सङ्घीय लोकतन्त्रमा कर्मचारीतन्त्र

 

सङ्घीय लोकतन्त्रमा कर्मचारीतन्त्र

डा.लोकबहादुर लोप्चन

सारांश

नेपालको बहुल चरित्र र विशेषतालाई व्यवस्थापन गरी राज्यको अनुहारमा सबै जनताको प्रतिबिम्ब उतार्नको लागि समावेशी शासकीय र प्रशासकीय व्यवस्थाको स्थापना गर्न खोजिएको हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा ।नेपालका सीमान्तीकृत, बहिष्कृत र पिछडा जनता, वर्ग र क्षेत्रको मूलप्रवाहीकरणसहित लोकतान्त्रको लाभांश समानुपातिक रूपमा हरेक जनतासम्म समन्यायिक र सन्तुलित रूपमा वितरण गर्नको लागि जनअपेक्षा बमोजिम लोकतन्त्रको पुनस्थापना भएको हो । यही लोकतन्त्रको कुशल र प्रभावकारी वितरणको लागि राज्य सरकारबाट स्थापित वैधानिक, कार्यकारी र व्यावसायिक संयन्त्र हो,कर्मचारीतन्त्र ।यो सरकार र जनताबीचको सम्बन्धको सेतु पनि हो । राज्यसंयन्त्रको पुनर्संरचना, लोकतन्त्रको पुनर्आविष्कारसँगै कर्मचारीतन्त्रमा पनि सङघीयताको भावना र मर्मअनुसार नवप्रवर्तन वा विनिर्माण (deconstruction)  गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको परिवर्तित शासन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयनको लागि लिखित संविधान मानिएको कर्मचारीतन्त्रलाई पनि रूप र सार दुवैमा छिमल्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसलाई समय र सन्दर्भसापेक्ष रूपान्तरित गरिनु अपरिहार्य  देखिन्छ ।

परिचय

सङ्घीयता लोकतन्त्रको उत्तरआधुनिक स्वरूप मात्र नभई परिमार्जित वा विकसित संस्करण हो । यो विविधता व्यवस्थापनको नवीन लोकतान्त्रिक शासन पद्धति, बान्की वा ढर्रा हो । त्यसैले भनिन्छ लोकतन्त्र शासकीय पद्धतिको सुन्दर पक्ष हो भने गणतन्त्र चाहिँ लोकतन्त्रकै सुन्दरतम रूप हो भन्ने गरिन्छ। तसर्थ नेपालमा लोकतन्त्रको सुधारिएको विकल्पमा लोकतातन्त्रिक गणतन्त्रलाई अनुसरण गरिँदै आएको छ वर्तमान विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा।विश्व २९ देशहरूमा करीब ४०% विश्वका जनता लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यासमा छन् ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था एउटा अमूर्त पक्ष हो भने यसको मूर्त पक्ष सरकार हो । लोकतन्त्रको वितरण गरी जनतासम्म सेवा प्रवाह गरी सुशासनलाई साकार पार्ने असली संयन्त्र वा कारगर माध्यम चाहिँ कर्मचारीतन्त्र हो । तसर्थ योग्यता प्रणालीमा आधारित व्यावसायिक सरकारी कर्मचारीको सामूहिक स्वरूप वा संरचनालाई कर्मचारीतन्त्र भन्ने गरिएको पाइन्छ । तसर्थ भन्ने गरिन्छ जनप्रतिनिधि इलेक्टेड सरकार हुन् भने कर्मचारी योग्यतमा आधारित भई सेलेक्टेड जनप्रतिनिधि हुन् । जो स्थानीय सरकारको रूपमा राज्य सरकारको नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्दै सेवा प्रवाह गरी कार्यकारी जिम्मेवारी निर्वाह गर्दछ ।  डेनहार्ट एन्ड डेनहार्टले भनेका गर्छन् साँचो अर्थमा लोकतन्त्रको वितरक कर्मचारीतन्त्र हो । तसर्थ कर्मचारीतन्त्रलाई जीवित संविधान वा सरकारको विस्तारित हात (Extended arm of government) समेत भनिने गरिएको पाइन्छ

