बौद्धिकहरू सत्ताको सती जाँदैनन्
डा.लोकबहादुर लोप्चन
विश्व इतिहासको दीर्घ परम्परामा बौद्धिक वर्गले संसारको परिवर्तनको लगि मार्गदर्शक भूमिका निर्वाह गर्न पुगेको भेटिन्छः सुकरातहरू सत्यका लागि हेमलक नामक विष पिएर मर्न पछि परेनन् तर सत्य तथा न्यायको महान बाटो छाडेनन् । बरू संसारलाई सत्य र न्यायको सही बाटो हिँडेर दुनियाँलाई समानता, भातृत्व र बन्धुत्वसहितको मानवताको पथमा हिँड्नुपर्छ भन्ने पुस्तैनी विरासतरूपी अभिभारा थमाएका छन् । नेपालमा पनि राणा शासनको १०४ वर्ष जहाँनिया शासनको विरूद्ध सङ्घर्षको कठोरतम बाटो रोजेर स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र जनताको सार्वभौमिकताको लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गरे । त्यही सहिदहरूको बलिदानको जग, नेपाली जनता र नेताहरूको अगुवाइमा वि.सं.२००७ सालमा राणाशासनलाई नेपालको इतिहासबाट सदाको लागि धुलीसात पार्दै पहिलो चोटि धरतीको यस हिमवत खण्डमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना भयो ।
प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा तमाम जनताले आफ्नोपनको अनुभूत गर्न पाउँछन् र जनताबाट शासन सत्ता नियन्त्रित हुने अपेक्षा मात्र गरिँदैन । जनताप्रति आफ्ना जनप्रतिनिधि सदा उत्तरदायी हुनुपर्ने र नभएमा जनताले चुनावमार्फत कारवाही गरिने मूल्य मान्यता नै प्रजातन्त्रको सुन्दरतम आदर्श र व्यावहारिक पक्ष हो । त्यही अभीष्टलाई नेपालको राज्य व्यवस्थामा अवलम्बन गर्न खोजिए पनि राजनीतिक दल वा मा प्रजातान्त्रिक चरित्रभन्दा पनि व्यक्तिवादी संस्कार र सत्तालाई नै प्रमुख ठानेर अघि बढ्दा वि.सं.२०१७ साल आइपुग्दा राजा महेन्द्रबाट राजनीतिक कू भएर पन्चायत नामको एकात्मक शाही शासन लागू भयो । त्यसपछि दलहरू प्रतिबन्धित भए र लोकतान्त्रिक अभ्यासको यात्रा एकात्मक केन्द्रीकृत परिवारवादी शासनतिर ठेलियो । जनताको अधिकार, आवाज र चयनको स्वतन्त्रतालाई निरङकुशताले लात मारेर सीमित व्यक्ति, गुट वा मन्डलेको हातमा देशको बागडोर थमिन पुग्दा ३० वर्षसम्म जनताले कठोरतम निर्दलीयतन्त्रको सत्ताको बुटमुनि निसारिएर बाँच्नुपर्यो भने जनताको लागि नजिकको शासन र सेवा प्रवाहसहित हुनुपर्नेमा नागरिकको स्वतन्त्रता लुटियो । वि.सं.२०४६/४७ को जनआन्दोलन भई प्रजातन्त्रको पुनस्थापना नभएसम्म जनताको विकास र सुख प्राप्तिको सपना फगत सपनामा सीमित हुन पुग्यो तर पन्चायत नामको सत्ताको राइँदाइँ चलिरह्यो ।
जनआन्दोलन भाग-१ वि.सं.२०४६ पछि नेपालको अधिराज्यको संविधान जारी भई राजासहितको संसदीय व्यवस्थाको स्थापना मात्र भएन, जनतालाई संविधानमार्फत केही थप अधिकारको व्यवस्था समेत भयो । तथापि उक्त संविधान राजा र दलबीचको सहमतिबाट जारी भएको आदेश भएको हुँदा नेपालको विविध भाषा, जाति, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई समेटेको थिएन । राजनीतिक दलमा पनि विश्वका प्रजातन्त्रिक अभ्यासको लामो परम्परा भएको देशमा जस्तो दल र नेतामा लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास हुन सकेको थिएन । त्यसपछि सत्ताको भागबन्डा, दलीय गुटफुट र माओवादी सशस्त्र द्वन्दको क्रममा देश नै रगतको आहालमा मात्र डुबेन, हत्याहिंसाबाट रक्तमुछेल बन्न पुग्यो । वि.