बजेटमा मातृभाषा शिक्षाः शून्य कार्यक्रम र शून्य बजेट

 

बजेटमा मातृभाषा शिक्षाः शून्य कार्यक्रम र शून्य बजेट

 डा.लोकबहादुर लोप्चन

सरकारले आ.व.२०७७/७८ मा प्रस्तुत गरिएको शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेट अन्य सबै मन्त्रालयहरूको कुल रकम भन्दा ज्यादा देखिन्छ । तथापि शिक्षा क्षेत्रका  विनियोजित कुल बजेट एक खर्ब ८० अर्ब ४ करोड रूपैयाँ   कुल बजेटको ११.९२ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । विश्वका अन्य देशहरूमा शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि २० प्रतिशतसम्म लगानी गरिएको दृष्टान्त  पाइन्छ । उक्त बजेट उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ अनुसार पर्याप्त देखिँदैन । प्रतिवेदनमा नेपालको शिक्षा मानव पूँजी निर्माणको लागि कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने भनी सिफारिस गरिएको पाइन्छ ।

कोरोनाको महाव्याधीबीचमा ल्याइएको यस बजेटले विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म वैकल्पिक सिकाइमार्फत शैक्षिक सेवा प्रवाह गर्नमा जोड दिएको पनि छ। केही नयाँ कार्यक्रमहरू पनि अग्रसारित छन् बजेटमा। शैक्षिक बजेटमा समेटिएका थप कार्यक्रमहरू शिक्षाक्षेत्रका आवश्यकता र सरोकारवालाको मागलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएका छन् जुन निम्नानुसार छन्-

  • विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र बाल विकास केन्द्रका स.का.को तलब मासिक १५,००० पुर्‍याइएको छ
  • आधारभूत तहको भर्ना दर सतप्रतिशत पुर्‍याउन लक्ष्य राखिएको छ
  • कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई निशुल्क पाठ्यपुस्तको व्यवस्था गरिने
  • ल्यापटप खरीद गर्न ८०,००० रूपैँया ऋण उपलब्ध गरिने
  • प्रमाणपत्र धितो राखेर २५,००० रूपैँया ऋण उपलब्ध गरिने
  • सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ९ सम्मका विद्यार्थीलाई रङ्गीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइने
  • देशभरिका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गरिने
  • कक्षा ५ सम्मका बालबालिकाहरूलाई दिवा खाजाको व्यवस्था
  • नतिजाको आधारमा सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदानको प्रबन्ध गरिएको छ
  • राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत विद्यालय शिक्षाको भौतिक पूर्वाधार विकास गरिने
  • उच्च तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड उपलब्ध गरिने,
  • साङ्केतिक भाषाबाट अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि ब्रेल लिपिमा अध्ययनको लागि पुस्तक उपलब्ध गरिने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा.पिताम्बर शर्माले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कुल बजेटको एक चौथाइ बजेट विनियोजित हुनु आवश्यक रहेको बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्लेले एउटा लेखमार्फत शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि धरातलीय यथार्थमा आधारित भई बजेट विनियोजन नभएको र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित भई बजेट नआएको भनी बजेटप्रति प्रतिक्रिया जनाएका छन् । विगतका केही कार्यक्रमहरूको निरन्तरतासहित प्रशासनिक र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिइएको यस बजेटमा शैक्षिक विद्यालय क्षेत्रको गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धि सुधार जस्ता कार्यक्रमलाई भने खासै महत्व दिइएको देखिएन । जबकि शिक्षाक्षेत्रको सम्पूर्ण लगानी शैक्षिक उपलब्धिमा सुधार गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा सेवा प्रवाह गरी योग्य, सक्षम र सब्बल मानव पूँजी निर्माण गर्नको लागि हो । तसर्थ शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रमहरू प्रशासनिक र भौतिक पूर्वाधारमा सीमित मात्र भएका छैनन्, ती केवल परम्परागत सोच, शैली र प्रक्रियापरक पनि छन् । सामुदायिक विद्यालयहरूको कमजोर व्यवस्थापन, न्यून सिकाइ उपलब्धि र निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रेर अब्बल शैक्षिक सेवा प्रवाह गर्नमा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिक दिइएको पाइएन ।

विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि विद्यालय शिक्षाको तल्लो तहमा बहुभाषिक शैक्षिक व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य रहेको तथ्यलाई विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले पुष्टि गरिसेकेको छ । अझ भाषा आयोगले त वि.सं.२०७३ सालदेखि २०७६ सालसम्मका वार्षिक ४ वटा प्रतिवेदनहरूमा विद्यालय शिक्षामा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बहुभाषिक माध्यमबाट शिक्षा प्रदान गर्न र मातृभाषा विषय पठनपाठन गर्न सिफारिस गर्दै आएको छ जसमा केही सिफारिसहरू निम्न छन्-

१.शिक्षा ऐनको माध्यम भाषाको सन्दर्भमा पुनरालवलोकन गर्नुपर्ने,

२.मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी भ्रान्ति हटाउन तहगत सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने

३.सरकारी र संस्थागत दुवै विद्यालयमा कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने

४.वडा तहसम्म बहुभाषिक माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने,

५.आधारभूत तह ०-३ कक्षा सम्म बहुभाषिक माध्यम र माथिल्लो कक्षामा विषय निरन्तरता दिनुपर्ने,

६.विद्यालय नक्साङकन गरी बहुभाषिक शिक्षाको योजनाबद्ध कार्यान्वयन गर्नुपर्ने

७.आधारभूत तहमा मातृभाषाका शिक्षाक नियुक्ति गर्नुपर्ने,

८.मौजुदा पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन ( माध्यम र विषय) गर्नुपर्ने,

यो पनि पढ्नुहोस

९.नैतिक र सामाजिक विषयलाई माविसम्म नेपाली र तल्लो तहमा मातृभाषामा शिक्षण गर्नुपर्ने,

१०.श्रव्य, दृश्य र सिन्के पाठ्यसामग्री निर्माण र प्रयोग गर्नुपर्ने

११.स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक विकासका लागि क्षमता विकास गर्नुपर्ने,

१२.ब्रेल लिपि र साङ्केतिक भाषामा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने,

१३.मातृभाषामा जनशक्ति विकासको लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने,

१४.प्रदेश र स्थानीय तहमा भाषा शिक्षण विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने,

१५.अनुगमनको लागि भाषा संयोजन संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने,

१६.भाषासम्बन्धी कार्यहरूको विवरण वा प्रतिवेदनको आयोगमा उपलब्धता गरिनुपर्ने,

१७.नेपाली भाषालाई दोस्रो भाषाका रूपमा शिक्षण गर्नुपर्ने,

१८.भाषालाई एकाई लागत मानी कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने,

१९.मातृभाषाको विकासस्तर मापन र प्रयोग सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने,

