तरमारा वर्गः के हुन सक्ला, अबको मार्ग ?

 

तरमारा वर्गः के हुन सक्ला, अबको मार्ग ?

डा. लोकबहादुर लोप्चन

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबाट प्रस्तुत आ.व. २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृत्त भत्ता प्रति महिना ३३ ले प्रतिशतले वृद्धि गरिएपछि सोबापतको रकम प्रति महिना चार हजार रूपियाँ पुगेको छ। लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा एउटा व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी थियोः नेपालका धनाढ्य उद्योगपति विनोद चौधरीका बुबाको समेत वृद्ध भत्तामा एक हजार थप भयो । वास्तवमा राज्यको नीतिगत विषयमा गरिएको यो टिप्पणी व्यङ्ग्य मात्र नभई आंशिक यथार्थ पनि हो हाम्रो, उही तरमारा वर्गप्रति जसरी अदालतले लक्षित गर्दै फैसलामार्फत सरकारलाई निर्देशित गर्‍यो ।सिद्धान्ततः राज्य उसको लागि हुनुपर्दछ, जसका लागि राज्यको उपस्थिति जरूरी हुन्छ, सामाजिक सुरक्षा, सकारात्मक विभेद वा विशेष संरक्षणको दरकार पनि तिनैका लागि आवश्यक पर्दछ। लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाले सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न माध्यम वा उपकरणको प्रयोग गर्दै राज्यको पिँधमा रहेको व्यक्ति वा वर्गलाई विशेष व्यवस्थाको आधारमा संरक्षित गरिनुपर्दछ । यसमा कसैको विमति हुने कुरै रहेन, यसको सार भनेकै राज्यको तर्फबाट कसैले पाउने विशेष सुविधा वा सहुलियत कुनै जाति, लिङग, क्षेत्र वा वर्गको नाममा सधैँ पाउनु हुँदैन भन्ने बुझिन्छ तापनि सामाजिक आर्थिक अवस्थाको आधारमा प्रदान गर्नुपर्ने समन्यायिक अवधारणा हो ।अदालतको फैसलामा बोलिएको सार कुरा पनि व्यक्ति वा वर्गको आवश्यक्ताका आधारमा राज्यबाट विशेष सेवा सुविधा प्राप्त गरिनुपर्छ भन्नेमा द्विविधा छैन ।तर व्यक्ति वा वर्ग पहिचान गरेर यसलाई कार्यान्वयन गर्नु चाहिँ यक्ष सवाल हो।

हाम्रो सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा विशेष व्यक्ति वा वर्गलाई पहिचान गर्नको लागि न खण्डीकृत  र वस्तुगत तथ्याङ्कीय आधार छन् न त मौजुदा नीतिगत प्रावधानहरूबाट  विशेष व्यक्ति वा वर्गलाई समेट्न नै सकिएको छ । बरू राजनीतिक लोकप्रियताका लागि नीति निर्माण हुने र कार्यान्वयन सहजतामा आधारित निर्णय हुने गरेको पाइन्छ, नीति निर्माण तहमा । त्यसकै परिणति होला, मुलुकमा सबै छात्राका लागि समान चार सय रूपैयाँ छात्रवृत्ति, सबै विधवाका लागि विधवा वृत्ति, सबै बृद्धवृद्धाका लागि वृद्ध भत्ता, सबैका लागि समान स्वास्थ्योपचार सुविधा सरकारबाट तोकिएका रोगहरूको उपचारका निम्ति । निर्धारित सबै वर्ग, जाति, समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गका लागि राज्य संरचनामा प्रवेशको लागि समान आरक्षणको सुविधागत प्रबन्ध गरिएको छ । निजामति सेवा, शिक्षा, प्रहरी, सेना, विद्यार्थी छात्रवृत्ति आदिइत्यादि । तर राष्ट्रपतिदेखि राउटेसम्म र कर्नालीदेखि काठमाडौँसम्मका लागि आरक्षणको आधार समान हुने कि नहुने ? यो गम्भीर बहसको विषय हो ।

