
प्रदेश भाषा नीति नमुना, २०७८
(कार्यविधि तथा कार्ययोजनासहित)
डा.लोकबहादुर लोप्चन
परिचय
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। त्यसैगरी संविधानको धारा ५१ मा राज्यको नीतिअन्तर्गत (ग) को ७ मा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २८७ मा भाषा आयोगको गठन गरी उपधारा ६ को (क) मा उल्लिखित सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने प्रावधान आयोग गठन भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनी निर्धारण गरेको छ। त्यसैगरी अनुसूची ६ मा प्रदेश अधिकारअन्तर्गतको बुँदा १८ मा भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग गर्ने एकल अधिकारको प्रबन्ध गरेको छ। भाषा आयोगले नेपाल सरकार समक्ष आयोग गठन भएको ५ वर्षमा सरकारीका कामकाजको भाषाका आधार निर्धारण तथा भाषाहरूको सिफारिस प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेस गरिसकेको सन्दर्भमा प्रदेश तहमा सिफारिस भएका भाषाहरूलाई सरकारी कामकामजमा कानुन समेत निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश भाषा नीतिको आवश्यकता परिपूर्तिको लागि यो प्रदेश नीति निर्माण गरिएको हो ।
दुरदृष्टि
हरेक प्रदेशका नागरिक वा भाषिक समुदायको सरकारी कामकाजमा भाषिक अधिकार प्राप्तिको सुनिश्चितता ।
- लक्ष्य
हरेक प्रदेशका भाषाहरूको संरक्षण र विकास गरी सरकारी कामकाजमा प्रयोग भई हरेक नागरिक वा भाषिक समुदायले आफ्नो मातृभाषाको प्रयोग गरेको हुने ।
- उद्देश्यहरू
- सरकारी कामकाजमा प्रदेश तहमा भाषा आयोगबाट सिफारिस सरकारबाट प्रदेश कानुन बमोजिम तोकिएका भाषाहरूको प्रयोग गर्नु,
- मातृभाषाहरूको संरक्षण तथा विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्नु,
- विद्यालमा शिक्षा मातृभाषामा पाउने व्यवस्था गर्नु,
- मातृभाषाहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रयोग सम्भाव्यताको खोजी गर्नु,
- भाषालाई सूचना र प्रविधिसँग आबद्ध गरी भाषिक यान्त्रिकीकरण गर्नु।
- हरेक प्रदेशमा भाषिक अधिकारका लागि संयन्त्र स्थापना गर्नु,
- भाषा संरक्षण र विकास रणनीतिहरू
- सरकारी भाषाको भाषासम्बन्धी
- नेपाली भाषाका अतिरिक्त हरेक प्रदेशले आफ्नो आआफ्नो क्षेत्रभित्र बहुसङ्ख्यकले जनताले जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषालाई हरेक तहले कानुन बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्ने,
तर अल्पसङ्ख्यकले हरेक प्रदेश तहमा बोल्ने भाषाहरूलाई संविधानतः विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको धारणाअनुसार रैथाने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगका लागि स्थान प्रदान गर्नुपर्ने
- प्रदेशको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सरकारी कामकाजको भाषा प्रदेश सरकारबाट निर्धारित भाषा हुने, मौखिक, लिखत एवम् डिजिटल माध्यमको प्रयोग गर्ने,
- भाषिक भूगोल, भाषिक नक्साङ्कन र जोनिङको आधारमा एकभन्दा बढी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने,
- प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको बाहुल्य रहेको वडा र पालिकामा उक्त भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा अवलम्बन गर्नुपर्ने,
- हरेक प्रदेशमा बोलिने भाषाहरूमा आवश्यकतानुसार प्रदेश तहको सरकारी सेवा प्रवाह गर्न भाषा अनुवादकको व्यवस्था गर्ने,
- हरेक प्रदेशमा खटिएको राष्ट्रसेवकलाई प्रदेश तहको भाषा सिक्न प्रोत्साहन गर्ने,
