सम्पादकीय
सर्वोच्च न्यायालयको उच्च साख
देश जबजब राजनीतिक स्वार्थ र धोकाधडीको अँध्यारो सुरूङतिर पस्ने अनिश्चित दिशातिर लम्किन्छ । त्यतिखेर विश्वकै लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकहरूमा न्याय पाउने अन्तिम आशा र अपेक्षा न्यायालय र न्यायमूर्तितिर सोझिएको हुन्छ तमाम न्यायप्रेमी जनतादेखि समाजमा सत्यका पक्षमा लाग्ने तमाम वर्ग । सयौँ वर्षसम्म जनताले लडेर संविधान सभामार्फत निर्माण गरिएको नेपालको संविधान, २०७२ जनताबाट जनताकै लागि जनताको भाग्य कोरिएको अभूतपूर्व वा एक जुगमा एक पटक लेखिएको भाग्यरेखा नै भन्दा फरक पर्दैन । तर बिडम्बना नेपाली राजनीतिक व्यवस्थामा अझै लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिको संस्थागतीकरण भई नसक्दाको परिणति प्रधानमनत्रीबाटै २०७७ साल पुस ५ गते हठात् संसदलाई भङ्ग गरी संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाप हुन पुग्नु नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अध्याँरो पाटो हो ।
हजारौँको बलिदानबाट निरङकुश र सामन्ती एकल व्यवस्थाहरूलाई दिलाञ्जली दिँदै ल्याइएको सुन्दरतम लोकतान्त्रिक संवैधानिक पद्धतिलाई कुनै एक व्यक्ति प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको निहीत स्वार्थवश चुनौती दिँदै संसदको अवैधानिक विघटन गरियो । जसका विरूद्ध सत्य र न्यायका पक्षधर तमाम नेपाली जनता यसका विरूद्ध आन्दोलनमा होमिए र न्यायको दैलो चहार्न पुगे । अन्ततः नेपालको संविधानमा नै गम्भीर संवैधानिक मुद्दामा संवैधानिक इजलासले फैसला गर्नुपर्ने प्रावधान रहेबमोजिम संसद विघटनबिरूद्ध परेको १३ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइपछि २०७७ साल ११ गते मङगलबारका दिन संसद पुनस्थापनाको फैसला गरी संसदलाई ब्युँताएको छ । यो नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक फैसला मात्र नभई नेपाली न्यायप्रेमी जनताको जितको अर्को संस्करण हो । हजारौँ सहितहरूको बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक संविधानको बचावट हो । अन्ततः नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चताको सुनिश्चितता भएको छ ।
नेपालको विगतको कठिन राजनीतिक प्रहर र देशकै सङ्कटको बेला विधि, पद्धति र कानुनलाई सधैँ शिरमा राखेर त्यसकै अभ्यासमा लाग्ने न्यायालय र कर्मचारीतन्त्रको तटस्थता र प्रतिबद्धताले मुलुकलाई सही मार्गमा डोर्याएर योगदान दिएको विगतलाई कदापि भुल्न सकिँदैन । विगतमा पनि २० वर्षसम्म देश कर्मचारीतन्त्रले नै सञ्चालन गरी अन्ततः पूर्व सम्माननीय न्यायाधीस खिलराज रेग्मीज्यूको नेतृत्वमा निर्वाचन भई राजनीतिक क्षेत्रमा संविधानतः हस्तान्तरित गरिएको महान जिम्मेवारीलाई नेपालको इतिहासमा कहिले पनि अलग गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी नेपाल लोडसेडिङ हटाई देशलाई उज्यालो बनाउने कुलमान तामाङलाई यो मुलुक कहिल्यै भुल्न सक्दैन । साथै पूर्व सम्माननीय प्रमुख न्यायाधीस विश्वनाथ उपाध्यायसहित अहिलेको संवैधानिक इजलासका प्रमुख सम्माननीय प्रमुख न्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेरजबरासहित संवैधानिक इजलासका माननीय न्यायाधीसहरूको पेसागत इमानदारिता र न्यायमूर्तिहरूको संसद पुनस्थापनाको सही न्यायिक निर्णय नेपालको संविधान २०७२ को मर्म, भावना र देश तथा जनताको पक्षमा छ । यसले कोही पनि व्यक्ति जुनसुकै पदमा किन नहोस्, संविधान र कानुनभन्दा माथि रहँदैन त्यसो भयो भने जनताको हार हुन्छ तानाशाहहरूको जित भन्ने शाश्वत सत्यलाई प्रमाणित गरिदिएको छ । यतिबेला जनताको जित भएको छ, देशमा न्याय कायम भएको छ जनता हर्षित छन्, त्यसका लागि नेपालको सर्वोच्च न्यायालयको शक्ति र साख वृद्धि भएको छ । सर्वोच्च न्यायालय र संवैधानिक इजलासले गरेको संसद पुनस्थापनाको फैसलाले न्यायमूर्तिहरूको व्यावसायिक, पेसागत निष्ठा, इमानदारिता र साहसिक यस फैसलाका लागि समग्र नेपाली न्यायप्रेमी जनताको लाखलाख सलाम छ ।संविधान, कानुन, विधि र पद्धतिमा चल्ने राज्य संयन्त्र र त्यसका सञ्चालक न्यायमूर्तिहरू सेटिङमा चल्दैनन्, न्यायिक भावनासहित संविधान, कानुन, विधि र पद्धतिमा चल्छन् भन्ने कुरा संवैधानिक इजलासको फैसलाले पुष्टि गरेको छ । जय संविधान, जय देश, जय जनता र सलाम न्यायालयलाई ।