सप्तरी जिल्लाको प्रादेशिक भाषा सङ्गोष्ठी सम्पन्न
भाषा आयोगको अध्यक्षतामा २०७७ साल असोज १४ गतेका दिन भर्चुअल माध्यमबाट गरिएको प्रादेशिक भाषा सङ्गोष्ठीको सप्तरी जिल्लाबाट प्रारम्भ भई जिल्लागत भाषिक गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। उक्त गोष्ठीको सञ्चालन भाषा आयोगका उपसचिव कमला पाण्डेले गर्नभएको थियो भने प्रमुख आतिथ्यता सप्तरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्री प्रभाकर यादवले गर्नुभएको थियो । गोष्ठीमा प्रदेश दुईका लागि भाषा विज्ञ समूह संयोजक प्रा.डा. योगेन्द्रप्रसाद यादव, भाषाविद् एवम् नेता डा. गोपाल ठाकुर, साहित्यकार तथा भाषा अध्येता रामभरोस कापडीको उपस्थिति र सहजीकरण रहेको थियो ।
भाषा आयोगको अध्यक्ष डा.अवस्थीले अध्यक्षता र प्रादेशिक सङ्गोष्ठीको औचित्यसहितको मन्तव्यबाट गोष्ठी प्रारम्भ भएको थियो। संविधानले सरकारी कामकाजको भाषाको आधार निर्धारण गरी हरेक तहका सरकारलाई सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्ने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न विपदको बेलामा पनि भर्चुअल माध्यमबाट कार्यक्रम गर्न लागिएको विचार राख्नुभयो।प्रदेश २ का सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका लागि भाषा आयोगबाट गठित विज्ञ समूहका संयोजक प्रा.डा.योगेन्द्रप्रसाद यादवबाट प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका लागि भाषा आयोगले निर्धारण गरेको छ वटा आधारहरूको विषयमा चर्चा गर्दै नेपालको भाषा नीतिबारे मन्तव्य राख्नुभयो।उहाँले मन्तव्यको क्रममा बहुसङ्ख्यक वक्ताले बोल्ने भाषालाई प्रदेशको भाषा निर्धारण गरिए पनि अन्य सबै भाषाको समान रूपमा संरक्षण, विकास र प्रवर्धन गर्नको लागि प्रादेशिक भाषा प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्ने र भाषाको यान्त्रिक अनुवाद कार्यको थालनी गर्नपर्ने बताउनु भयो ।
तत्पश्चात मन्तव्यकै सिलसिलामा राजबिराज नगरपालिकाका उपमेयर साधना झाले मैथिली भाषामै बोल्नु हुँदै प्रदेश २ का अधिकांश जनताको मातृभाषा मैथिली भाषा भएको हुँदा सरकारी काजकाजको भाषा र शिक्षाको माध्यम भाषाका रूपमा मैथिलीलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने राय व्यक्त गर्नुभयो।अर्का वक्ता सङ्घीय समाजवादी पार्टी सप्तरीका अध्यक्ष केदार यादवले सरकारी कामकाज र शिक्षालगायत स्थानीय तहको भाषा मैथिली हुने भए पनि तराईको सम्पर्क भाषा हिन्दी हुनुपर्ने अभिमत जाहेर गर्नुभयो।त्यस्तै राजपा जिल्ला संयोजक सप्तरीका सतीशकुमार सिंहले यस प्रदेशको सरकारी कामकाजको लागि सबभन्दा उत्तम भाषा मैथिली हुने राय दिनुभयो।त्यसैगरी राजपाकै जिल्ला नेता हरेराम यादवले दार्जिलिङ क्षेत्रमा नेपाली भाषीले नेपाली बोलेजस्तै नेपालको तराई क्षेत्रमा मैथिली भाषा अहिले पनि बोलचालमा सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरिएको तर लिखितमा चाहिँ नभएको उल्लेख गर्नुभयो।त्यसैले प्रदेश २ मा मैथिली बहुल क्षेत्रमा उक्त भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने विचार प्रकट गर्नुभयो। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेस सप्तरी जिल्ला संयोजक अशोक मण्डल अमरले यस प्रदेशमा अधिकांश जनताले बोल्ने भाषा मैथिली भएकाले यसलाई सरकारी कामकाज र शिक्षामा अनिवार्य गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो भने ६०० वर्षको इतिहास रहेको मैथिली भाषाको सट्टा हिन्दी भाषालाई समर्थन गर्न नसकिने जिकिर गर्नभयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रभाकर यादवले भने केही जिल्लामा मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरे पनि समग्र मधेशको लागि हिन्दीलाई सम्पर्क भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने विचार अभिव्यक्त गर्नुभयो।त्यसपछि सहभागीसँग अन्तर्क्रिया सत्रको प्रारम्भमा आयोगका का.मू. सचिव लक्ष्मी भट्टराईबाट भाषा आयोगको गतिविधि, सप्तरी जिल्लाको जनसाङ्ख्यिक स्थितिका बारेमा भाषा आयोगको तर्फबाट प्रस्तुति गर्नुभयो। त्यसपछि जिल्लास्थित १८ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र स्थानीय तहका भाषासम्बद्ध विज्ञसहितको समूहगत छलफल र राय सङ्कलन कार्यक्रमको सहजीकरण साहित्यकार रामभरोस कापरीले गर्नुभएको थियो।सहभागीहरूले भाषा आयोगको सरकारी कामकाजको आधार निर्धारणसम्बन्धी फारमको विषयवस्तुका साथै समूहगत सदस्यका तर्फबाट व्यक्तिगत विचार राखेका थिए।सहभागीहरूले सबै भाषालाई स्थान दिँदै मैथिलीलाई प्रदेशको भाषाका रूपमा अनुसरण गर्नुपर्ने अधिकांश सहभागीको अभिमत रहेको थियो।उक्त अन्तर्क्रियामा विज्ञ समूहका साथै भाषा आयोगका अध्यक्षसहितका कर्मचारीहरूबाट सहभागीहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो।स्मरणीय के छ भने भाषा आयोगका पदाधिकारीबाहेक विज्ञसहित अन्य सबै सहभागीले मैथिली भाषामा नै अन्तर्क्रिया गरेका थिए ।