सामुदायिक विद्यालय सुधार दशक (२०७६-२०८५) को कार्यदिशा

 

सामुदायिक विद्यालय सुधार दशक (२०७६-२०८५) को कार्यदिशा

डा.लोकबहादुर लोप्चन

सारांश

विश्वको वर्तमान मूल अभीष्ट वा गन्तव्य नै मानव विकास हो। किनभने हर विकासको अन्तिम गन्तव्य वा साध्य नै मानव विकास गर्नु हो । त्यसको साधन वा माध्यम चाहिँ मानिसलाई जीवनोपयोगी, समय र युगसापेक्ष शिक्षाले सुसज्जित पारेर सभ्य, सुसंस्कृत र सक्षम बनाउनु हो । तसर्थ विश्वका हालका विकसित मुलुकहरूले देशको जनशक्ति विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यको तर्फबाट कम्तीमा माध्यमिक तहको अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क प्रदान गर्ने संवैधानिक मौलिक हकको प्रबन्ध गरेको छ । त्यसैगरी अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ लागू भइसकेकै छ ।त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सामुदायिक विद्यालय सुधार गरी गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू भएको छ । साथै नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधार दशक (२०७६-२०८५) नामक १० वर्षे कार्यक्रम अग्रसारित छ ।यसले सरकारले नीतिगत र कार्यगत रूपमा शिक्षाप्रतिको राज्य दायित्व निर्वाहका लागि उत्तरदायी भएको पुस्टि हुन्छ । तर यसको कार्यान्वयन सही ढङ्ले भई सही निशाना लगाउन नसकेमा शिक्षा क्षेत्रको लगानी विगतमा जस्तै स्रोत, साधन र समयको खपत हुने र प्रक्रिया चाहिँ पूरा हुने नतिजा चाहिँ प्राप्ति नहुने वा उपलब्धि शून्य हुने अतीतको गर्तमा  पुनः भासिन पुग्ने आशङ्का रहन्छ । तसर्थ अबको शैक्षिक यात्रा र गन्तव्य भनेको प्रक्रिया पूरा गर्ने कर्मकाण्डी नभई हाताहाती नतिजा प्राप्त गर्ने उपलब्धिमूलक बनाउन हर क्षेत्र यसकाप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनै पर्दछ ।

पृष्ठभूमि

सामदायिक विद्यालय सरकारको लगानीबाट सञ्चालित शिक्षाप्रति राज्यको दायित्व निर्वाहका लागि निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक गृह हो।नेपालमा सामुदायिक विद्यालयमा ७०% बालबालिकाहरू सामुदायिक विद्यालय र ३०% जति बालबालिकाहरू संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्दछन्।विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा ९०% बढी बालबालिकाहरू सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दछन् भने १० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थीहरू मात्र निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेको देखिन्छ।उक्त देशहरूमा शिक्षाप्रतिको राज्य दायित्व निर्वाहका लागि भौचर प्रथा लागू गरी प्रत्येक विद्यार्थीलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने उत्तरदायित्व निर्वाह गरिएको पाइन्छ।

विशेषतः विकसित देशहरूको शिक्षा पद्दति सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्था अत्यन्तै प्रभावकारी हुँदा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता भएको हुन्छ।तर हाम्रो सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक व्यवस्थापन अपेक्षित मात्रमा प्रभावकारी, उत्तरदायी र नतिजामूलक हुन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयहरूको सिकाइ उपलब्धि न्यून रहेको छ।शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक गुणस्तर केन्द्र सानोठिमीले कक्षा ३,५, ८ मा नेपाली, गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजीजस्ता विषयमा गरेको राष्ट्रिय शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण गर्दा उक्त विषयको सिकाइ उपलब्धि ५०% भन्दा कम रहेको पाइएको छ।तर नेपालको सन्दर्भमा निजी विद्यालयहरूको व्यवस्थापन भने नतिजामूलक देखिएको छ तथापि उक्त नतिजामा विद्यार्थीले परीक्षामा प्राप्त गर्ने अङ्कको उच्चतामा आधारित छ।

