मण्डनदेउपुरको नीति तथा कार्यक्रम २०७९: नेपाली कपडाको पोशाकदेखि  नगरकोटलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय सहर विकासससम्म

मण्डनदेउपुरको नीति तथा कार्यक्रम २०७९: नेपाली कपडाको पोशाकदेखि  नगरकोटलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय सहर विकासससम्म

काभ्रे, मण्डनदेउपुर नपा,२०७९साल असार १० गते।

मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको नगर सभाको ११ औँ अधिवेसन २०७९ साल असार १० गते आ.व.२०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम नगरप्रमुख एवम् सभाध्यक्ष टोकबहादुर वाईबा र नगरपालिकाको आयव्ययको अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम नगर उपप्रमुख विष्णुमणि नेपालबाट प्रस्तुत गर्दै प्रारम्भ भएको छ ।पहिलो दिनको कार्यसूचीमा विधायक समितिका संयोजक दिपेन्द्र लामा तामाङले विधेयकहरूलाई टेबल देहायका विधेयकहरू टेबल गराएका छन्-

  • नगर ऐन र कानुन संशोधन तथा नया निर्माणः
  • मण्डनदेउपुर अस्पताल सञ्चालन ऐन, २०५९ (नयाँ)
  • स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७४ (संशोधन)
  • न्यायिक समिति ऐन,२०७४ (संशोधन )
  • मण्डनदेउपुर प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७९ (नयाँ)
  • मन्डनदेउपुर भाषिक तथा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय ऐन, २०७९ (नयाँ)
  • कर्मचारी कल्याणकारी कोष कार्यविधि,२०७५ (संशोधन)

        मण्डनदेउपुर न.पा.को नीति तथा कार्यक्रम, २०७९

  • पूर्वाधार विकासतर्फ
  • नगरपालिकाभित्र गरिने पूर्वाधार विकासको कामलाई व्यवस्थित र दीर्घकालीन रूपले कार्यान्यवन गर्न योजना आयोग गठन गरी आवधिक योजना गर्ने र योजना बैङक तयार गरिनेछ ।

२. नगरभित्रका सडकहलाई व्यवस्थित गर्न सडक यातायात गुरुयोजना बनाई लागू गरिनेछ ।

३.   सहज यातायातका लागि नगरपालिका केन्द्रदेखि वडा केन्द्रसम्म सडक पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ।यस आर्थि वर्षदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) र वार्षिक कार्यक्रममा परेकाबाहेक अन्य नयाँ सडक विस्तार गरिने छैन ।

४.   सडक निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मत गर्दा हरित सडक (जनताको सहभागितामा निर्माण गरिने) अवधारणा लागू गरिनेछ ।

५.   सङ्घ र प्रदेशको साझेदारीमा नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा मुख्य सडकलाई कालोपत्रे गर्ने कामको थालनी गरिनेछ ।

६.   नगरभित्रका सबै सडकहरूलाई बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य बनाइनेछ

७.    नगरपालिकाद्वारा मर्मतसम्भार कोषको प्रयोग गरी वडाको सिफारिसको आधारमा तोकिएको बजेटको सीमामा वडास्थित सडक मर्मत सम्भार गरिनेछ।यसका लागि नगरपालिकासँग उपलब्ध भएका एक्साभेटर लगायतका साधनको प्रयोग गरी नगर क्षेत्रभित्र निर्माण भएका सडकहरूलाई बर्षैभरि सञ्चालनयोग्य बनाई सहज र सरल पहुँच र आवतजावत सुनिश्चित गर्न कच्ची नाली निर्माण गर्ने, ग्रावेल गर्ने, जाली भर्नेजस्ता संरचना तयार गर्ने कार्य गरिनेछ ।

८.   वडा नं. 7 स्थित मनमति डाँडामा गत आ.व. २०७७/७८ मा ठेक्का सम्झौता भई नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न गर्न र प्रवेश मार्ग तथा खानेपानी योजनाको कार्य सञ्चालनका लागि सो सम्बन्धी निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।

