अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गरेको भन्दै सरकारविरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर
नेपाल सरकारबाट सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बरसहित सबै सरकारी आयोग, मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयहरूको वेबपेजको डोमेनहरूमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गरिएकोमा उक्त कार्य संविधान र नेपालको मौजुदा कानुन विपरीत रहेको जिकिर गर्दै नेपाली वा मातृभाषा नै अनिवार्य प्रयोग गर्न/गराउन उत्प्रेषण वा परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्न अनुरोध गर्दै दुईजना कानुनविदहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारलाई प्रमुख विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा सङ्गीय संसदको सचिवालय नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालत रामशाहपथ काठमाडौँ, स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय,सिंहदरबार, संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र भाषा आयोग, शङ्खमूल काठमाडौँलाई समेतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।रिट निवेदकहरूले नेपालका जुनसुकै सरकारी वा आधिकारिक कामकारवाहीहरू सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीमा अनिवार्य रूपमा गर्न र लक्षित वर्ग वा समुदायको आधारमा सम्बन्धित मातृभाषामा सरकारी कामकाज गर्न पाउनुपर्ने तथा प्रकाशन र प्रसारण गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कको भाषामा विदेशी भाषाका साथै राष्ट्रिय भाषा प्रयोग गर्न, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सूचना वा जानकारी नेपाली र मातृभाषामा सम्प्रेषण गर्न, उक्त कानुनी प्रावधान विपरीत कार्य गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न र सरकारी कामकाजको भाषाका साथै मातृभाषाहरूको समेत प्रयोग गर्नका लागि आवश्यक परे तत्कालै उच्चस्तरीय विज्ञ तथा प्राविधिकसहितको जवाफदेही समिति गठन गरी त्यसको सिफारिसको आधारमा कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरिपाऊँ भनिएको छ। उक्त विषय राज्य तथा नागरिक तथा व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष सरोकारकारको संवेदनशील सार्वजनिक सरोकारको विषय र विषवस्तुको प्रकृतिबाट विशेष न्यायिक सक्रियतापूर्वक चाँडो निर्णय हुन आवश्यक भएकाले अग्राधिकार दिई लगातार सुनुवाइको माग समेत गरिएको छ ।
ओखलढुंगा चिशंखुगढी निवासी अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र काठमाडौँ जिल्ला नागार्जुन नगरपालिका निवासी अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्रले २०७७ साल साउन १५ गते मुद्दा दायर गरेका हुन् ।उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतको २०७७ साल साउन २१ गतेको इजलासमा पेस भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीस श्री टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सरकारसहित सम्पूर्ण विपक्षहरूका नाउँमा सूचना जारी भएको मितिले १५ दिन ननाघ्ने गरी कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।