विषय सन्दर्भ

दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०१६-२०३०) को लक्ष्य ४ मा सबैका लागि समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र आजीवन सिकाइको प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (सन् २०१६-२०२२) मा गुणस्तरीय शिक्षाअन्तर्गत सिकाइको वातावरण, पाठ्यक्रम, शिक्षणसिकाइ सामग्री (पाठ्यपुस्तकलगायत), विधि, मूल्याङ्कन र परीक्षाको सान्दर्भिकता तथा गुणस्तरीयतामा अभिवृद्धि गराई विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य निर्धारित गरी योजना लागू गरिएको छ।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७७/७८ मा विद्यालयहरूलाई गुणस्तरको केन्द्र बनाउनका लागि सार्वजनिक विद्यालयको समग्र सुधारको लागि सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक (२०७६-२०८५) अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।त्यसैगरी नेपाल सरकारको कार्यक्रम तथा बजेट २०७७/७८ को बुँदा १६२ मा  राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम विस्तार गरी कक्षाकोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, स्वयमसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि ल्याव, खेल मैदान र खेल सामग्रीको व्यवस्था लगायत शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकका कार्यक्रमलाई यसै कार्यक्रमको अङ्गको रूपमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

माथि उल्लिखित नीतिगत व्यवस्थाको सापेक्षतामा सरकारको चालू आ.व.२०७७/७८ मा कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था भएको हुँदा सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको सुधारको अवधारणा र विद्यमान धरातलीय अवस्थाको यथार्थपरक विश्लेषण गरेर यसका लागि कार्यदिशा पहिचान गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।यससम्बन्धमा चर्चा, बहस र विमर्श गर्दै निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सबै तह, तप्का र सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ।साथै देशको परिवर्तित शासकीय संरचनाअनुसार शैक्षिक पद्धितको रूपान्तरण भएको हुँदा स्थानीय तहमा नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन र सञ्चालनको संवैधानिक अधिकार प्रदान भएको छ।सोही व्यवस्थालाई पूर्णता कार्यान्वयनको लागि प्रदेश र सङ्घीय तहले समन्वय, सहजीकरण र स्थानीय तहको क्षमता विकास गरेर विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउनु पर्दछ।

विश्वमा शिक्षाको परिदृश्य

बेलायतमा ५ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मको शिक्षा वा तालिम निशुल्क र अनिवार्य रहेको छ।यहाँ मेन्टेन्ड, एकेडेमी, फ्रि स्कुल र निजी/स्वतन्त्र गरी चार प्रकारका स्कुलहरू छन्।तर निजी स्कुलमा भने अभिभावकहरूले पैसा तिरेर सन्तानलाई पढाउँछन्। त्यसैगरी जापानमा ३ वर्षअघिका बालबालिकाका लागि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ६ देखि १२ वर्षका लागि इलेमेन्टरी शिक्षा, १३ वर्षिदेखि १५ वर्षसम्मका लागि जुनियर हाइस्कुल र १६ देखि १८ वर्षसम्मका लागि सिनियर हाइस्कुलसम्मको शिक्षाको व्यवस्था छ भने जुनियर हाइस्कुलसम्मको शिक्षा अनिवार्य गरिएको छ।दक्षिण कोरियमा ६ वर्षे प्रारम्भिक शिक्षा, ३ वर्षे निम्न माध्यमिक शिक्षा र ३ वर्षे माध्यमिक शिक्षा पद्धति लागू भएको पाइन्छ।यहाँ ९ वर्षसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य गरिएको छ।मलेसियामा ४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म प्रारम्भिक शिक्षा, ६ वर्षको प्राथमिक शिक्षा र ५ वर्षको माध्यमिक शिक्षाको संरचना रहेको छ।त्यसैगरी चीनमा हरेक नागरिकलाई ९ वर्षको शिक्षा लिन अनिवार्य गरिएको छ।जसमा ६ वर्षको प्राथमिक शिक्षा र ३ वर्षको जुनियर सेकेन्डरी शिक्षा पर्दछन् (बराल, शिक्षा र सिकाइः सन्दर्भ विदेशको प्रसङ्ग नेपालको, सोपान मासिक २०७४)।