९.   नपाको वडा नं.  8, 9, १० र १२ का वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य गरिनेछ।अन्य वडाहरूको भवन मर्मतसम्भार गरी स्तरोन्नति गरिनेछ ।

१०. भौतिक पूर्वाधार मर्मतसम्भार सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरी गरिनेछ ।

११. नगरभित्रको सडकहरूलाई नामकरण गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ ।

ख) आर्थिक विकासतर्फ

अ) कृषि तथा पशुपालन

१.   कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत कृषि विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

२.   किसानले उत्पादन गरेका कृषिउपजको उचित मूल्य प्राप्त गर्नका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा नगरक्षेत्र भित्र गोदामघर र शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) तथा कृषि उपज सङकलन केन्द्र र बिक्री वितरणका लागि बिक्री केन्द्र वा हाटबजारको व्यवस्था गरिनेछ।यसका लागि व्यावसायिक कृषि फर्म, सहकारी र संघसंस्थाहरूसँग साझेदारी गरिनेछ ।

  • कृषि औजार, उपकरण, मल तथा जैविक विषादी सम्बद्ध सङ्घसंस्थाको साझेदारीमा उपलब्ध गराइनेछ।कृषि क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक मलखाद निर्माण, चुन तथा तरकारी, अन्नबाली तथा फलफूलको बिउ बेर्नाको नर्सरी निर्माण गरी वितरणको व्यवस्था गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।पकेट क्षेत्रमा आधारित स्थानीय बिउ र बेर्ना उत्पादन र वितरण पद्धति अवलम्बन गरिनेछ ।

४.   नगरपालिका क्षेत्रभित्रका कृषकहरूको पहिचान, वर्गीकरण, तथ्याङ्क व्यवस्थापनका गर्न नीतिगत व्यवस्था गरी बजेट समेत व्यवस्था गरिनेछ। किसान परिचय पत्र वितरण गरी बिउ पुँजी घुम्ती कोष सञ्चालनमार्फत एक घर एक रोजगारीको प्रबन्ध गरिनेछ ।

५.    प्रदेश सरकारको सहयोगमा पशु स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना गरिनेछ। नगरपालिकाअन्तर्गतका सबै वडाहरूमा पशु सेवा प्राविधिकमार्फत् सेवा उपलब्ध गराइनेछ।पशु स्वास्थ्य जाँच घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी गोबर तथा रगत जाँच गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।साथै आवश्यक ‍औषधी तथा सामग्रीहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ।

६.   बाली बिमा र पशुपन्छी बिमालाई वैज्ञानिक बनाउने र कृषि उत्पादन तथा पशुपन्छी उत्पादनमा संलग्न किसान तथा उद्यमीहरूलाई कृषि बिमाका लागि आवश्यक रकममा पचास प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

७.   उत्पादन र बिक्रीको परिमाण वृद्धिको आधारमा किसानलाई प्रगतिशील अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।

८.   रैथाने बालीको संरक्षणको लागि बिउ बैंक स्थापना गरिनेछ । नर्सरी वा बेर्ना बारीको व्यवस्था गरिनेछ ।

९.   सङ्घ र प्रदेशको साझेदारीमा भूमि बैङकको स्थापना तथा लगत व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

१०.   माटो परीक्षण ल्याब र कृषि बाली रोग परीक्षण ल्याब स्थापना गरिनेछ।सबै वडाहरूमा कृषि प्राविधिकमार्फत सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

१२. सहकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा कृषि उपज, बीउ, विषादी दाना तथा रासायनिक मलको सूपथ मूल्य पसल खोल्ने व्यवस्था गरिेनेछ ।

१३. रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरणलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

१४. किसानहरूको उत्पादनमा समर्थन मूल्य कायम गरी सोभन्दा कम बजार मूल्य भएमा नगरले नै  कृषि उपज खरिद गरिदिने व्यवस्था गरिनेछ ।

