अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२-२०३२) कार्ययोजना (नेपाल) विषयक अन्तर्क्रिया सम्पन्न (नमुना कार्ययोजनासहित)

काठमाडौँ, २०७८ बैशाख २५ गते ।

अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दशक (२०२२-२०३२) कार्ययोजना (नेपाल) विषयक अन्तर्क्रिया २०७८ बैशाख २५ गते सम्पन्न भएको छ । डा.लोकबहादुर लोप्चनबाट नेपालका लागि तयार पारिएको अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक कार्ययोजनासम्बन्धी केन्द्रित छलफलनमा आगामी १० वर्षमा नेपालको भाषिक क्षेत्रको गन्तव्य र रणनीति के कस्तो हुने भन्ने विषयमा सहभागी विज्ञ, विद्वान एवम् सम्बद्ध सङघसंस्थाहरूका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूबाट राय सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । युनेस्कोबाट २०७८ साल बैशाख २६ र २७ गतेका दिन अन्तर्राष्ट्रिय भाषा दशक (२०७२२-२०३२) को लागि कार्ययोजना तयारीको निमित्त एसिया क्षेत्रस्तरीय परामर्श कार्यक्रमको पूर्व तयारीको लागि नेपालमा उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो। नेपालको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशकको कार्ययोजनामा के कस्ता रणनीति र कार्यक्रम प्रस्तावित गर्ने हो त्यसका लागि यस अन्तर्क्रियाबाट मार्गनिर्देश हुने वा विषयवस्तु तयार हुने कार्यक्रम आयोजकहरूले बताएका छन् ।

भाषा मानव अधिकार समाज, काठमाडौँ र बहुभाषिक शिक्षा अनलाइन, काठमाडौँको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम भाषाविद् एवम् भाषा मानव अधिकार समाज काठमाडौँको अध्यक्ष अमृत योञ्जन तामाङको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भाषा आयोगका अध्यक्ष डा.लवदेव अवस्थी र विशेष अतिथि शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाका साथै मानवशास्त्री डा.मुक्त सिं लामा, प्रा.डा.सुशन आचार्य, भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभागका प्रमुख डा.बलराम प्रसाईँ, शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा.भोजराज काफ्ले, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराई, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक डा. दिव्या दवाडी, संस्कृति मन्त्रालयका उपसचिव मंगला प्रधानको उपस्थिति रहेको थियो । उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय भाषा दशकको अवधिमा नेपालको भाषिक यात्रा र कार्ययोजनामा समाहित गर्नुपर्ने विषयमा व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा राय सुझाव पेस गर्नुभएको थियो । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, तामाङ न्हाङखोर र भाषिक मानव अधिकार समाजको पदाधिकारीसहित अन्य भाषिक सरोकारवालाको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा खुला अन्तर्क्रिया गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । भाषा आयोगका मातृभाषा शिक्षा शाखा प्रमुख एवम् बहुभाषिक शिक्षा अनलाइनका प्रमुख सम्पादक डा.लोकबहादुर लोप्चन प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रिय भाषा दशक (२०२२-२०३२) कार्ययोजना (नेपाल) नमुना तल प्रस्तुत गरिएको छ-

अन्तर्राष्ट्रियआदिवासी भाषा दशक (२०२२-२०३२) कार्ययोजना,

नेपाल (मस्यौदा)

१.पृष्ठभूमि

नेपालको भाषिक इतिहासमा लिच्छवि र मल्लकालीन शासन व्यवस्थामा राज्यले बहुधार्मिक र बहुभाषिक नीति अवलम्बन गरेको तथ्यलाई भुल्न सकिन्न । राजा अंशुवर्माको पालामा राज्यको भाषामा संस्कृत लगायत अन्य भाषाहरूलाई समेत यथोचित स्थान दिएको इतिहासमा साक्ष्य र घुम्तीहरू छन् । त्यसैगरी मल्लकालमा पनि शास्त्रीय पाली, संस्कृत साथै अन्य भाषाहरूलाई राजकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिएको सत्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । मल्लकालीन प्रताप मल्ल स्वयम १५ भाषाहरूको ज्ञाता रहेको तथ्यलाई नकार्न मिल्दैन ।

