ठाउँमा त अन्तर्राष्ट्रिय भाषा मात्रै बोलिन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ, त्यसमा हामीले विरोध गर्ने कुरा हुँदैन ।जस्तो कि सार्कमा के व्यवस्था रहेछ भने अङ्ग्रेजी मात्रै बोल्ने। त्यो पनि नियम बनाउँदा कति सुझबुझ भयो भन्ने कुरा छुट्टै हो।तर निर्णय भएको ठाउँमा हामीले केही भन्ने कुरा भएन। यसबाहेक अन्य अवस्थामा नेपाली भाषाको प्रयोग अनिवार्य छ । किनभने संविधानमा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुने भन्ने अकाट्य व्यवस्था छ । प्रदेशमा जाँदा चाहिँ प्रदेशको विशेषताअनुसार अन्य भाषा पनि राख्न सकिने भयो। भाषा गुम्नु भनेको देशको पहिचान गुमाउनु हो ।हामीलाई चिनाउने भनेको भाषाले हो। संविधानमा भएको प्रावधानलाई सम्मान गर्दै आफ्नो भाषा सबैले बोल्ने गरौँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।
- छिमेकी देश भारतमा भाषा ऐन र नीतिमार्फत् सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गरेको पाइन्छ।यहाँको पालामा भाषा ऐन निर्माण भई भाषिक नीतिको कार्यान्वयन हुन्छ त ?
संविधानतः हामीले नेपालको सरकारी कामकाजको भाषाको हिसाबले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि भाषा ऐन बन्नुपर्छ।आयोग आफैँले ऐन बनाउने कुरा भएन।आयोगको काम भनेको सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, आउने समस्याहरूको बारेमा सचेत गराउने, अनुसन्धानबाट आएको कुरालाई जानकारी गराउने र ऐन बनाउने सुझाव दिने हो।हाम्रो समन्वय गर्ने मन्त्रालय चाहिँ संस्कृति मन्त्रालय भएकाले हामीले छलफल गरेका छौँ। हाम्रो चाहना के हो भने एउटा ढङ्गबाट समन्वय पनि हुनुपर्ने हुन्छ। अङ्ग्रेजी राम्रो बन्नको लागि पनि आफ्नो भाषाको जग चाहियो।किनभने आफ्नो भाषा नजानीकनै अङ्ग्रेजी मात्रै कसैले सिकेको छ भने त्यो जति कमजोर कोही हुँदैन।त्यसैले जान्नु र सिक्नुको सम्बन्ध बुझिएन भने पनि हाम्रो भाषा अपूर्ण रहन्छ।सरकारी कामकाजको भाषामा पनि रैथाने भाषा कम प्रयोग गर्ने जुन परिस्थिति छ, यो परिवर्तन हुन जरुरी छ ।
- यहाँको पालामा भाषासम्बन्धी के कस्ता कार्यक्रम ल्याउने सोच बनाउनुभएको छ ?
संविधानले तोकेको नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा ५ वर्षभित्र चयन गर्नका लागि त्यसका आधारहरू नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने गरी काम गरिरहेका छौँ। हरेक प्रदेशमा नेपाली भाषाको अतिरिक्त सरकारी कामकाजको भाषा केके हुनसक्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। वि.सं. २०६८ को जनगणनामा भाषाको तथ्याङ्क विश्वसनीय देखिएको छैन। त्यसैले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको समन्वयमा भाषाको यकिन तथ्याङ्क निकाल्न खोजिरहेका छौँ। नेपालको प्रदेश तहको सरकारी कामकाजको भाषा चयन गर्न यसपछि सहयोग हुन्छ भन्ने हो।नेपालमा भाषा नीति बन्नुपर्छ भनेर हामीले सबै तहका सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छौँ । कुन बेला अङ्ग्रेजी प्रयोग गर्ने, कुन बेला नेपाली प्रयोग गर्ने, कुन बेला दोभाषे राख्ने भन्ने कुनै नीति नै छैन।कुनै व्यक्तिलाई तामाङ भाषा मात्रै आउँछ भने उसले सेवा कसरी लिने ? त्यहाँ त दोभाषे चाहियो। त्यसैले भाषा नीति बनाउनुपर्यो भन्नेमा हाम्रो जोड छ ।
- भाषाको संरक्षण तथा संवर्धनको लागि भाषिक वक्ता र भाषिक समुदाय तथा सङ्घसंस्थाको विशेष जिम्मेवारी रहन्छ, त्यसको लागि आयोगको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
भाषा आयोगको गठन भसकेपछि पनि भाषाहरू मर्नु भनेको हाम्रो लागि दुर्भाग्य हुन्छ । यो अरू आयोगजस्तो आवधिक आयोग होइन । यो निरन्तर रहने आयोग हो।त्यसैले सबै भाषाको योजनाबद्ध ढङ्गमा हामी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ ।
- सबै आवश्यक जनताको लागि शिक्षा, न्यायलगायत सरकारी सेवामा बहुभाषिक माध्यम अपनाउनुपर्ने देखिएको छ ।यसको लागि सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय भाषिक नीति र योजना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ र भाषा आयोगबाट कस्तो प्रयास भइरहेको छ ?