नेपालमा शासकीय अभ्यास

विश्वमा विविध जाति, धर्म, संस्कृति, प्राकृतिक विविधता भएको दोस्रो देशका रूपमा नेपाल दरिएको छ । जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा १२५ भन्दा बढी जातजाति र १२३ भन्दा बढी भाषाभाषीहरू रहेका छन् । अझ भाषा आयोगको अध्ययनले पहिचान गरेअनुसार ८ वटा नयाँ भाषासमेत जोड्ने हो भने १३१ भाषाहरू सूचीकृत हुन पुगेको छ । नेपालको शासकीय इतिहास पनि विविध स्वरूपमा अभ्यस्त हुँदै आएको इतिहास हाम्रा साक्ष्य हुन् । प्रागऐतिहासिक रूपमा गोपाल, किराँत र लिच्छवि वंशीय शासन हुँदै १०४ वर्ष जहाँनिया राणा शासनसहित ३० वर्ष पन्चायती व्यवस्था हाम्रा शासकीय व्यवस्थाका आभ्यासिक चरण हुन् । वि.सं.२०४७ सालपछि २०६३ सम्म गरिएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थापकीय अभ्यास शासन प्रशासनमा शनै शनै सुधार हुँदै जनताकेन्द्रित आधारित शासनमा प्रस्थान गर्दै गएको परिदृश्य हुन् । वि.सं.२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०७२ मा जारी नेपालको संविधानको कार्यान्वयनपछि नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश मात्र भएन, संविधानअनुसार निर्वाचन भई तीन तहको सरकार गठन भई सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गयो । कर्मचारी समायोजन गरी तीनै तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी कर्मचारीतन्त्रको पनि सङघीयकरण गरियो। जुन नेपालको शासकीय व्यवस्थामा आएको आमूल परिवर्तन वा  शासकीय तथा प्रशासकीय व्यवस्थामा आएको छलाङकारी रूपान्तरण हो । परिणामस्वरूप सात प्रदेश र ७६३ स्थानीय तहमा रूपान्तरित भई विगतको एकल केन्द्रीत सामन्ती शासकीय व्यवस्था प्रतिस्थापित हुन पुग्यो भने सरल भाषामा घरदैलोको सरकार वा घरदैलोमा सिंहदरबार स्थापना हुन पुग्यो ।

मुलुकमा सङ्घीयताको अभ्याससँगै सरकार र जनताको सम्बन्ध नजिकिएको छ। जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने शासकीय तथा प्रशासकीय संयन्त्र वडाको रूपमा स्थापित मात्र होइन, मुलुकका ६७४३ वडाहरूबाट  सेवा प्रवाह भइहेको छ। यसले सरकार र जनताबीच दुरी, सम्बन्ध र सीमाको पुनर्संरचना मात्र गरेन, जनताको पीर मर्का, गुनासो सुन्दै जनताप्रति जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ । मूलतः सङ्घीयताको स्थूल वा बाह्य देखिने अनुहार यही हो ।

तर सङ्घीयताको सबलता र सफलताको जाँच्ने कसी भनेको सेवाबाट जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्तिसँग सम्बद्ध हुने गर्दछ । तसर्थ भन्ने गरिन्छ लोकतन्त्रिक व्यवस्थाको प्रतिबिम्बन जनताको अनुहाररूपी ऐनामा झल्किने हाँसो वा आँसुको कसीमा जँचिनु पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अभ्यासमा के जनताले सरकार वा कर्मचारीबाट अनअपेक्षाअनुसार सेवा प्राप्त गरेका छन् ? जनता आफ्ना प्रतिनिधि सरकार वा कर्मचारीतन्त्रप्रति विश्वास गर्छन् ? सरकार वा कर्मचारीतन्त्रबाट भुईँ तहमा रहेका तमाम जनताले राहत पाएका छन् कि आहत व्यहोर्न विवश छन् ? यिनै सवालहरूले लोकतन्त्र, कर्मचारीतन्त्र र सुशासनको अवस्थालाई पर्गेल्ने आधार प्रदान गर्दछ । दाङ घोराही उपमहानरपालिकामा माइती रहेका र प्यूठानमा घर भएकी कमला कुसुन्डा जो कुसुन्डा भाषाका एक्ली वक्ता मात्र होइनन्, विश्वकै ६,००० भाषाहरूमध्येका एक कुसुन्डा भाषाका एक्ली वक्ता पनि हुन् । उनी लमहीको कुनै होटलमा भाँडा माझ्दै जीवन गुजारा गरिरहेको दारूण करूण अवस्थालाई लमही र घोराही नगरपालिकाहरूले देखेको र त्यसकाप्रति स्थानीय सरकार उत्तरदायी भएको पाइँदैन । कोरोनाकालमा होटल बन्द भएपछि जीवन गुजारा गर्नको लागि ठिमी इट्टा भट्टामा आई काम गर्न बाध्य भएको दुर्दान्त र कारूणिक घटनाको बारेमा नजिकै रहेको देशकै प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारलाई कुनै भेउ भएको देखिँदैन ।जबकि सामाजिक न्याय र सुरक्षाका लागि नेपालमा नौलो युगको आरम्भको घोषणा गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता भने मासिक रूपमा प्रदान गरिँदै आएको पनि छ । त्यो लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको परम धर्म र कर्तव्य पनि हो । तथापि सामाजिक न्याय र सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमले लक्षित वा पीडित वर्गलाई नाम मात्रको सम्बोधन गरेजस्तो देखिन्छ ।