- हरेक प्रदेशका प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा सेवा पाउने हक हुने
- प्रदेश तहमा कार्यरत हरेक कर्मचारीका लागि प्रदेश भाषिक तालिमलाई सेवा प्रवेश र सेवाकालीन तालिममा समावेश गरी अनिवार्य गर्ने,
- प्रादेशिक सरकारले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने,
- प्रदेश तहमा मातृभाषा कक्ष वा बहुभाषिक डेस्कको व्यवस्था गर्ने,
- अन्तराष्ट्रिय मातृभाषा दिवसलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारले कार्यक्रमसहित मनाउने व्यवस्था गर्न
- भाषाको संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी
- अल्पसङ्ख्यक समुदायको मातृभाषाकोपु पुस्तान्तरण (बाजेपुस्तादेखि नातिपुस्ता) गर्न प्रोत्साहन गर्ने,
- अत्यन्त लोपोन्मुख (मृतप्रायः) भाषाहरूको संरक्षणका लागि वक्ता संरक्षणका लागि भाषा वृत्ति प्रदान गर्ने,
- भाषाहरूको वर्णनिर्धारण, लेख्य पद्धति, शब्दकोश, ब्याकरण, साहित्य आदि अभिलेखीकरण गर्ने,
- हरेक प्रदेशमा बोलिने भाषाहरूलाई आम सञ्चार, शिक्षा, अदालत, सरकारी सेवा, लोक सेवा, शिक्षक सेवा, सूचना आदिमा प्रयोग गर्ने,
- हरेक प्रदेशमा भाषा अभिलेखालय स्थापना गर्ने,
- प्रदेश तहमा प्रचलित र रैथाने लिपिहरूको संरक्षण र संवर्धन प्रयोग विस्तार गर्ने,
- लोकवार्ता सङ्कलन तथा अभिलेखन गर्ने र गराउने,
- मातृभाषामा कक्षा सञ्चालन गर्ने,
- भाषिक सङ्घसंस्थाहरूसँग भाषा संरक्षण र विकासका लागि सहकार्य र साझेदारी गर्ने,
- हरेक प्रदेशमा भाषा प्रज्ञा परिषद् गठन गर्ने।
- मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी
- प्रत्येक मातृभाषी बालबालिकाले आफ्नो मातृभाषामा विद्यालय शिक्षा प्राप्त गर्ने,
- विद्यालय र विश्वविद्यालयको भाषिक नक्साङ्कन गर्ने
- प्रदेश बहुसांस्कृतिक तथा बहुभाषिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने,
- विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा व्यवस्था मातृभाषाको पाठ्यक्रम तयार गरी मातृभाषा विषय अनिवार्य लागू गर्ने,
- मातृभाषामा शिक्षाका लागि मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा लागू गर्ने,
- बहुभाषिक शिक्षाबमोजिम मातृभाषी पाठ्यसामग्री तयार पार्ने वा पार्न सहयोग गर्ने
- शिक्षक वा प्राध्यापकको सक्षमता विकासका लागि बहुभाषिक शिक्षामा अभिमुखीकरण गर्ने,
- बहुभाषिक शिक्षाका लागि शिक्षक वा प्राध्यापकको व्यवस्था र व्यवस्थापन गर्ने,
- समुदायमा बहुभाषिक शिक्षासम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्ने,
- मातृभाषा शिक्षा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास समिति गठन गर्ने
- संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालय वा कलेजमा भाषिक नीतिको समान रूपमा कार्यान्वयन गर्ने
- भाषाको अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी
- प्रदेशभित्र बोलिने भाषाहरूको सर्वेक्षण गरी भाषिक प्रोफाइल तयार गर्ने
- सबै भाषाहरूको स्तर मापन गरी प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
- भाषा तथा लिपिको प्रयोग अवस्थाको अध्ययन गरी प्रयोग विस्तारको उपाय खोजी गर्ने,
- भाषिक अपसरण वा स्थानान्तरणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने,
- मातृभाषाको शिक्षामा प्रयोगसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने,
- भाषा र सूचना प्रविधिसम्बन्धी
- मातृभाषाहरूको विद्युतीय अभिलेखन गर्ने
