मातृभाषा शिक्षामा सुन्दर सुदूरपश्चिम प्रदेशः अन्यमा खै त भाषिक चेत ?
डा.लोकबहादुर लोप्चन
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आ.व.२०७८/२०८९ को नीति, कार्यक्रम र बजेटबाहेक अन्य सबै प्रदेशको बजेटमा मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र बजेटको कुरै छोडौँ । मातृभाषा शिक्षा शब्द समेत अन्य ६ वटै प्रदेशगत बजेटमा परेको छैन । सुदुरपश्चिम प्रदेशको बजेटमा भने कक्षा ३ सम्म मातृभाषा तथा विद्यालय तहसम्म नैतिक शिक्षासम्बन्धी पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोगको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम तथा बजेट समावेश गरेर मातृभाषा शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रदेशमा तहमा शून्य हुनबाट बालबाल जोगाएको छ। सङ्घीय बजेटलगायत अन्य ६ प्रदेशहरूको आ.व.२०७८/८९ को कार्यक्रम तथा बजेटमा मातृभाषा शिक्षाका लागि मातृभाषा शिक्षा वा बहुभाषिक शिक्षा दुई शब्द समेत नलेखिएबाट सङ्घीयताको कार्यान्वयन पछि पनि भाषिक र शैक्षिक क्षेत्रमा सङ्घीयताको कुनै प्रभाव वा लाभ नपुगेको प्रस्ट हुन्छ । यसले हाम् राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व नै भाषा, शिक्षा र संस्कृतिप्रति सचेत, जवाफदेही बन्न नसकेको प्रस्ट छः
प्रदेशगत रूपमा शिक्षासम्बन्धी बजेटलाई निम्नअनुसार प्रस्तुत गरिएको छः
१.प्रदेश १ शिक्षा बजेटमा समेटिएका पक्षहरू
प्रदेश १ को बजेटमा भाषा र भाषा शिक्षासम्बन्धी कुनै किसिमको नीत, कार्यक्रम र बजेट समावेश गरिएको छैन । पुरातन शैक्षिक कार्यक्रममा कैद भएको बजेटमा भाषिक र भाषा शिक्षाका दृष्टिले बजेट समावेशी र संवैधानिक बहुल मर्मअनुसार आएको छैन । यसले गर्दा संविधानमा रहेको बहुल भाषिक नीति र बहुभाषिक शिक्षालाई समेट्न नसकेको बजेटले अझै पनि सङ्घीयताको मर्मालाई प्रदेस बजेटले आत्मसात गरी प्रदेशको अनुहार बहुल वा बहुल भाषिक सांस्कृतिक र भाषिक हुन सकेको छैन ।
- जीवनोपयोगी शिक्षाको लागि विद्यालयको स्तरोन्नति गर्ने, गि विद्यालयको स्तरोन्नति गर्ने,्नेस्तरोन्नति, ्राप्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहन, धार्मिक विद्यालय, गुरूकुल, मदरसासहित आङ्गिक क्याम्पस र विश्वविद्यालयलाई सबलीकरण गर्ने,
- मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत भौतिक सुविधा विस्तार, मर्मत र सम्भार,
- मनोसामाजिक परामर्श, स्यानेटरी प्याड सुविधा, छात्रा ड्रेसिङ रूम, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा यौन शिक्षा कार्यक्रम,
- शिक्षक विद्यार्थी शैक्षिक कार्यक्रमः नेतृत्व र क्षमता विकास,
- मनमोहन प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधारसहित स्वायत्तता, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक महाविद्यालयको गठन र सञ्चालन लागि कानुन निर्माण,
- स्थानीय शैक्षिक असल अभ्यासको प्रदेशभरि उपयोग
- विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार ।
२.प्रदेश २ मा शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थाहरू
प्रदेश २ को बजेटमा पनि भाषिक एवम् भाषा शिक्षाको दृष्टिले शून्यराम नै देखिन्छ । शिक्षा र प्रविधि शीर्षकमा नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भाषा र शिक्षासम्बन्धी सुका मोहर समेत विनियोजन नहुनु शैक्षिक बजेट पुरातन झारा टराइ भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
