भाषा आयोगले सिफारिस गर्यो १५ भाषासहित थप २६ भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा
काठमाडौँ २०७८ साल भदौ २१ गते ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८७ अनुसार वि.सं.२०७३ साल भदौ २३ गते गठित भाषा आयोगले यही भदौ २३ गते ५ वर्ष पूरा गर्नेछ । भाषा आयोगलाई संविधानप्रदत्त ४ वटा कार्यमध्ये सरकारी कामकाजको भाषाको आधार निर्धारण गरी भाषाको सिफारिस गरिने प्रमुख कार्य हो । जुन आयोग गठन भएको ५ वर्षभित्र बुझाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।
वि.सं.२०७३ साल भदौ २३ गते डा.लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा गठित भाषा आयोग हाल उषा हमाल समेत गरी २ सदस्यीय मात्र रहेको छ ।आयोगले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपतिसमक्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत भाषासम्बन्धी सिफारिसहरू गर्दै आएको छ । आ.व.२०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा मिति २०७८ साल भदौ २० गते सम्मानीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू समक्ष पेस गरिसकेको छ।
सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिसका लागि भाषा आयोगबाट प्रदेशगत रूपमा जिल्लागत समूह गठन गरी स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाषिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, भाषा आयोगबाट गठित प्रदेश विज्ञ समूह र आयोगको पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा प्रादेशिक भाषा सङ्गोष्ठी सञ्चालन गरी राय सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । कोरोनाको कारण स्थलगत रूपमा प्रादेशिक भाषा सङ्गोष्ठी गर्न नसकेको स्थितिमा भर्चुअल माध्यमबाट सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया गरी रायसुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । प्राप्त रायसुझावको आधारमा प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषाको आधार निर्धारण गरी भाषा सिफारिससम्बन्धी प्रादेशिक प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । विज्ञ समूहबाट तयार गरिएको ७ वटै प्रादेशिक प्रतिवेदनमा आधारित भई भाषा आयोगबाट गठित मस्यौदा तयारी समितिबाट प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको थियो भने सल्लाहकारसहित गठित प्रतिवेदन लेखन समितिवबाट उक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको थियो ।
भाषा आयोगले नेपाललाई बुझाएको सरकारी कामकाजको भाषाको आधार निर्धारण र भाषासम्बन्धी पाँचवर्षे प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिसअनुसार सरकारी कामकाजको भाषामा अब उप्रान्त सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकल नेपाली मात्र नभई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा बहुभाषिक प्रबन्ध गर्न सुझाएको देखिन्छ । जसमा प्रत्येक व्यक्ति वा समुदायको जुन भाषा छ ,त्यही भाषामा उसले राज्यको सेवा प्राप्त गर्न सकिने भएकोले सोको व्यवस्था गर्नु तीनै तहको दायित्वलाई किटानी गरिदिएको छ । साथै नेपालको संविधानले नचिन्ने अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोगलाई सन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्नको लागि समेत सिफारिस गरेको छ । त्यसै गरी स्थानीय तहहरूले स्थानीय तहमा बोलिने भाषाहरूमध्ये भाषिक वक्ताको आधारमा सरकारी कामकाजमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। त्यसको लागि भाषा आयोगले सिफारिस गरेको भाषालाई स्थानीय तहले मान्यता पाउन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरी पठाउनुपर्ने कार्य प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सुझाएको छ । साथै भाषा आयोगले सात वटै प्रदेशमा १ % भन्दा बढी वक्ता रहेको भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्नको लागि सिफारिस गरेको छ तर प्रदेश तहका लागि पहिलो चरणमा तोकेका केही भाषाबाहेक अन्य १% भन्दा बढी वक्ता भएका भाषालाई चाहिँ प्रदेशमा निश्चित कार्य र क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गर्न सीमाङ्कन गरिदिएको छ । तसर्थ प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्दा भाषा आयोगले दुई किसिमले वर्गीकरण गरेर भाषा निर्धारण गरेको देखिन्छ क) प्रदेश सरकारका व्यवस्थापिका,कार्यपालिका र न्यायपालिका सबैमा प्रयोग गरिने भाषा जस्तो प्रदेश ३ मा तामाङ र नेपाल भाषा (नेवार) । त्यसैगरी निश्चित कार्य र क्षेत्रमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको भाषाहरूमा मगर, थारू र मैथिली रहेका छन् ।
भाषा आयोगले नेपाल सरकारलाई प्रदेशगत रूपमा सिफारिस गरेका सरकरी कामकाजको भाषा एवम् निश्चित काम र क्षेत्रमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्नको लागि गरेका सिफारिस भाषाको विविरण निम्नअनुसार छन्-
| प्रदेश | सरकारी कामकाजको भाषा | निश्चित कार्य र
क्षेत्रमा सरकारी कामकाजको भाषा |
| प्रदेश नं. १ | १.मैथिली
२.लिम्बू |
१.थारू
२.तामाङ ३. मगर ४.बान्तवा ५.उर्दू ६. राजवंशी ७.राई ८.नेवार ९.चाम्लिङ १०.सन्थाली
|
| प्रदेश नं. २ | १.मैथिली
२.भोजपुरी ३.बज्जिका |
१.उर्दू२.थारू
३.तामाङ |
| बाग्मती प्रदेश | १.तामाङ
२.नेपाल भाषा |
१.मगर
२.थारू |
| गण्डकी प्रदेश | १.मगर
२. गुरुङ ३. भोजपुर |
१.थारू
२.नेवार (नेपाल भाषा) ३. तामाङ भाषा |
| लुम्बिनी प्रदेश | १.थारू २. अवधी |
१. भोजपुरी
२.उर्दू ३. मगर ४ मैथिली
|
| कर्णाली प्रदेश | १.मगर | |
| सुदूर पश्चिम प्रदेश | १.डोट्याली
२.थारू |
१.बैतडेली
२. अछामी ३.बझाङ्गी
|
| ७ प्रदेश | १५ भाषाहरू | २६ भाषाहरू |
भाषा आयोगको सिफारिसपछि सङ्घ, प्रदेश र तीनवटै तहले नेपालको संविधानको बहुभाषिक नीतिअनुसार अबदेखि एकभन्दा बढी भाषामा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर नेपाल सरकारले सिफारिसप्रति कति महत्व प्रदान गरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ, त्यसैमा भाषासम्बन्धी गरिएका सिफारिसको अर्थ रहन्छ । अन्यथा नेपालका थुप्रै आयोगबाट गरिएका सिफारिसहरू दराजका शोभा बनेका छन् भने कतिपय सिफारिस सार्वजनिक समेत हुन सकेका छैनन् जस्तो उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सिफारिस । आशा गरौँ यस सिफारिसलाई भाषा आयोगले सबै प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नेछ भने आम नागरिक समाज, भाषिक सङ्घ संस्था, सरोकारवाला र जिम्मेवार तहबाट विशेष पहलकदमी लिइनेछ र सङ्घीयताको भावना र मर्मअनुसार अक्षरशः कार्यान्वयन हुनेछ ।