विश्वै फिनल्यान्डको शिक्षा प्रणाली नमुनायोग्य मानिन्छ।यहाँ ९ वर्षे पूर्ण निशुल्क र अनिवार्य आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू गरिएको छ।यहाँको शिक्षामा अनिवार्य शिक्षापछि उच्च माध्यमिक र प्राविधिक दुई धारे शिक्षाको प्रचलन छ जसमा ६०% विद्यार्थीले उच्च माध्यमिक शिक्षा रोज्ने र ४०% विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षा रोज्ने र पढ्ने गरेका छन् (कोइराला, हिमाल खबरपत्रिका, शिक्षा प्रणालीले विश्वकै समृद्ध मुलुक बनेको फिनल्यान्डबाट नेपालल के सिक्ने ? खबरहब, ७ असार २०७६)। मूलतः फिनल्यान्डको शिक्षाका विशेषताहरू यसप्रकार छन्: क) सबै सरकारी विद्यालय ख ) निश्चित परीक्षा नहुनु ग) छोटो विद्यालय समय घ) शिक्षकप्रति उच्च ङ) प्रतिस्पर्धाको अभाव च) ढिला उमेरमा भर्ना छ) शिक्षा घोकन्ते छैन  (पौडेल, फिनल्याण्डको शिक्षा प्रणाली,१२ वैशाख २०७७)।

नेपालमा विद्यालय शिक्षाको अवस्था विश्लेषण

सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकहरू उच्च योग्यता र तालिमप्राप्त रहे पनि व्यवस्थापन राम्रो गर्न नसक्दा राम्रो नतिजा आएको देखिँदैन ।तर निजी विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्थापन राम्रो गरिँदा नतिजा राम्रो आएको अध्ययनले पुस्टि गरेको छ। निजी विद्यालयमा नियमित कक्षाकार्य, गृहकार्य, आवधिक मूल्याङ्कनका साथै कमजोरका लागि विशेष उपचारात्मक शिक्षणको व्यवस्था गरिनाले नतिजा राम्रो आएको हो (माथेमा, सङ्कटका स्वर, हिमालखबर, ३ असोज २०७३) । यसरी नेपालको विद्यालय शिक्षा पद्धतिमा सामुदायिक र निजी विद्यालयबीचको अन्तरको मूल कारक व्यवस्थापन रहेको देखिन्छ ।नेपालको विद्यालय शिक्षाको अवस्थालाई देहायअनुसार अवस्थागत रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

अवस्था १-सङ्घीय शासकीय प्रणालीमा स्थानीय तहमा स्थानान्तरण

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सङघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासकीय व्यवस्था गरेअनुसार माध्यमिक तह १-१२) को शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । जसअन्तर्गत २३ वटा शैक्षिक कार्यहरू स्थानीय सरकारको मातहतमा गएको देखिन्छ। यसको लागि नेपालमा सहकार्यात्मक सङ्घीय शासन व्यवस्थाको अवलम्बन गरिएको हुँदा तीनै तहको सरकारको सहकार्यमा शैक्षिक व्यवस्थापनको कार्य गर्नुपर्ने हो । तथापि अझैसम्म सङ्घीय शिक्षा ऐन तथा नियमावली बन्न नसक्दा प्रदेश तह र स्थानीय तह शिक्षा ऐन तथा नीति निर्धारण हुन सकेको छैन । जसको कारण सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहबीच शैक्षिक व्यवस्थापन र सञ्चालनको क्रममा द्विविधा र अन्योल देखिएको छ । कतिपय विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर टुङ्गिएको अवस्था रहे पनि त्यसले सङ्घीयता र स्थानीय सरकारको भावना र मर्मलाई आत्मसात गर्न नसकिएको र केन्द्रीकृत निर्णय भएको जनगुनासो नसुनिएको होइन । खास गरी स्थानीय तहमा शिक्षक नियुक्तिको सन्दर्भमा यस्ता समस्या आइ परेको देखिएको छ ।