- मातृभाषाका सामग्रीहरूको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने
- मातृभाषामा वृत्तचित्र, युट्युव, कार्टुन, पाठ्यसामग्री तयार गर्ने
- बहुभाषिक शब्दकोश तयार गर्ने
- अन्तर्तह र अन्तरप्रदेश अन्तरसम्बन्ध
- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहगत र प्रदेश प्रदेश तथा स्थानीय पालिकाबीचको माध्यम भाषा भने नेपाली भाषा हुनेछ।
- तर प्रदेश तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको माध्यम भाषा चाहिँ नेपालीबाहेक प्रदेशले निर्धारण गरेको अन्य एक वा एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ।
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डीयन मन्त्रालयमा भाषा तथा संस्कृति महाशाखा स्थापना, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालमा बहुभाषिक शिक्षा महाशाखा स्थापना, प्रदेश सामाजिक मन्त्रालयमा भाषा, संस्कृति तथा बहुभाषिक शिक्षा शाखा स्थापना गर्ने।
- अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी
- मातृभाषा संरक्षण तथा विकास अनुगमन र नियमन समिति गठन गर्ने,
- समितिले चौमासिक अनुगमन गरी नियमनका लागि पृष्ठपोषण तथा आवश्यक कारवाही गर्ने
- भाषा संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदनको सार्वजनिकीकरण गर्ने
- भाषिक संरक्षण र विकासका लागि अनुगमन सूचक तयार गर्ने,
- प्रदेश सरकारको अनुमति लिएर मात्र बाह्य सङ्घसंस्थाले भाषासम्बन्धी कार्य गर्न पाउने
- भाषा संरक्षण र विकास कार्यनीतिहरू
- सरकारी भाषाको भाषासम्बन्धी
- सरकारी कामकाजको भाषा चयनका आधार तयार गरी भाषा छनोट गरी प्रयोग गरिनेँछ।
- प्रदेश सरकारबाट भाषा अनुवादकको विकास र व्यवस्था गरिनेछ।
- प्रदेशका शिक्षकलगायतका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई बहुभाषा तालिमको व्यवस्था गरिनेछ
- प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा भाषा संरक्षण तथा विकास समावेश गरिनेछ।
- भाषाको संरक्षण तथा संरक्षणसम्बन्धी
- भाषिक पुस्तान्तरणका लागि समुदाय सचेतना कार्यक्रम गरिनेछ।
- भाषिक वक्ता संरक्षणका कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
- मातृभाषा कक्षा सञ्चालन गरिनेछ।
- सरकारी सेवा प्रवाहमा मातृभाषाको प्रयोग गरिनेछ।
- भाषिक सङ्घसंस्थासँगको सहकार्य र साझेदारी गरिनेछ।
- भाषिक अभिलेखालय र भाषा कक्ष वा डेस्क स्थापना गरिनेछ।
- भाषा र लिपिको प्रयोग विस्तार गरिनेछ।
- समुदायको पहलमा स्थापना गरिने शैक्षिक संस्थालाई सरकारबाट अनुदान उपलब्ध गरिनेछ।
- मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी
- विद्यालयको भाषिक नक्साङ्कन गरिनेछ। विद्यालयको भाषिक नक्साङ्कन गरी समुदाय र विद्यार्थीको भाषिक सक्षमता परीक्षण गरिनेछ ।
- मातृभाषा विषय पठनपाठन व्यवस्थाको अनिवार्य कार्यान्वयन गरिनेछ।
- प्रदेशमा मातृभाषा शिक्षकको व्यवस्थापन गरिनेछ। विद्यालमा कार्यरत शिक्षकलाई तालिम, शिक्षकको कार्यजिम्मेवारी प्रदान, बहुभाषिक शिक्षक कोटाको सिर्जना गरिनेछ।
- बहुभाषिक शिक्षा नमुना विकास गरिनेछ। जसमा ०-३ कक्षामा मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक कक्षा सञ्चालन गरिनेछ । कक्षा ४ देखि मातृभाषा विषयको पठनपाठन गरी मातृभाषा शिक्षालाई निरन्तरता दिनेछ ।तथापि कक्षा १ देखि नै मातृभाषा विषयमा प्रवृत्त गराउनको लागि मातृभाषा विषय पठनपाठन गर्न सकिनेछ ।
- पाठ्यक्रमअनुसारको मातृभाषा विषयको पठनपाठन अनिवार्य गरिनेछ।
- बहुभाषिक शिक्षक तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।