तथापि पृथ्वीनारायण शाहबाट वि.सं.१८२६ मा नेपालको भौगोलिक एकीकरण पश्चात भने नेपाली भाषालाई नै राज्य सरकारको एकल भाषाको रूपमा मान्यता दिएपछि नेपाल राज्यका सबै जनताका लागि प्रयोग गर्ने बाध्य सिर्जना भयो । त्यसपछि वि.सं.१९०३ को कोतपर्व पछि राणाकालीन १०४ वर्ष निरङ्कुश शासनकालमा एकल नेपाली भाषाका साथै बेलायती उपनिवेशको वशीभूत भई अङ्ग्रेजी भाषाको माध्यमबाट शिक्षा दिन थालिएको हो । त्यसपछि नेपालमा वि.सं.२००७ देखि वि.सं.२०१५ सालसम्म प्रजातन्त्रिक अभ्यासहरू गरिए पनि राजनीतिक अस्थिरताको कारण बहुभाषिक विषय ओझेलियो । यद्यपि वि.सं.२०११ सालको नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा भने शिक्षाको माध्यम भाषाको विषयमा सिफारिस भएको पाइए पनि बहुभाषिकताको प्रयोगसम्बन्धी ठोस सुझाव दिनबाट चुकेको देखिन्छ।

वि.सं.२०१७ सालमा निरङ्कुश शाही पन्चायती व्यवस्था लागू भएपछि एकल भाषा, एकल भेषको नीति अवलम्बन गर्दै नेपाली भाषाबाहेक नेपालमा बोलिने अन्य मातृभाषाहरू माथि प्रतिबन्ध नै लाग्यो । फलतः नेपालमा बोलिने कैयन मातृभाषाहरू त्यस अवधिमा प्रयोग हुन छाडे, एकल नेपाली भाषामा भाषिक अपसरण हुन बाध्य भए र कति भाषाहरू लोप हुन पुगे । तर वि.सं.२०४७ मा प्रजातन्त्र पुनस्थापना भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को घोषणा पश्चात् नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूले राष्ट्रिय भाषाको मान्यता प्राप्त भयो । अझ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा मातृभाषा दिन सकिने प्रावधान राखियो । त्यसपछि नेपालको संविधान, २०७२ सँगै नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई कार्यान्वयन हुन पुग्यो । भाषाको सन्दर्भमा नेपालका हरेक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संरक्षण र प्रयोग गर्ने हकको मात्र सुनिश्चतता भएन, प्रदेश तहमा नेपालीबाहेक एकभन्दा बढी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्‍यो । साथै संविधानक धारा २८७ बमोजिम भाषा आयोगको गठन भई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भाषासम्बन्धी संस्थागत र नीतिगत व्यवस्था चाहिँ भाषा आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने गरी भाषा आयोग ऐन, २०७४ जारी भयो ।

नेपाल अन्तरार्ष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र समेत रहेको हुँदा दिगो विकास लक्ष्य (२०१६-२०३२) मा आधारित भई पन्ध्रौँ योजना (२०७६/७७-२०८९/८०) तय गरिएको छ । जसमा सामाजिक सांस्कृतिक शीर्षकअन्तर्गत नेपालमा बोलिने सबै भाषा, संस्कृतिलाई समान रूपमा सम्बोधन गरी सामाजिक एकतापूर्ण राष्ट्र निर्माण गरिने उल्लेखित छ । साथै युनेस्कोले अन्तर्राष्ट्रिय भाषा दशक (२०२२-२०३२) घोषणा गरी रणनीति तयारी गर्दैछ । त्यसक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२-२०३२) को सन्दर्भमा नेपालको भाषासम्बन्धी १० वर्षीय यात्रागत गन्तव्य र प्राप्तिको लागि रणनीति आवश्यक देखिएको हुँदा यो रणनीतिपत्र तयार गरिएको छ।