प्रजातन्त्रको पुनस्थापना, २०४६ पछि राजतन्त्रात्मक संसदीय प्रजातान्त्रिक शासकीय व्यवस्थाबाट पनि नेपाली जनताको आकाङ्क्षा र अपेक्षालाई न्यूनतम रूपमा पनि समेट्न सकेको पाइन्न, दलीय सत्तास्वार्थका कारण नेपालको शासकीय व्यवस्थामाथिकै विश्वासको धरालत स्खलन हुँदै गएको छ । वि.सं. २०५२ सालयता देशमा सुरू भएको सशस्त्र राजनीतिक आन्दोलनपछि त भुईँ तहका जनतामा व्याप्त गरिबी, अभाव, पीडामाथि पीडा मात्र थपिएन देश अशान्ति, अन्योल र हिंसाको गर्तमा रूमलिन पुग्यो। तर २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँगै राज्यको शासन व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समेत स्थापना भयो ।फलतः संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनदेखि नै समानुपातिक समावेशी पद्धति अबलम्बनको नीति अवलम्बन गरिन पुग्यो । निजामति सेवा ऐन, २०६४ जारी भएपछि पहिलो पटक निजामति सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षणको कोटागत व्यवस्था गरियो ।अझ नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि त राज्यको संरचना र शासकीय व्यवस्थामै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाटै नै जनतामा सेवा प्रभावित हुन थाल्यो । साथसाथै संविधानको धारा ४२ मा नेपालका सामाजिक आर्थिक रूपमा पछिडिएका विभिन्न जाति, वर्ग, समुदाय र  क्षेत्रलाई कानुन बनाएर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका हरेक संरचनामा समावेश गर्ने मौलिक हकको प्रबन्ध गर्‍यो ।हाल नेपालको सङ्घीय निजामति ऐन अझै आई नसकेको हुँदा प्रचलित ऐनअनसार नै ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदै आएको छ तर राजनीतिक क्षेत्रमा भने समानुपातिक समावेशिताको प्रावधान भिन्न रहेको छ।

यहाँ उठान गर्न खोजिएको सन्दर्भ चाहिँ एक जना दलित समुदायका विद्यार्थीले एम.डी.( मेडिसिनमा स्नातकोत्तर) तहमा आरक्षण सुविधाको निम्ति अदालतसमक्ष कानुनी उपचारको माग गर्न पुगे ।जसको सर्वोच्च अदालत फैसलामा उल्लेख भएअनुसार आरक्षण आवश्यकताको आधारमा हुने, तरमारा वर्गका लागि नहुने भन्ने विषय यतिखेर आम चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको छ । अदालतले निर्माण गरेको यो तरमारा वर्गको भाष्यसँगै नेपाली समाजमा आरक्षणको विषयमा विभिन्न कोण प्रतिकोणबाट बहस, पैरवी र विमर्श भइरहेको छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा कुनै पनि विषयमा मौसमी बहस हुने तर त्यसको निकास चाहिँ नहुने, विस्तारै बहस सेलाएर जाने र कार्यान्वयनमा चाहिँ उही नरूचाएकै प्रावधान लागू भइरहने पुरातन सोच, संस्कार र व्यवहार ज्युँका त्युँ छ।अहिलेको तरमारा वर्गको अदालती भाष्यमा उछालिएका जति पनि पक्ष र विपक्षका वैचारिक र व्यावहारिक पाटा पक्षहरू छन् त्यसलाई कसले, कसरी र कहिलेसम्म टुङ्गोमा पुर्‍याइने हो ? त्यो चाहिँ चुरो कुरो हो ।

