नेपाल सरकारबाट इन्टिग्रिटि आइकन डा.लोकबहादुर लोप्चनलाई भाषा आयोगको का.मु.सचिवको जिम्मेवारी प्रदान
काठमाडौँ, २०७८ साल मङ्सिर १९ गते आइतबार ।
नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०७८ साल मङसिर १९ गतेको (मा.मन्त्रीस्तर) को निर्णयअनुसार भाषा आयोगका पूर्व का.मु.सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईको मिति २०७८ साल मङसिर १४ गतेदेखि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सरूवा भई रिक्त हुन गएको भाषा आयोगको सचिव पदमा भाषा आयोगका जेष्ठ उपसचिव डा.लोकबहादुर लोप्चन का.मु.सचिव पदमा नियुक्त भएका छन् । उनी विगत ५ वर्षदेखि भाषा आयोगमा मातृभाषा शिक्षा शाखा प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहेका थिए भने उनले कुसुन्डा लगायत नेपालका लोपोन्मुख भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि विशेष पहल गर्दै आएका छन्। नेपालका भाषाहरूको संरक्षणको लागि गरिएका विशेष कार्य र जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुँदा गरेका शैक्षिक सुधारसम्बन्धी सफलतम कार्यहरूको मूल्याङकन गर्दै इन्टिग्रिटी ल्याव नेपालबाट उनी सन् २०२१ को इन्टिग्रिटी आइकनका विजेतासहित सम्मानित भएका छन् ।
बहुभाषिक शिक्षा विषयमा पिएचडी गरेका डा.लोप्चनले बहुभाषिक शिक्षा मासिक पत्रिका प्रकाशन गरेका छन् भने बहुभाषिक शिक्षा अनलाइनको सम्पादन गर्दै आएका छन् । उनले भाषासम्बन्धी प्रवचन र लेखनमार्फत भाषिक मानव अधिकारको वकालग गर्दै आएका छन् । उनकै पहलमा भाषा आयोग र नेपाल तामाङ घेदुङको सहकार्यमा बाग्मती प्रदेशको ४ स्थानीय तहमा मातृभाषा शिक्षा कार्यक्रम लागु भएको छ । साथै उनको समन्वय र पहलमा भाषा आयोगमार्फत स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी सुर्खेत चौकुना गाउँपालिका र मरिन गाउँपालिका, सिन्धुलीमा स्थानीय भाषा नीति तयार भई कार्यान्वयन समेत भएको छ। उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र सङ्काय नेपाली तथा राष्ट्रिय भाषा विषय समितिका सदस्य समेत हुन् । मिति २०७८ साल मङसिर १९ गते भाषा आयोगमा का.मु.सचिव पदमा पद बहालीपछि यस अनलाईनसँगको कुराकानीमा उनले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भाषा आयोगले हालै नेपाल सरकारलाई बुझाएको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई लागु गर्न आफूले संस्कृति मन्त्रालयमा भाषा शाखा स्थापना गर्ने र प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि संविधानको प्रावधानअनुसार प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी प्रदेश भाषा शाखा स्थापना गर्न पहल भइरहेको बताएका छन् । भाषा आयोगको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी पूर्ण प्रतिवेदन प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्ने, भाषा आयोगमा पदधिकारी नियुक्तिमा पूर्णता दिन पहल गर्ने, भाषा आयोगको भवन निर्माण गर्न पहल गर्ने साथै सङ्घीय तथा प्रदेश भाषा ऐन, नियमावली र कार्यविधि निर्माणमा गर्न यथाशीघ्र पहल गर्ने बताएका छन् । अन्तमा उनले सडक र सत्ताबाट ३०० वर्षमा पनि मातृभाषाको सरकारी कामकाजमा कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको हुँदा आफू त्यसलाई ब्रेक थ्रु गर्न हरतरहले लागी पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।