१५. कृषि क्षेत्रमा भौगोलिक अवस्था तथा जलस्रोतको उपलब्धता अनुसार सतह सिंचाई, थोपा सिँचाई, लिफ्ट सिंचाई आदि सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

१६. रासायनिक मलप्रतिको परनिर्भरता घटाउँदै जैविक मल उत्पादनतर्फ किसानहरूलाई आकर्षित गराउने, हानिकारक विषादीको प्रयोगलाई निषेध गर्दै जैविक किटनाशक औषधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

१७. भौगोलिक विशेषता र वडाको विशिष्टताको आधारमा वडागत रूपमा कृषि उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरू निर्धारण गरिनेछन् । सो क्षेत्रमा आबद्ध कृषकहरूको आयआर्जन वृद्धिका लागि पकेट क्षेत्रगत उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

आ) उद्योगतर्फ

१.    नगरमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामलाई नमूना औद्यागिक ग्रामको रुपमा विकास गर्ने गरी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।औद्योगिक ग्रामभित्र सञ्चालन हुने घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप पहिलो वर्ष शत प्रतिशत, दोस्रो वर्ष पचास प्रतिशत र तेस्रो वर्षदेखि पाँचौ बर्षसम्म २५ प्रतिशत कर छुट दिने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।

२.    स्नातक वा सोभन्दा माथि उतीर्ण गरेका, व्यावसायिक गुरुयोजना भएका युवाहरूलाई योजना प्रस्तावनाका आधारमा सङ्घीय एवम् प्रदेश सरकार एवम् वित्तीय संस्थाको सहकार्यमा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरी सहजीकरण गरिनेछ ।

३.    साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन तथा उद्यमीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय व्यवस्थापन, कच्चा पदार्थको व्यवस्थापन र बजारीकरण, बजार सूचना केन्द्रको विकास, प्रविधिको व्यवस्था र लगानी अभिवृद्धिका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकार, निजीक्षेत्र, विकास साझेदार संस्थाहरू, गैरसरकारी संस्था तथा सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य गरिनेछ ।घरेलु उद्योगलाई ठूला खरिदकर्ता र सुपर मार्केटसँग सम्बन्ध कायम गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।

४.   नगरपालिका अन्तर्गतका लघु, साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसायलाई प्रबर्द्धन गर्नका लागि उद्यमशीलतासम्बन्धी अभिमुखीकरण, प्राविधिक सिप विकास तालिम तथा मौजुदा उद्यमीहरूको स्तरोन्नतिका लागि तालिमका साथै नवीन प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ ।

५.   नगरपालिकामा श्रम बैङ्क स्थापना गरी श्रम माग गर्ने संस्था, निकायलाई उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। साथै टोलटोलमा उद्यम कार्यक्रम अगाडि बढाई बिउ पूँजीको प्रबन्ध गरिनेछ। छिमेकका स्थानीय तहमा समेत उपलब्ध हुने वा हुन सक्ने रोजगारीका सूचना सङ्कलन गरी डिजिटल माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने, रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरुको सहयोगका लागि सूचना उपलब्ध गराउने, नगरक्षेत्रमा नै स्थानीय माग अनुसारको सीपमूलक तालिम सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।युवाहरूले औपचारिक वा अनौपचारिक माध्यमबाट सिकेको सीपको परीक्षण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा उनीहरुको पेसाको पहिचान र समकक्षता मान्यता प्राप्त हुने व्यवस्थाका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ ।

६.    वैदेशिक रोजगारमा संलग्न वा रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई उद्यम सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने, उद्योग व्यवसाय सम्बन्धी बेसलाइन सर्वेक्षण गरी स्थानीय बजार र नजिकका अन्य बजारको माग संकलन, रोजगारी र स्वरोजगारीको सम्भावना पहिचान गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

७.    निजी क्षेत्र, प्रदेश र सङ्घमा रहेका विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गरी युवाहरूलाई उनीहरुको चाहना, आवश्यकता र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको वर्तमान र भविष्यमा हुनसक्ने माग अनुसारका प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, तालिम, सीप र सीपको विविधीकरण आदिमा सरिक हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

