राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा राजनीति र प्रशासनको विनिर्माण

राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा राजनीति र प्रशासनको विनिर्माण

डा.लोकबहादुर लोप्चन

१.पृष्ठभूमि

राज्य राष्ट्र निर्माणको आधारशिला मात्र नभई यो कानुनी र प्रशासनिक भूगोलको सार्वभौमिकतासँगै अधिकारजन्य कुनै क्षेत्र हो। जहाँ सरकार र जनता आफ्ना कानुनी हक अधिकार उपभोग गर्न स्वतन्त्र रहन्छन् तर पराधीन, पराश्रित र कसैको अधीनस्थ हुँदैन।तसर्थ राज्यलाई एक यान्त्रिक, औपचारिक र संरचनात्मक स्वरूप मान्न सकिन्छ।तर राष्ट्रनिर्माण कुनै पनि राज्यको साध्य वा गन्तव्य हो।अझ यसलाई एन्डरसनले त काल्पनिक समुदाय वा इम्याजिन्ड कम्यनिटी भनी चर्चा गरेका छन्। राष्ट्रियता कुनै सीमा, औपचारिकता र यान्त्रिकताको बन्दी हुँदैन।यो भावनात्मक सोच, संस्कार र अनुभूतिको प्रवाह हो।जहाँ पुगे पनि राष्ट्रियताले भावनालाई न बिर्सन सकिन्छ न यसलाई मेटाउन नै सकिन्छ। उदाहरणको लागि नेपाली मूलका अमेरिकी, इण्डियनमूलका बेलायती, नेपाली मूलका भुटानी वा अफ्रिकी मूलका अमेरिकासँगै राष्ट्रियता अविभेद्य, अविछिन्न र अकाट्य छन्।जबकि उनीहरूको राज्य चाहिँ नेपाल, भारत, अफ्रिका आदि हुन् ।

नेपालको राज्य पुनर्संरचनाअन्तर्गत सङ्घ शासकीय व्यवस्थाको अवलम्बन गरी राज्य प्रणाली सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा पुनर्संरचित भइसकेको छ ।यसले विगतको एकात्मक केन्द्रीकृत एकल शासकीय स्वरूपमा बदलाव ल्याएको छ। राज्य शासनका मालिक ठानिएका जनता जनार्दनको निकटसम्म शासकीय एकाइको विस्तार वा विकास भएको छ।यसले  घरदैलोको राज्य वा सरकारको संरचना वा स्वरूप कायम गरी जनताका लागि सहज, सरल, सन्तुलित, समन्यायिक सेवा प्रवाह गर्ने अभीष्ट वा अभिलाषा जगाएको छ।तथापि राज्यको संरचना वा स्वरूपको परिवर्तन केवल भौतिक एकाइको विनिर्माण मात्र होइन । त्यसैले राज्यको वास्तविक पुनर्सरचनामा भावनात्मक एकीकरण वा विविधता, बहुलता र विशिष्टताहरूको व्यवस्थापन गरी सम्बोधन गरेको हुनुपर्दछ।जसमा राज्यका सबै जाति, वर्ग, भाषा, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्रले समानुभूति, गर्वानुभूति र राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गरेको हुनुपर्दछ।वास्तवमा राष्ट्र निर्माणका हरेक जनताले अनि उनीहरूको र मनमा निजत्व र स्वार्थ भन्दा सहअस्तित्वको भाव जागेको हुनुपर्छ भने सोच र संस्कारमा उच्च, उदार र महानता छाएको हुनु पर्दछ।त्यही समभाव, सहभाव र साझापनको अनुभव र अनुभूतिको समष्टि नै राज्यबाट राष्ट्रनिर्माण हो ।

२.राजनीति र प्रशासन

विड्रो विल्सनले पोलिटिकल एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन डिकोटोमी पुस्तकमा राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध र सीमाको लक्ष्मण रेखा कोर्दै राजनीतिलाई नीति निर्माणकर्ता र प्रशासनलाई निर्मित नीतिको कार्यान्वयनकर्ताको पगरी गुथाए ।त्यसैगरी प्रशासनिक पण्डित म्याक्स वेबरले प्रशासनलाई वैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्ने संयन्त्रको भनेर नीति कार्यान्वयनको भूमिका थमाई दिए।त्यसऔगरी गुडनाउकाअनुसार राजनीतिले राज्य इच्छाको निर्माण गर्दछ भने प्रशासनले राज्य इच्छा र नीतिको कार्यान्यवन गर्दछ ।यस आधारमा राजनीति समग्र राज्य सञ्चालक मार्गदर्शक, नीति सर्जकका रूपमा रहन्छन् भने प्रशासन तिनै राजनीति निसृत नीति कार्यान्वयन, समन्वय र परिपालकका रूपमा रहन्छन् ।तसर्थ भनिन्छ राजनीति विना प्रशासन अचेत हुन्छ भने प्रशासनविना राजनीति गतिहीन।