अवस्था २-विद्यालयको सङख्या र विद्यालयमा विद्यार्थीको पहुँचमा वृद्धि

नेपालमा विद्यालय शिक्षामा सङ्ख्यात्मक विस्तारको क्रममा ३५००० हजार जतिको सङ्ख्या पुगेको छ भने त्यत्तिकै सङ्ख्यामा बाल विकास केन्द्रहरूको स्थापना भएको छ । करीब ९७% बालबालिकाहरू विद्यालय परिसरमा आउनु र ३० मिनेटको दूरीमा शिक्षा पाउने प्रबन्ध हुनुलाई वि.सं.२००७ साल यतादेखि अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालको शैक्षिक उपलब्धि नमानी धरै छैन ।अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ लागू भएको सन्दर्भमा ३% विद्यार्थी अझै विद्यालय परिसर बाहिर रहनुले अनिवार्य शिक्षा नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ ।त्यसैगरी विद्यालय छोड्ने, कक्षा दोहोर्‍याउने र कक्षा पूरा गर्ने विद्यार्थी सङ्ख्याले शैक्षिक क्षतिमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैगरी लैङ्गिक, भाषिक जातीय, समुदायगत, भोगोलिक, क्षेत्रीयस्तरमा शैक्षिक खाडलको अन्तरमा कमी ल्याउन सकिएको छैन ।

अवस्था ३-सामुदायिक विद्यार्थीको अभावको कारण विद्यालयको एकीकरण

विगतमा समुदायकै पहलमा विद्यालयहरू विना नक्साङ्कन र सूक्ष्म अध्ययन विना नै समुदाय समुदायमा विद्यालयहरू स्थापना भए । मूलतः समुदायले सरकारबाट शिक्षक दरबन्दी पाउने आशामा सुरूमा समुदायस्तरमा नै लगानी गरेर विद्यालयहरू खोलिए । तर सरकारी स्तरबाट बग्रेल्ती खोलिएका विद्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सक्ने कुरै रहेन भने जथाभावी स्थापित विद्यालयलाई समुदाय आफैँले पनि सधैँ लगानी गरेर सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था पनि रहेन । त्यसमा पनि जेनतेन चलेको विद्यालयमा  पढ्ने विद्यार्थीको अभाव हुन थाल्यो । गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव हुनाका बहुल कारणहरूमा जन्मदरमा कमी, गाउँबाट सहरमा बसाइँसराइँ, बैदेशिक रोजगारी र जन्मेका सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षाको नाउँमा सहरमा लगी निजी विद्यालयमा पठनपाठन आदि छन् । त्यसैगरी सहरी क्षेत्रमा निम्न वर्ग जसले निजीमा खर्च गरेर सन्तानलाई पढाउन सक्दैनन्  तिनका बच्चा मात्र सामुदायिक विद्यालयले पाउने भए । त्यसो हुँदा सहरका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीले नै पाउन छोडे । यसको रामवाण ओखतीका  रूपमा विद्यालय एकीकरण गरिने नीति लिइयो, रोग एउटा उपचार अर्को हुँदै आएको छ । यसरी हामीले विगत १० वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयको सही व्यवस्थापन गर्न छोडेर विद्यालय मर्जको नाउँमा सामुदायिक विद्यालयको मृत्युलाई स्वीकारेर निजीलाई सघाउने गरी आत्मघाती गोल गरिरहेका छौँ अर्थात् हामीले कारण खोजेर उपचार गर्नु वा कोमामा रहेका सामुदायिक विद्यालयलाई पुनर्जीवन गर्ने व्यवस्था अँगाल्न छोडेर सजिलो मार्ग अपनायौँ त्यो भनेको स्वमृत्यु मार्ग हो, सरकारी संयन्त्रको असफलतालाई स्वीकार गर्नु र विद्यालय एकीकरण गर्दै जानु अन्ततः सरकारी संस्था सबै असक्षम हुनु निजी संस्थामा हस्तान्तरण गर्दै गई नेसन फेल गराउनु (डेरिन एसमग्लु र रोविन्सन, ह्वाइ नेसन्स फेल, सन् २०१४) ।