- प्रत्येक जिल्लामा एकएक नमुना सामुदायिक विद्यालय स्थापना, भौतिक र शैक्षिक गुणस्तर सुधार (खेलमैदान निर्माण)
- ऐतिहासिक पुस्तकालय र संस्कृत विद्यालयको सुदृढीकरण
- उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति (मधेश आन्दोलनका शहिद परिवार, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, छात्रा दलित )
- प्राथमिक उपचारः एक विद्यालय एक नर्सको कार्यक्रम।
३. बाग्मती प्रदेशको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था
बाग्मती प्रदेशमा सयभन्दा बढी भाषाहरू रहेका बोलिन्छन् । त्यसैगरी देशको राजधानीलगातय स्रोतसाधनदेखि सबै कुराले बहुल मात्र बहुविविध समाज यही प्रदेशमा अवस्थित छ । तर यस प्रदेशको शिक्षाको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पुरातन शैक्षिक कार्यक्रमको इच्छित सूची लामै भए पनि संविधानतको बहुभाषिक शिक्षाको मर्म र भावनाअनुसार बजेटको त के कुरा ? बहुभाषिक वा मातृभाषा शिक्षा शब्दसमेत बजेटमा नपर्नु भनेको राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रको सामाजिक चिन्तन, सोचाइ कति दरिद्र वा न्युन छ भन्ने पुस्टि हुन्छ ।
क) वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिको निरन्तरता
ख) प्रदेश विश्वविद्यालयको प्रारम्भिक कार्य गर्ने, सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक शैक्षिक पूर्वाधार विकास गर्ने,
ग) बाग्मती प्रदेशको इच्छाः समृद्धिको लागि प्राविधिक शिक्षा, भौतिक एवम शैक्षिक पूर्वाधार स्तरोन्नति
घ) विज्ञान तथा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना, नमुना विद्यालय विकास गुरूयोजना निर्माण, २६२ विद्यालयमा गणित र विज्ञान शिक्षकको व्यवस्था,
ङ) काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार र प्रदेश साक्षर घोषणा कार्यक्रम,
च) सामुदायिक क्याम्पस अध्ययन गर्ने छोरी बुहारीका लागि छात्रवृत्ति,
छ ) युवा वैज्ञानिकलाई आकर्षण गर्नको लागि युवा वैज्ञानिक कोषको स्थापना ।
४.गण्डकी प्रदेशको बजेटमा शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थाहरूः
गण्डकी प्रदेशको बजेटमा पनि सामाजिक, भाषिक र सांस्कृतिक दृष्टिले शून्यराम नै दखिन्छ । शिक्षासम्बन्धी चलिआएका केही कार्यक्रमहरू दोहोरिएको फेहरिस्त त छन् । तर अन्य प्रदेशहरूमा जसरी नै शिक्षाक्षेत्रलाई रूपान्तरण वा कार्यापलट गर्ने खालको नवीन सोच, कार्यक्रम र बजेटको भने आएको छैन । यतिसम्म कि बहुभाषिक प्रदेशको बजेटमा बहुभाषिक शिक्षा शब्द समेत परेको छैन । जुन सङ्घीय मुलुकका लागि हास्यास्पद भन्दा फरक नपर्ला ।ोहोरिएको फेहरिस्त त छन् । तर अन्य प्रदेशहरूमा जस्तै शिक्षाक्षेत्रलाई रूपान
- गण्डकी विश्ववद्यालय र गण्डकी प्राविधिक तालिम प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न पूर्वाधार विकास
- गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानः प्रयोगशाला, अनुसन्धान वृत्ति
- सहिद दिलबहादुर रम्तेल स्मृति उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति
- सहिद स्मृति आवासीय विद्यालयको भौतिक स्तरोन्नति ।
५.लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू
लुम्बिनी प्रदेश नामले सम्यक पथप्रदर्थन गर्ने बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी रहे पनि बजेट एकाङकी देखिन्छ । किनकि शैक्षिक बजेटमा भाषा र भाषा शिक्षाको शब्द समेत खर्चको छैन भने बहुभाषिक शिक्षाका लागि कार्यक्रम र बजेट समावेश हुने कुरै भएन । यसरी लुम्बिनी प्रदेशले पनि बहुभाषिकता र बहुभाषिक शिक्षाका लागि एक पैसा पनि विनियोजन गरेको छैन, जुन भाषिक दृष्टिले दुर्भाग्य भन्न कञ्जुस्याइ गर्नपर्ने अवस्था छैन ।
