गण्डकी प्रदेशमा गुरूङ भाषाको सरकारी कामकाजमा प्रयोग र भावी कार्यदिशा
डा. लोक बहादुर लोप्चन
लेखसार
पश्चिमी नेपालको गोरखा, लमजुङ र स्याङ्जा क्षेत्रमा गुरूङ जातिको सघन बसोबास रहे तापनि पूर्वी नेपालको ओखलढुङ्गाको रूम्जाटारसम्म फैलिएको पाइन्छ। नेपालबाहिर भारत, भुटान र म्यानमारसम्म सीमित नभई विश्वका विभिन्न मुलुकमा समेत गुरूङ जातिको छरिएर बसोबास रहेको पाइन्छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार गुरुङ जातिको कुल जनसङ्ख्या ५,४३,७९० (१.८६) रहेको छ जबकि उनीहरूको वक्ता सङ्ख्या ३,२८,०७४ (१.१२) प्रतिशत रहेको देखिन्छ। यसरी गुरूङ जातिमा करिब ६० प्रतिशतले आफ्नो भाषा बोल्दैनन्।
नेपालमा गुरूङहरूको आदिथलो गण्डकी प्रदेशको लमजुङ, कास्की र स्याङ्जा क्षेत्र हो। यस क्षेत्रलाई तमूहरूको सघन बसोबास रहेकाले तमूवानका रूपमा सम्बोधन गरेको पाइन्छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा गुरूङ जाति बाह्रौँ र आदिवासी जनजाति तर्फ छैटौँ स्थानमा पर्दछ। उनीहरू आफूलाई ‘तमू’ भनेर चिनाउँछन्। तमूहरू तिब्बतको सीमानामा पर्ने मनाङ जिल्लाको सबैभन्दा उच्च ठाउँमा रहेको ‘फू’ गाउँका बासिन्दा हुन् भन्ने भनाइ रहेको पाइन्छ (गोले,२०८०, पृ.४८)। गुरूङ भाषाको वक्ता सङ्ख्या ३,२८,०७४ (१.१२) प्रतिशत रहेको छ जबकि उनीहरूको कुल जनसङख्या ५,४३,७९० (१.८६) रहेको छ। यस आधारमा २,१५,७१६ (६०.३३) ले गुरूङ भाषा बोल्दैनन्। यसरी गुरूङ भाषामा भाषिक प्रतिबद्धताको स्तर ३९.६७ प्रतिशत मात्र रहेको पुष्टि हुन्छ। तर उनीहरूको पुर्ख्यौली भाषिक वक्ताको सङ्ख्या ४,६७,६७७ (१.६०) रहेको छ। यस भाषालाई दोस्रो भाषाका रूपमा बोल्ने वक्ताको सङ्ख्या २३,६८८ (०.०८) पाइएका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा गुरूङ भाषाले सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता प्राप्त गरिएसँगै यस भाषाको प्रयोग विस्तार हुने देखिन्छ। तर राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को आधारमा यस भाषाको पुस्तान्तरण सन्तोषजनक रहेको पाइँदैन। यस जातिमा भाषिक वक्ता सङ्ख्या भन्दा नबोल्ने वक्ता उच्च रहेको छ जुन गुरूङ भाषाको जीवन्तताका लागि चुनौती बनेको छ। त्यसै गरी यस भाषाको संरचनात्मक विकासको स्तर सरकारी कामकाजको भाषाका आधार पूरा गर्न पर्याप्त देखिँदैन भने समुदायस्तरमा यस भाषाको लेखनका लागि सर्वस्वीकार्य एकल लिपि छनोट हुन सकेको पाइँदैन। तथापि मुलुकमा सङ्घीय शासन पद्धति लागू भई स्थानीय तहसम्म गुरूङ भाषाको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अवसर उपलब्ध छ।
शब्द कुञ्जीः भाषा पुस्तान्तरण, अपसरण, जीवन्तता, मातृभाषा शिक्षा, भाषिक बफादारिता।
- विषय प्रवेश
