१६ वर्षपछि जबर्जस्ती तामाङ भाषा विषय हटाउँदै, नेवार भाषा विषय पढाउँदै
काठमाडौँ, २०७८ साल असार ५ गते ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले शैक्षिक सत्र २०७८ देखि काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा नेपाल वा नेवार भाषामा लिखित स्थानीय विषय अनिवार्य गरेको छ । संस्थागत विद्यालयमा पनि अनिवार्य गर्ने भनिएको नेपाल भाषामा लिखित स्थानीय विषय लागू गर्नको लागि सामुदायिक विद्यालयका लागि भने नेपाल भाषा जान्ने शिक्षक नियुक्ति गरी विद्यालयमा खटाई सकेको छ । साथै नेपाल भाषामा लिखित पाठ्यपुस्तक सामुदायिक विद्यालयमा वितरण गर्न कार्य कार्य प्रारम्भ गर्न लागेको बुझिएको छ।
काठमाडौँ नगरपालिकाका वडा नं.६ बौद्ध स्थित महेन्द्र मा.वि.मा विगत १६ वर्ष अघिदेखि तामाङ भाषा विषय पठनपाठन हुँदै आएको छ। त्यस विद्यालयमा अध्ययन गर्ने ९० प्रतिशत विद्यार्थी तामाङ जातिका तामाङ मातृभाषी विद्यार्थी रहेका छन् । अन्य विभिन्न जाति र भाषाका विद्यार्थी रहे पनि नेपाल भाषाका विद्यार्थी विद्यालय प्रअकाअनुसार विद्यालयका सम्पूर्ण कक्षामा गरी दुई चार जना मात्र रहेका छन् । विद्यालयका तामाङ भाषा शिक्षण गर्दै आएका शिक्षक सोमिका मिसका अनुसार विगत १६ वर्षअघि (वि.सं.) २०६२/६३ बाट कक्षा १-५ सम्म तामाङ विद्यार्थीका लागि तामाङ भाषा विषय र अन्य विद्यार्थीका अन्य ऐच्छिक विषय पठनपाठन हुँदै आएको छ ।तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यार्थीको आधारमा निर्णय नगरी सबै विद्यालयमा नेपाल भाषा अनिवार्य गरिँदा नेपाल भाषाबाहेकका विद्यार्थीका लागि भाषिक अवरोध र भाषिक अपराध हुन गएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाकाअनुसार कुनै पनि भाषा विषय सबै भाषा भाषी विद्यार्थी लागि अनिवार्य नगरी ऐच्छिक गरिनुपर्ने र सबैका लागि अनिवार्य गरिनु चाहिँ बदमासी भएको बताउँछन् । साथै यसले नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषा जस्तै अन्य कुनै ठूला भाषाको हेजेमनी वा वर्चस्व हुने जुन नेपालको संविधान, कानुन र भाषिक स्वतन्त्रता विपरीत रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी भाषाविद् अमृत योञ्जन तामाङले काठमाडौँको बौद्धमा तामाङ, शेर्पा र स्वयम्भूमा तामाङ जातिको बाक्लो बसोबास भएको हुँदा उनीहरूलाई नेवार भाषा अनिवार्य गरिनु एकातिर भाषिक अपराध र अर्को संविधान र कानुनविपरीत रहेको बताउँछन् । उनले भाषा आयोग र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीचको बहुभाषिक शिक्षासम्बन्धी अन्तर्क्रियामा उक्त कुरा बताएको थिए ।
हुनत यसरी स्थानीय तहहरूमा सही बुझाइ नहुने र कुनै भाषिक समुदायको बहकाउमा स्थानीय तहले गलत निर्णय गरी पुनः कुनै पनि ठूला एकल भाषा अनिवार्य गर्न पुगी गैरकानुनी काम गर्न पुग्ने गर्दछ । भाषा आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकासहित काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुखका लागि बहुभाषिक शिक्षासम्बन्धी अभिमुखीकरण गरी एकल भाषिकता लाद्ने गलत निर्णयबाट जोगाउन सचेतीकरण गरिसकेको छ । अझ काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा भाषा आयोगको पहलमा भाषाविद र शिक्षाविदसहितको भर्चुअल अन्तर्क्रयामा अन्य भाषी विद्यार्थीका लागि नेपाल भाषा अनिवार्य गरिनु संस्कृति र अङ्ग्रेजी अनिवार्य गरिनुजस्तै व्यर्थ हो र कुनै पनि भाषा लाद्नुको अर्थ नरहेको कुरा जानकारी गराइएको हो । साथै तामाङ भाषामा मै विद्यावारिधि गर्दा महेन्द्र माविलाई नमुना विद्यालयका रूपमा छनोट गरेका डा.लोकबहादुर लोप्चनले काठमाडौँ महानगरपालिकामा महेन्द्र माविमा तामाङ भाषा पठनपाठनको निरन्तरताको लागि अनुरोधका लागि निवेदन पेस गरेको थियो । उनले नेपाल भाषा बोल्ने विद्यार्थी बाहेक अन्यका लागि नेपाल भाषा नभई उनीहरूकै भाषा वा बहुभाषामा लिखित स्थानीय विषय पठनपाठन गर्न माग गरिएको थियो । मातृभाषा शिक्षा विज्ञको तर्फबाट उनले यदि उक्त अनुरोधको सुनुवाइ नगरेमा सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने चुनौती दिएको थियो । तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुनै पनि सुनुवाइ नगरी बलात नेपाल भाषा बोल्ने व्यक्तिहरूलाई जागिर खुवाउने बदनियत र एकल नेवार भाषा लाद्ने दुरासयले गरिएको यस कार्यका विरूद्ध मुद्दा लाग्नेतर्फ घटनाक्रम अगाडि बढेको देखिन्छ।