८.   महिला तथा पुरूष श्रमिकले समान ज्याला पाउनेगरी न्यूनतम ज्याला निर्धारण, आधारभूत श्रम अधिकार र श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन, श्रमिक सङ्गठन, श्रमिक प्रतिनिधि तथा रोजगारदाता संस्था एवम् प्रतिनिधि समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा श्रम सल्लाहकार परिषद गठन गरी श्रमिकको अभिलेख राख्न पञ्जीकरण गर्ने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई समेत जोड्ने प्रबन्ध गरिनेछ

९. सङ्घ, प्रदेश र नगरपालिका साथै काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सहकार्यका दुग्ध उत्पादन केन्द्रको स्तरोन्नति गरी दूग्धजन्य उद्योग  सञ्चालन तथा बजारीकरण गरिनेछ ।

१०. स्थानीय तहका उत्पादनलाई सङ्घ, प्रदेश तथा निजी  र सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरी व्यवसायीकरण तथा बजारीकारण गरिनेछ ।

११. स्थानीय तहमा दर्ता तथा सूचीकृत भएका सहकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई नियमन, अनुगमन र संवर्द्धन गरिनेछ।

इ) पर्यटन

१.   नगर क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि पर्यटन विकास गुरूयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

२.   मुख्य पर्यटकीय स्थलहरूमा मनोरञ्जनसहितका सेवाहरू दिने इको पार्क, फन पार्क, पदमार्ग, जिपल्याण्ड, साइक्लिङ रुट, भाषिक तथा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयको विकास आदि गरिनेछ ।

३.    नगरकोट, ठुलीचौर, थामीडाँडा, बुद्धथुम्काजस्ता प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पर्यटन पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।

४.   कृषि पर्यटन, गाउँ पर्यटन, भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटन एवम् होमस्टेको विकास गरिनेछ ।

५.   सुलिकोट, ब्रम्हायणी, देवीस्थान, नगरकोट, ठुलीचौर र चुरीथुम्कामा जिपलाइन लगायत साहसिक खेल पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ ।

६.   नगरभित्र रहेका विभिन्न जातजाती, भाषाभाषी तथा सांस्कृतिक समुदायहरूको जातीय, भाषिक तथा धार्मिक-सांस्कृतिक सम्पदाहरू एवम पाटी-पौवा एवम् पहिचान, संरक्षण तथा संवर्धन गरिनेछ।

७.   नगरपालिकाको पर्यटकीय सम्भव्यतालाई उजागर गर्न तथा पर्यटन प्रवर्धन गर्न मुख्यमुख्य पर्यटकीय स्थानहरूको विद्युतीय एवम सञ्चार माध्यमबाट प्रचारप्रसार गरिनेछ।

८.  नगरकोटस्थित क्रमागत रूपमा निर्माण भइरहेको खोराङ्ग उन्काई पदमार्गलाई सम्पन्न गरिनेछ । साथै पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि नगर क्षेत्रभित्र थप पर्यटकीय पदमार्गहरू निर्माण, हिमालयन साइक्लिङ्ग रुट, नगरकोट क्षेत्रलाई Nagarkot: The King of Hills, बृहत इको पर्यटन पार्क निर्माण  गरिनेछ।

९.पर्यटक क्लिनिक, पर्यटक एम्बुलेन्स, नगर घुम्ती स्वास्थ्य शिविर साथै पर्यटनसम्बन्धी शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।

ग) सामाजिक विकासतर्फ

अ) खानेपानी

१.   एक घर एक धारा, पूर्ण सरसफाई हाम्रो अभिभारा” भन्ने नाराकासाथ खाानेपानी र सरसफाइजस्तो जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिनेछ । हरेक घर परिवारमा स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याइनेछ  ।

२.   नगरभित्रको जलस्रोतको नक्साङ्कन गर्ने र दीर्घकालीन जलस्रोतको व्यस्थापन रणनीति बनाइनेछ। स्रोतहरूको संरक्षणको लागि दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाई लागू गरिनेछ ।