भनिन्छ राजनीतिले अमूर्त चित्रको परिकल्पना गर्दछ भने प्रशासनयन्त्रले त्यसलाई मूर्तता प्रदान गर्दछ। सिद्धान्तः उल्लेखित साँध र सीमा राजनीति र प्रशासनकाबीच कोरिए पनि यसबीचमा कठोर यान्त्रिक सीमा भने रहेको पाइँदैन।किनभने राजनीतिक नेतृत्वको पहलविना नीति सोचको अस्थिपञ्जर नै तयार हुँदैन भने प्रशासन विना नीतिको अस्थिरपञ्जरमा मांशपेशी रूपी प्राविधिक विषयवस्तुको समावेश गर्न नै सकिँदैन।तसर्थ राजनीतिलाई जनता निर्वाचित जनप्रतिनिधि मानिन्छ भने प्रशासनलाई योग्यताको आधारमा छनोट गरिएको जनताकै सेवक ठानिन्छन् ।

३.विश्व परिवेश

विश्वका २८ भन्दा बढी मुलुकहरूमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएको पाइन्छ भने विश्वका ४०% जनता सङ्घीय शासन व्यवस्थाको प्रयोगमा र  अभ्यासमा छन्। विश्वका सङ्घीय तथा एकात्मक शासन व्यवस्था रहेका विभिन्न मुलुकहरूको प्रशासनिक व्यवस्थाको संरचना, स्वरूप भने भिन्नभिन्न रहेको देखिन्छ।

जर्मनीमा सङ्घ र ल्याण्डरहरूको आआफ्नै सेवा रहेका छन् भने दुवै सेवाले समान कानुनी हैसियत प्राप्त गरेको पाइन्छ।यहाँ कर्मचारीहरू मन्त्रालयले भर्ना गर्न पाउने हुँदा स्वतन्त्र निकाय रहेको छैन तर सङ्घ र राज्यका नागरिक सेवाहरू एकीकृत सेवामा आबद्ध छन्। कर्मचारीहरू राजनीतिक रूपमा आबद्ध हुन नपाए पनि चुनाव भने लड्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसैगरी जापानमा सङ्घीय राज्य नभएको हुँदा नागरिक सेवामा अनौठो प्रणाली लागू गरी आलोपालो प्रणाली प्रचलनमा रहेको छ ।तर कर्मचारीहरूलाई केन्द्र, प्रिफेक्चर र स्थानीय तहमा आलोपालो गरी खटाइन्छ। स्वीजरल्यान्डको क्यान्टोन र कम्युनहरूमा पनि सङ्घीय सरकारको कर्मचारी रहने गरेको छैन।तर क्यान्टोन र कम्युनले सङ्घले जारी गरेको कानुन लागू गर्दछ।त्यहाँ नागरिक सेवा लागू गरेको हुँदा नागरिकले विना तलब कार्य गर्दछन् जसमा निर्वाचित जनप्रतिनि पनि नागरिक सेवामा संलग्न हुन्छन्।त्यस्तै अमेरिकामा विभिन्न तहका सरकारका आफ्नै सेवाहरू छन् तथापि सेवा सञ्चालनमा पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरिएको छ। तर विशेष अवस्थामा राष्ट्रपतिले विशेष निर्देशन जारी गर्न सक्छ।यहाँ office of the personnel management को शाखाहरूले कर्मचारीको भर्ना गर्छ जसमा केन्द्रमा २० % र राज्यमा ३०% कर्मचारीहरू राजनीतिक रूपमा नियुक्ति पाउँछन्।साथै केन्द्र र राज्यबाहेक पनि Multistate administrative structure को व्यवस्था रहेको छ।राज्यहरूको समझदारीमा अन्तरराज्य सेवा दिने संस्थाहरूको गठन भएको पाइन्छ।नाइजेरियमा भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई आआफ्नो कर्मचारी भर्ना गर्न, अनुशासित गर्न र वृत्ति विकासको स्वायत्ता समेत प्रदान गरिएको छ।राज्य र स्थानीय तहले विविधता स्वीकार गरी समावेशी बनाउनुपर्ने  तर सङ्घप्रति बफादार हुनु पर्ने सर्तहरू राखिएका छन्।