२.अवसरहरू

मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासकीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै शासनप्रणाली सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित ३ उपराज्यीय स्तरमा क्रियान्वित छ। संविधानतः प्रत्येक तहको लागि एकल अधिकारको वर्गीकरण गरी सोको विस्तृतीकरणमार्फत स्थानीय तहको हजारौँ वडाहरूबाट जनतासमक्ष राज्यसेवा प्रवाह भइरहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनन ऐन २०७५, अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षा ऐन, २०७५ सहित स्थानीय तहमा निर्मित कार्यविधिहरूमा शिक्षा र भाषासम्बन्धी प्रावधानहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

सङ्घीय तहमा भाषा आयोगका साथै अन्य आयोगहरू भाषाको संरक्षण, संवर्धन र विकासमा क्रियाशील छन् । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, जनजाति महासङ्घका साथै जाति र भाषासम्बन्धी संस्थाहरू भाषा र संस्कृतिको विकास र उत्थानमा थप उर्जाकसाथ क्रियाशील देखिन्छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसराकारीबाट संस्थाहरू पनि भाषा र संस्कृतिको उन्नति र विकासका लागी सहयोगी भूमिका निर्वाह हुँदै आएको छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएको हुँदा दिगो विकास लक्ष्य (२०१६-२०३२) सहित अन्तर्राष्ट्रिय भाषा दशक (२०२२-२०३२) घोषणाले थप उत्साह भर्नका साथै जिम्मेवारसहित ठोस कार्य गर्न अवसर मिलेको छ।

३.समस्या र चुनौती

मुलुकको परिवर्तित शासकीय व्यवस्थाको सन्दर्भ एकातिर अवसर बनेको छ भने अर्कोतिर समस्या र चुनौतीका चाङ पनि समान्तर रूपमा खडा भएको देखिन्छ । दुःखको कुरा, नेपालको एकीकृत भाषा नीति र ऐन बन्न सकेको छैन । हालसम्मका भाषासम्बद्ध नीतिगत र कानुनी व्यवस्था तदर्थ र विषयगत रूपमा छरपस्ट छन् । छरिएका केही नीति र कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रयोग छिटपुट वा नगण्य रूपमा प्रयोग र परीक्षण भए पनि दिगोपन वा निरन्तरता भएको पाइँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपालमा शैक्षिक सङ्घीयताः प्रदेश र स्थानीय तहको अभ्यास र…

११ मंसिर २०८१, मंगलवार १८:०२

मधेश प्रदेशमा मातृभाषा शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ? स्थलगत…

४ मंसिर २०८१, मंगलवार १५:३७

भाषिक मियोको काम कसले गर्ने भन्ने नै अस्पस्ट छ। संस्कृति र शिक्षा मन्त्रालय प्रशासनिक र औपचारिक कार्यमा सीमित छन् । हालसम्म मुलुकको भाषा नीति, ऐन र योजना निर्माण नै हुन सकेको छैन । छरिएका मौजुदा नीतिहरूको कार्यान्वयनमा दोहोरोपना, अस्पष्टता र अवधारणागत अन्योलमा रूमलिएका छन् । भाषासम्बन्धी कार्यको लागि दुई वटा मन्त्रालय मात्र छैनन्, भाषा आयोगदेखि अन्य सबै आयोगहरूको कार्यविवरणमा भाषासम्बन्धी प्रावधान समेटिएका छन् । आयोग, प्रतिष्ठान, भाषिक जातीय संस्था, गैरसरकारी संस्थाहरू र विश्वविद्यालयहरू समेत एकै खालको भाषिक दस्तावेजीकरणमा सीमित भइरहेका छन् । भाषा र भाषा शिक्षासम्बन्धी केही प्रयोग र परियोजात्मक परीक्षण कार्य भए पनि निरन्तरताको अभाव छ । मौजुदा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु भन्दा पनि छलफल वा बहस जस्ता बुद्धिविलासको विषय बनेको हुँदा कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ उदेकलाग्दो छ ।