अवस्था ४- सामुदायिक र निजी विद्यालयबीचको खाडल वृद्धि

सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको तुलनाको मापन के हो ? केवल परीक्षामा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको अङ्क नै गुणस्तरीय शिक्षाको अन्तिम मापो हो र ? के ३ घण्टाको परीक्षामा विद्यार्थीले ल्याएको अङ्कको आधारमा ए प्लसमाथि ल्याउने सबै उच्च मानव हुने बाँकी कम अङ्क ल्याउने सबै निम्म लिलिपुटे मानिस हुने हो र ? अङ्कले जीवन जिउन र संसारमा कर्म गर्न सँग कुनै तादात्म्यता राख्दछ र ? अहिले विश्वका महान व्यक्ति, विद्वान, धनी, वैज्ञानिक, कलाकार, खेलाडी, सफल व्यक्ति हेर्दा विद्यालय नै नगएका, कलेज छाडेका र स्वाध्यायन गरेका मानिस नै उम्दा र सफल देखिएका छन् । चाहे संसारकै धनी मानिएका बिल गेटस हुन् या  फेसबुकका आविस्कारका किन नहुन्? यसरी फुकुयामा जस्तो विद्वानहरूले विगतको एकल मानक वा महाख्यानहरूको अन्त्य भयो, संसारका एकल सीमा वा सत्यहरू भत्किए भनिरहँदा हामी चाहिँ शिक्षामा तिनै परीक्षारूपी यान्त्रिकताबाट प्राप्त अङ्ककै आधारमा मानिसको अमूल्य जिन्दगीलाई जीवनभरिकै पास र फेल वा ए प्लसदेखि इ ग्रेडिङ गरिदिएर प्रतिभाहरूको नजरअन्दाज मात्र होइन आत्महत्या गर्न दुरूत्साहन गरिरेका छौँ । तर अमेरिकी भाषावैज्ञानिक नोम चम्स्कीले भनेझैँ हाम्रा सोच, संस्कार र कार्यव्यवहारलाई पुनर्आविस्कृत वा विनिर्मित गर्न सकिरहेका छैनौँ । र त हामी एकल सामन्ती सोच वा अधिनायकता वा सत्य भन्दै असत्यलाई जानी नजानी स्वीकार्छौ त्यो भनेको अहिले पूँजीवादी माफियाको चंगुल वा दलदलमा भासिनु हो ।

अहिले विश्वका गरीब मान्छेहरू अर्गानिक खानपिन गर्दैन्नन्, पोसाक लगाउँदैनन् र शिक्षा लिँदैनन् । उनीहरू पूँजीवादको यान्त्रिक दास भइसकेका छन् र त दही मोही पिउँदैनन् कोक फ्यान्टा उसको असली पेय पदार्थ बनेको छ ।खाडीका कपडा लाउँदैनन् विश्व बजारका महँगा पोसाक उसका छनोट भए अनि मकै भटमास खाँदैन चाउचाउ चाउमिन उसको मिष्ठान्न भोजन भए । अनि नेपालमा पढ्दैनन्, पढे पनि सरकारीमा पढ्दैनन्, पढाउँदैनन् र निजीमा पढाउँछन् साग नै बेचेर किन नहोस् यसरी पूँजीवादी मोतियाविन्दु लागेको त होइन ? प्रश्न उठ्छ ।यसरी अहिले सामुदायिक र निजी विद्यालयबीचको खाडल सिर्जनामा व्यवस्थापकीय पक्ष एउटा हो भने बढी त हाम्रो मौलिक सोच, संस्कार र व्यवहारको तिलाञ्जली हो । अनि राज्य, सरकार र प्रशासनको अक्षमता हो । जस्तो सरकारी विद्यालय सुधार्न निजीलाई जिम्मा दिने गरी आएको कार्यक्रम तथा बजेटलाई नै लिन सकिन्छ । यो कार्यक्रम विना अध्ययन सतहिक रूपमा हचुवामा आएको  कार्यक्रम हो ।