राज्यको स्वायत्तामा आँच नआउने गरी राष्ट्रिय मूल्यको जगेर्ना गर्ने आधार नै त्यहाँको निजामति सेवालाई लिने गरिन्छ।भारतीय निजामति सेवा Central common pool, Centre service and state service गरी तीन किसिमका छन्। जसमा निश्चित सेवासम्म भारतको नागरिक सेवा रहे पनि राज्य सरकारका आफ्नै सेवाहरू छन्। भारतीय नागरिक सेवा ऐनलाई दुई तिहाईले पारित गरी एक वा सोभन्दा बढी अखिल भारतीय सेवा( All India Service) गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।यसन्तर्गत IAS, IPS, IFS, ITS सेवा दुवै तहमा गठन गरिन्छ।यहाँका ६०% अधिकृत राज्य तहमा कार्यरत छन्।जसको छनोटको लागि सङ्घी लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोग छन्।मूलतः यहाँको निजामति सेवालाई राज्यको निजामति सेवा र अखिल भारतीय निजामि सेवमा समेत वर्गीकरण गरेको पाइन्छ।राज्यको महत्वपूर्ण पदहरूमा अखिल भारतीय सेवाको पुलबाट सरूवा गरिन्छ। यस सेवामा निश्चित प्रतिशत राज्य सेवाबाट प्रतिस्पर्धाको आधारमा भर्ना गर्ने प्रावधान छ जसले सङ्घीय र राज्यको सेवाबीचको दुरी घटाएको छ।यहाँको प्रशासन सुधारको दुईवटा कार्यमा पहिलोमा पहिलो क्लासको लागि एकल प्रतिस्पर्धामा व्यवस्था, प्राविधिक पदको उच्च तहमा छड्के प्रवेशको व्यवस्था, दोस्रो तहको सेवाको लागि प्रत्यक्ष भर्ना गर्ने व्यवस्था खारेज र कामदार तहका लागि सरल वस्तुगत पद्धति अवलम्बन गरिएको छ।दोस्रो सुधार कार्यमा वरिष्ठ व्यवस्थापकीय पदको लागि छड्के प्रवशको व्यवस्था, बी ग्रुपमा केही मात्रमा प्रत्यक्ष भर्नाको व्यवस्था र यस सुधारलाई मानव स्रोत व्यवस्थापन रणनीतिसँग आबद्ध गरिएको छ।अफगानिस्तानामा द्वन्दवको कारण निजामति सेवामा प्रभाव परेको छ। यहाँ सन् २००२ मा सार्वजनिक प्रशासन सुधारको संरचना निर्माणका लागि स्वतन्त्र प्रशासन सुधार तथा निजामति आयोग गठन गरिएको थियो।सन् २००५ मा Civil Service Law लागू हुन पुग्यो।

सार्क क्षेत्रकै बंगलादेशमा सन् १९७१ मा स्वतन्त्र भएपछि संसदीय व्यवस्था, सैनिक शासन र पुनः संसदीय व्यवस्था लागू भएको देखिन्छ।सन् १९१७ देखि १७ भन्दा बढी आयोग र समिति बनेकोमा धेरैजसो आयोगले विकेन्द्रीकरणमा जोड दिएको छ। डिजिटल बंगलादेशको विद्युतीय शासन व्यवस्था लागू गरिए पनि अपेक्षित सुधार भएको देखिँदैन सार्क क्षेत्रको सानो मुलुक भुटाना सुशासनलाई जोड दिएर Good governance and GG plus exercise initiatied in १९९९  र २००५ लागू गरिएको छ। सन् २००६ मा तहगत वर्गीकरण लागू गरी प्रशासनमा दक्षता, उत्तरदायित्व र व्यावसायिकता बढाउन योग्यता प्रणाली प्रवर्धन गर्न थालेको पाइन्छ।सन् २००७ मा Organizational Development,सन् २००८ मा Grievance cell को स्थापना र सन् २००९ मा Civil service act लागू गरेको छ। त्यसैगरी माल्दिभ्समा सन् १९६० देखि १९९० पछि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा अधिकारको केन्द्रीकरण भएको देखिए पनि सन् १९९६ देखि २००५ सम्म सीमित अधिकारको प्रत्यायोजन गरी सुधार गर्न थालेको पाइन्छ। पाकिस्तानमा प्रशासन सुधारका लागि ९ वटा आयोगहरू बनेका छन् जुन कुनै प्रशासन पुनर्गठन, तलब र निजामति सेवासँग सम्बद्ध छन्।तथापि राजनीति अस्थिरताको प्रभाव यहाँको निजामति सेवामा परेको देखिन्छ।त्यसैगरी श्रीलङ्काको निजामति सेवामा सुधारको लागि सन् १९७८ मा Administrative Reform committee गठन भयो भने सन् १९८८ मा Provincial council को स्थापना भएको देखिन्छ। सन् २००१ interdependent national publc service commission  र सन् २००२ मा Ministry of public management reforms को गठन भई सुधार गर्न खोजेको पाइन्छ।यसरी विश्वको प्रशासनिक व्यवस्थामा भिन्न भिन्न संरचना र पद्धति अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