विद्यालय र सरकारी संस्थाको सरकारी कामकाजको भाषा एकल हुँदा घरघरमा नेपाली भाषा बोलिन छोडिएको र मातृभाषा विस्थापन हुँदैछ भने अङ्ग्रेजी मोह र बजारको बाहुबलको कारण सरकारी विद्यालयहरू अङ्ग्रेजी माध्यममा अन्धाधुन्द रूपान्तरण गर्न होडबाजी चलेको छ। केही जातिभाषिक संस्थाले मातृभाषाको विषयको रूपमा प्रयोग गर्न पहल गरे पनि एकभाषिकताको अर्को अवैज्ञानिक शृङखला जोड्न थालेका छन् तर शिक्षाको संज्ञानात्मक विकासका लागि बहुभाषिक माध्यमको विषय ओझेल परेको छ। स्थानीय तहहरूमा भाषा संरक्षणको अधिकार संविधातः हस्तान्तरण भए तापनि उनीहरू कि त बजारिया अङ्ग्रेजी भाषाको मोहमा छन् कि त एकल जातीय भाषिकताको पक्षधरतापूरण भ्रममा रूमलिएका छन् । अन्ततः नेपालको भाषा, संस्कृतिले स्थानीय सरकारबाट पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उचित कार्यक्रम र बजेटसहितको सन्तुलित र समन्यायिक लगानी प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने सङ्घीय तहका सम्बद्ध सबै संस्थाले समेत अभिभावकत्वको सही भूमिकाको निर्वाह गरी सही दिशानिर्देश गर्न नसक्दा अकर्मण्यताको स्थिति सिर्जना भएको छ।

४. दीर्घकालीन सोचःबहुभाषिक सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन संस्कार स्थापित भईभाषिक-सांस्कृतिक समुन्नत नेपालको निर्माण।

५.दीर्घकालीन लक्ष्यः

नेपालमा बोलिने भाषाहरूको अध्ययन अनुसन्धान, नक्साङ्कन, प्राथमिकीकरण र लगानी सन्तुलन,
अल्पसङ्ख्यक भाषिक वक्ता र भाषाको संरक्षण, संवर्धन, विकास तथा प्रयोग विस्तार,
हरेक समुदायको सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनमा मातृभाषाको आबद्धता र अन्तर्भाषा तथा सांस्कृतिक सिकाइ,
सरकारी कामकाजमा हरेक समुदायका भाषाका लागि समान र समन्यायिक पहुँच, सम्मान र स्थान प्रदान,
हरेक भाषाहरूको संरचनात्मक विकास र प्रयोग,
विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म मातृभाषा शिक्षाको प्रबन्धन र रोजगारीसँग तादात्म्यता,
भाषाहरूको यान्त्रिकीकरण, विद्युतीय भण्डारण र प्रकाशन ।

६. रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरू

रणनीति

कार्यनीति

कार्यक्रम

क) हरेक भाषाको अध्ययन, नक्साङ्कन र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने

ख) प्रति भाषिक लगानी आधार तय गरी कार्यक्रम तथा बजेटको सुनिश्चिततागर्ने

क) भाषासम्बन्धी केन्द्रीय आधिकारिक र समन्वय निकायको निर्धारण गरी भाषिक अध्ययन अनुसन्धान गरी भाषिक नक्साङ्कन र प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरिनेछ

ख) हरेक मातृभाषालाई लागत आधार मानेर कार्यक्रम तथा बजेटमा उत्तरदायी बनाइनेछ

क) बृहत भाषिकवैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान

ख) भाषिक नक्साङकन र प्राथमिकीकरण

ग) भाषिकमैत्री र भाषिक उत्तरदायी कार्यक्रम तथा बजेट

ग) अल्पसङ्ख्यक भाषिक वक्ता र भाषाको संरक्षण तथा प्रयोग विस्तार गर्ने

क) भाषिक पुस्तान्तणका लागि सचेतीकरण, भाषिक वृत्ति र भाषा कक्षा सञ्चालन गरिनेछ

ख) विद्यालयमा सम्बद्ध भाषाहरूको माध्यम र विषयका रूपमा पठनपाठन गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ

ग) सम्बद्ध भाषाको दस्तावेजीकरण तथा विद्यतीय अभिलेखीकरण गरिनेछ।

क) भाषिक पुस्तान्तरण वा वंशान्तरण

ख) भाषिक कक्षा सञ्चालन

ग) भाषिक वक्ता संरक्षण र भाषा वृत्ति

घ) विद्यालय शिक्षामा माध्यम र विषयका रूपमा पठनपाठन

घ)सामाजिक सांस्कृतिक जीवन संस्कारमा मातृभाषाको आबद्धता र अन्तर्भाषा तथा सांस्कृतिक सिकाइको व्यवस्था गर्ने

क) जातिभाषिक संस्थाहरू, क्षमता विकास गरी सहजीकरण, अनुदान र सचेतीकरण गराई हरेक समुदायमा मातृभाषाको प्रयोग विस्तार गरिनेछ।

ख) गैरसरकारी संस्थाहरूको परिचालन गरी स्थानीय विद्यालय, समुदायमा सचेतीकरण गरिनेछ

ग) स्थानीय तहको सहजीकरण, क्षमता विकास र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ

घ) सबै तहमा सबै समुदायबीच अन्तर्सांस्कृतिक सिकाइ तथा अन्तर्भाषा सिकाइको लागि प्रोत्साहन र भाषा संस्कृति वत्त्तिको व्यवस्था गरिनेछ

क) घरायसी सञ्चार, धार्मिक सांस्कृतिक जीवन संस्कारमा प्रयोग

ख) औपचारिक कार्यक्रम, सभा, समारोहमा प्रयोग

ग) मातृभाषिक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको आयोजना,

घ) गैससबाट एकीकृत रूपमा स्थानीय तहमा परिचालन

ङ) स्थानीय भाषा नीति निर्माण र कार्यान्वयन, स्थानीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना

च) अन्तर्भाषा र अन्तर्सांस्कृतिक आदानप्रदान

ङ)सरकारी कामकाजमा हरेक भाषाले समान पहुँच, सम्मान र स्थान प्रदान गर्ने

क) भाषिक केन्द्रीय छाता संरचनाको पहिचान वा निर्माण, भाषा नीति, ऐन र भाषा योजना निर्माण भई कार्यान्वयन (गजेट र बजेट तादात्म्यता) गरिनेछ

ख) वडा तहसम्म हरेक भाषाको सरकारी कामकाजमा प्रयोग सम्भाव्यताको अध्ययन गरी प्रयोगको सुनिश्चितता गरिनेछ

ग) स्थानीय तह प्रदेश तहको सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोगको व्यवस्था गरिनेछ

घ) अल्पसङ्ख्यक भाषिक विशेष, स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ

ङ) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसहित शिक्षकका लागि भाषासम्बन्धी साक्षरता वा सघन परामर्श वा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनेछ

क) केन्द्रीय छाता संरचना पहिचान र स्थापना, भाषा नीति र ऐन निर्माण

ख) वडा तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको पहिचान, निर्धारण र प्रयोग

ग) स्थानीय तह र प्रदेश तहको सरकारी कामकाजको भाषा पहिचान, निर्धारण र प्रयोग

घ) अल्पसङ्ख्यक भाषासम्बन्धी विशेष र स्वायत्त क्षेत्रको घोषणा र कार्यान्वयन

ङ) जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीसहित शिक्षक प्राध्यापकका लागि भाषा साक्षरता वा परामर्श वा प्रशिक्षण

च) हरेक भाषाको संरचनात्मक विकास र प्रयोग गर्ने

क) हरेक भाषाको वर्ण निर्धारण, शब्द सङ्कलन, व्याकरण लेखन, पाठ सङ्कलन एकीकृत रूपमा दोहोरो नहुने गरी संरचनात्मक विकास गरिनेछ

ख) अभिलेख भएका भाषिक सामग्रीको समुदाय, विद्यालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, अभिलेखालय र अन्तर्देशीय प्रयोग विस्तारको एकीकृत समन्वयात्मक संयन्त्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ

ग) प्राविधिक शब्दकोशको विकास गरी रैथानीकरण गरिनेछ

क) एकीकृत अध्ययन तथा अभिलेखन

ख) एकीकृत तर बृहत रूपमा प्रयोग संयन्त्र विकास

ग) भाषिक रैथानीकरणको लागि प्राविधिक शब्दकोशको विकास

छ)अनौपचारिक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा र विश्वविद्यालय शिक्षामा भाषा शिक्षा र बहुभाषिक शिक्षाको एकीकृतता, आबद्धीकरण र रैथानीकरण गरी रोजगारसँग समेत आबद्ध गर्ने

क) अनौपचारिक शिक्षा र विद्यालय शिक्षामा मातृभाषाहरूको माध्यम र विषयको रूपमा पठनपाठनको व्यवस्था गरिनेछ

ख) विश्वविद्यालगरी भाषा विकीकरण वा थप मातृभाषाको विभाषयको रूपमा पठनपाठनको व्यवस्था गरिनेछषालाई एकीकृत, आबद्धीकरण र रैय हालको पृथकीकृत भाषा विभागको एकीकरण गरी हरेक मातृभाषाको विभाग स्थापना वा हरेक मातृभाषाको उच्च शिक्षामा पढ्ने प्रबन्धन गरिनेछ

ग) मातृभाषा पढ्नको लागि प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापना गरी प्रदेशका सबै मातृभाषा विषय पढने प्रबन्ध गरिनेछ

क) अनौपचारिक शिक्षा र विद्यालय शिक्षामा माध्यम र विषयका रूपमा हरेक मातृभाषाको पठनपाठन

ख) विश्वविद्यालयमा हरेक मातृभाषा विषय पठनपाठनका लागि विभागको एकीकरण वा मातृभाषा विषय पढने प्रबन्ध

ग) प्रादेशिक बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापना

ज) भाषाहरूको यान्त्रिकीकरण, विद्युतीय भण्डारण र प्रकाशनको संरचनाको पहिचान, कार्य विनियोजन र कार्यान्वयन गर्ने ।

क) हालको भाषासंस्कृति सम्बन्धित निकायहरूमध्ये केन्द्रीय छाता समन्वयात्मक संरचनाको पहिचान, कार्य विनियोजन र अन्तर्देशीय सहकार्य गरी भाषाहरूको यान्त्रिकीकरण, प्रसारण वा प्रयोग विस्तार गरिनेछ

ख) अन्तर्भाषिक अनुवाद गरी मातृभाषाहरूको अनुवाद कार्यको क्षमता विस्तार गरिनेछ

क) संरचनागत समन्वय र कार्य विनियोजन

ख) विद्युतीय अभिलेखन र प्रयोग

ग) अन्तर भाषिक अनुवाद

झ)भाषिक रणनीति कार्यान्वयन अनुमन र पृष्ठपोषण

प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र भाषा आयोगबाट अनुगमन गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देश गरिनेछ