सं.२०६९ सालसम्म आइपुग्दा संसदीय व्यवस्थालाई राजनीतिक दल र सशस्त्र माओवादी द्वन्दले थिलथिलो बनाएर करिबकरिब राष्ट्र नै असफलतातिर धकेलियो । त्यसैको फाइदा उठाएर संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुसरण गरिएको भए तापनि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन सत्ताको लालसाले जबरजस्ती सत्तालाई हातमा लिन पुग्यो ।
तत्पश्चात तात्कालीन राजनीतिक दल र सशस्त्र युद्ध गरिरहेका माओवादीसमेतको मोचाबन्दी निर्माण गरी राजाको असंवैधानिक कदमका विरूद्ध एकजुट हुँदै दोस्रो जनआन्दोलन वि.सं.२०६२/६३ को आँधीहुरी सिर्जना भयो । फलतः वि.सं.२०६३ को अन्तरिम संविधान हुँदै वि.सं.२०७२ को नेपालको संविधानसँगै नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरी राजतन्त्रलाई सदाको लागि यस नेपाल भूमिबाट सदाको लागि विदा गरिदियो । त्यसपछि वि.सं.२०७४ सालमा आम निर्वाचन भई स्थापित पहिलो गणतान्त्रिक सरकारले करिब ३ वर्षको अवधिमा विभिन्न आरोह र अवरोहका साथै दलीय उत्तरचढाव बेहोर्यो । त्यसैको छिनाझम्टी र सत्ता पक्षको संविधान, सङघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता विरोधी तथा यथास्थितवादी बयलगाडे सिद्धान्तसहितको व्यक्तिवादी विचारको किचाघानमा अन्ततः असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदमबाट संसद विघटन हुन पुगेको ठहर आम जनता, नागरिक समूह र बौद्धिक वर्गको रहेको दुनियाँमाझ जगजाहेर छ । एकातिर संसद विघटन मात्र नभई संवैधानिक परिषदको सिफारिसको विषयमा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ भने सरकारले संवैधानिक परिषदमा अध्यादेशमार्फत गरिएको सिफारिस, विरोध तथा अदालतमा मुद्दाको बाबजुद गरिएको गैरसंवैधानिक नियुक्तिले नेपालको सत्ताधारीले म्यान्मारको जस्तो सैनिक कू नै नगरे पनि संवैधानिक कू गरेर तानाशाही कदम चालेको कुरा विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कोही पनि संविधान र कानुनभन्दा माथि हुँदैनन् भनेर मान्ने हो भने नेपालको वर्तमान राजनीतिक सङ्कटमा सत्ताले हिँडेको बाटो र चालेका निरङकुश काम वा कदम नेपाली नागरिक जो लोकतान्त्रिक संस्कार र मूल्यमान्यतामा विश्वास गर्छन्, उनीहरूका लागि जनवादी वा जनमुखी कदम मान्न सकिने स्थिति देखिँदैन । नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा अहिले घटिरहेका घटनापरिघटना नियाल्दा जो सत्ता विरोधी कित्तामा उभिएका छन्, उनीहरू चाहिँ अहिलेको सङ्कटको उत्तरदायित्वबाट उम्कन पाउँदैनन् नै । तथापि उनीहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताका सामु गल्ती स्वीकार गरेर संविधानको लिक छोडेर निरङ्कुशताको बाटोमा अघि बढी जनताको संविधान र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई ध्वस्त पार्न उद्यत वर्तमान सत्ता पक्षलाई ठेगान लगाउन प्रतिगमनको मतियारबाहेक तमाम नेपाली जनता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा उभिनु उसको दायित्व, कर्तव्य, जिम्मेवारी मात्र होइन, सचेत नागरिकको परम धर्म हो । यतिबेला जो कोही