४.नेपाली परिवेश

पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८२६ मा काठमाडौँ उपत्यकाको विजयपछि शाहकालको प्रारम्भ हुन्छ भने नेपालको प्रशासनिक व्यवस्थामा थरघर पद्धतिको सुरूवात हुन्छ। नेपालको शासकीय व्यवस्थामा १०४ वर्षे राणाकालमा पनि संरचनात्मक र औपचारिक प्रशानिक संरचनात्मक सुधारको कार्य भएको पाइँदैन ।तर वि.सं.२००९ सालमा एन.एम.बुच कमिशनदेखि वि.सं.२०६५ मा प्रशासन पुनःसंरचना आयोग गठनसम्म आइपुग्दा नेपालमा  प्रशासन सुधारका लागि दर्जनौँ आयोग, समिति,कार्यटोलीहरू गठन भए, प्रशासन सुधारका लागि सुझाव र सिफारिस गरिए।जसमा केही सुझाव र सिफारिसहरू कार्यान्वयन भई सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारका लागि पहल र प्रयास नभएको होइन तथापि सार्वजनिक प्रशासनको रूपान्तरण भने राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनसँगसँगै हुन नसकेको कटु सत्य हो।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भई सङ्घीय पद्धति अवलम्बन गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भई सङ्घीय शासनको कार्यान्वयन भएको ३ वर्षमा पनि सङ्घीय निजामति सेवा ऐन आउन सकेको छैन। तथापि यसअघि अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मार्फत् तीनवटै तहमा कर्मचारी समायोजन गरी खटाउने कार्य भने सम्पन्न गरिएको छ।जुन राज्यको शासकीय व्यवस्थापको परिवर्तनसँगै गरिने सङ्क्रमणकालीन कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्र हो।यो राजनीतिक व्यवस्थाको रूपान्तरणसँगै सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना वा विनिर्माण भने होइन।सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनपछि प्रशासनिक व्यवस्थाको पुनर्रचनाको लागि राजनीतिक तहबाट कर्मचारी समायोजनको लागि सरकारबाट गठित कार्यकारी समितिमार्फत् कार्य भए पनि विज्ञसहितको आयोग वा समिति गठन भई दीर्घकालीन योजनासहितको सुझबुझपूर्ण, गहन र गम्भीर कार्य हुन सकेको छैन।फलस्वरूप सङ्घीय निजामति सेवा ऐन समेत आउन सकेको छैन भने निजामति सेवासम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय ऐन कानुन बन्ने बाटो समेत अवरूद्ध छ जबकि सङ्घीय शासन पद्धति लागू भएको समेत ३ वर्ष भइसक्यो । यसरी मुलुक प्रशासनिक सङ्क्रमणको लामो अवधिबाट गुज्रनु भनेको राजनीतिक र प्रशासनिक अन्योलतामा धकेलिनु हो जसले समग्र राज्यलाई असफलताको खाल्डोतिर धकेल्ने खतरा रहन्छ (रोविन्सन एन्ड एसमग्लु, व्हाइ नेसन्स फेल, २०१४)।भनूँ हाम्रो परिवर्तनलाई संस्थागत र लोकतान्त्रीकरण गर्न बाँकी छ जति परिवर्तन भएका छन् ती केवल संरचना तहमा भएको छ तर परिवर्तन र सुधारको मस्तिष्क भनेको यसको भावनात्मक पक्ष हो जसलाई यसको सफ्टवेयर वा डिएनए वा वंशानु पनि भन्न सकिन्छ।त्यसमा परिवर्तन विनाका हाम्रा राजनीतिक र प्रशासनिक सुधार ढोङ्गी वा स्वैरकल्पना (fantacy ) सिवाय यथार्थ बन्न सक्दैन।त्यसका लागि नेपाली राजनीतिक र प्रशासनिक सुधारको मर्मै प्रहार गरिनुको विकल्प छैन, त्यो भनेको सदियौँको सामन्ती व्यवस्थाजन्य सामन्ती राजनीतिक र प्रशासनिक सोच र संस्कारमा खुला, उदार, असल संस्कार र संस्कृतिको प्रत्यारोपण हो। तर यसका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा मौजुदा थुप्रै चुनौतीहरूको आक्रमक रूपमा सामना र समाधान गरिनु पर्दछ जसलाई देहायको बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

५.राजनीतिक र प्रशासनिक रूपान्तरणको चुनौती

Public servant don’t deliver services, they deliver democracy.