२०.मातृभाषा शिक्षाको लागि सामूहिक संवादको थालनी गर्नुपर्ने ।

भाषा आयोगको उल्लिखित २० वटाहरू सिफारिसहरूलाई यस पटकको शिक्षा क्षेत्रको कार्यक्रम र बजेटमा कुनै स्थान दिइएको छैन। तसर्थ शिक्षा क्षेत्रको बजेट मातृभाषा शिक्षा र बहुभाषिक शैक्षिक व्यवस्थापनको दृष्टिमा शून्य रहेको छ । यसरी भाषा आयोगजस्ता संवैधानिक संस्थाबाट गरिएको सिफारिसहरूको कुनै पनि बुँदामा नटेकी आएको शैक्षिक बजेटले  के पुष्टि गर्दछ भने शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको बजेट निर्माण कार्य धरातल नटेकी बजेट निर्माणमा संलग्न रहने केही नेता र कर्मचारीको मनोमानीमा आधारित भएकोमा कुनै दुविधा छैन । तसर्थ हाम्रा शिक्षा क्षेत्रको बजेट तथ्य मा आधारित  नभई केही सीमित व्यक्तिको सीमित सोच र कोठे बैठकमा प्रस्तुत विचारबाट बन्धित छन् । तसर्थ  विगतदेखि नै कतिपय बजेट र कार्यक्रमहरू बाटामै बिलाएका छन् तर लक्षित विद्यालय, अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीसम्म पुगेको छैन । र त हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर झनझन खस्कँदैछन् एकाधबाहेक । विद्यालयहरू मर्ज वा समायोजन भइरहेछन् ।  सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कमजोर हुनको वास्तविक कारण नै नखोजी अङ्ग्रेजी माध्यम लगाउने जस्ता कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको यात्राजस्तो नियति भोग्न बाध्य छन् सामुदायिक विद्यालयहरू । हचुवाको भरमा गरिएका कार्यक्रम, बजेट र निर्णयहरू लागू गरिँदा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा न हाँसको चाल न बकुल्लाको चालजस्तो अधमरो, अधोगति र गोलमटोल हुँदै गएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

सरकारको बजेट प्रस्तुतिपछि मातृभाषा संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि सिंहदरबार अगाडि नग्न प्रदर्शन गर्दै आएका विकिन काम्बाहाङले बहुभाषिक नेपालमा सबै भाषा, संस्कृतिका लागि समान स्थान र सम्मानका लागि आवाज उठाउँदै  फेसबुक वालमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले आफ्नो नग्न फोटो फेसबुकमा पोस्ट गरी मातृभाषाका लागि शून्य बजेट र कार्यक्रम बहुभाषिक नेपालका बहुजाती, संस्कृति र भाषाका लागि अग्रगामी हुन नसकेको विषयलाई सशक्त उठान गरेका छन् ।

निष्कर्षमा, हाम्रो सन्दर्भमा शिक्षाक्षेत्रको नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट धरातलीय यथार्थमा आधारित भई तयार हुने गरेको छैन। मन्त्रालयहरूमा बस्ने कोठे बैठकबाटै सबै काम तमाम गर्दै बजेट निर्माण गरी कार्यान्वयनको लागि पठाउने परम्परागत संस्कार र व्यवहारको मारमा शिक्षा क्षेत्र र मातृभाषा शिक्षा पर्दै आएको छ । साथै सम्बद्ध क्षेत्रको विज्ञ, सरोकारवाला र सम्बद्ध पक्षको सुनुवाइ विना नै हचपचमा केन्द्रीय सोचमा आधारित भई विना खोज, अध्ययन र धरातल टेकाइ बिना नै तयार गरिएका बजेट तथा कार्यक्रमले न त शैक्षिक आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकेको छ न शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरण नै । यसले कताकता शून्यदेखि शन्यको यात्रामा हाम्रो विद्यालय शिक्षा अल्मलिएको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । अझ सङ्घीयता शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनपछि प्रदेश र स्थानीय तहबाटै शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने संवधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा बहुस्तरीय शासकीय प्रबन्ध र व्यवस्थापन, सामाजिक बहुलतासहितको बहुराज्यीय राष्ट्रनिर्माणको विषय ओझेलिएका छन् । त्यसैले शिक्षाक्षेत्रको सुधार र विकास चाहने हो भने शैक्षिक धरातलमा टेकेर धरातलीय सरोकारवालाको सहभागितामा पैँताले विज्ञको सल्लाहमा सामूहिक संवाद गरी बजेट र कार्यक्रम तय गरी अगाडि बढ्न ढिला भइसकेको छ। अन्यथा हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा जति समय, श्रम र लगानी गरिए पनि प्रतिफल वा उपलब्धि भने न्यून वा शून्य हुन के बेर ?

 

 

You might also like