राष्ट्रिय जनगणना २०७८: जातिभाषिक मुद्दाहरू
डा.लोकबहादुर लोप्चन
राष्ट्रिय जनगणनामा देशको जनसाङख्यिक स्थितिको मात्र प्रतिबिम्बन हुँदैन, यसमा सामाजिक, आर्थिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरूको तथ्यपरक, आधिकारिक र प्रामाणिक अवस्थाको समेत अभिव्यञ्जित हुने गर्दछ। मुलुकको नीति, योजना, कार्यक्रम निर्माणको वास्तविक आधारका रूपमा जनगणनाबाट प्राप्त तथ्य र तथ्याङ्कलाई लिइन्छ।विश्वव्यापी अभ्यासमा हरेक मुलुकको विकासको खाका निर्माणको वस्तुपरक आधारका रूपमा राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनलाई लिने गरेको पाइन्छ ।
नेपालको अघिल्ला जनगणनाहरूमा शासकीय व्यवस्थाको संरचना र व्यवहारको प्रभाव परेको विश्लेषण हुने गरिएको पाइन्छ । सन् १९५२/५४ बाट प्रारम्भ भएको नेपालको जनगणनामा राणाकाल, राजाकाल र प्रजातन्त्रकालमा भएको जनगणनाहरूमा प्राप्त जातिभाषिक तथ्याङ्क बिलकुल भिन्न देखिएको छ । उदाहरणको लागि नेपालको जातीय जनसङ्ख्या जनगणना २०५८ काअनुसार १०४ जाति र जनगणना २०६८ काअनुसार १२५ जातजाति पहिचान गरिएका छन् ।त्यसैगरी भाषातर्फ सन् १९५२/५४ मा ४४ भाषा, १९६१ मा ३६, सन् १९७१ मा १७ भाषा, सन् १९८१ मा १८ भाषा, सन् १९९१ मा ३१ भाषा, सन् २००१ मा ९२ भाषा र सन् २०११ मा १२३ भाषाहरू पहिचान गरिएका छन् ।
नेपालको जनगणनाको ११० वर्षको इतिहासमा यसपल्टको जनगणना बाह्रौँ जनगणना मात्र नभई देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो जनगणना पनि हो।केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट मेरो गणना मेरो सहभागिता नाराकासाथ यही जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म हुने गइरहेको जनगणना २०७८ को तयारी जोडतोडकासाथ भइरहेको छ।विभागबाट यसपल्टको जनगणनाको पूर्वतयारीको लागि विभिन्न जातिभाषिक सङ्घसंस्थाका साथै सम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी जनगणनाको प्रश्नावली निर्माण गरेर नमुना जनगणनासम्मको कार्य सम्पन्न गरी त्यसबाट प्राप्त सिकाइको आधारमा थप कार्यक्रम अगाडि बढाएको देखिन्छ।विभागकाअनुसार जनगणनाको प्रश्नावली नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशन भई सकेको छ । साथै विभागबाट जनगणनासम्बन्धी गठित विभिन्न विषय समितिबाट विभिन्न क्षेत्रगत कार्यविधि, निर्देशिका र आवश्यक मार्गचित्रहरू तयार गरी प्रकाशन समेत भइसकेका छन्।यसका लागि ३९ हजार गणक र ८ हजार सुपरिवेक्षकहरू चयन गरिएको छ भने जिल्ला जनगणना कार्यालयहरू स्थापना भई जिल्ला जनगणना समन्वय र सहजीकरण समितिको बैठक बसी आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। यही बैशाख १६ गतेबाट गणकका लागि ७ दिने तालिम प्रदान गरिएपछि जेठ २५ गतेबाट असार ८ गतेसम्म १५ दिनसम्म जनगणना हुनेछ । विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठकाअनुसार यसको प्रारम्भिक नतिजा ६ महिनामा सार्वजनिक हुनेछ भने विषयगत प्रतिवेदनहरू क्रमशः १ वर्षपछि आउन थाल्नेछ जुन २ वर्षसम्म निरन्तर रहने देखिन्छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यसपल्टको जनगणनामा केही कार्यप्रक्रियागत परिवर्तन गरेको पाइन्छ । यसपल्ट हरेक स्थानीय तहका वडामार्फत जनगणना कार्यको संयोजन हुने प्रबन्ध गरिएको छ भने विगतमा गणकका रूपमा शिक्षक परिचालन हुने गरेकोमा अहिले स्थानीय बेरोजगार युवायुवतीलाई नै गणकमा लिइएको छ । साथै जनगणनासम्बन्धी उठेका जातिभाषिक मुद्दा र सन्दर्भलाई पनि सकभर सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरूप थुप्रै छलफल र कार्यशाला आयोजना गरी प्राप्त सुझावलाई अनुसरण गरेको छ। मूलतः जातिभाषिक मुद्दाको सम्बोधनका लागि विभागले आदिवासी जनजाति महासङ्घ, विभिन्न आयोगहरू र भाषाको सन्दर्भमा भाषा आयोगसँग सहकार्य गरी प्रश्नवलीमा नै थपघट गरेको छ। भाषा आयोगको सहकार्यमा भाषासम्बन्धी प्रश्न नै थप गरिएको छ । विगतमा पहिलो/ मातृभाषा तथा दोस्रो भाषासम्बन्धी दुईवटा मात्र प्रश्न सोध्ने गरिएकोमा यसपल्ट पुर्ख्यौली भाषालाई पनि समावेश गरिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा जातिभाषिक सवाल सङ्घीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनपछि हरेक जातिभाषिक समुदायको अधिकारका साथै पहिचान, प्रतिनिधित्व र सम्मानको विषय बनेको छ । त्यसैले जनगणना अघि नै जातिभाषिक सम्बद्ध संस्थाहरूले जनचेतनात्मक कार्यक्रमहरू सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा गर्दै आएको छ । जातिभाषिक संस्थाहरूबाट केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र भाषा आयोगसहित विभिन्न संस्थाहरूमा आफ्नो मागपत्रहरू बुझाउँदै आएकाले यसप्रति आम जनसमुदाय र जातिभाषिक समुदायको चिन्तन, चासो मात्र नभई उनीहरूको भावना मुखरित भएको भान हुन्छ । किनकि विगतको जनगणनामा प्राविधिक कारणले उक्त जातिभाषिक समूहले सही गणना हुन नसकेको पीडा व्यहोर्नु परेको देखिन्छ।वास्तवमा विगतको जनगणनाको जातिभाषिक तथ्याङ्कमा राम्रा पक्षहरू प्रसस्त रहँदारहँदै पनि त्यसमा सुधारका थुप्रै पक्षहरू रहेका छन् तर कतिपय जातिभाषिक समूह नै छुटेको र त्यसको सही पहिचान हुन नसकेको कुरा तततत् समुदायमा गुनासो रहेको पाइएको छ। ती जातिभाषिक समुदायमा स्थलगत अध्ययन हुँदा वास्तविकताभन्दा जनगणनाका तथ्यहरू अदलबदल भएको पनि पाइएको छ। उदाहरणको लागि जुम्लामा आयोजित भाषा आयोगको प्रदेश सङ्गोष्ठीमा तिला गुफा नगरपालिकाका उपमेयरले त तिलागुफा नगरपालिकाको नामबाहेक भाषा आयोगबाट जनगणना, २०६८ मा आधारित भई प्रकाशन गरेको भाषिक तथ्याङ्क पूरै मिथ्याङ्क भएको गुनासो गर्न पुगेकी थिइन् । जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कमा आधारित भई विश्लेषण गर्दा खसभाषी वक्ता जम्मा १८ जना देखिन्छन् जबकि कर्नाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा खस भाषा बोलिने गरिएको पाइन्छ । स्मरणीय कुरा के छ भने जुम्लामा सहभागीहरूबाट दुईथरि विचार अभिव्यक्त भएको पाइयो । एकथरि, उनीहरूले बोल्ने भाषालाई नेपाली भाषा नै भन्न रूचाउँदा रहेछन् भने अर्काथरि चाहिँ उनीहरूले बोल्ने मातृभाषालाई खस भाषा भन्न मन पराउँदा रहेछन् । यसरी समुदाय-समुदाय र त्यसलाई मार्गनिर्देश गर्ने जातिभाषिक संस्थाको बुझाइमा आधारित मातृभाषाले जनगणनामा स्थान पाउँदो रहेछ ।