- मातृभाषामा शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम वा सचेतना कार्यक्रम गरिनेछ।
- मातृभाषा शिक्षाका लागि प्रदेशगत भाषाका पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री तयार गर्नका लागि विज्ञसहितको समिति गठन गरिनेछ।
- विद्यालयहरूमा प्रदेश तहमा बोलिने भाषाहरूमा प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम सन्चालन गरिनेछ।
- प्रदेशमा बहुसांस्कृतिक एवम बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापना,
- भाषाको अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी
- प्रदेश तहको भाषिक सर्वेक्षण गरी भाषिक प्रोफाइल तयार गरिनेछ।
- प्रदेश तहका भाषाको अध्ययन गरी प्रयोग सम्भाव्यताको पहिचान गरिनेछ।
- भाषिक अपसरण वा स्थानान्तरणको प्रभाव अध्ययन गरी भाषिक जीवन्तताको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- भाषा र लिपिको प्रयोग विस्तारको लागि अध्ययन र आधार खोजी गरिनेछ।
- भाषाहरूको अवस्था अध्ययन गरी स्तर मापन गरी गरिनेछ।
- भाषा तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी
- प्रदेशमा बोलिने भाषाहरूको विद्युतीय अभिलेखन कार्य गरिनेछ।
- प्रदेशमा बोलिने भाषाका सामग्रीहरूको प्रकाशन तथा प्रसारण गरिनेछ।
- प्रदेशमा मातृभाषामा विद्युतीय पाठ्यसामग्री तयार पारिनेछ।
- प्रदेश तहका भाषाहरूमा भाषिक शब्दकोश तयार गरिनेछ।
- अन्तर्तह र प्रदेशगत अन्तर्सम्बन्ध
- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहगत र प्रदेश प्रदेश तथा स्थानीय पालिकाबीचको माध्यम भाषा भने नेपाली भाषा हुने,
- प्रदेश तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको माध्यम भाषा चाहिँ नेपालीबाहेक प्रदेशले निर्धारण गरेको अन्य एक वा एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने,
- सङ्घीय सरकारबाट सङ्घीय भाषा नीति तथा ऐन निर्माण
- सङ्घीय सरकारबाट सक्षमता विकास, अन्तर्तह र अन्तर्मन्त्रालय समन्वय र सहजीकरण
- प्रदेश सरकारले अन्तर्प्रदेश र अन्तरतह समन्वय र सहजीकरण
- प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको क्षमता विकास
- स्थानीय तहबाट भाषा नीति र स्थानीय भाषा ऐन निर्माण र कार्यान्वयन ।
- हरेक तहबाट वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेटमा अनिवार्य रूपमा भाषाका लागि लगानीको सुनिश्चितता
- अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी
- प्रदेश भाषिक कार्यक्रमको अनुगमन र नियमन समिति गठन गरिनेछ।
- भाषासम्बन्धी कार्य सम्पादन प्रतिवेदनको सार्वजनिकीकरण गरिनेछ।
- भाषिक अनुगमनका लागि अनुगमन सूचक तयार गरी अनुगमन गरिनेछ।
- प्रदेशको जिम्मेवारी
- प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी
- प्रदेशमा भाषा संरक्षण र विकाससम्बन्धी नीति, योजना, मापदण्ड तयार गर्ने
- प्रदेशमा भाषा संरक्षण र विकासका लागि कार्यक्रमसहित बजेटको व्यवस्था गर्ने
- प्रदेश समुदायिक सङ्घसंस्थाको भाषिक जिम्मेवारी
- प्रदेशमा भाषिक अधिकारको प्राप्तिका लागि बहस, पैरवी गरी अगुवाइ गर्ने
- प्रदेशमा भाषिक अधिकारका लागि समन्वय, सहकार्य गर्ने
- समुदायको भाषिक जिम्मेवारी
- हरेक स्थानीय तहले मातृभाषाको पुस्तागत हस्तान्तरण गर्ने, संस्कृति, संस्कारमा प्रयोग गर्ने
- हरेक स्थानीय तहमा भाषिक आवश्यकता र अपेक्षालाई सम्बद्ध निकायमा पेस गर्ने,
- अपेक्षित उपलब्धिहरू