                                                            Dernhardt and drnhrdt

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासनमाथिको सञ्चालन र नियन्त्रणमा जनताको पहुँच हुनाका साथै राजनीतिक र नागरिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। भनिन्छ कुनै पनि देशको शासन त्यहाँको प्रशासन भन्दा राम्रो हुन सक्दैन। डेनहार्ट एन्ड डेनहार्टकाअनुसार कर्मचारीले सार्वजनिक सेवाको प्रवाह मात्र गर्दैन वास्तवमा लोकतन्त्रकै वितरण गर्दछ।तसर्थ लोकतन्त्रको प्रभावकारिताको मापन सेवा वितरण र जनताको सन्तुष्टिमा निर्भर गर्दछ।तर यसको लागि मुलुकमा शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धि कायम भएको हुनुपर्दछ। यसको बाधक तत्व भनेका सुशासनको अभाव र भ्रष्टाचारको दबदबा हो।त्यसैले अमर्त्य सेनले भनेका छन् भ्रष्टाचार विरूद्धको अभियान भनेको व्यवहारमा परिवर्तन मात्र नभई कानुनी र संस्थागत परिवर्तनका लागि नैतिक दबाबको समेत जरूरत पर्दछ।

वास्तवमा राज्य पुनर्संरचना भनेको राजनैतिक संरचना वा स्वरूपको परिवर्तन मात्र नभई यो शक्तिको विनियोजनका साथै आर्थिक, योजना प्रणाली र सेवा व्यवस्थापनकै रूपान्तरण हो।जसको सञ्चालक राजनीति हो भने इन्जिन चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन हो।त्यही इन्जिनरूपी सार्वजनिक प्रशासनको रूपान्तरण विना लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आदर्श मान्यता जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र सुशासन प्राप्त भई जनताको सुख र समृद्धि प्राप्तिको आशा र अपेक्षा केवल मीठो कल्पना सिवाय यथार्थमा बदलिन सकिने सम्भावना नै रहँदैन।विश्वव्यापी कोरोनाको बन्दाबन्दीकोमाझ स्वास्थ्य क्षेत्रमा उठेको भ्रष्टाचारको मुद्दा, भुईँमान्छेहरूको सडकमै भोकको कारण मृत्यु, चौरजहारीको पाशविक दलित हत्या, कोरोनाको दिनानुदिन बढ्दो सङ्क्रमण र सहरिया युवाको इनफ इज इनफ नारासहितको आन्दोलन आदिले राज्य संयन्त्रको कमजोर उपस्थितिको प्रतिबिम्बन गर्छ।जुन राजनीतिक र प्रशासनिक व्यवस्थाको संरचना बदलिएको देखिए पनि राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रमा सयौँ वर्षदेखि जरा गाडेर बसेको पुरातन सामन्ती मानसिकतामा कुनै परिवर्तन आउन नसकेको तथ्यलाई सङ्केत गरेको छ।यसै सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक रूपान्तरणका चुनौतीहरूलाई देहायअनुसार प्रस्तुत गरिएको छः

प्रशासनविद् डा. मधुनिधि तिवारीकाअनुसार सिंहदरबारलाई केन्द्रीय शक्ति, संस्कृति, विज्ञता, नीति केन्द्रीयता मात्र अकर्मण्यता, बेथिति, भ्रष्टाचार, विवाद र षड्यन्त्र प्रतीक मानिन्छ।सङ्घीय रूपान्तरणसँगै बेथितिको प्रतीक मानिएको सिंहदरबार ज्यूँकात्यूँ रहनु र त्यसको गलत प्रवृत्ति प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सर्नुलाई सङ्घीय व्यवस्थाकै डरलाग्दो चुनौती भनेका छन्।मूलतः नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक व्यवस्थामा सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण वा भावनात्मक रूपान्तरणको पक्ष ओझेलमा परेको देखिन्छ ।जसको लागि सबै तह, पक्ष, नेता, कर्मचारी र जनताको सक्षमता  विकास गरिनु आवश्यक छ त्यो कार्यमा ध्यान नै गएको देखिँदैन।परिणामस्वरूप विधि र पद्धति विकास भई संस्थागत सुदृढीकरण हुन सकेको छैन भने हरेक क्षेत्र वा व्यक्ति पुरातन सोच, संस्कार वा व्यवहारको शिकार हुन बाध्य छन्।