अवस्था ५- यथार्थमा सामुदायिक विद्यालय नमुना विकास कार्यक्रम

अहिले सामुदायिकि विद्यालय सुधारका लागि प्रदेश सरकारमार्फत नमुना विकास कार्यक्रम सञ्चालित छ । यसले मुख्यतः बडेबडे विशालय सामुदायिक विद्यालय भवनदेखि विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालयदेखि शिक्षक तालिमसम्म दिई शैक्षिक गुणस्तर पक्षमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको पाइन्छ ।अझ भाषिक रूपमा अङ्गग्रेजी माध्यम लगाएर गुणस्तरीय शिक्षा दिने नीति अग्रसारित छ । जसरी स्थानीय तहहरू अहिले डोजरे इन्जिनियरिङ र डोजरे विकासमा अन्धाधुन्ध लाग्दा सामान्य वर्षाले पनि धनजनको ठूलो क्षति गरेको छ । लाग्छ हाम्रो विद्यालय शिक्षाको नमुना विकास कार्यक्रम पनि सुझबुझसहित प्राज्ञिक र शैक्षिक सुधार भन्दा भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सीमित रहेको छ ।यो डोजरे विकास भन्दा कुनै पनि अर्थमा भिन्न छैन ।

शैक्षिक नमुना विकासमा जुन कुराको लागि हुनुपर्ने त्यही छुटेको छ भन्दा फरक पर्दैन । यो पङ्तिकार ओखलढुंगाको नमुनामा छनोट भएको एउटा विद्यालयको वार्षिक अभिभावक दिवसमा पुग्दा विद्यालयले ५०% सिकाइ उपलब्धि हासिल गराउने नमुना विद्यालयको गन्तव्य हो भनेर घोषणा गरेको पाइयो । यही हो त नमुना विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि वा गन्तव्य ? विद्यालय पूर्वाधार त माध्यम वा साधन मात्र हो तर साध्य त विद्यालयबाट बालबालिकाको उच्च संज्ञान विकास हो, विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास आर्जन हो र उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रमा रूपान्तरण हो ।त्यही पक्षलाई आत्मसात नगरेपछि कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिरको हालत नहोला भन्न सकिन्न ।

अवस्था ६-जनशक्ति व्यवस्थापन, क्षमता विकास र प्रतिभाको आकर्षण

शिक्षकको गुणस्तर भन्दा शिक्षाको गुणस्तर माथि हुन सक्दैन । तसर्थ गुणस्तरीय शिक्षाको मियो शिक्षक हो त्यसैले जति सक्षम, योग्य, इमानदार र प्रतिभावान शिक्षक विद्यालयमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यति नै शैक्षिक गुणस्तरको निश्चितता हुनेमा द्विविधा रहेन।तर हाम्रो सन्दर्भमा मानव जनशक्तिको विकास गर्ने शिक्षण पेसालाई आकर्षक, सम्मानजनक, व्यावसायिक र सबैको सम्मानयोग्य बनाउन सकिएको छैन। शिक्षण पेसामा प्रतिभावान व्यक्तिलाई आकर्षण गरी टिकाउनको लागि वृत्ति विकास, पेसा सेवा सुविधा र राज्यबाट उच्च सम्मानित पेसाको दर्जा दिनको सट्टा विस्तारै कसैले मन नपराउने अरू पेसाको विकल्प नहुँदा अपनाउने, सके छोड्न नसकेमा मात्र बस्ने पेसामा दिनानुदिन रूपान्तरण हुँदैछ यो शिक्षा क्षेत्रको लागि अपूर्णीय क्षति हो । समग्र समाज र राष्ट्र विकासको लागि प्रत्युत्पादक हो । तर सम्बद्ध राजनीति, प्रशासनदेखि जिम्मेवार पक्षहरू निरो सावित भएका छन् यसप्रति कुनै चासो, चिन्तन र कदम चालिएको देखिँदैन ।

अवस्था ७- नतिजामूलक व्यवस्थापन र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता

पूँजीवादी आर्थिक र बजार व्यवस्थामा सही व्यवस्थापन गरी प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसके पछि पर्ने मात्र गर्ने मर्ने विकल्प छैन।त्यसैले सामुदायिक संस्था चाहे ती विद्यालय हुन् चाहे अन्य राज्य सञ्चालित संस्था।उक्त संस्थामा नतिजामूलक व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चिता गर्न नसके ती संस्थाहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसकी विस्थापन हुन्छन् । तसर्थ सामुदायिक विद्यालयको मुख्य चुनौती भनेको सही व्यवस्थापन गरी जीवन्त सङ्गठन बनाई उच्च र उत्कृष्ठ शैक्षिक केन्द्रमा रूपान्तरण गर्नु हो । यसका लागि प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा खत्रो उत्रेर अस्तित्व जोगाउनु हो ।

अबको कार्यदिशा

शिक्षाको स्वरुप नै बदल्नुपर्छ।लाद्ने (इम्पोजिङ) बाट जिज्ञासु (इन्क्वाइरिङ) शिक्षातिर दिशा बदल्नु पर्छ।विश्लेषण र प्रश्न गर्न सक्नेहरू जन्माउन सक्नुपर्छ, जोसँग विद्रोह गर्न सक्ने सामर्थ्य होस् (माथेमा, सङ्कटका स्वर, हिमालखबार, ३ असोज २०७३ )।शिक्षामा हाम्रो लगानीलाई दोब्बर गरौँ, बरू सैन्य खर्च र अन्य अनावश्यक खर्चहरू कम गरी शान्तिको लाभको सिर्जना गर्न सकिन्छ ।शिक्षा मानव अधिकार मात्र नभई सबै मानव विकासको इन्जिन हो भन्ने स्वीकार गरौँ (गौतम, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयसम्बन्धी सम्मेलन रातो बंगला, काठमाडौँ, अप्रिल २०१३ )। शिक्षाविदलगायत विद्वानहरूको मतमा सुधारका विभिन्न उपागम हुन सक्छन् तथापि तत्कालका लागि देहाय उपाय अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्न ढिला हुँदैछः

कार्यदिशा १-शुभकाममा किन ढिला गर्ने, शिक्षासम्बन्धी सङ्घीयदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म ऐन कानुन तत्काल निर्माण गरी लागू गरौँ । कोरोनाको बन्दाबन्दीमा नीतिमा काम गर्नु समयको सही उपयोग हुन सक्छ। भर्चुअल विधिबाट आपसमा छलफल र अन्तर्क्रिया गर्ने विकल्प छँदैछ ।

कार्यदिशा २- स्थानीय तहको क्षमता विकास गरौँ शिक्षा विकासका लागि । शिक्षाको कर्मचारीलाई तालिम र परामर्श दिई क्षमता विकास गरौँ । शिक्षकलाई तालिम दिई परिवर्तित सन्दर्भको जानकारी गरौँ । शैक्षिक गुणस्तरका लागि सिकाइ उपलब्धि तोकेरै कार्य करार गर्ने मात्र होइन पुरस्कार र दण्डसँग पनि जोडौँ । अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न नछौडौँ । तोकिएको जिम्मेवारीप्रति सबैलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाऔँ ।

कार्यदिशा ३- १०-४ को ड्युटी गर्ने प्रक्रियामूलक जागिरे व्यवस्थापन होइन अब बालबालिकाको संज्ञानात्मक वा सर्वाङ्गीण विकासमा उत्कृष्ठता विकास नभई नहुने नतिजामूलक व्यवस्थापन गरौँ।विद्यालय चौँरीमा चलाएको किन नहोस् उत्कृष्ट मानव जनशक्ति निर्माण गर्नमा बल गरौँ तर डोजरे वा पूर्वाधार विकासमा अलमलिएर शैक्षिक उत्कृष्ठ आउने छैन भवनरूपी बंगलाहरू वा भवनहरू भूत बंगला हुन बेर लाग्दैन । तसर्थ शैक्षिक उत्कृष्ठता वा सिकाइमा जोड दिऔँ ।

