मरिन गापा सिन्धुलीले ल्यायो भाषा संरक्षण तथा विकास नीति, २०७८
मरिन, सिन्धुली २०७८ साल असार १४ ।
भाषा संरक्षण तथा विकास नीति ल्याउने नेपालकै पहिलो स्थानीय तह कर्नाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्लाको चौकुने गाउँपालिका हो। चौकुने गापाले २०७७ सालमै भाषा आयोगको सहजीकरण तथा स्थानीय मगर संस्थाको पहलमा स्थानीय भाषा संरक्षण एवम् विकास नीति पारित गरी जारी गरेको थियो । यसलाई सफल बनाउन मगर भाषा विज्ञ मनबहादुर मगर र गापा उपाध्यक्ष निर्मला मगरको विशेष योगदान रहेको छ । भाषा आयोगले मातृभाषा शिक्षा नमुना विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा चौकुने गाउँपालिकालाई स्थानीय भाषा संरक्षण एवम विकास नीतिको मस्यौदा स्थानीय तहमा पेस गरेको थियो । त्यसैको आधारमा गाउँपालिकाले नीति मस्यौदा समिति गठन गरी आवश्यक परिमार्जनसहित उक्त नीति पारित गरेको थियो ।
नेपाल तामाङ घेदुङ केन्द्रीय कार्य समितिका भाषा विभाग प्रमुख काजीमान थिङले सामाजिक सञ्चालमार्फत सार्वजनिक गरेअनुसार बाग्मती प्रदेशको सिन्धुली जिल्लाको मरिन गाउँपालिकाले हालै भाषा संरक्षण तथा विकास नीति पारित गरी जारी गरेको छ। तामाङ घेदुङका भाषा विभाग प्रमुख काजीमान थिङकाअनुसार निरन्तरको प्रयासको परिणामस्वरूप उक्त भाषा संरक्षण तथा विकास नीति २०७८ पारित गरी जारी गर्न सकिएको हो । नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा स्थानीय तहमा भाषा नीति आउनु नै भावनात्मक रूपमा अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य हो । तथापि ती नीतिहरू स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भई हरेक भाषिक समुदायले बहुभाषिक माध्यमबाट सेवा प्राप्त गर्न सके मात्र नीतिगत सार्थकता पुस्टि हुन्छ । जे होस् नेपालको संविधान २०७२ लागू भई स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन पछिको ५ वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा हालसम्म भाषा संरक्षण तथा विकास नीति पारित गरी लागू गर्ने मरिन गाउँपालिका नेपालकै दोस्रो गाउँपालिका बन्न पुगेको छ । जुन कार्य बहुभाषिक नेपालसँगै सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि एउटा सुखद खबर मात्र नभई सामाजिक भाषिक क्षेत्रको गर्व गर्न लायक थालनी भने अवश्य पनि हो ।
तामाङ घेदुङ भाषा विभाग प्रमुख काजीमान थिङको पहल र भाषा आयोग मातृभाषा शिक्षा शाखा प्रमुख डा. लोकबहादुर लोप्चनको प्राविधिक एवम प्राज्ञिक सहयोगमा १ वर्षअघि नै उक्त मस्यौदा भाषा नीति तयार भएको थियो। जसलाई सिन्धुलीको मरिनलगायत अन्य केही स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयनको लागि कार्यक्रम समेत तय गरिएको थियो । तर कोरोना महामारीका कारण विगत १ वर्षअघिदेखि रोकिए पनि उक्त नीति परिमार्जनसहित हालै पारित भई जारी भएको छ । यस नीति मस्यौदा तयारीमा भाषाविद् अमृत योञ्जन तामाङ रहनु भएको थियो भने कानुनविद्को तर्फबाट हाल राष्ट्रिय जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर रहनुभएको थियो । त्यसैगरी भाषा आयोगका तर्फबाट डा.लोकबहादुर लोप्चन र तामाङ घेदुङका तर्फबाट भाषा विभाग प्रमुख काजीमान थिङ रहनुभएको थियो ।