त्यसैगरी परिवर्तनले विगतमा राज्यको मूलधार बाहिर परेका सीमान्तीकृत जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग आदिको समानुपातिक समावेशिताकासाथ पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी साझा भावनाको विकास गरी राष्ट्र निर्माण गरिनु पर्छ तर नेपालको सन्दर्भमा विविधताको व्यवस्थापनलाई सोलोडोलो सम्बोधन गर्न खोज्दा लक्षित वर्गसम्म समावेशिताको उपागमले छुन नसकी उच्च वर्ग नै त्यसबाट लाभान्वित हुने गरेको छ।राज्य र प्रशासन जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन नसकेको तथ्य कोरोनाकालमा मजदुर वर्गले भोग्नु परेको सास्तीले पुस्टि गरेकै छ।त्यसैगरी राज्यको हरेक क्षेत्रमा नैतिकता र सदाचारितामा स्खलन भई भ्रष्टाचारको बढ्दो घटनाले सामाजिक सभ्यतामाथि नै दाग लाग्दै गएको स्थिति छ।यी सबै पक्षको मूल साँचो वा सुधारको लागि मानव मनमस्तिष्कमा सही ज्ञान, सीप, सोच र व्यवहार परिवर्तन गर्ने शिक्षा क्षेत्र नै सबै बेवास्ताको विषय बनेको छ जसको कारण असल सोच, संस्कार र व्यवहारसहितको जनशक्ति उत्पादन हुन छाडेको छ, जुन कुनै पनि कुनै पनि समुदाय, समाज र राष्ट्रको लागि सबैभन्दा घातक, बाधक र जोखिमपूर्ण हुन्छ।नेपालको अहिले त्यही भएको छ, असल सोच, संस्कार र व्यवहार पलायन भएको भान हुन्छ ।

६.सुधारका विकल्पहरू

पूर्वीय दर्सनको सार भनेकै सर्व भवन्तु सुखिन सन्तु निरामय हो।कवि लेखनाथ पौडेलले भनेझै तर मै खाऊँ मै लाऊँ अरू सब मरून दुर्बलहरू भनेझैँ व्यक्तिवादी, स्वार्थी, अहङ्कार, कुटिल चालबाजीका कारण सुशासनको स्पेस भ्रष्टाचारले लिन थालेको छ।नोहा युभल हरारीले भनेजस्तै मानिस यति यान्त्रिक भएको छ कि अबका केही वर्षमा मानिसले आध्यामिकतालाई पूरै छोड्नेछ र प्राकृतिक जीवन त्यागी कृत्रिमताको दास बन्नेछ वा कृत्रिम बौद्धिकताले मानिसलाई विस्थापन गर्नेछ ।

विश्व परिदृश्यमा हेर्दा नेपालको सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन  तीव्र गतिमा भएको पाइन्छ।इण्डोनेसियामा सङ्कर्मणकालको अन्त्यको लागि २३ वर्ष लागेको थियो तथापि आपसमा विश्वासको निर्माण गरेको थियो।जसको लागि १८ महिनामा सबै कानुनहरू बनाइएको थियो भने इथियोपियामा ७ देखि १० वर्ष लगाएर कर्मचारीको क्षमता विकास गर्दै अघि बढेको थियो।तर पाकिस्तानमा भने हाल नेपालमाजस्तै खटाएको ठाउँमा नगई नहुने निर्मम मोडल अवलम्बन गरेको हुँदा राम्ररी काम गरेन।त्यसको सम्बोधनको लागि प्रोत्साहनको प्याकेज ल्याई कामयावी बनाएको थियो।तर नेपालमा भने निर्मम र जबजस्ती रूपमा कर्मचारीलाई तीनै तहमा खटाए पनि प्रोत्साहनको प्याकेजको व्यवस्था हुन सकेन जसको कारण आम कर्मचारीमा वृत्तमा गुनासो, निशासा र कुण्ठा छाएको छ ।जसलाई अब बन्ने निजामति सेवा ऐन नियमबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ तर राजनीतिले यस क्षेत्रमा प्राथमिकता दिई गम्भीरतापूर्वक काम गर्नपर्ने देखिन्छ।

पूर्व मुख्य सचिव डा.विमल कोइरालाका अनुसार आधुनिक शासन प्रणालीमा लोकतन्त्र शासन प्रणाली मात्र नभई व्यवस्थित समाजको जीवन पद्धति (way of social life) हो। साथै प्रजातन्त्रको विकल्प भनेको फराकिलो  र गहन प्रजातन्त्र हो भने सार्वजनिक प्रशासनको सुधारको विकल्प पनि यसको सबलीकरण र सुधार नै हो।प्रजातन्त्रको गहनताका पात्रहरू अनुशासित राजनीतिक दलहरू, बलियो सरकार, नागरिक संस्थाहरू र प्रभावकारी कर्मचारीतन्त्र हुन्।तसर्थ समग्र राज्यको सबलीकरण गरी राष्ट्र निर्माणका लागि यी पक्षहरूको सुधारमा जोड दिनु पर्दछ ।