मौन संस्कृति (साइलेन्स कल्चर) मा रहनु प्रतिगमनको मतियार बन्नु हो, प्रतिगमनमा सती जानु हो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मलामी बन्नु हो भन्दा फरक पर्दैन । न्याय, समानता, समता र स्वतन्त्रताप्रेमी जनतामाथि घात गरी जनता, लोकतन्त्र र जनताको संविधानलाई च्यातेर एक जना व्यक्तिका लागि त्वम शरणम हुनु भनेको तीन करोड जनतामाथि धोका मात्र होइन, जनता र देशप्रतिको बदमासी मात्र नभई राष्ट्रघाती कार्य भन्दा अन्यथा हुँदैन । जुनसुकै व्यवस्थामा पनि सत्ताको पक्षधर हुन्छन् नै, पद वा सत्ताभोगवादी हुन्न भन्ने छैन, केही समयसम्म उसका पक्षमा पार्टीका केही कार्यकर्ता र जनताको लावालस्कार देखिन पनि सक्छन् तर समय क्रममा स्वार्थ पूर्तिका लागि र सत्ताको बलमा देखाइएका जनलस्कर केवल भ्रम हुन् जस्तो ज्ञानेन्द्रको सवारी क्रममा देखिएका निर्दोष जनता र अहिले सत्ता पक्षधरमा उभिएका जनतामा फरक देखिने अवस्था रहेन । त्यसैगरी राजाको शासन कालमा देखिएका सत्तास्वादमा टाँसेका मन्त्री, पदाधिकारीसहित स्वार्थसमूह र अहिलेको झुण्ड पनि त्यसभन्दा फरक त्यो बेला हुँदैन जुन बेला तानाशाही सत्ता ढल्छ, सकिन्छ । त्यतिबेला ती सबै विलय हुन्छन् इतिहासको गर्तमा । कहिल्यै पुनः स्थापित हुन नसक्ने गरी सकिन्छन् प्रतिगामीपथ र तानाशाहीपन । त्यही छ विश्वको इतिहास, त्यही छ नेपालको लोकतन्त्रिक यात्राको प्राप्ति । प्रतिगमनको समाप्तिसँगै अग्रगमनको प्रतिस्थापना ।
अहिले सत्ताइतर पक्षीय राजनीतिक दलको प्रदर्शन र विरोधका अतिरिक्त नागरिक समाज वा बौद्धिक वर्गले सत्ता पक्षीय असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनतर्फको कदमको विरोधमा उत्रेका छन् । युवा पुस्ताका युग पाठकदेखि वृद्ध पुस्ताका खगेन्द्र सङग्रौलासहित ९४ वर्षीय वकिल समेत सत्ता पक्षीय कदमको विरूद्धमा उत्रेको देखिन्छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीसदेखि तमाम बौद्धिक वर्ग सत्तापक्षीय गलत कदमको विपक्षमा उभेका देखिन्छन् सीमित अवसरवादी/ कथित बुद्धिजिवीबाहेक । सबैले नागरिकको तर्फबाट सत्ता पक्षीय कदमको विरोध वा गलतलाई गलत भनिरहेका छन्, लेखिरहेका छन् र लिकमा ल्याएर कानुनीराजको स्थापना गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । अन्यथा देशमा गुण्डाराज वा दण्डहीनता बढ्न सक्छ, त्यस्तो शासनको आयु त खासै लामो हुँदैन केही महिना र वर्ष सिवाय । तथापि अन्याय, अत्याचरमा सार्वभौम नागरिक शासित हुनु भनेको स्वमृत्युवरण गर्नु ठान्छन् बौद्धिकहरू । समाज विकासको क्रममा अपराधी पनि हुन्छन् नै, पापी पनि हुन्छन् भने झैँ न्यायको पक्षमा लड्ने योद्धा पनि हुन्छन् । सत्य र न्यायको विजय सुनिश्चित हुन्छ भने अपराधी, पापी तथा तानाशाहीहरूको अन्त्य पनि ढिलोचाँडो निश्चित नै छ । एन्टोनियो ग्राम्सीकाअनुसार एकातिर सत्ताले सैनिक वा सत्ताको दुरूपयोग गरेर आफ्नो दादागिरी वा हेजेमोनी कायम राख्छन् । अर्कोतर्फ कतिपयलाई आफैँलई कमजोर हो भन्ने भान पारेर वा सत्ताको कुकर्म पनि ठिकै हो भन्ने अनुभूत गराएर हेजेमोनी कायम राख्छन् । अहिले नेपालको सन्दर्भमा पनि सत्ताको जस्तोसुकै गलत कदमको प्रशंसा