हाम्रो राज्य संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तअनुसार आरक्षण पद्धति लागु भएको १८ वर्षको अवधिमा राज्य संरचनाको अनुहार बहुरूपी देखिन थालेको छ। मधेसी समुदायका प्रथम राष्ट्रपतिदेखि प्रथम महिला राष्ट्रपतिका साथै महिला सभामुखसम्म प्राप्ति वा सफलता हुनु चानचुने कुरा होइन, किनभने सदियौँदेखिको केन्द्रीकृत एकल लिङ्गीय, एकल जातीय र एकल भाषिक हेजेमोनी कायम रहेको थियो राज्य संरचनामा । राज्यको सरकारी सेवा क्षेत्रमा ४५ प्रतिशतको कोटा पद्धतिबाट निजामति सेवामा नै महिलाको उपस्थिति २६ प्रतिशत नाघी सकेको छ भने जनजाति, मधेशी, दलित,अपाङ, पछडिएको  क्षेत्रको पनि उपस्थितिको दर वर्षेनी वृद्धि भइरहेकै छ।एकथरिको विचार अहिले अपनाएको आरक्षण पद्धति नै पूर्ण ठीक छन् र यसमा  सुधारको आवश्यकता नै छैन भन्ने रहेको छ भने अर्काथरिको आरक्षण व्यवस्था नै खारेज गरिनुपर्छ भन्ने मनसाय सतहमा देखिएको छ । तर यी दुवैखाले सोचहरू व्यावहारिक सोच भने होइनन् ।

हाल नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक र अन्य क्षेत्रमा लागु गरिएको आरक्षणको कोटागत पद्धतिबाट अमूक व्यक्ति, जाति, समूह, वर्ग, क्षेत्रले एक पटक भन्दा बढी फाइदा मात्र लिएको छैन।कतिपय समूहमा विकृत अभ्यास हुन गएको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । जस्तो अपाङग कोटामा निश्चित मापदण्डको परख नगरिँदा कानुनी छिद्रको दुरूपयोग गरी समावेशिताकै धज्जी उडाउने काम नभएको होइन । त्यसैगरी आदिवासी जनजाति समूहमा पनि थर ढाँटी वा छली गैरजनजातीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिई उत्तीर्ण गरी सेवा प्रवेश गरिएको दृष्टान्त पनि छन् । त्यसैगरी आरक्षित सुविधाको एकै व्यक्ति, परिवार, जाति, क्षेत्र, लिङग र वर्गको कब्जामा रहेको आंशिक सत्य मान्न नसकिने होइन, किनकि हाम्रो नीतिगत र कानुनी प्रावधान नै त्यस्तै रहेको छ । तर ऐनामा फोहोर लाग्यो भनेर ऐना नै फाल्ने होइन कि ऐनाको फोहोर सफा गर्ने कार्य चाहिँ बुद्धिमानी होला । के मनन गर्न जरूरी छ भने आरक्षण पद्धति नै गलत नभई केही व्यक्ति वा पात्रको क्रियाकलाप गलत हुन सक्छ ।त्यसैले विद्यमान आरक्षण पद्धतिमा रहेको कमीकमजोरीलाई सुधार गरी वस्तुगत, वैज्ञानिक, समन्यायिक बनाउन ढिलो हुँदै गएको कुरा अदालतको फैसलासँगै प्रस्ट भएको छ ।

हुनत, अदालतको फैसलामा तरमारा वर्ग (क्रिमी लेयर) भनिए पनि तरमारा वर्ग चाहिँ कसरी पहिचान गर्ने, अलग्याउने साथै कसरी र कुन मापदण्डको आधारमा लक्षित गरिएको विशेष वर्गलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्टसँग आएको छैन । अदालती फैसलामा नेपालको संविधान, २०७२ मा भएको प्रावधानको मौलिक हकको धारा ४२ मा टेकेर सामाजिक आर्थिक स्थितिमा आधारित भई व्यक्तिको आवश्यकताको आधारमा आरक्षणको व्यवस्थापन गर्ने आदेश भएको छ । अदालतले नै गहन, अध्ययन विश्लेषण गरी आरक्षणका लागि अपनाउनुपर्ने वस्तुगत आधार र मापदण्डसहितको फैसला गरी समयावधि समेत तोकिदिएको भए यसले छिट्टै निकास प्राप्त गर्थ्यो होला । अब त संसद र सरकारको कोर्टमा बल पुगेको  छ , राज्यको संरचना र शासकीय संरचनामा नीति, कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्न। अब तिनै नीति निर्माता वा जनप्रतिनिधिलाई घचघच्याई खबरदारी गर्दै नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरी विषयको अबिलम्ब सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा पुरानै कथा दोहोरिन्छ, केही दिनको मौसमी बहस वा बुद्धिविलास, अन्ततः प्रावधान उही, कार्यान्वयन उही र शून्य उपलब्धि वा हात लागी शून्यको नियति हुन के बेर ?