- प्रदेश तहमा बोलिने भाषाको सरकारी कामकाजमा प्रयोग भएको हुने।
- प्रदेश तहका भाषाहरूको पुस्तान्तरणका साथै भाषाको विकास भएको हुने।
- मातृभाषाको माध्यम र विषयको रूपमा विद्यालयमा प्रयोग भएको हुने।
- भाषासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान भई भाषिक प्रोफाइल तयार भई प्रयोग सम्भाव्यताको आधार तयार पारिएको हुने।
- मातृभाषाहरूको विद्युतीय अभिलेखन र मातृभाषामा सूचना प्रसारण भएको हुने
- मातृभाषाको संरक्षण र विकाससम्बन्धी कार्यको अनुगमन र नियमन भएको हुने।
- कार्यविधि तथा कार्ययोजना
क्र. सं. | कार्यक्षेत्र | कार्यनीति वा कार्यक्रम | कार्यविधि वा प्रक्रिया | जिम्मेवार निकाय | सहयोगी निकाय | स्रोत व्यवस्थापन | समयसीमा | अनुगमन |
१. | सरकारको कामकाजको भाषासम्बन्धी | क) छनोट भएका भाषाको सरकारी कामकाजमा प्रयोग
ख) भाषा अनुवादकको व्यवस्था ग) कर्मचारीका लागि तालिम घ) वार्षिक कार्यक्रममा भाषा संरक्षण र विकास |
क) भाषा नीति तथा ऐन निर्माण र कार्यान्वयन
ख) सरकारी निकाय वा कार्यालयमा अनुवादको विकास र व्यवस्था ग) शिक्षक र कर्मचारीको लागि स्थानीय भाषा तालिमको व्यवस्था घ) प्रदेशको कार्यक्रम र बजेटमा भाषा संरक्षण र विकास समावेश |
प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय | सङ्घीय सरकार, भाषिक सङ्घसंस्था,
भाषा आयोग
|
प्रदेश | ६ महिनाभित्र | सङ्घीय भाषा आयोग, भाषिक सङ्घसंस्था |
२. | भाषाको संरक्षण तथा संरक्षणसम्बन्धी | क) भाषिक पुस्तान्तरण
ख) वक्ता संरक्षण ग) मातृभाषाबाट सेवाप्रवाह घ) भाषिक अभिलेखालय र सङ्ग्रहालय निर्माण ङ) भाषा र लिपिको प्रयोग विस्तार च) शैक्षिक संस्था स्थापनाको लागि अनुदान छ) सहकार्य र साझेदारी |
क) भाषिक हस्तान्तरणका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन
ख) वक्ताका लागि प्रोत्साहन, भाषावृत्ति ग) सेवा प्रवाहमा स्थानीय भाषाको प्रयोग घ) प्रदेशका भाषाहरूको वर्णनिर्धारण, शब्दसङ्कलन, व्याकरण लेखन कार्य गर्ने ङ) मातृभाषी विद्यालय स्थापना गर्न अनुदान च) भाषिक र गैसससँगको समन्वय र सहकार्य गर्ने स |
प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय | सङ्घीय सरकार, भाषिक सङ्घसंस्था,
भाषा आयोग
|
प्रदेश सरकार | १ वर्षभित्र | सङ्घीय सरकार, भाषा आयोग, भाषिक सङ्घसंस्था |
३. | मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी | क) मातृभाषामा शिक्षा
ख) मातृभाषा विषय पठनपाठन ग) शिक्षक व्यवस्थापन र सक्षमता विकास घ) बहुभाषिक शिक्षा नमुना विकास ङ) विद्यालय र कलेजमा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषामा सिर्जनात्मक कार्यक्रम च) प्रदेशमा बहुसांस्कृतिक एवम् बहुभाषिक विश्वविद्यालय स्थापना |
क) विद्यालय भाषिक नक्साङ्कन गर्ने
ख) ०-३ कक्षासम्म बहुभाषिक कक्षा सञ्चालन गर्ने ग) पाठ्यअनुसार मातृभाषाको विषयको अनिवार्य पठनपाठन गर्ने (कक्षा १ देखि वा ४ देखि) घ) शिक्षक व्यवस्थापन र तालिमको व्यवस्था गर्ने ङ) स्थानीय मातृभाषामा पाठ्यसामग्री तयार गर्ने च) बहुभाषिक प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने छ) प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना लागि, कानुनी प्रबन्ध, पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन |
प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्राल र स्थानीय सरकारहरू | सङ्घीय सरकार, भाषिक सङ्घसंस्था,
भाषा आयोग
|
प्रदेश सरकार | १ वर्षभित्र | सङ्घीय सरकार, भाषा आयोग, भाषिक सङ्घसंस्था |