शासकीय व्यवस्थाको बाह्य परिदृश्य

सबल, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्प्रेरित कर्मचारीतन्त्रको  सिङ्गापुर, कोरिया, मलेसियामा जगमा हामीसँगै थालिएको समृद्धिको यात्राको दजनी गर्न लायक देखिँदैन । हामी अझै अति कम विकसित राष्ट्रको पुछारमा समृद्धिको सपना साँचेर प्रस्थान गर्ने अभिशप्त दिन बिताउँदै मीठो सपनीमा निदाइरहेछौँ तर ती देशका नागरिक समृद्धिको यथार्थ भोगाइमा बाँचिरहेछन् । फरक यति हो, हामी समृद्धिको सपना देखिरहेछौँ उनीहरू समृद्धिको शिखर चुमी आस्वाद लिइरहेछन् । आखिर ती देशहरूको जादुकारी विकासको रहस्य वा अन्तर्य त्यहाँका राजनेताको दूरदर्शिता र देश बनाउने सोच वा मस्तिष्कबाट सिर्जित सक्षम र इमानदार कर्मचारीतन्त्रको गतिशीलता, सिर्जनशीलसहितको व्यावसायिक, कारगर यत्न, प्रयत्न र योगदानका प्रतिफल हुन् त्यहाँको विकसित र समृद्धि राष्ट्र निर्माणको भित्री रहस्य । तसर्थ लोकतन्त्रको कार्यकारी संयन्त्र वा पात्र कर्मचारीतन्त्र जबसम्म दक्ष, योग्य, उत्तरदायी, सदाचारितासहितको नतिजामूलक र व्यावसायी बन्दैन/ बनाइँदैन तबसम्म हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उडान तीब्र गतिमा बेगसाथ जीवन्त गतिमा उर्जाशील भई अग्रगतिमा प्रस्थान गर्ने छैन। हाम्रा समृद्धिका सपना फगत सपना वा काल्पिक लोकको तिलस्मी विचरण सिवाय अरू हुन सक्दैन ।