३.   मण्डनदेउपुर बृहत सुख्खा क्षेत्र खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गराइनेछ।तर उक्त परियोजना सम्पन्न हुनुअघि अस्थायी रूपमा लिफ्टिङ प्रणालीको माध्यमबाट सञ्चालित खानेपानी योजना सञ्चालन गर्नका लागि आर्थिक प्रबन्ध गरिनेछ।

४.   मण्डनदेउपुर नगरपालिकाभित्र खानेपानीसम्बन्धी काम गर्ने उपभोक्ता समिति, टोल विकास संस्था, गैससहरू, जलस्रोत समितिको छाता संस्था (सञ्जाल) गठन गरी खानेपानी आपूर्ति व्यवस्थापन नियमित र दीर्घकालीन बनाइनेछ ।

५.   बृहत नगरकोट खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।

६.   नगरपालिकाभित्रका पोखरी, कुवा, इनार, मुहान, ढुङ्गेधारा आदिको संरक्षण वडागत रूपमा कम्तीमा टोल बस्तीमा संरक्षण अभियानसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

७.   पानीको मुहानको लागि जलाधार व्यवस्थापन योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

आ) आधारभूत स्वास्थ्य सेवातर्फ

१.   नगरबासीको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामार्फत अध्यावधिक गरी उमेर र रोगको अवस्था अनुरूप सचेतना, परामर्श र उपचारात्मक सेवा उपलब्ध गरिनेछ ।

२.   पचास वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिकको वर्षमा एक पटक उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु, मृगौला, कलेजो, श्वासप्रश्वास, महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङलगायतका नसर्ने रोगहरूको निशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।

३.   सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति तथा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गरिनेछ।नगरभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनेका लागि निशुल्क एम्बलेन्स सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

४.   नगर अस्पताललाई आधारभूतबाट क्रमशः विस्तार गरी २५ बेडको अस्पतालमा विकास गरी स्तरोन्नति गरिनेछ ।

५.   दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्गका सुत्केरीलाई अतिरिक्त पोषण भत्ता(सुत्केरी कोसेली) को व्यवस्था गरिनेछ ।

६.   नसर्ने दीर्घ रोगहरू स्पाइनल कर्ड, मुटु, मृगौला, क्यान्सर, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरूमा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोगमा पच्चीस प्रतिशत थप रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

७.   महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।साथै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुति सेवा लिने दलित, अपाङगता भएका तथा सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूलाई पोषण सुविधाका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरिने सुविधामा थप पचास प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिइनेछ।

८.   पहिलो वर्ष कार्यविधि बनाई पूर्ण अपाङग, दिर्घरोगी, विपन्नभूमिहीन नागरिकलाई एक पटकका लागि पचास प्रतिशत अनुदानमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम वडा स्वास्थ्य संस्थामार्फत सञ्चालन गरिनेछ ।

९.   सङ्क्रामक रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि घुम्ती स्वास्थ्य शिविर गरी स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।

१०. प्रजनन स्वास्थ्य अन्तर्गत नगरपालिकाका अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, सहरी क्लिनिकबाट नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श, खोप तथा युएसजी सेवालगायत सुरक्षित मातृत्व सेवा प्रदान गरिनेछ ।

११. सबै नगरबासीलाई कोरोना भाइरसविरूद्धको खोप (आवश्यकतानुसार प्रथम, द्वितीय र बुस्टर डोज) अनिवार्य उपलब्ध गराइनेछ ।

१२. नेपाल सरकारबाट निशुल्क वितरण गरिने ९० प्रकारका औषधिको सहज उपलब्धताको सुनिश्चितता गरिनेछ।

१३. नगरपालिकाभित्र कार्यरत गैरसरकारी र सामुदायिक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी  सचेतना, परीक्षण कार्य र उपचारात्मक शिविरहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