- मानवपूँजी गर्न सामुदायिक विद्यालय सुधारको लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य,
- ३ वर्षभित्र हरेक विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्धता,
- वैकल्पिक पढाइको लागि इलर्निङको पहुँचमा वृद्धि,
- कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षामा जोड, विज्ञान शिक्षाको हब बनाउने,
- छोरीको पहुँचमा विज्ञान, कमलरी, मुस्लिम, गरीब विपन्नका लागि स्नातकसम्म छात्रवृत्ति,
- प्रदेश विवि स्थापनामा पहल, अनुसन्धानमा जोड,
- विशेष शिक्षाको प्रबन्ध
- प्रदेश विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना,
झ) प्राविधिक विद्यालयलाई सहयोग,
- विद्यार्थी आविष्कार कार्यक्रम, इनोभेसन सेन्टरको स्थापना ।
६. कर्नाली प्रदेशको बजेटमा शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थाहरू
कर्नाली प्रदेशको बजेटमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा नवीन र शिक्षा क्षेत्रका लागि रूपान्तरणकारी योजना, कार्यक्रम र बजेट आएको देखिँदैन। तर केही नवीनतालाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गराउने प्रयास भने भएको देखिन्छ। तथापि भाषा र बहुभाषिक शिक्षामा बने एक शब्द समेत खर्चिएको छैन । जसबाट सामाजिक, सांस्कृतिक एवम भाषिक क्षेत्रमा राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्र कति रसातलमा छन् भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । भाषिक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम नभए पनि शैक्षिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरू निम्न छन्-
- नमुना सामुदायिक विद्यालयको स्थापना,
- पर्वतीय विज्ञान तता प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना,
- स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी छात्रवृत्ति प्रदान,
- युद्धमा परेका घाइतेका परिवारका सदस्यका लागि स्नातकसम्म छात्रवृत्ति,
- कर्नाली प्रदेशमा ३ वर्षसम्म योगदान गर्ने गरी दक्ष प्राविधिका लागि छात्रवृत्ति
- व्यावसायिक शिक्षा र तालिम केन्द्र स्थापना र छात्रवृत्तिको प्रबन्ध,
- जिल्लागत रूपमा व्यावसायिक शिक्षाका लागि कृषि,शुपालनसम्बन्धी शिक्षालय स्थापना,
- मानव मूल्य र उद्यमशीला शिक्षाका लागि पाठ्यक्रममा परिमार्जन,
- स्नातकोत्तर तहमा कर्नाली प्रदेश स्वयमसेवा कार्यक्रम
- विद्यालय नर्सिङ सेवा,
- बाल विकासका सहयोगीका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम,
- छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम ।
७. सुदुर पश्चिम प्रदेशको बजेटमा शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थाहरू
सात प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश त्यस्तो एक्लो बृहस्पति बनेको छ, कि यस प्रदेशको कार्यक्रम तथा बजेटमा कक्षा १-३ सम्म मातृभाषामा शिक्षा दिने र स्थानीय विषयको पठनपाठन गर्न स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रावधान समाविष्ट छ । यसरी मातृभाषा शिक्षामा संविधान, कानुनको मर्म र भावनाअनुसार सुदुर पश्चिम प्रदेश एक्लै साँच्चै मातृभाषा शिक्षाको दृष्टिले सुन्दर सुदुर पश्चित सावित हुन पुगेको छ। एउटा संयोग के मिलेको छ भने भाषा आयोगका अध्यक्ष पनि सुदुरपश्चिम प्रदेशकै हुनुहुन्छ । तर उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा प्रदेशको पहल कस्तो रहन्छ, त्यसैमा भाषिक दृष्टिले सुन्दर सुदुर पश्चिमको योगदानको सार्थक पुष्टि होला । शिक्षासम्बन्धी अन्य प्रावधान निम्न छन्-