त्यस अर्थमा हाम्रो समृद्धिको आधारमा पहिलो कुरा शासकीय व्यवस्थामा पुनर्सरचना थियो, जुन भइसकेको छ । तर शासकीय व्यवस्थालाई मूर्त रूप दिई व्यवहारमा लागू गर्ने अन्तिम वा एक मात्र संयन्त्र भनेकै कर्मचारीतन्त्र हुन् । जसले राज्य र गैरराज्य पात्रको सहजीकरण, परिचालन, नियमनको हक र हैसियत मात्र राख्दैन राज्य संयन्त्रको नसानसामा सेवाप्रवाहरूपी रक्तसञ्चार गरी समग्र शरीररूपी राज्यलाई स्वचालित मात्र बनाउँदै कामयावी समेत बनाउँछ । भनूँ  जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वचालित, जीवन्त र अनुभूतिजन्य बनाउँछ, त्यही संयन्त्रको नाम हो कर्मचारीतन्त्र । त्यसका चालक हुन् सारा कर्मचारी, तिनै कर्मचारीको पेसागत कर्म, कर्म, प्रतिबद्धता र समर्पित योगदानको मूल्यमा लोकतन्त्रको मर्म व्यवहारमा लागू हुन्छ । तत्पश्चात संविधानको चिसा अक्षरमा कोरिएका जनताका मौलिक हकहरूले साँच्चै जनतासम्म पुग्नेछन् वा हरेक जनताले समन्यायिक रूपमा लोकतन्त्रको लाभांश प्राप्त गर्नेछन् वा हरेक नागरिकले राज्य, सरकार वा शासनको हृदय नै प्राप्तिको अनुभूति गर्नेछन्, जुन बहुराष्ट्र राज्य निर्माणको आधार हुन् ।विश्वका थुप्रै मुलुकहरूले शासकीय अभ्यासको लामो यात्रामा मात्र राष्ट्र निर्माणको कोर्श पूरा गरेका छन् जस्तो स्वीजरल्यान्ड र अमेरिका । जहाँ  एकल राष्ट्र राज्यबाट बहुराष्ट्र राज्यको विकास भएको छ । तर नेपाल संरचनागत र  कानुनी रूपमा बहुराष्ट्र राज्यमा रूपान्तरित भइसक्दा पनि संस्कार र व्यवहारमा राष्ट्रराज्य वा एकल सोच, चिन्तन, संस्कारले हामी वशीभूत भएका छौँ वा बहुल राज्य, सोच, संस्कार र चिन्तनसहितको व्यक्ति, समाज, राष्ट्रको निर्माणको अग्रगमनको यात्रा दोबाटोमा अल्मलिएको स्थिति छ भन्दा फरक पर्दैन, हालैको संसद विघटन र यसले निर्माण गरेको पक्ष प्रतिपक्षीय कोणबाट निर्मित भाष्य यसको ज्वलन्त दृष्टान्त हो भन्दा अन्यथा ठहर्दैन ।

चुक्यौँ कहाँ ?

राणाकालअघि गोपाल, किरात, लिच्छवि, मल्लकालमा पनि विभिन्न स्वरूप वा संरचनामा शासकीय अभ्यास भएको पाइन्छ। पृथ्वीनारायण शाहबाट नेपालको भौगोलिक एकीकरणसँगै थरघर प्रथाका रूपमा शासकीय पद्धतिको प्रारम्भ गरिएको देखिन्छ । राणाकालमा चाहिँ नेपालको शासकीय अभ्यास पारीवारिक नियुक्ति वा पजनी प्रथामा आधारित पद्धतिको अवलम्बन भयो । तत्पश्चात पन्चायतकालमा पनि एकतान्त्रिक शासकीय व्यवस्था अँगालिएको हुँदा त्यस बखतको कर्मचारीतन्त्र पन्चायत व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध हुनुको विकल्प थिएन, फलतः लोकतान्त्रिक रूपमा जनताको सेवा केन्द्रित हुन सकेन । यस अवधिमा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था भई योग्यताको आधारमा कर्मचारीको नियुक्ति गरिने प्रावधान भए पनि राजाप्रासाद सेवा समूहको नामबाट टिके पद्धतिबाट तजबिजी रूपमा कर्मचारी नियुक्ति गरी चोरबाटोबाट सेवा प्रवेश गरिएको थियो । तथापि वि.सं.२००९ सालको बुच कमिशनदेखि  अधिकारसम्पन्न सङघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदन (२०७४) सम्ममा थुप्रै आयोग, समिति गठन भई प्रशासनिक सुधारका लागि अध्ययन र सिफारिस गरी प्रशासनिक क्षेत्र वा कर्मचारीतन्त्रलाई लोकतान्त्रीकरण, व्यावसायीकरण तथा संस्थागतीकरणको अभ्यासहरू हुँदै आएको छ । खासगरी प्रजातन्त्रको पुनस्थापनासँगै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ पछि बनेका निजामति सेवा ऐन तथा नियमावलीमा कर्मचारीतन्त्रलाई परिवर्तित शासन प्रणालीअनुसार रूपान्तरण गर्ने संरचनात्मक अभ्यास भएको छ । तथापि कर्मचारीतन्त्रको लोकतान्त्रीकरण अर्थात् लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास भई व्यवहारमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको विश्लेषण हुने गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भई तीनै तहको निर्वाचनपछि राज्यको तहगत पुनर्संरचनासँगै कर्मचारीको तीनै तहमा समायोजन भई कर्मचारीतन्त्रको सङ्घीकरणको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न भएको छ । वास्तवमा राज्यको पुनर्संरचना वा सङ्घीयकरणसँग कर्मचारीतन्त्रको संरचनात्मक पुनर्संरचना गर्नु जरूरी हुन्छ । किनभने कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक व्यवस्थालाई सफलीभूत पार्ने सक्षम संयन्त्र वा साधन हो जसको क्रियाशीलता र गतिशीलतामा मात्र शासकीय व्यवस्थाले गन्तव्य चुम्न सक्छ वा सरकार वा जनताको आशा र अपेक्षालाई मूर्तता दिन सक्छ । तर हाम्रो सन्दर्भमा देशमा भएको सङ्घीय व्यवस्थाको जुन रूपमा संरचना र भावनात्मक रूपमा रूपान्तरण भयो, त्यस रूपमा भने कर्मचारीतन्त्रको रूप वा सारमा पुनर्सरचना हुन सकेको छैन । अझ भावनात्मक रूपमा समायोजन पछिको सकस र समायोजनपछि कर्मचारीले गरेको गुनासाले पुस्टि गर्दछ । लोकतन्त्रका वितरक वा जनता र सरकारबीच सेवा प्रवाहको सम्बन्धसेतु कर्मचारीतन्त्र नै उत्प्रेरित हुन नसकेको अवस्थामा लोकतन्त्रको मर्म र भावनाको प्रत्याभूतिमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