गर्नु चाहिँ ग्राम्सीकाअनुसार पर्स्युएसिभ वा मनाएर गरिएको सत्ताको हेजेमोनी ठहरिन्छ । त्यसैगरी संवैधानिक संस्थाका साथै अन्य संस्था वा व्यक्तिलाई सत्ताको बलले शासित गरिन खोजेको देखिन्छ । साँचो अर्थमा बौद्धिकहरू देशको राजनीतिक सङ्कटको बेलामा मौनता साँचेर बाँच्न सक्दैन्, बरू उनीहरू सडक र सञ्चारमा आफ्नो विद्रोहको आवाज अभिव्यञ्जना गर्छन् र जनताको पक्षमा वकालत गर्न पुग्छन् । शायद अहिले नेपाली राजनीतिक सकसको यस घडीमा नारायण वाग्ले जो नागरिक समाजका अगुवा हुन्, उनले सहिदको सम्मान गर्दै तेस्रो जनआन्दोलनको उद्घोषण गरेका छन् । नेपालका तमाम जनताले नेपाली राजनीतिक क्षेत्रका शासकीय पात्र वा चरित्रको कारण पाएको दुःख वा कष्टको मूल्यमा हेर्दा व्यवस्था वा पात्र फेरिए पनि चरित्र वा संस्कार नफेरिएको कारण हाल उनीहरू सत्ता वा विपक्षको कित्ता जहाँ रहे पनि तिनकाप्रति आश्वस्त र विश्वस्त भइहाल्ने परिवेश देखिँदैन । त्यसकारण बौद्धिक वा नागरिक समाजकस अगुवाहरूले तेस्रो जनआन्दोलन प्रारम्भ भएको भनेको हुनुपर्छ, यसको सार नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूले सच्चिनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको सत्ता पक्षबाट गरिएको भनिएको प्रतिगमनको समापन कुनै विन्दुमा गएर हुने नै छ तर पुनः प्रतिगमन नहुने भन्ने ग्यारेन्टी के छ र अर्को राजनीतिक दल र पात्रबाट । त्यसैले हिजो पन्चायतकालदेखि नै मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनलाई थन्क्याइनु र कारबाही नगरिनुले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रतिगमनको पुनरागमनलाई प्रेरित गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी जनआन्दोलन भाग -२ (२०६२/६३) पछि पनि जनआन्दोलनको दमन गर्ने दोषीहरू कोही कसैमाथि कारबाही भएन । तर दुःखको कुरा, राजनीतिक मुद्दा भएर पनि थरूहट आन्दोलनका क्रममा घटेको घटनामा दोषी साबित भई थारू समुदायका सांसद जस्ता व्यक्तिमाथि चाहिँ आजीवन काराबासको सजाय भएको छ । त्यसैले अबको राजनीतिक घटनाक्रममा जसले संविधान र कानुनविपरीत कार्य गरेको छ, पछि उनीहरूलाई कुनै खालको कारबाही नहुने र पार्टीले संरक्षण गरी फेरि उसैलाई सत्तामा बहाली गराउने जस्तो विगतको राजनीतिक कुप्रथा कायम रहेमा परिवर्तनको सार्थकता नै के रहन्छ र ? त्यसैले हरेक व्यक्तिको अन्तिम हैसियत भनेको नागरिक मात्र हुने भएकाले उसलाई पदासीन हुँदा गरेको कुकृत्यउपर दण्डभागी बनाइएन भने सत्य र न्यायको कठोर बाटोमा हिँडेका असल नायकहरूको स्थान तिनै खलनायकहरूले लिन पुग्छन् जसले प्रतिगमनको बिजारोपण गर्दछ । नेपाल राजनीतिको वर्तमान कठिन मोड वा सङ्कटको कारक राजनीतिक दलभित्रको गलत संस्कार र अभ्यासको परिणति हो भन्न सकिन्छ । तसर्थ बौद्धिक जमात वा नागरिक समाजले अहिलेको आन्दोलनलाई तेस्रो जनआन्दोलनको नामकरण गरी राजनीतिक दल वा पात्र तथा चरित्रको रूपान्तरणको अपेक्षा गरेका छन् ताकि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पुन लोकतन्त्र र प्रतिगमनको लागि लड्न नपरोस् । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भई देश उन्नतिको मार्गमा लम्कोस् ।