ज्याक डेरिडाले उत्तरआधुनिकताको धारणा भित्र्याएर एकात्मकता, एकल सत्य र केन्द्रीकृतताको सट्टामा बहुसत्य, बहुकेन्द्र र बहुलताको मान्यता ल्याई संसारलाई किनाराबाट हेर्नुपर्ने मान्यताको विनिर्माण गरे जसलाई भाषा साहित्यको क्षेत्रमा विपठन भनिन्छ ।यसको अर्थ एउटै कृतिको पाठकीय अर्थ फरकफरक हुन्छ जुन पाठकको पठनको अर्थबोधसँगै पुर्नअर्अर्थित र पुनर्परिभाषित हुँदै जान्छन् । त्यस्तै अमेरिकी भाषाविद् एवम् राजनीतिक विश्लेषक फुकुयामाहरूले संसारको पुरातन एकल इतिहास वा महाख्यानको अन्त्यको घोषणा गरी सीमान्तीकृत वा इतिहासविहीनको इतिहास वा आख्यानको लेखन गरिनुपर्ने विनिर्माणवादी धारणा अघि सारेका छन्।नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक सन्दर्भमा एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यको सट्टामा तीन तहको सङ्घीय शासन भनेको राजनीतिक बहुलताको अभ्यास हो भने एकल सङ्घीय निजामति सेवाको सट्टा तीन तहको निजामति सेवा वा सार्वजनिक प्रशासनको व्यवस्था भनेको सार्वजनिक प्रशासनको संरचनात्मक विनिर्माण हो वा पुनर्संरचना हो।

तर हाम्रा राजनीति र प्रशासन इतिहासको लामो कालखण्डदेखि सीमित जाति वा वर्गको चौघेराबाट उम्कन सकेको छैन।तसर्थ हाम्रा राजनीति र प्रशासनको ऐनामा सयौँ थुंगा फूलको प्रतिबिम्बन हुन नसकेको तथ्य अहिलेको राज्य संरचनाको प्रतिनिधित्वलाई हेरे प्रस्ट हुन्छ।सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि पनि राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा यसको आमूल परिवर्तनको लगि घतलाग्दा र निर्णायक कामकारवाही हुन नसक्नु देशको सुख र समृद्धिको कालिगड तयार नहुनु समग्र राज्य र राष्ट्र विकासको लागि सही दिशा, लय र गति पक्रन नसक्नु हो।जसले हाम्रो राजनीति र प्रशासनलाई शून्यवादिता, यथास्थितिवादिता वा तदर्थवादमा ठेलिरहेका छौँ।र त जनताले हिजोकै अपहेलना, बहिष्करण, सीमान्तीकृतता, तिरस्कार, राज्यविहीनताको कटु अनुभूति गरिरहेका छन् भने सरकार र प्रशासनको सामीप्यताको अनुभूव गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको मूल कारण भनेको राजनीति र प्रशासनको परिवर्तित सन्दर्भमा भावनात्मक रूपान्तरण भई जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसक्नु हो। सरल शब्दमा भन्दा राजनीति र प्रशासन हिजोको मालिक भन्ने भ्रमबाट मुक्त भई जनताको सेवकमा रूपान्तरण हुन नसक्नु हो।