४. | भाषाको अध्ययन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी | क) भाषिक प्रोफाइल निर्माण
ख) भाषिक प्रयोग सम्भाव्यताको अध्ययन ग) भाषिक अपसरणसम्बन्धी अध्ययन घ) भाषा र लिपि प्रयोग विस्तारसम्बन्धी अध्ययन ङ) भाषाहरूको अध्ययन र स्तरमापन |
क) प्रदेशको भाषिक सर्वेक्षण गर्ने
ख) भाषाहरूको अध्ययन गरी स्तरमापन गर्ने ग) भाषा र लिपिका साथै भाषिक स्थानान्तरणको अध्ययन गर्ने |
प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मनत्रालय, स्थानीय सरकारहरू | , सङ्घीय सरकार, भाषिक सङ्घसंस्था,
भाषा आयोग
|
प्रदेश सरकार | १ वर्षभित्र | सङ्घीय सरकार, भाषा आयोग, भाषिक सङ्घसंस्था |
५. | भाषा तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी | क) भाषाका सामग्रीहरूको प्रकाशन
ख) भाषाहरूको विद्युतीय अभिलेखन ग) बहुभाषिक शब्दकोश निर्माण घ) मातृभाषामा विद्युतीय पाठ्यसामग्री निर्माण |
क) प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषामा सामग्री प्रकाशन गर्ने
ख) भाषाहरूको विद्युतीय अभिलेखन गर्ने ग) स्थानीय भाषाहरूमा बहुभाषिक शब्दकोश तयार गर्ने घ) मातृभाषामा विद्यतीय पाठ्यसामग्री निर्माण गर्ने |
प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय | सङ्घीय सरकार, भाषिक सङ्घसंस्था,
भाषा आयोग
|
प्रदेश सरकार | १ वर्षभित्र | सङ्घीय सरकार, भाषा आयोग, भाषिक सङ्घसंस्था |
६. | अन्तर्तह र अन्तर्प्रदेश अन्तरसम्बन्ध | क) सङ्घीय सरकारबाट सङ्घीय भाषा नीति तथा ऐन निर्माण
ख) सङ्घीय सरकारबाट सक्षमता विकास, अन्तर्तह र अन्तर्मन्त्रालय समन्वय र सहजीकरण ग) प्रदेश सरकारले अन्तर्प्रदेश र अन्तरतह समन्वय र सहजीकरण
घ) प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको क्षमता विकास ङ) स्थानीय तहबाट भाषा नीति र स्थानीय भाषा ऐन निर्माण र कार्यान्वयन च) हरेक तहबाट सरकारी कामकाजमा भाषाको प्रयोगका लागि लगानीको सुनिश्चितता,
|
क) नीति र विधेयक निर्माण र पारित
ख) सक्षमता विकास लागि तालिम, कार्यशाला र प्रबोधीकरण कार्यक्रम ग) अन्तर्तह र अन्तर्प्रदेश अनुभव आदानप्रदान र आपसी समन्वय तथा सहयोग घ) वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोगको लागि लगानीको प्रबन्ध |
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू | ||||
६. | अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी | छ) त्रैमासिक अनुगमन
ज) अनुगमन साधन र सूचक निर्माण झ) प्रतिवेदनको सार्वजनिकीकरण |
ङ) अनुगमन तथा नियमन समिति गठन गर्ने
च) कार्यक्रम र अनुगमन आबद्ध गर्ने छ) अनुगमनका लागि सूचक तयार पार्ने ज) भाषिक प्रतिवेदनको सार्वजनिकीकरण गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने |
स्थानीय सरकार, | सङ्घीय सरकार, भाषिक सङ्घसंस्था,
भाषा आयोग
|
प्रदेश सरकार | १ वर्षभित्र | सङ्घीय सरकार, भाषा आयोग, भाषिक सङ्घसंस्था |
- सन्दर्भसामग्रीहरू
नेपालको संविधान, २०७२
राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
भाषा आयोग ऐन, २०७४
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५
बहुभाषिक शिक्षा निर्देशिका, २०६६
भाषा आयोग वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/७६
पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्र २०७६/७७-२०८०/८१
सरकारी कामकाजको आधार निर्धारण तथा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस प्रतिवेदन सारांश, २०७८ भाषा आयोग ।