कार्यदिशा ४- सामुदायिक विद्यालय सबलीकरण दशक राम्रो अभियान हो तर अभियानलाई व्यवस्थापन गरी नतिजामा लाने कुरा महत्वपूर्ण छ ।यसलाई साँच्चै सामुदायिक विद्यालय अवतार परिवर्तन गर्नमा रूपान्तरण गरिनु पर्छ । तर अहिलेकै तयारी हेर्दा यसले स्वैरकल्पना भन्दा परको यात्रा गर्न सकेको देखिँदैन। यसका लागि मूल सुधारको गन्तव्य शैक्षिक उत्कृष्ठताका लागि शैक्षिक व्यव्थापनमा सही नेतृत्व र विज्ञको त्याग र खटाइको जरूरत छ विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको नेतृत्व जस्तै । त्यस्ता शैक्षिक प्रशासकलाई सम्बद्ध निकायमा जिम्मेवारी प्रदान गरी अभियानलाई सार्थक बनाउन सकिन्छ । अब परिवर्तनकारी शैक्षिक नेतृत्व चयन गरी अगाडि बढेमा हाम्रो शैक्षिक सुधार गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ ।त्यो शिक्षा प्रशासकदेखि विद्यालय प्रअसम्म लागू गर्नुको विकल्प छैन ।

कार्यदिशा ५-शिक्षालाई जीवनोपयोगी, समयसापेक्ष र सान्दर्भिक बनाउनको लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु र विद्यालयको पठनपाठनको प्रक्रियामा सुधार गरी जीवन्त बनाउनै पर्दछ । साथै परीक्षामुखी शिक्षा प्रणाली जीवनमुखी बनाई विश्व बजारमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु पर्दछ । यसको लागि सङ्घीय तहबाट पाठ्यक्रमको प्रारूप, गुणस्तरीय शिक्षाको मानक निर्धारण, परीक्षा प्रणालीको परिवर्तन र शिक्षामा जनशक्तिको सही व्यवस्थापन नीति अँगालेर अन्य प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी अग्रसर हुनु पर्दछ ।

निष्कर्ष

गरीबीको अन्त्य गर्नको लागि मानवीय सक्षमता विकास गर्न अपरिहार्य छ (अमर्त्यसेन, डेफलभमेन्ट एज अ फ्रिडम,१९९९)।त्यसैगरी संसारमै मानिसकाबीच समता र समानता कायम गर्ने सशक्त माध्यम वा साधन छ भने त्यो शिक्षा नै हो।संसारमा कृत्रिम बौद्धिकताले गर्दा मानिसलाई विस्थापन गर्न अवस्था आएको छ (युभल नोहा हरारी, स्यापिन्स)।त्यसैले वर्तमानमा विस्तारै मानिसले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससँगै भौतिकता र आध्यात्मिकता (प्राकृतिकता) लाई सँगसँगै अँगालेर युगसापेक्ष अगाडि बढ्नुपर्दछ । त्यसको लागि ज्ञान, सीप र चेतना विकास गरी सही मार्गमा डोर्‍याउने माध्यम भनेको सही शिक्षा हो।तसर्थ हाम्रो शिक्षा पद्धतिलाई शिक्षा मन्त्रालयले घोषणा गरेको सामुदायिक विद्यालय सबलीकरण दशक (२०७६-२०८५) लाई सार्थक बनाउन शैक्षिक व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन गर्नै पर्दछ, सही नेतृत्व गर्नै पर्दछ र सामुदायिक विद्यालयलाई सिकाइको उत्कृष्ठ केन्द्र बनाउँदै बनाउनै पर्दछ नारामा होइन व्यवहारमा।चीनिया राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमणको क्रममा जीङ जिङ पिङले भनेजस्तै नेपाललाई अरूले बनाउने होइन, आफैँले बनाउने हो । कुरामा होइन कार्यमा अनि भोलि होइन अहिले नै, अरूले होइन हामीले नै गर्नै पर्छ ।