कुसुन्डा भाषा कक्षा सञ्चालनका लागि दुईकोठे भवन निर्माण कार्य सम्पन्न
भाषा आयोग, स्थानीय घोराही उपमहानगरपालिका र नेपाल कुसुन्डा विकास समाज घोराही दाङको त्रिपक्षीय सहयोगमा दाङ घोराही उपमनपाको सुपैलाकोटमा कुसुन्डा भाषा कक्षा सञ्चालनका लागि दुई कोठे कुसुन्डा भाषा कक्षाकोठा निर्माण भएको छ । कुसुन्डा विकास समाजका अध्यक्ष धनबहादुर कुसुन्डाको संयोजन र पहलमा निर्माण गरिएको उक्त भवन निर्माणका लागि भाषा आयोगबाट कुसुन्डा भाषा कक्षा आवास निर्माण शीर्षकमा रू. २ लाख बजेट निकासा गरेको थियो। त्यसैगरी कुसुन्डा भाषा कक्षाका लागि आवश्यक पर्ने फर्निचरलगायतका सामग्री व्यवस्थापनका लागि घोराही उपमनपाले रू. १ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन रकम कुसुन्डा विकास समाज दाङमार्फत सामग्री खरीद गरी कुसुन्डा भाषा कक्षा व्यवस्थापन हुँदैछ ।
भाषा आयोगबाट विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि कुसुन्डा भाषा कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। ज्ञानीमाया कुसुन्डाको मृत्युपछि कुसुन्डा भाषा बोल्ने वक्तामा कमला सेन खत्री एक मात्र वक्ता छन् । उनले भाषा आयोगले ठिमी इटा भट्टाबाट उद्धार गरी सुपैलाकोट दाङमा पुनर्स्थापना गरेको हो। उनले कुसुन्डा भाषा कक्षाका लागि कुसुन्डा भाषिक स्रोतव्यक्तिको भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छन् । त्यसैगरी कुसुन्डा भाषालाई घरपरिवारमै सिकाइ गर्नका लागि धनबहादुर कुसुन्डाकी छोरी उर्मिला कुसुन्डालाई कुसन्डा भाषा सहयोगी शिक्षक रूपमा भाषा आयोगले जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। उनी गायिका पनि हुन् । उक्त कार्यहरूमा सहजीकरण गरेबापत आयोगले कमला कुसन्डालाई मासिक रू.१३,४५०। र उर्मिला कुसुन्डालाई मासिक रू.६०००। भाषावृत्ति यसै आर्थिक वर्षदेखि प्रदान गर्न थालिएको छ।
साथै कुसन्डा भाषा कक्षा सञ्चालनका लागि ३० पाठसहितको ९० घण्टाको कुसुन्डा भाषामा पाठ्सामग्री तयार गरिएको छ। यसको लागि भाषाविद् अमृत योञ्जन तामाङले मार्गनिर्देशन गरेका थिए भने कुसुन्डा भाषा अध्येता एवम शिक्षक उदयबहादुर आले उक्त उक्त पाठ्यसामग्री लेखेका हुन् । कुसुन्डा भाषामा तयार गरिएको उक्त पाठ्सामग्री भाषा आयोगबाट प्रकाशोन्मुख छ।
उल्लिखित कार्यहरू हुँदाहुँदै पनि घुमन्ते वा स्थायी रूपमा बसोबास नगर्ने कुसुन्डाहरू छरिएर यत्रतत्र बसोबास गर्ने हुँदा उनीहरूको भाषा र संस्कृति मात्र नभई जाति समेत लोपोन्मुख छ। अन्तर्जातीय विवाह, सुकुम्बासीपन र भयावह गरीबीको कारण यस जाति लोप हुने अवस्था पुगेको छ । तथापि भाषा आयोगले जुन रूपमा पहल गरेको छ। यद्यपि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, जनजाति आयोगलगायत गैससहरूबाट कुसुन्डा जातिका प्रति ठोस काम भने भएको देखिँदैन। अझ स्थानीय तहका उपमहानगरपालिकाका कार्यसमिति सदस्य समेत कुसुन्डा रहेको देखिन्छ तथापि कुसुन्डा जातिको संरक्षण तथा संवर्धनसहित विकासको लागि पर्याप्त ध्यान दृष्टि पुग्न सकेको छैन। यस्तै अवस्था रहने हो भने केही संस्थाको सीमित प्रयासले मात्र कुसन्डा जाति, भाषा र संस्कृति जोगिनवाला छैन । यसका लागि समग्र राज्य, सरकार, विभिन्न सङ्घसंस्था, गैससहित प्रदेश र स्थानीय तहले तत्कालै सघन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ढिलो हुँदैछ ।