वर्ष २०७८: भाषा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिससहितका घटनाक्रमहरू
१.अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२-२०३२) प्रारम्भ
सन् २०२२ देखि अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशकको सुरूवात भएर कार्यान्वयनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक कार्यान्वयन योजना समेत तयार भएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, युनेस्कोको महासभाले यसलाई स्वीकृत गरी प्रत्येक राष्ट्रले विशेष कार्यक्रममा साथ यस दशकलाई मनाउन आव्हान गरेको छ। यस दशकको मूल नारा भाषिक संरक्षण, संवर्धन र विकासको लागि सम्बद्ध समुदायकको सहभागितामा जोड दिइएको छ। तसर्थ विदाउट अस नोथिङ असको नारा तय गरिएको छ।
२.भाषा आयोगबाट सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी प्रतिवेदन पेस र नमुना भाषा ऐन तयारः
भाषा आयोगले यस वर्ष ५ वर्ष पूरा गरी संविधानको प्रावधानअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्दै प्रदेश तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको आधार निर्धारण मात्र गरेन । आयोगले प्रदेशको लागि सरकारी कामकाजसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको छ ।साथै यस प्रतिवेदनमा गरिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि आयोगबाट नमुना भाषा ऐनको मस्यौदा तयार समेत गरेको छ, जसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयका कानुनी प्रावधाहरू समाविष्ट छन् ।
३. भरतपुर महानगरपालिकामा स्थानीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन
यस वर्षको भाषिक क्षेत्रमा अत्यन्त उल्लेखनीय कार्य भरतपुर महानगरपालिकाले स्थानीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान गरेको छ, यो देशकै लागि नमुना कार्य बनेको छ। मुलुकको ७५३ स्थानीय तहका लागि रैथाने भाषा, कला र संस्कृति संरक्षण, संवर्धन र विकासको लागि अनुसरणीय कार्य मात्र बनेको छैन, यो कार्य सङ्घीयताको कार्यान्वयनको लागि एउटा कोसेढुङ्गा नै बन्न पुगेको छ।
४.मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा स्थानीय भाषा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनको निर्णय
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले पनि स्थानीय भाषा ऐन निर्माण, स्थानीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन एवम नगरकोटमा राष्ट्रिय भाषिक तथा सांस्कृतिक जीवन्त सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । जुन भाषा र संस्कृति क्षेत्रमा स्थानीय तहबाट गरिएको अर्को नमुना बन्ने देखिन्छ ।
५.भाषा आयोगमा ५ सदस्यहरू नियुक्तिको लागि सिफारिस
विगत ५ वर्षदेखि भाषा आयोगमा ७ जना पदाधिकारी रहनुपर्नेमा दुई जनामा सीमित रहँदा भाषा क्षेत्रको जनआकाङक्षा एकातिर पूरा गर्न कठिनाइ थियो भने अर्कातिर भाषा आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न बाधा पुगेको थियो । तर वि.सं.२०७८ सालको चैत्र महिनामा संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयले भाषा आयोगमा ५ जना सदस्यहरू नियुक्तिका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरी भाषा आयोगलाई पूर्णता दिन पहल गरेको छ । जसमा प्रदेश रूपमा देहायका सदस्यहरू सिफारिस भएका छन्
- प्रदेश नं. १- मातृका पोखरेल
- मधेश प्रदेशः गोपाल अश्क
- बाग्मती प्रदेशः अमृत योञ्जन तामाङ
- गण्डकी प्रदेशः डा.कृष्णप्रसाद न्यौपाने
- लुम्बिनी प्रदेशः डा.अमर गिरी
- ६.भाषा आयोगका मातृभाषा शिक्षा प्रमुख डा.लोकबहादुर लोप्चन इन्टिग्रिटीआइकनमा छनोट भई सम्मानित
भाषा आयोगको स्थापनादेखि नै मातृभाषा शिक्षा शाखा प्रमुख डा.लोकबहादुर लोप्चनले भाषा क्षेत्रमा गरेको विशेष योगदानका कारण उनी वि.सं.२०७८ सालमा एकाउन्टाबिटी ल्याब काठमाडौँबाट इन्टिग्रिटी आइकन २०२१ छनोट भई सम्मानित भएका छन् । उनले कुसुन्डा भाषाका एकल वक्ता कमला सेन कुसुन्डालाई ईँट्टा भट्टाबाट उद्धार गरी दाङको घोराही उपमहानगरपालिका सुपैलाकोटमा पुनस्थापना गर्दै उनको लागि आजीवन भाषा वृत्ति प्रदान गर्न पहल गरेको थियो । साथै कुसुन्डा आवास निर्माण गरी भाषा बचाउनको लागि भाषा कक्षा सञ्चालनमा विशेष योगदान गरेको थियो ।उनी भाषा आयोगको का.मु.सचिवको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरी हाल शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत छन् ।
७.राष्ट्रिय तामाङ पुस्तकालय स्थापना
भाषाविद अमृत योञ्जन तामाङको पहलमा काठमाडौँको बौद्धमा राष्ट्रिय तामाङ पुस्तकालय स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ ।बौद्ध तामाङ सेवा गुठीको भवनमा स्थापित तामाङ राष्ट्रिय पुस्तकालय जातीय रूपमा नेपालकै १२५ जातिहरूमध्ये पहिलो पुस्तकालय बनेको छ । देश,विदेशका व्यक्ति, संघसंस्थाको सहयोगबाट छोटो अवधिमै पुस्तकालयको दिनानु दिन विस्तार हुँदै गएको छ।