भाषा आयोग र भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागको सहकार्यमा गरिएको समाजभाषा वैज्ञानिक अध्ययनको आधारमा थप ८ वटा भाषाहरू पहिचान गरिएका छन्। त्यसैगरी केवरत, खवास र कुलुङ समुदायले समेत आफूहरूलाई छुट्टै जातिको दाबी गर्दै उनीहरूको भाषा अलग हुने माग प्रस्तुत मात्र गरेका छैनन्, जसको लागि औपचारिक पत्रहरू सम्बद्ध निकायहरूमा थमाई सकेका पनि छन् । उदाहरणका लागि अघिल्लो जनगणनामा गन्तीमा नपरेको राना थारू जातिलाई नेपाल सरकारले छुट्टै जातिमा दर्ज गरिसकेको छ । फलतः त्यस समुदायको भाषा राना थारू हुने देखिन्छ । त्यसैगरी मगर भाषामा पनि काइके, पोइके, अठार मगर, बाह्र मगरजस्ता फरक नामकरण गरिएका चार प्रकारका मगर भाषाहरू पाइएका छन्, त्यसको निराकरणका लागि पनि नेपाल मगर सङ्घको पहल र प्रयास जारी राखेको पाइन्छ । नेपालको विशेषतः तराई क्षेत्रमा मैथिली र मगही भाषिक समुदायको आआफ्नै मागदाबी रहेको पाइएको छ।हुनतः भाषिक दृष्टिमा ती भाषाहरूमा त्यति भिन्नता देखिँदैनन्, सम्बद्ध भाषाका विज्ञ, अध्येता र समुदायकाअनुसार तराइका उच्च वर्गले बोल्ने भाषा मैथिली कहलिन्छन् भने निम्न वर्गका व्यक्तिहरूले बोल्ने भाषा चाहिँ मगहीमा दरिन्छन् । दनुवार भाषालाई पनि दनुवार भाषा नभनी डोने भाषा भनिनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । राई जातिमा २६ भन्दा बढी भाषाहरू रहेको बताउँछन्-भाषाविद प्रा.डा.नोबलकिशोर राई । अघिल्लो जनगणनामा राई भाषा समेत पहिचान गरिएको थियो तर राई समुदायमा राई भाषा भन्ने चाहिँ हुँदो रहेनछ जस्तो कुलुङ, थुलुङ,बान्तवा, बाहिङ भाषा आदि हुन्छन् । त्यसैगरी घले र गुरूङको भाषाका बीचमा अन्योलता रहेकाले त्यसको निर्क्यौल गरिदिन विभिन्न संस्थाहरूमा सम्बद्ध समुदायले हारगुहार गर्दै आएको देखिन्छ ।
अघिल्लो जनगणनामा भाषिक तथ्याङ्कलाई कसरी विश्लेषण गरियो भन्ने सन्दर्भमा भाषिक प्रतिवेदनका लेखक प्रा.डा.योगेन्द्रप्रसाद यादवसहित संलग्न विज्ञहरूका अनुसार जनगणनामा १३ सयभन्दा बढी भाषाहरू अभिलेखित भएका थिए । जसमा जाति र भाषा छुट्टिएनन् जस्तो यादव जातिको यादव भाषा लेखिएर आए । त्यसलाई विश्लेषणको बेला जाति र भाषा समूहको मिलान गरी जम्मा १२३ भाषामा सीमित गरिएको विज्ञहरूको अनुभव छ । फलतः अङ्ग्रेजी, जापानिज, कुकिज र फ्रेन्च जस्ता थुप्रै भाषाहरू पनि मातृभाषाका रूपमा सूचीकृत हुन पुगे। यसले जातिभाषिक सन्दर्भमा जनगणनाको प्रारम्भिक चरणदेखि स्थलगत रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषणको चरणसम्म असाध्यै गहनता र सुझबुझकासाथ लागी नपरे सबै जातिभाषिक समुदायको भाषिक भावनाको सही कदर गर्न सकिँदैन । तसर्थ जसरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणनाको प्रश्नावली निर्माणको चरणदेखि स्थलगत गणनाको चरणसम्म समावेशी र सहभागितात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छ।