नेपालको संविधान २०७२ मा हरेक व्यक्तिले आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ भने भाषा आयोगको सिफारिसहरूमा कक्षा १-३ सम्म बालबालिकाकै मातृभाषाको माध्यमबाट पठनपाठन गर्न सिफारिस गरिएको पाइन्छ । साथै कक्षा १-८ सम्म सबैका लागि उनीहरूकै मातृभाषा वा स्थानीय विषय पठनपाठन गर्नको लागि सिफारिस गरिएको छ । विश्लेषकहरू के बताउँछन् भने बाग्मती प्रदेशमा नेपाली भाषापछि दोस्रो स्थानमा तामाङ जाति र भाषीको बाहुल्य छ र प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषामा तामाङ भाषा स्वतः छनोट हुने देखिन्छ । यदि काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीय तहको अधिकार भनेर सबैका लागि नेपाल भाषा पढ्न अनिवार्य गरियो भने प्रदेशभरि तामाङ भाषाको माध्यम र विषय अनिवार्य गरिने हो भने यस प्रदेशका सबै विद्यालयहरूमा तामाङ भाषा माध्यम र विषय लागू गरिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा नेपाल भाषा लगायत अन्य कुनै पनि भाषालाई बाग्मती प्रदेशमा स्थान रहँदैन । तर संविधानको मक्सद त्यो नभई यहाँका सबै जाति र समुदायको जनता र विद्यार्थीको हकमा सम्बन्धित जनता र विद्यार्थीकै मातृभाषामा सेवा प्रवाह गर्नु र पठनपाठन गर्नु हो । उदाहरणको लागि पाँचखाल नपाका दनुवार विद्यार्थीले दनुवार भाषा विषय पढ्न पाउनुपर्छ तर त्यहाँका अन्य जाति तामाङ र पहरीका लागि दनुवार अनिवार्य गर्न संविधान र कानुनले दिँदैन तर कामपनाले त्यहीँ एकल भाषिकता वा हेजेमनी अँगालेको छ। तर यसको नेपाल भाषासम्बद्धद संस्था र नेपाल भाषासम्बन्धी कथित एक भाषिक मानसिकता भएको विज्ञ वा बहुभाषिकता शिक्षा नबुझेका कथित विज्ञका सल्लाहअनुसार त्यसो हुन गएको देखिन्छ । जसरी विगतमा नेपाली वा अङ्ग्रेजी एकल भाषा सबैका लागि अनिवार्य गरिँदा बहुभाषिक नेपाल नभई एकल भाषिकताको वर्चस्व रह्यो त्यसै गरी बाग्मती प्रदेशमा तामाङ वा नेवार अन्य भाषिक जनता र बच्चालाई अनिवार्य गरिनु प्रकारान्तरले अर्को खाले एकल भाषी प्रवृत्ति हो । प्रत्येक वडासम्म संविधानतः विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र घोषित गर्न सकिने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान भएको र भाषा आयोगले पनि वडासम्म सबै जाति समुदायको भाषामा शैक्षिक लगायत अन्य प्रवाह गर्नुपर्ने सिफारिस गरि सकेको हुँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय हचुवामा भएको मात्र छैन गैरकानुनी र एकल भाषिक देखिएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेपाल भाषा लगाउने सन्दर्भमा भाषा आयोगको पहलमा नेवा दय दबू र नेपाल तामाङ घेदुङसहितको उपस्थितिमा भाषा आयोगमा छलफल भई सुरूमा नेपाल भाषा लागू गर्ने, तामाङ विषयको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन र पछि पुस्तकलाई बहुभाषिक अनुवाद गरिएको प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।तथापि महेन्द्र मावि जहाँ नेवार भाषाका विद्यार्थी छैनन्, त्यहाँ नेवार भाषाका ३ जना शिक्षक नियुक्त गरेर पठाइएको बुझिएको छ। यसरी जागिर खुवाउनकै लागि तामाङ लगायत अन्य विद्यार्थीलाई नेवार भाषा पठनपाठन गर्नु भाषिक अपराध सरासर हो भने राज्यको स्रोत साधनमाथि दोहन वा भ्रष्टाचार हो ।
विज्ञ र सम्बद्ध क्षेत्रका ज्ञाताकाअनुसार समयमै यस्तो अनधिकृत, गैरकानुनी कार्यलाई रोक्न सकिएन भने यसखाले एकल भाषिक वितण्डा सबै स्थानीय तहहरूमा विस्तार हुनेछ । मूलतः मृत्यु भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्नेमा सचेत भई सम्बद्ध सबै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।