त्यसैले अबको सुधारको पहिलो विन्दु राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा रहको सामन्ती सोच, संस्कार र व्यवहारको रूपान्तरण वा विनिर्माण हो।त्यस क्षेत्रका नेता वा प्रशासकको क्षमता विकास गरी व्यावसायिक बनाउँदै जनताप्रति उत्तरदायी बनाइनु पर्दछ।समग्र सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि बहस, पैरवी गरी जनतालाई सचेत, सक्षम र सशक्त बनाई राज्य व्यवस्थालाई आफूप्रति उत्तरदायी हुन सक्ने तागतको विकास गरिनु पर्दछ ।राज्य, प्रशासन र जनताको सबै विधि, पद्धतिको आधारमा चल्ने परिपाटी बसालिनु पर्छ भने प्रजातन्त्र तथा प्रशासनको लोकतान्त्रीकरण र संस्थागतीकरण गर्दै जानुपर्दछ।यसका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रलाई सूचना प्रविधिसँग आबद्ध गरी व्यावसायिक बनाउँदै व्यावसायिक नैतिकतासँग आबद्ध गरिनु पर्दछ।जसरी मलेसियन राजनेता महाथीरले राजनीतिक क्षेत्र र प्रशासनिक क्षेत्रको संरचात्मक र भावनात्मक पुनर्संरचना गरी वर्तमान विकसित मलसियाको निर्माण गरे।त्यसैगरी सिंगापुरका ली व्कान यु र दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ होले राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक क्षेत्रको पुनर्संरचना गरी जादुमय विकास गरेरै छाडे अनि आधुनिक समृद्ध सिंगापुर र दक्षिण कोरियाको निर्माण गरेरै छाडे। तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा पनि राजनीति र प्रशासन दुवै क्षेत्रमा समान्तर रूपमा संरचनात्मक र भावनात्मक रूपान्तरणको सख्त खाँचो छ।यसको अभावमा नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको शान्ति, दिगो विकास, सुशासन र समृद्धि केवल मीठो कल्पना वा युटोपिया त बन्ला तर जनताको सुखी जीवन र समृद्ध नेपालको गन्तव्य भने भेटाउन सकिँदैन ।

७. निष्कर्ष

भनिन्छ इतिहासविहीन र आवाजविहीन जनताकै लागि हो राज्य र प्रशासन। त्यसैले अबको राजनीति र प्रशासनले तिनै सीमान्तीकृत, इतिहासविहीन र आवाजविहीन मान्छेहरूका लागि जुट्ने सोच, मानसिकता विकास मात्र होइन तिनकै सेवामा लागी पर्नुपर्दछ । साथै तिनको पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्वसहित राज्य व्यवस्थामा सप्तरङ्गी ईन्द्रेणी रङ (mosaic) भर्न सक्नु पर्दछ। यसका लागि विद्यमान संरचनामा भन्दा सोच, संस्कारमा आमूल परिवर्तन गरी असल सोच संस्कारको प्रत्यारोपण गर्दै व्यवहारमा लागू गर्नै पर्छ। हाम्रो राजनीति र प्रशासनले रणजीत गुहा, गायत्री स्पीभाक आदिको विचारले भने जस्तै आवाजविहीनको आवाज बोल्नुपर्छ, तिनीहरूको सेवामा जुट्नुपर्छ, मूलधारमा तिनीहरूलाई ल्याइनुपर्छ अनि अलिखित/पराजित उनीहरूको मौलिक इतिहासको लेखनको थालनी गर्नुपर्दछ। अबको सुधारको यात्रा सबाल्टर्न सिद्धान्तमा भनेझैँ टुप्पाबाट होइन,फेदबाट गरिनुपर्छ भने संरचनामा होइन अबको सुधार।राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिको सोच, संस्कार र व्यवहारमा नै गरिनुपर्छ तब मात्र सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालीको चाहनाले सार्थकता पाउँछ ।

(लेखक शिक्षा सेवा, उपसचिव, भाषा आयोगमा कार्यरत)

सन्दर्भसामग्री

अधिकारी, शंकरप्रसाद (कान्तिपुर दैनिक २०७७, असार १२ मा प्रकाशित लेख),आखिर कहाँ खुकुलो छ हाम्रो शासनको नट बोल्ट ?

एन्डरसन, बेनेडिक्ट (१९८३), इम्याजिन्ड कम्युनिटि, विकिपिडिया, गुगल डट कम ।

एसमग्लु, डोरेन एन्ड रोविन्सन, जेम्स (२०१३), ह्वाई नेसन्स फेल, लण्डनः प्रोफाइल बुक लिमिटेड ।’

तिवारी, मधुनिधिको कक्षा नोट, काठमाडौः चैतन्य इनस्टिच्युड।

मैनाली, गोपीनाथ (२०७४), विकास, व्यवस्थापन र व्यावसायिकता, काठमाडौः ऐश्वर्या प्रकाशन ।

रेग्मी, नारायणप्रसाद (२०७४/७५), शासकीय प्रबन्ध र विकास, काठमाडौँ: गुडविल पब्लिकेसन प्रा.लि. ।

सञ्जीव उप्रेती (२०६८), सिद्धान्तका कुरा, काठमाडौँ: अक्षर क्रियसन नेपाल ।

सेन, अमर्त्य (२०००), डेभलभमेन्ट एज फ्रिडम, लण्डनः अक्सफोर्ड युनिभर्सिटि प्रेस।

हरारी, युभल नोहा (२०११), स्यापियन्स, अ ब्रिफ हिस्टोरी अफ ह्युमनकाइन्ड, बेलायतः पेन्गुइन बुक्स ।