गण्डकी/लुम्बिनी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार
काठमाडौँ, भाषा आयोग २०७८ साल जेष्ठ २ गते ।
भाषा आयोगबाट २०७८ साल जेष्ठ २ गतेका दिन भर्चुअल माध्यमबाट प्रादेशिक गोष्ठीको प्रतिवेदन तथा कार्यपत्रसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी प्रदेशगत प्रतिवेदन प्रस्तुत भई अन्तर्क्रिया गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी प्रदेशगत प्रतिवेदन विज्ञ समूहको तर्फबाट प्रा.डा.दानराज रेग्मीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यस प्रदेशगत भाषा निर्धारण समितिका संयोजकमा डा. जगमान गुरूङ हुनुहुन्छ भने विज्ञमा प्रा.डा.चुडामणि बन्धु हुनुहुन्छ ।
गण्डकी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार यस प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषामा गुरूङलगायत मगर भाषामा प्राथमिकता दिनुपर्ने भनी स्थलगत रायसुझाव आएको हुँदा त्यसमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा प्रतिवेदनमा जोड दिइएको पाइयो । साथै थोरै यस प्रदेशमा वक्ता सङ्ख्या भएको सेके र मनाङ्गे जस्ता लोपोन्मुख भाषाहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने वा सरकारी कामकाजमा स्थान र सम्मान दिने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उठान गरिएको छ। निष्कर्षतः जातिभाषिक पहिचान र ऐतिहासिकताको आधारमा पनि प्रदेशगत भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणको आधार बनाइनुपर्नेमा प्रतिवेदनमा जोड रहेको पाइएको छ।
त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी प्रतिवेदन पनि तयार भएको छ। प्रा.डा.दुबिनन्द ढकालबाट तयार पारी प्रस्तुत गरिएको उक्त प्रतिवेदन लेखनमा विज्ञ समूहमा डा. हृदयचन्द्र बज्रचार्य र अशोक थारू रहेका छन् । यस प्रतिवेदनमा लुम्बिनी प्रदेशमा बोलिने भाषाहरूको आधारमा भाषागत क्षेत्र समूह वा भाषिक क्लस्टरको अवधारणा अग्रसारित छ । जसको आधारमा दाङ, बाँके र बर्दिया थारू भाषाको बाहुल्यता, कपिलवस्तु, रूपन्देही र अर्घखाँची जिल्लाहरू अवधि भाषा र गुल्मी, स्याङ्जा, पाल्पा आदिमा मगरको बाहुल्यताका साथै नेपाली भाषाको समेत बाहल्यता रहेकोले ती भाषालाई सरकारी कामकाजमा समाविष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यस प्रतिवेदनमा भाषागत वितरण र सघनतालाई आधार बनाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिने उपाय सुझाइएको छ।
भाषा आयोगका अध्यक्ष डा.लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा भाषा क्षेत्रका विज्ञहरू प्रा.डा.चुडामणि बन्धु, उपकुलपति (लुम्बिनी बौद्ध वि.वि.) का प्रा.डा.हृदयचन्द्र बज्रचार्य, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति एवम् गण्डकी प्रदेश सरकारी कामकाज निर्धारण समितिका संयोजक डा.जगमान गरूङसहित भाषा आयोगका सदस्य उषा हमालका साथै शाखागत प्रमुखहरूले समेत विचार प्रस्तुत गरेका थिए । आयोगका अनुसार कोभिड महामारीको कारण प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम गर्न नसकिने हुँदा प्रदेश सभा प्रतिनिधिहरूसँग भर्चुअल माध्यमबाट प्रादेशिक गोष्ठी गरी प्रतिवदेनउपर राय सुझाव सङ्कलन गरिने भएको छ। भाषा आयोग गठन भएको ५ वर्षभित्र सरकारी कामकाज भाषासम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार यही २०७८ साल भदौपछि नेपाल सरकारलाई सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत प्रतिवेदन पेस गर्न लागेको छ। त्यसैको पूर्व तयारीका लागि आयोगले प्रदेशगत प्रतिवेदन तयार गरी सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पादन गर्दै आएको छ ।