यसैगरी जनगणनाको तथ्याङ्क विश्लेषण र प्रतिवेदन लेखनको चरणमा पनि ती जातिभाषिक समुदायको सहभागिता, सल्लाह र सुझाव लिएर मात्र जनगणनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सके प्राविधिक कारणले हुने त्रुटि र कमजोरीको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यसबाट जनगणनाको नतिजामा सम्बद्ध वर्गको स्वीकार्यताको बढावा मात्र हुँदैन, उनीहरूको अपनत्व पनि अभिवृद्धि हुन्छ ।
तर अहिले सतहमा देखिएको द्विविधामा भाषिक प्रश्नहरूमध्ये पुर्खाको भाषा कुन हो ? भन्ने रहेको छ । भाषाविज्ञहरूकाअनुसार यो प्रश्न थप्दा सम्बद्ध भाषिक समुदायको भाषाहरू पछिल्ला वा नाति पुस्तासम्म बोलिन्छ कि बोलिँदैन भन्ने तथ्यका साथै उक्त मातृभाषा अपसरण भएको-नभएको भन्ने तथ्याङ्क आउँछ भन्ने विश्वास रहेको पाइन्छ । तर जातिभाषिक समुदायले भने यो राज्यको तर्फबाट ती समुदायमा भ्रम छर्न र संस्कृतजस्ता शास्त्रीय भाषालाई पुर्ख्यौली भाषाका रूपमा ल्याउन गरिएको वञ्चना हो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। केही जातिभाषिक समुदायले त पछिल्ला पुस्ताले मात्र नभई सम्बद्ध जातिले नै मातृभाषाका रूपमा आफ्नो भाषा नबोले पनि पुर्ख्यौली भाषालाई नै पुर्ख्यौली र मातृभाषा दुवै एकै हो पनि बताउन वा लेखाउन सम्बद्ध समुदायमा आग्रह गरिएको पाइन्छ ।यसबाट पुर्ख्यौली र मातृभाषा फरक नभई एउटै हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना हुने तर सही भाषिक तथ्याङ्क नआउने खतरा निम्त्याउँदछ। अझ प्रदेश २ को हकमा कतिपय समुदायले त जनगणनाको प्रश्न नसच्च्याइकन गणना गर्न नदिनेसम्म प्रचारबाजी भएको देखिन्छ ।
वास्तवमा,जनगणना कार्य सरकारको मात्र दायित्व नभई हरेक नागरिकको अधिकार र कर्तव्य दुवै भएकाले सबैले सामूहिक भूमिका निर्वाह गरेर यसलाई सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन। तसर्थ अहिलेसम्म गरिएका कार्यको आधारमा अबको केही दिनभित्रै सम्पन्न हुने जनगणनमा पूर्ण सहभागिता जनाई सही तथ्याङक सङ्कलन गर्नमा सहयोग, सहजीकरण र समुदायगत सचेतीकरण गर्नु सिंगो मुलुकको दायित्व हो । यसका लागि हरेक नागरिक, जातिभाषिक सङ्घसंस्थाका साथै राज्यका सबै निकायबाट सक्रिय र सकारात्मक भूमिकासहितको योगदान अपरिहार्य छ । जनगणनाको मुख्य काम भनेकै सूचनादाताबाट गणकमार्फत् हरेक घरपरिवारको सही तथ्य वा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु हो । तत्पश्चात् तथ्याङ्ककको अध्ययन र विश्लेषणको क्रममा पनि कतिपय प्राविधिक कुरालाई सहभागितात्मक विधिबाट सुधार गरी वास्तविकता पहिल्याउन सकिन्छ । जसबाट नेपालका सबै जातिभाषिक समुदायको विचार र भावनाको सही रूपमा सम्बोधन गर्ने आधार तयार हुन्छ ।
–लोप्चन राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को सामाजिक समितिका सदस्य हुन् ।