हाम्रो चरित्र भनेको समावेशी नै हो। हाम्रो समाज समावेशी छ । समाजको स्वरूपअनुसार हामी चल्नुपर्ने हुन्छ।हाम्रो समाजको चरित्रअनुसार भाषा नीति, भाषाको प्रयोग र विस्तार पनि समावेशी रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। जे जति भाषाहरू हामीले विरासतको रूपमा पाएका छौँ।ती भाषाहरूको निरन्तर अभ्यासको अवस्था सुनिश्चित हुने ढङ्गबाट सहज बनाउनुपर्यो। कुनै एउटा निकायले वा सरकारी संयन्त्रबाट पालना भएन भने त्यहाँ सतर्क गराउने व्यवस्था गर्नुपर्यो।अहिले चाहिँ आफ्नो भाषालाई नछोड्ने सङ्कल्प गर्नैपर्यो ।जुन कुरा सङ्घीय स्वरूपमा जोडिन्छ, त्यसका लागि नेपाली राख्दा पनि हुन्छ ।जहाँ प्रदेश र स्थानीय सेवासँग जोडिन्छ त्यहाँ चाहिँ सङ्घीय भाषाले मात्रै सेवा लिन सक्दैनन्। त्यसैले सङ्घीयता भनेको भाषिक पुनर्निर्माण पनि हो। विगतमा हामीले भाषाको कारणले धेरै समस्याहरू पनि भोग्यौँ। अब त हामीले सङ्घीयताको विशेषताअनुसार भाषाको प्रयोग पनि हुनुपर्छ । स्थानीय सेवाको कुरा गर्दा स्थानीय भाषा जानेकै हुनुपर्छ। हामीले के भनेका छौँ भने कर्मचारी कुनै पनि स्थानीय तहमा सरुवा हुँदा छोटै समयको भए पनि सम्बन्धित स्थानीय तहको भाषाको बारेमा तालिम दिनुपर्छ ।
- अन्तमा, नेपालका सबै भाषिक समुदायको पहिचान, प्रतिनिधित्व, विकास तथा संवद्र्धनको लागि तत्काल भाषा आयोगको तर्फबाट केही प्रतिबद्धता वा विशेष कार्यक्रम छ कि ?
नेपाल एउटा बहुभाषिकतासहितको गर्वशाली संस्कार भएको मुलुक हो। संसारमा कहीँ पनि यस्तो मुलुक छैन। यति थोरै जनसङ्ख्या भए पनि भाषिक विविधता यति धेरै भएको मुलुक छैन।भाषिक विविधता भनेको ज्ञानको विविधता पनि हो।हामीले आफ्नो सम्पन्नता, सम्पदा, भाषा, ज्ञानको भण्डारलाई चिन्न सक्नुपर्छ।हाम्रो भाषाले हामीलाई धारण गरेको छ तर भाषाले हामीलाई धारण गर्दै गर्दा हामीले आफ्नो भाषालाई धारण गरेनौँ भने अन्याय हुन्छ ।