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

७.अपेक्षित उपलब्धि

यस रणनीतिको कार्यान्वयनबाट देहायको भाषिक उपलब्धिको अपेक्षा गरिएको छ-

नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरूको अध्ययन अनुसन्धान, नक्साङ्कन, प्राथमिकीकरणता निर्धारण समेत भई सबै भाषाहरूमा समन्यायिक, सन्तुलित लगानीसहित निरन्तर रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन भई सबै भाषाहरूको पहिचान र सम्बोधन भएको हुनेछ ।
अल्पसङ्ख्यक भाषाका वक्ता र भाषाको संरक्षण, संवर्धन र विकास तथा प्रयोग विस्तार भई अत्यन्त लोपोन्मुख भाषाहरूले पुनर्जीवन प्राप्त गर्नेछ जस्तो दुरा, कुसुन्डा, बराम, तिलुङ, लुङ्खिम । एक हजार भन्दा कम भाषिक वक्ता भएका भाषाको थप वक्ता विस्तार हुनेछ । भाषाहरूको रैथानीकरणको लागि प्राविधिक शब्दकोशको निर्माण भई प्रयोग भएको हुनेछ।
हरेक समुदायको सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन धर्म, संस्कार, पूजाआजा, रीतिरिवाज, औपचारिक सभा गोष्ठी तथा कार्यक्रम मातृभाषाहरूमै सञ्चालन भएको हुनेछ।
वडा तहको सरकारी कामकाजमा हरेक समुदायका भाषाका लागि समान र समन्यायिक पहुँच सम्मान र स्थान प्राप्त भई शिक्षा, सञ्चार, अदालत, स्वास्थ्य सेवा आदिमा सम्बद्ध मातृभाषाको माध्यमका साथै बहुभाषिक रूपमा सेवा प्राप्त गरेको हुनेछ । हरेक स्थानीय तहको भाषा नीति निर्माण भई स्थानीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू स्थापना भएको हुनेछ ।
हरेक भाषाहरूको वर्णनिर्धारण, शब्द सङ्कलन, व्याकरण लेखन, पाठ सङ्ग्रह समेत भई लेख्य पद्धतिको विकास भई आधुनिकीरण र मानकीकरण समेत भएको हुनेछ ।
अनौपचारिक शिक्षा, विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म मातृभाषा शिक्षाको माध्यम र विषयका रूपमा पठनपाठनको व्यवस्था भई प्रादेशिक बहुविद्यालयको समेत स्थापना भएको हुनेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय, विद्यालय र विश्वविद्यालयमा समेत गरी हजारौँको सङ्ख्याका भाषिक जनशक्तिका लागि रोजगारी उपलब्ध हुनेछ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारी र शिक्षकले बहुभाषिक शिक्षा तालिम प्राप्त गरेको हुनेछच ।
भाषाहरूको यान्त्रिकीकरण, अन्तर्भाषिक अनुवाद र विद्युतीय अभिलेखन भई नेपालका सबै भाषाहरूमा विद्युतीय पहुँच उपलब्ध हुनेछ। अनलाइन पुस्तकालय र सङ्ग्रहलाय वा डिजिटल अर्कार्भिङको माध्यमबाट विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीय भाषिक सेवा प्रवाह भएको हुनेछ।

८.जोखिम

आदिवासी भाषा दशक रणनीति निर्माणसम्बन्धी विषय नै बहस छलफलमा सीमित रहन सक्ने,
रणनीति निर्माण भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै पहिचान नहुने, क्यै गरी भए पनि उक्त निकायमा रणनीति बुझाएपछि काम तमाम हुने,
कार्यान्वयन गर्ने निकायमा भाषासम्बन्धी महाशाखा वा शाखा नभएको अवस्था, यदि भए पनि भाषासम्बन्धी विज्ञ कर्मचारी नहुँदा कार्यक्रम नै अगाडि नबढ्ने वा रणनीति नै १० वर्षसम्म थन्किने, हातमा लागी शून्य स्थिति आउन सक्ने,
भौतिक विकासको आकर्षण र बजारिया उपभोक्तावादको मोहको कारण सङ्घदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म भाषिक मुद्दा तातो बहसको विषय बने पनि सन्तुलित लगानी भई कार्यान्वयनको विषय बन्न नसक्ने,
अवधारणा र कार्यान्वयनगत मोडल नै गोलमटोल भई अन्योलमा नै दशक बित्न सक्ने ।