- विज्ञान प्रविधि पठनपाठन गर्ने क्याम्पसलाई प्रोत्साहन, प्रयोगशाला स्थापनाका लागि अनुदान, ९ वटा नमुना क्याम्पस विकास गर्ने,
- मेरो विशेषज्ञता मेरै प्रदेशको शिक्षाअन्तर्गत एमडी र एमबिबएसको लागि छात्रवृत्ति,
- विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र पुस्तकालयको निर्माण,
- प्राविधिक धारको विद्यालयमा छात्रावास निर्माण,
- लागत साझेदारीमा ठूला विद्यालयको स्थापना,
- विशेष शिक्षाका लागि आवासीय विद्यालयको निर्माण,
- सामुदायिक विद्यालय विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण र भौतिक पूर्वाधार विकास,
- परम्परागत, धार्मिक र विशेष शिक्षा सञ्चालित विद्यालय कार्यक्रम,
- प्रदेश पूर्ण साक्षर घोषणाको लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य,
- कक्षा ३ सम्म मातृभाषा तथा विद्यालय तहसम्म नैतिक शिक्षासम्बन्धी पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोगको व्यवस्था
- प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने,
- एक जिल्ला एक नमुना क्याम्पस कार्यक्रमको निरन्तरता, भर्ना अभियान,
प्राविधिक शिक्षा प्रदायक संस्थालाई अनुदान, गरीब र सहिद परिवारका सद्स्यलाई छात्रवृत्ति ।
अन्तमा,
के निष्कर्ष निकाल्छ सकिन्छ भने नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ मा हरेक नागरिकका लागि मातृभाषामा शिक्षा नीति सकिने र धारा ५१ मा बहुभाषिक नीति अबलम्बन गरिने नीति मात्र छैन । त्यसैगरी प्रदेशको एकल अधिकार रहेको अनुसूची ६ मा २१ बुँदाहरूमध्ये बुँदा १८ मा प्रदेशको भाषा, लिपि, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशहरूको बजेटमा कार्यक्रम शून्य रहेबाट प्रदेशका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको भाषा र शिक्षाप्रतिको शून्य चेतलाई प्रतिबिम्बन गर्दछ ।
तर बिडम्बनाको कुरा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको बजेटमा संविधानको धारा र उपधारा मिचिँदा समेत जातिगत र भाषिक सङ्घसंस्थाहरू कानमा तेल हालेर बसेको भन्ने विश्लेषण हुने गरेको छ। अर्थात संस्था नामका पसल त खोलेका छन् तर त्यसमा कनै सरसामान पनि छैनन् वा पसले नै गायब भएजस्तो व्यवहार प्रदर्शन भएको अनुभूत हुन्छ । अझ भाषाविद, अभियन्ता र नागरिक समाजजस्ता केही क्षेत्रबाट पनि सङ्घ र प्रदेशको बजेटमा बहुभाषिकता र सांस्कृतिकता नआउँदासमेत एक शब्द पनि आवाज उठान गरेको पाइएन । समग्रमा, भाषा र भाषा शिक्षा यति निम्छरो हुन थालेछ कि सरकार जति एकल भाषिक नीति प्रदेशमा लिए पनि भाषिक बोली नै हराउन थालेछ भन्ने नलाग्ने कुरै भएन । अनि यसका गहन कारण खोतल्ने हो भने सबैको ध्यान डोजरे विकासमा केन्द्रित भएको छ। आवाज पनि सबैले त्यतैका लागि उठाउँछन् , ध्यान दृष्टि पनि त्यतैतिर आकर्षित हुन्छ किनकि त्यसैमा सबैलाई आर्थिक लाभकासाथै शुभलाभ मिल्छ भन्ने भनाइ जनमानसमा चल्ने गरेको छ । तर, विचरा भाषा र भाषा शिक्षाको पछि लाग्दा दुःखबाहेक के मिल्छ र ? अन्तमा, भन्न मन लाग्यो ? मातृभाषा शिक्षाका लागि सुन्दर सुदुरपश्चिम प्रदेशः तर अन्यमा खै त भाषिक चेत ?