इ) युवा तथा खेलकुद विकासतर्फ

१.   बालबालिका तथा युवाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि खेलकुदका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न नगरमा नगरस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।  यस नगरअन्तर्गतका विद्यालय तथा क्लबहरू बीच खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने, नगरबाहिर हुने खेलकुद प्रतियोगितामा नगरको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रतियोगिताहरूमा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइने तथा क्लवहरूलाई खेलकुद सामग्री उपलब्ध गराइने छ ।

२.   नगरपालिकाबाट युवा सहभागिता, परिचालन र विकासको लागि गुरुयोजना बनाई लागू गर्नेछ ।

३.    नगरपालिकाभित्रका युवालाई आयमूलक,व्यावसायिक र  सीपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ ।

४.   युवाहरूलाई लक्षित गरी सरकारी सेवा प्रवेशका लागि सेवा प्रवेश तयारी (लोक सेवा तयारी…….) कक्षाहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

५.   सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा नगरस्तरीय खेल ग्राम (कभर्ड हल) निर्माण गरिनेछ।एक वडा एक खेल मैदान निर्माण गर्न  जग्गा व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित वडाध्यक्षको सहजीकरणमा प्रत्येक वडामा खेल मैदान निर्माण गरिनेछ ।

६.   युवा सिर्जनशीलता, प्रतिभा र क्षमता विकासका लागि नगरस्तरीय सिर्जनात्मक क्षमता विकाससम्बन्धी प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिनेछन् ।

७.   नगरपालिकाका खेलकुद विकासका लागि मेयर कप खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ

८.   नगरपालिकामा खेलकुद शिक्षा र खेलकुद प्रशिक्षणका कम्तीमा १ जना घुम्ती प्रशिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ ।

९.   नगरपालिका स्तरीय युवा तथा खेलकुद परिषद, महिला परिषद तथा दलित  उत्थान परिषद, आदिवासी जनजाति उत्थान परिषद गठन गरिनेछ ।

ई) शिक्षा विकास

१.   सबै विद्यालयहरूमा शिक्षकको सरूवा, समायोजन, दरबन्दी मिलान र थप दरबन्दी सिर्जना गरी विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ।

२.   विशेष थप सेवा, सुविधा र अधिकारसहितको प्रधानाध्यापक पद सिर्जना गरी प्रअको रोस्टर खडा गर्ने र साधारणतया प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय विकासको प्रस्तावना र वार्षिक प्रगतिको आधारमा ५ वर्षसम्म निरन्तरता रहने गरी जिम्मेवारी प्रदान गरिनेछ ।

३.    शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई वृतिविकास र सरुवा बढुवा प्रयोजनसँग आबद्ध गरी नतिजा (सिकाइ उपलब्धि, विद्यालय छोड्ने दर, रचनात्मकता, सिर्जनशीलता, सहकार्य, नेतृत्व,वार्षिक सिकाइ मेला) आधारित स्वचालित प्रणालीमा लगिनेछ ।

४.   दीर्घकालीन शिक्षा विकास गुरुयोजना निर्माण गरी साधारण र प्राविधिक शिक्षामा नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।

५.   विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी नगरभित्र कृषि, संस्कृति, कला, पर्यटन, प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसर सिर्जना  गरिनेछ ।

६.   अभिभावकविहीन बालबालिकाहरूको माध्यमिक शिक्षासम्मको  निशुल्क अध्ययनको लागि आर्थिक सुविधासहितको अवसरको सुनिश्चत गरिनेछ। ।

७.   विद्यालयहरूमा लैङ्गिक तथा अपाङगमैत्री भौतिक संरचनाहरू निर्माण तथा आवश्यकताको आधारमा छात्राहरूका लागि सेनेटरी प्याड र महिनावारी बेडरेस्टको व्यवस्था गरिनेछ  ।

८.   सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका दलित, पिछडिएको वर्ग, अति विपन्न र जेहेन्दार छात्रछात्रालाई अध्ययनपछि नगरपालिकामा कम्तीमा ३ वर्षसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा अनिवार्य सेवा गर्ने गरी कृषि, स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ्ग तथा उच्च शिक्षामा भौचरमा आधारित छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ ।