सङ्घीय शासकीय व्यवस्थाको ३/४ वर्षको अभ्यास भईसक्दा पनि सङघीय सरकारबाट निजामति सेवा ऐन, नियमावली निर्माण भई कर्मचारीतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसकेको देखिन्छ। परिणामतः प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन केन्द्रबाट हुने गरेको छ जुन सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार होइन । मुलुकको प्रशासनयन्त्र वा कर्मचारीतन्त्रले सही दिशा लिई नतिजामूलक र रूपान्तरणकारी संयन्त्र बन्न सकेको छैन । देशको सञ्चालन खर्च वृद्धि भए पनि पूँजीगतम खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसक्दा विकास कार्यमा अवरोध पुगेको छ । जनताले सुशासनको अनुभूति गरी राज्यको हार्दिक अनुभूत गर्न सकेका छैनन् भन्दा अत्यक्ति नहोला ।

सुधारका विकल्पहरू

लोकतन्त्रको विकल्प नै छैन खालि यसको विकल्प भनेको लोकतन्त्रकै परिमार्जित र नयाँ संस्करण भनेको सङ्घीय गणतन्त्रको अभ्यास नै हो । त्यसैगरी कर्मचारीतन्त्रको सही विकल्प भनेको पनि यसको व्यावसायीकरण वा लोकतान्त्रीकरण हो । विश्व परिवेशमा आधारित भई मुलुकको परिवर्तित सन्दर्भ, समय र सापेक्षतामा कर्मचारीतन्त्रलाई रूपान्तरित गर्दै जान जरूरी छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई सङ्घीय शासकीय व्यवस्थाको सन्दर्भमा देहायअनुसार रूपान्तरण गर्न सकेमा मुलुकको समृद्धिमा बल पुग्ने देखिन्छः

• राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको सम्बन्ध र सीमा हुन्छन् पनि हुँदैनन् पनि । तथापि दुई पक्षको सही दिशाबोधसहित कार्यान्वयनमा जान सक्दा मात्र विकासको अभीष्ट पूरा हुन्छ । विश्वको अन्य देशहरूमा राजनीतिज्ञहरू आफैँ क्षेत्रगत आयाम वा विषयमा दक्ष र विज्ञ हुने मात्र नभई कर्मचारी पनि विज्ञतामा आधारित हुँदा स्वार्थ बाझिदैन र सहयात्रा भई लक्ष्य प्राप्त हुन्छ । तर हाम्रो सन्दर्भमा नेता र कर्मचारी दुवै पदीय हुन्छन् । त्यसो हुँदा न नेताले दिशानिर्देश गर्न सक्छ र न कर्मचारीले कार्यान्वयनको सही मार्ग पक्रन नै सक्छ । फलतः नेपालीको सुख र समृद्धिका लागि गरिएको विकासको यात्रा अलमलिएको मात्रै छैन, अन्योलमा परेको छ । यसका लागि राजनीतिक क्षेत्रमा तत्काल विशिष्टता, व्यावसायिकता र पेसाधर्मिताको विकास गर्न नसकिएला तर कर्मचारीतन्त्र भने व्यावसायिक समूह हो तर पनि अझै पनि यसलाई पूर्णतः व्यावसायिक बनाउन सकिएको छैन । तसर्थ अब कर्मचारीतन्त्रको विशिष्टीकरण गर्नुको विकल्प छैन, सेवागत विशिष्टीकरण, कार्यकरण विशिष्टीकरण, पदगत विशिष्टीकरण गरी सही व्यक्ति सही पदमा पदस्थापना गरेमा मुलुकले सही कारगर कर्मचारी नेतृत्व र कर्मचारी प्राप्त गर्न सक्दछ । जसले विकासको रथलाई सही गन्तव्य पुर्‍याउने सुनिश्चित छ । तर यसका लागि राजनीतिक क्षेत्रले निर्मम निर्णय लिन सक्नुपर्दछ भने उच्च तहका कर्मचारीले देशका लागि आफ्नो निजी विलासको लागि पद प्राप्तिको निम्छरोुहो तरि भनेारीतन्त्रको संरचनात्मक ीय्वोच्चता स्थापना भई विधिको शासन कार्यान्वयन हुन्छ भने सुख र समृद्धिको नेपाली आकाङ्क्षा साकार आकाङ्क्षालाई देशको समुन्नतिका लागि परित्याग गरी नेतृत्व वर्गलाई सही सल्लाह दिई दूरगामी, परिवर्तनकामी र छलाङकारी नीति निर्माण गर्न सघाउ पुर्‍याई तन्मयका साथ कार्यान्वयनमा जुट्नु पर्दछ ।
• राज्यको पुनर्संरचनाअनुसार तहगत रूपमा व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण गरी कामको आधारमा पदको सिर्जना गर्नुपर्दछ। सोही पदको लागि आवश्यक योग्यता, सीप, क्षमतामा आधारित कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरी तालिम, प्रशिक्षण जस्ता माध्यमबाट क्षमता विकास गरी पदस्थापना गरिनुपर्छ । मूलतः सङ्घीय कर्मचारीतन्त्रलाई पनि विज्ञतामा आधारित पदमूलक निजामति सेवामा रूपान्तरित गर्नुपर्दछ । यसका लागि कर्मचारीतन्त्रको डाउनसाइजिङ र रिइन्जिनियरिङ गरी व्यावसायीकरण गर्दै कामयावी बनाइनुपर्छ । जसको लागि निजामति सेवाको मौजुदा सेवा समूहमा पुनर्आविस्कार गरी वैज्ञानिक, वास्तविक, व्यावसायिक र दक्ष बनाइनुपर्दछ ।
• कर्मचारीको साइज घटाउने र काम बढाउने कार्यबाट कर्मचारीका लागि आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पर्याप्त मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सेवा सुविधाको व्यवस्था गरी उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त कर्मचारीतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ताकि घरपरिवार पाल्नका लागि थप कामको खोजी गर्न नपरोस्, अनुचित काम वा भ्रष्टाचार गरी पेट पाल्ने जोहो गर्न नपरोस् । सरकारबाट पर्याप्त सेवा सुविधाको व्यवस्था गरेपछि सरकारबाट हरेक कर्मचारीको सम्पतिको सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने र सम्पत्तिको अडिटिङ गरी भ्रष्टाचारलाई न्युनीकरण गर्ने सकिन्छ ।
• कर्मचारीभित्रै पनि कार्यकारी जिम्मेवारी प्रदान गर्नको लागि नेतृत्व क्षमताको मूल्याङ्कन, सोका लागि प्रस्तावको आव्हान गरी खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्र कार्यकारी पदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेमा हालको दलको दैलो धाएर कार्यकारी पद प्राप्त गर्ने जस्ता गलत परम्पराको अन्त्य भई सही मान्छे सही ठाउँमा पुग्छ । जसबाट नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा नयाँ रक्तसंन्चार मात्र हुँदैन, सक्षम नेतृत्वले मुलुकको प्रशासनिक निकायमा प्राण भर्दछ र चलायमान बनाई संस्थालाई जीवन्त बनाउँछ जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सही नेतृत्व पाउँदा देशको लोडसेडिङ हट्यो। यसले सत्ता, शक्तिको बल र शुलभाल प्राप्त गरी असक्षम कर्मचारीलाई पदीय नेतृत्व प्रदान गरी संस्था र मुलुकलाई अकर्मण्य बन्नबाट रोक्छ ।
• कर्मचारीतन्त्रको सङघीय रूपमा संरचात्मक रूपान्तरण भन्दा अझ बढी सशक्त पक्ष भनेको भावनात्मक रूपान्तरण हो । नेपालको कर्मचारीतन्त्र सामन्ती व्यवस्थाअन्तर्गत नोकरशाही सोच, चिन्तन र संस्कारबाट द्रविभूत, सिंचित र वशीभूत भई आएको हुँदा एक्काइसौँ शताब्दीमा आएको पुनर्आविष्कृत सोचलाई दिल दिमागमा प्रत्यारोपन गरिनु सख्त आवश्यक छ । वर्तमान समय, सन्दर्भ र परिवेशले एक्काइसौँ शताब्दी उन्नत चरणमा फड्को मारिसक्यो तर नेपाली प्रशासनिक संयन्त्रको थिति, गति र मति बयलगाडे रह्यो भने मुलुकको समृद्धि स्वप्न फगत मजाक ( Fantacy) मा सीमित हुन्छ । तसर्थ हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको गति वा रफ्तार बुलेटको गतिमा हुनुपर्छ र कर्मचारीको गलत मतिलाई असल धर्म र कर्मले प्रतिस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ ।