भाषा मानव भाव र विचार सम्प्रेषणको माध्यम हो तर भाषा कुनै एक जातिको पहिचान, संस्कृतिको संवाहक र ज्ञानको प्राप्तिको ढोका प्राप्त नभई मानव इतिहासको अभिलेखन र भण्डारको आधार हो (आहुति, २०८२)। यसरी मानव सभ्यतामा समाज, देश र विश्वका बीच अन्तरसम्बन्धको माध्यम समेत हो। नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र विविधताले भरिपूर्ण देश हो। यहाँ १० धार्मिक समुदाय, १४२ जाति र १२४ भाषाहरू रहेका छन् (जनगणना, २०७८)। नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी भाषाहरू प्रदेश सरकारको ऐनबमोजिम प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन हुने प्रावधान रहेको छ। त्यसै गरी उपधारा ३ मा भाषासम्बन्धी अन्य व्यवस्था भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुने भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा ३१ को उपधारा ५ मा हरेक बालबालिकाले मातृभाषामा शिक्षा पाउने मौलिक हकको व्यवस्था छ भने धारा ३२ मा हरेक समुदायलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति र लिपि समेतको संरक्षण र संवर्धनसम्बन्धी अधिकार रहेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २८७ बमोजिम वि.सं २०७३ भदौ २३ मा भाषा आयोगको स्थापना भएको हो। आयोगले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिस (२०७८) र पूरक सिफारिस (२०८०) समेत नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिसकेको छ। सोही सिफारिसकै जगमा बागमती प्रदेशमा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० पारित भई तामाङ र नेपालभाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८२ पारित मात्र भएको छैन, यस प्रदेशमा मगर र गुरुङ प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन हुने क्रममा छ। साथै यस ऐनमा प्रदेशमा बोलिने अल्पसङ्ख्यक भाषाहरूको संरक्षण र विकाससम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू रहेका छन्। यसरी नेपालमा तामाङ, नेपालभाषा, मगर र गुरुङ गरी ४ वटा भाषाहरू प्रदेश सरकारी कामकाजका भाषाका रूपमा कार्यान्वयनसँगै आयोगबाट सिफारिसमा सरकारी कामकाजका लागि सिफारिस भएका भाषाहरूमध्ये ३३.३% कार्यान्वयन हुन पुगेको छ।
१.१ समस्याकथन
गण्डकी प्रदेशमा गुरूङ भाषाको सरकारी कामकाजमा के कसरी कुन स्तरसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यो अध्ययन केन्द्रीत छ। प्रदेश सरकारी कामकाजमा प्रयोगका लागि पूरा गर्नुपर्ने आधारहरू भाषा आयोगबाट निर्धारण भएका छन् जुन आयोगको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७८ मा उल्लिखित छ। सरकारी कामकाजमा प्रयोगका लागि भाषाको संरचनात्मक विकासस्तर पहिचान र स्तरगत विकास एवम् प्रयोग पक्ष मुख्य हुन्। यस अध्ययनमा प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहहरूमध्ये कति स्थानीय तहमा यस भाषालाई स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको निर्क्यौल गर्न यस अध्ययनको उद्देश्य रहेको छ।
१.२ अध्ययनका उद्देश्यहरू
यस अध्ययनको मुख्य उद्देश्यमा गुरूङ भाषाको संरचनात्मक विकास (वर्ण पहिचान, लेख्य पद्धति, पाठ, साहित्य, लिपि) को अवस्था पहिचान गर्नु हो। त्यसै गरी राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को आधारमा गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा यस भाषा बोल्ने वक्ताको बाहुल्यताको आधारमा प्रयोग सम्भाव्य स्थानीय तहहरू यकिन गरी सुझाउनु हो। यसका अतिरिक्त यस भाषाको लेखनका