यसका समाधानका लागि केही विकल्प वा आधारहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ।  पहिलोमा, आर्थिक सामाजिक रूपमा विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई नै एकाइ बनाउन सक्नुपर्छ राजनीति, सरकारी सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र आदिमा । दोस्रोमा, लक्षित जाति, समुदाय, लिङ्ग, वर्गलाई नै आरक्षणको एकाइ बनाउन सकिन्छ, तर यसको लागि वस्तुगत तथ्याङकमा आधारित भई व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ, जस्तो आदिवासी समुदायभित्र नेवार र थकाली वा  कुसुन्डा हायु जस्ता जातिका विषयमा सम्बोधन गर्ने कार्यनीति र कार्यविधि एकै प्रकारको हुन सक्दैन । त्यसैगरी के आवश्यक छ भने, महिलाभित्र पनि खस ब्राम्हाण परिवारका सदस्य र कुसुन्डा, राउटे जातिका महिलाबीचको प्राथिमकताक्रम निर्धारण गरी समानुपातिक रूपमा सम्बोधन गर्ने थिति, विधि र पद्धति। तेस्रोमा, राज्यबाट सेवा सुविधा लिइरहेका, सम्पन्न प्रतिष्ठित र सक्षम व्यक्ति, परिवार र जातिले आरक्षण सुविधा पाउने वा नपाउने विषय स्पष्ट पार्ने मापदण्ड निर्धारण र सोही आधारमा विशेष सेवा वा सुविधा प्रदान गर्ने नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरिनु अपरिहार्य छ।त्यसका लागि संवैधानिक निकायबाट वस्तुगत, वैज्ञानिक र वैधानिक मापदण्डसहितको आधार तयार गरी सरकारलाई सिफारिसको गर्नु पर्दछ ।चौथोमा, क्रमशः विशेष व्यक्ति वा समूहलाई निश्चित अवधिसम्म आरक्षण वा विशेष सहुलियत प्रदान गरी अन्ततः राज्यको आरक्षण वा सहुलियत आवश्यक नपर्ने गरी सक्षमता  विकास गरिनु पर्दछ ।

अन्तमा, मौजुदा १३ वटा संवैधानिक आयोगका साथै अन्य आयोगहरू पनि नेपालमा रहेका छन् । साथै नीति अनुसनन्धान प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूबाट यस विषयमा अध्ययनअनुसन्धान गरी एक वर्षभित्र ठोस आधार र मापदण्डसहित सरकारलाई कुन व्यक्ति वा जाति, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्रलाई कसरी समावेशीकरण गर्ने भनी सिफारिस गरेमा  सरकारलाई कानुन निर्माणको लागि वस्तुगत आधार प्राप्त हुन्छ।त्यसैको आधारमा अदालतको आदेश बमोजिम बिलम्ब नगरीकन सरकार र संसदबाट आवश्यक नीति र कानुन निर्माण गरी कार्यान्वय गरेमा यो सवालको टुङ्गो लाग्नेछ ।साथै जनताको तर्फबाट सक्षम र सबल व्यक्ति वा वर्गले आरक्षण वा राज्यप्रदत्त सहुलियत नलिने गरी स्वघोषणा गर्ने असल र सभ्य संस्कारको विकास गरिनु पर्दछ भने राज्यबाट पनि आरक्षण वा विशेष सहुलियत कसले पाउने, कसले नपाउने भन्ने विषयमा प्रस्ट नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरी कार्यान्वयन गर्नु नै अबको मार्ग हुन सक्छ ।

 

 

 

 

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
You might also like