निष्कर्ष

कर्मचारीतन्त्र सुधारका लागि नेपालमा विगतदेखि गठित आयोग र समितिहरूले डङगुरका डङगुर सिफारिसहरू गरेका मात्र छैनन्, तिनको नगन्य रूपमा भए पनि कार्यान्वयन भएका छन् । तथापि मुलुकको विकासको रथले यात्रा गरेको दुरीको कसीमा जँच्दा हजारौँ माइलमा केही सय माइल मात्र पूरा गरेको देखिन्छ । नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क, दिगो विकास सूचकाङ्क र सुख तथा समृद्धिको उपलब्धि सूचकाङ्कले त्यही भन्छ। गरीबीको बहुभाषिक सूचकाङकले हाम्रो विकासको गति र उपलब्धिलाई गिज्याउँछ । मुलुक अहिले राज्य व्यवस्थाको पुनर्संरचनापछि नयाँ कोर्शमा हिँडेका छ तर पुरातन राजनीतिक तथा प्रशासनिक परम्परा, सोच, संस्कारले हामीलाई अग्रगामितातर्फको सट्टा पश्चगमनतिर धकेलिरहेको भान हुन्छ। कर्मचारी समायोजन ऐन, अध्यादेश, संसद विघटन, कर्मचारीसम्बन्धी ऐन, नियम निर्माण नहुनु यसका केही प्रतिनिधि साक्ष्य हुन् ।

त्यसैले लोकतन्त्रको संस्थागतीकरण र कर्मचारीतन्त्रको समूल रूपान्तरणको लागि राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको आनुवंशिक गुणमा नै परिवर्तन गरिनुपर्दछ । त्यसका लागि नागरिक समाज वा जनताले पलपलमा सरकारप्रति पहरेदारीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । देशका विज्ञ, बुद्धिजिवी र सचेत वर्गले मौनता (Silent culture)को संस्कृति तोडेर खबरदारी गर्नु पर्दछ भने नेता तथा कर्मचारी जनताप्रति जनताबाट नियोजित अधिकारको प्रयोगमा उत्तरदायी हुनुपर्दछ । त्यसका लागि मुलुकका सामान्य नागरिकदेखि पदीय व्यक्ति नै किन नहोस्, सबै कानुनबाट शासित भई विधि र पद्धति नियन्त्रित हुनै पर्दछ । त्यसबेला मात्र देशमा संवैधानिकता सर्वोच्चता स्थापना भई विधिको शासन कार्यान्वयन हुन्छ भने सुख र समृद्धिको नेपाली आकाङ्क्षा साकार हुन्छ ।