लागि देवनागरी र खेमाजस्ता लिपिको प्रयोगको सम्भाव्यतासम्बन्धी विषयलाई समेटेर सुझाउनमा अध्ययनमा जोड दिइएको छ। प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८२ मा प्रदेशमा बोलिने अल्पसङ्ख्यक भाषालाई समेत उचित स्थान र सम्मान दिने कानुनी प्रावधानहरू सुनिश्चित गरिएका छन्। त्यसको आधारमा अल्पसङ्ख्यक भाषाहरूलाई के कसरी यस प्रदेशको स्थानीय तहहरूमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने हो सोसमेत पहिचान गरी उजागर गर्नमा अध्ययन लक्षित छ।
१.३ अध्ययन विधि र सीमाङ्कन
यस अध्ययनमा राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को गुरुङ भाषासम्बन्धी तथ्याङ्कको आधारमा परिमाणात्मक विश्लेषण गरिएको छ। साथै द्वितीयक स्रोतबाट प्राप्त तथ्यको आधारमा भाषिक पक्षहरूको गुणात्मक पक्षको समेत विश्लेषण गरी अध्ययनको निष्कर्ष निकालिएको छ (योञ्जन, तामाङ, २०८१)। यसरी यो अध्ययनमा प्राथमिक सामग्रीमा आधारित नभई द्वितीयक सामग्रीको अध्ययन र विश्लेषणसहित मिश्रित अनुसन्धान विधिको प्रयो गरिएको छ। साथै प्रदेश भाषा ऐनमा गुरूङ भाषाका विभिन्न भेदहरूलाई अनुसूचीकृत गरिएको पाइए तापनि अध्ययनमा ती स्थानीय भेदहरूको विश्लेषण गरिएको छैन। गुरूङ भाषाको सरकारी कामकाजको प्रयोगको मुख्य निकायहरूमा प्रदेशका सरकारी निकायहरू भए तापनि प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा समेत प्रदेशमा बोलिने भाषाहरू के कसरी सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्न सकिने हो भन्ने विषयमा स्थानीय तहमा गुरूङ भाषिक वक्ताको बाहुल्यताको आधारमा क्रमशः पहिलोदेखि तेस्रो स्थानसम्ममा पर्ने स्थानीय तहहरूलाई गुरूङ भाषालाई सरकारी कामकाजको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने स्थानीय तहका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ।
सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोगका लागि उक्त भाषाको संरचनात्मक र स्तरगत विकासलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अध्ययनमा गुरूङ भाषाको संरचनात्मक विकासअन्तर्गत वर्ण पहिचान, लिपि प्रयोग, शब्दकोश विकास, व्याकरण लेखन, साहित्यिक सिर्जनाका अतिरिक्त विद्युतीय साधनमा हुने प्रयोग पक्षलाई हेरिएको छ। अध्ययनमा प्राप्त स्रोत र तथ्यको आधारमा गुरूङ भाषामा मानक निर्धारण भई सर्वस्वीकार्य भाषिक स्वरूप र एकल लिपिको छनोट हुन सकेको पाइँदैन। यसको निमित्त गुरूङ भाषाको विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानको जरूरत पर्दछ जसमा यस भाषाको स्थलगत अध्ययन गरी सूचना सङ्कलन पश्चात मामला विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अध्ययन राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को भाषिक तथ्याङ्कको विश्लेषणमा सीमित रहेको छ।
२.गुरूङ जाति र गुरूङ भाषा परिचय
गुरूङ जातिको बसोबास, भाषाको स्तरगत र संरचनात्मक विकाससम्बन्धी विवरणलाई तल विभिन्न उपशीर्षकहरूमा चर्चा गरिएको छः
२.१ गुरूङ जातिको बसोबास र जनसाङ्ख्यिकी