९.कार्यान्वयन योजना

रणनीति	कसले	स्रोत	कहिले	अनुगमन
क) हरेक भाषाको अध्ययन, नक्साङ्कन र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने ख) प्रति भाषिक लगानी आधार मानी कार्यक्रम तथा बजेटको सुनिश्चितता गर्ने	संस्कृति मन्त्रालय, भाषा आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, आदिवासी जनजाति आयोग नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, भाषिक जाती सङ्घसंस्थाहरू, गैसस, स्थानीय तह	अर्थ मन्त्रालय, दातृ संस्थाहरू र स्थानीय तह	५ वर्षभित्र	महिला तथा सामाजिक विकास समिति र भाषा आयोग
अल्पसङ्ख्यक भाषिक वक्ता र भाषाको संरक्षण तथा प्रयोग विस्तार गर्ने	संस्कृति मन्त्रालय भाषा आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, आदिवासी जनजाति आयोग नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, भाषिक जाती सङ्घसंस्थाहरू, गैसस, स्थानीय तह	अर्थ मन्त्रालय र दातृ संस्थाहरू र स्थानीय तह	५ वर्ष	महिला तथा सामाजिक विकास समिति, भाषा आयोग
ग)सामाजिक सांस्कृतिक जीवन संस्कारमा मातृभाषाको आबद्धता र अन्तर्भाषा तथा सांस्कृतिक सिकाइको व्यवस्था गर्ने	संस्कृति मन्त्रालय, भाषा आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, आदिवासी जनजाति आयोग नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, भाषिक जाती सङ्घसंस्थाहरू, गैसस, स्थानीय तह	अर्थ मन्त्रालय र दातृ संस्थाहरू र स्थानीय तह	१० वर्ष	महिला तथा सामाजिक विकास समिति र भाषा आयोग
घ)सरकारी कामकाजमा हरेक भाषाले समान पहुँच, सम्मान र स्थान प्रदान गर्ने	संस्कृति मन्त्रालय, भाषा आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, आदिवासी जनजाति आयोग नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, भाषिक जाती सङ्घसंस्थाहरू, गैसस, स्थानीय तह	अर्थ मन्त्रालय दातृ संस्थाहरू र स्थानीय तह	१० वर्ष	महिला तथा सामाजिक विकास समिति र भाषा आयोग
ङ)सामाजिक सांस्कृतिक जीवन संस्कारमा मातृभाषाको आबद्धता र अन्तर्भाषा तथा सांस्कृतिक सिकाइको व्यवस्था गर्ने	संस्कृति मन्त्रालय, भाषा आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, आदिवासी जनजाति आयोग नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, भाषिक जाती सङ्घसंस्थाहरू, गैसस, स्थानीय तह	अर्थ मन्त्रालय, दातृ संस्थाहरू र स्थानीय तह	१० वर्ष	महिला तथा सामाजिक विकास समिति, भाषा आयोग
च) हरेक भाषाको संरचनात्मक विकास र प्रयोग गर्ने	संस्कृति मन्त्रालय, भाषा आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, आदिवासी जनजाति आयोग नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, भाषिक जाती सङ्घसंस्थाहरू, गैसस, स्थानीय तह	अर्थ मन्त्रालय, दातृ संस्थाहरू र स्थानीय तह	१० वर्ष	महिला तथा सामाजिक विकास समिति र भाषा आयोग
छ)अनौपचारिक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा र विश्वविद्यालय शिक्षामा भाषा शिक्षा र बहुभाषिक शिक्षाको एकीकृतता, आबद्धीकरण र रैथानीकरण गरी रोजगारसँग समेत आबद्ध गर्ने	शिक्षा मन्त्रालय, गैसस, स्थानीय तह	अर्थ मन्त्रालय दातृ संस्थाहरू, स्थानीय तह	१० वर्ष	महिला तथा सामाजिक विकास समिति र भाषा आयोग
झ) भाषाहरूको यान्त्रिकीकरण, विद्युतीय भण्डारण र प्रकाशनको संरचनाको पहिचान, कार्य विनियोजन र कार्यान्वयन गर्ने ।	संस्कृति मन्त्रालय, भाषा आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, आदिवासी जनजाति आयोग नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, भाषिक जाती सङ्घसंस्थाहरू, गैसस, स्थानीय तह		१० वर्ष	महिला तथा सामाजिक विकास समिति र भाषा आयोग
झ)भाषिक रणनीति कार्यान्वयन अनुमन र पृष्ठपोषण	संस्कृति मन्त्रालय, भाषा आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, आदिवासी जनजाति आयोग नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, भाषिक जाती सङ्घसंस्थाहरू, गैसस, स्थानीय तह	अर्थ मन्त्रालय दातृ संस्थाहरू, स्थानीय तह	निरन्तर	महिला तथा सामाजिक विकास समिति र भाषा आयोग

मस्यौदाकार

डा.लोकहादुर लोप्चन