गुरूङ जाति पश्चिमी नेपालको गोरखा, लममजुङ, कास्की, स्याङजा र बाग्लुङ क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन्। तथापि उनीहरूको बसोबास देशको विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेको पाइन्छ। उनीहरू चार जात र सोह्र जात गरी दुई समूहमा वर्गीकृत भएको पाइन्छ (विष्ट,२०१५, पृ.९१-९४)। उनीहरू कालीगण्डकी भन्दा पूर्व र बूढागण्डकी पश्चिम क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् भने पूर्वी नेपालको ओखलढुङ्गाको रूम्जाटारमा बसोबास गरेको पाइन्छ (शर्मा,२०४५, पृ.२८९)। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार गुरूङ जातिको जनसङ्ख्या ५,४३,७९ (१.८६) प्रतिशत रहेको छ। यसरी गुरूङ जाति नेपालमा बसोबास गर्ने जातिहरूमध्ये शीर्षक्रमको बाह्रौँ स्थानमा पर्दछ।
२.२ नेपालमा गुरूङ भाषाको विकास र प्रयोग स्थिति
नेपालका पश्चिमी क्षेत्रमा गुरूङ भाषा बोल्ने वक्ताको सघनता पाइए तापनि पूर्वका विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा गुरूङ भाषा बोलिन्छ। यसबाहेक नेपालबाहिर भारत, भुटान र म्यान्मारलगायतका देशहरूमा गुरूङ भाषा बोलिन्छ। पश्चिमी नेपालका गुरूङहरू आफ्नै गुरूङ भाषा बोल्दछन्। यस भाषामा मनखसेर र टिबटो बर्मन भाषाको प्रभाव परेको पाइन्छ (शर्मा, पृ.२८९)
गुरूङ भाषाको वर्ण निर्धारण भई लेख्य पद्धतिउन्मुख छ। यस भाषाको लेखनमा देवनागरी र खेमा दुवै लिपिको प्रयोग भइआएको पाइन्छ। यस भाषामा शब्दकोश र व्याकरणहरू प्रकाशित भएका छन्। गुरूङ समुदायको जीवन परम्परा, संस्कार र संस्कृतिसँग सम्बन्धित लोकवार्ताहरू सङ्कलित छन्। यस भाषामा लिखित साहित्यतर्फ विधागत कृतिहरू छिटपुट रूपमा लेखन र प्रकाशन भएको पाइन्छ। गुरूङ भाषाको संरचनात्मक विकासको स्तरलाई तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छः
तालिका १
मगर भाषाका क्षेत्रीय भेदहरूको विकास र प्रयोग स्थिति
| क्र.सं. | गुरूङ भाषा | मानक निर्धारण | वर्णपहिचान | लेख्य परम्परा | लिपि | शब्दकोश | व्याकरण | साहित्य | प्रविधिको प्रयोग | प्रयोग |
| ११. | गुरूङ भाषा | मानक लेख्य पद्धति उन्मुख | वर्ण पहिचान र निर्धारण भएको | लेख्य पद्धति भएको | देवनागरी र खेमा लिपि | शब्दकोश उपलब्ध | व्याकरण उपलब्ध | साहित्य लेखन, लोकवार्ता सङ्कलित | सामाजिक सञ्जालमा मा प्रयोग | जीवन परम्परा, शिक्षा र सञ्चारमा प्रयोग |
स्रोतः नेपालका भाषाहरू (२०८१), अमृत योञ्जन तामाङ लिखित पुस्तकमा आधारित भई तयार पारिएको।
यस भाषामा दुई क्षेत्रीय भेदहरू देखिन्छन् जसमा पूर्वी गुरूङ भाषा लमजुङ, तनहुँ र गोरखा क्षेत्रमा बोलिन्छन्। पूर्वी भेदमा पनि गोरखा गुरूङ, लमजुङ गुरूङ, तमू क्युई जस्ता भेदहरू पहिचान गरिएका छन्। पश्चिमी गुरूङ भाषा कास्की र स्याङजातिर बोलिन्छन् (एपिले र अन्य, २०१२, पृ.१४१-१४२)।
३. सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग सम्भाव्यता
सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी भाषा आयोगबाट भएका सिफारिसमा उल्लेखित आधारका साथै बागमती र गण्डकी प्रदेशको भाषा ऐनको व्यवस्थामा आधारित भई विश्लेषण गर्न सकिन्छ। भाषा आयोगको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिस (२०७८) अनुसार राज्यले काननुी मान्यता प्रदान गरेको र स्तरगत योजना भएको भाषा सम्झिनपुर्ने हुन्छ। आयोगका अनुसार सरकारी कामकाजको भाषा भन्नाले सरकारी कामकाजको भाषा पूर्ण प्रयोगको स्थितिमा निम्नलिखित तीनओटै क्षेत्रमा लागू गरिनुपर्ने हुन्छः क) व्यवस्थापिकाको कामकारबाहीसित सम्बन्धित क्षेत्रमा, ख) न्यायपालिकाको अदालती कामकारबाहीको क्षेत्रमा र ग) कार्यपालिकाको प्रशासन सञ्चालन, अभिलेखन तथा सेवा सम्प्रेषणको क्षेत्रमा। बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०७८) को (घ) मा “सरकारी कामकाजको भाषा” भन्नाले बागमती प्रदेश सरकारको कार्यालयहरूमा लिखित वा मौखिक रूपमा प्रयोग हुने तामाङ भाषा र नेपाल भाषालाई जनाउँछ भन्ने उल्लेख छ भने ङ) मा “सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग हुने क्षेत्र“ भन्नाले बागमती प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी वा सार्वजनिक निकायहरू र तत् तत् निकायबाट प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा समेतलाई जनाउँछ भनिएको पाइन्छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८२ क) मा “कार्यालय” भन्नाले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय, कार्यालय वा सङ्गठित संस्था समेतलाई सम्झनु पर्छ भनी परिभाषित गरिएको छ र ट) मा “सरकारी कामकाजको भाषा” भन्नाले कार्यालयमा लिखित वा मौखिक रूपमा प्रयोग हुने मगर र गुरुङ भाषालाई सम्झनु पर्छ भनी स्पष्ट पारिएको छ।
उल्लिखित परिभाषा र व्याख्याको आधारमा सरकारी कामकाजको भाषा भन्नाले राज्यका तीन अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा पूर्ण रूपमा कामकाजमा लागू भएको भाषालाई जनाउँछ। तर सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कुनै एक भाषा पूर्ण र आंशिक रूपमा प्रयोग हुन सक्छन्। सरकारी कामकाजमा पूर्ण प्रयोगको भाषा भन्नाले राज्यका तीनै वटै अङ्गहरूमा उक्त भाषाको प्रयोग गर्नुलाई बुझाउँछ। त्यसै गरी आंशिक प्रयोगको सरकारी कामकाजको भाषा भन्नाले कुनै कार्य वा क्षेत्र विशेषमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग हुन्छ। उदाहरणका लागि शिक्षा र सञ्चार क्षेत्रमा कुनै भाषाको प्रयोग हुने कार्य आंशिक रूपमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग हुनु हो। सरकारी कामकाजको भाषाको कार्यान्वयनको आयामलाई देहायअनुसार तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छः
तालिका २
सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग क्षेत्र
| क्र.सं. | व्यवस्थापिका | कार्यपालिका | न्यायपालिका |
| १. | शपथको माध्यम | निवेदन, परिपत्र, सूचना, | रिट |
| २. | विधेयक | निर्णय, अभिलेख | सुनुवाइ |
| ३. | संसदको माध्यम भाषा | कार्यपालिकाको माध्यम भाषा | फैसला |
| ४. | अनुवादक | शिक्षा | अभिलेखन |
| ५. | अभिलेखन | सञ्चार | अनुवादक |
| ६. | परिपत्र | अनुवादक | परिपत्र |
स्रोतः सरकारी कामकाजको भाषा तथा मातृभाषामा शिक्षा (२०८२), डा. लोक बहादुर लोप्चन।
स्रोतःभाषा लोक जर्नल, वर्ष ५, अङक १ः१