९.   बाल कक्षादेखि आधारभूत तहका बालबालिकालाई विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था गरिनेछ ।

१०. अपाङगता भएका बालबालिकालाई आवासीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

११. आधारभूत तहका सबै कक्षाहरूमा स्थानीय पाठ्यक्रम र मातृभाषा शिक्षा लागू गरिनेछ ।

१२. नगरस्तरीय विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट आयोग र सिकाइ उपलब्धि परीक्षण इकाइ स्थापना गरिनेछ ।

१३. दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि नगरस्तरीय प्राविधिक/बहुप्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरिनेछ । डेडीथुम्का कलेजमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।

१४. आफनो भूगोलभित्रका नागरिकले नगरपालिकालाई विज्ञता आवश्यक परेको विषयमा विद्यावारिधि गर्न चाहेमा सम्बन्धित विद्यार्थीलाई एक पटकका लागि एकमुष्ठ तीन लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ ।

१५. नगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयहरूमा बालकक्षादेखि अङ्ग्रेजी र बहुभाषिक माध्यमबाट शिक्षा प्रदान गर्ने नीतिअनुरूप अङ्ग्रेजी र बहुभाषिक पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

१६.नगरपालिकाभित्रका विद्यालयहरूको कक्षा ३ र ५ को वार्षिक रूपमा उपलब्धि परीक्षण तथा ८ र १० को परीक्षामा एकरूपता कायम गर्न उक्त कक्षाहरूको परीक्षा नगरपालिकाबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै बाँकी अन्य कक्षाहरूको  वार्षिक परीक्षा विद्यालयबाट नै सञ्चालन हुनेछन्।

१७. सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धिका लागि विद्यालय शिक्षक र प्रअलाई शैक्षिक सत्रको सुरूवातमा सामूहिक रूपमा नगरपालिकाबाट कार्यसम्पादन करार (सुधारात्मक कक्षा) गराई कार्य उपलब्धिको आधारमा राम्रो नतिजाका लागि प्रोत्साहन भत्ता र अत्यन्न न्यून नतिजा प्राप्त गर्ने शिक्षकका लागि सचेतना, नसियतसहित  तलब रोक्काजस्ता प्रक्रिया अबलम्बन गरिनेछ ।

१८. समाजमा रहेका अनुभवी व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिकबाट अतिरिक्त कक्षा (नैतिक शिक्षा, जीवनोपयोगी शिक्षा, स्थानीय तथा रैथाने प्रविधि)  सञ्चालन गरिनेछ।

१९. सामुदायिक विद्यालयहरूका शिक्षकका लागि सेवा प्रवेश, सेवाकालीन र पु नर्ताजगी तालिम दिने व्यवस्था मिलाइने छ।साथै विद्यालयहरूमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन अनिवार्य गरिनेछ।

२०. विद्यालयमा नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि 20 वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा गरी 50 वर्ष उमेर नाघेको र अनिवार्य अवकाश हुन ५ वर्षसम्म बाँकी रहेका शिक्षकले अवकाश लिन चाहेमा शिक्षकलाई नगद र प्रशंसापत्रसहित सम्मान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

२२. विद्यालयको पठनपाठनलाई सूचना-प्रविधिको माध्यमबाट समयसापेक्ष बनाउँदै जीवनोपयोगी सिप र रैथाने ज्ञान, सिपसम्बद्ध क्रियाकलापहरूसमेत गरी सञ्चालन गरिनेछ।

२३. विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक संघहरूको सञ्जाल गठन गरी क्षमता विकास कार्यशाला आयोजना गरिनेछ ।

२४. नतिजाका आधारमा उत्कृष्ट विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई वार्षिक रूपमा नगरपालिकाबाट सम्मान गरिनेछ।

२५. शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि तेस्रो पक्ष (थर्ड पाटी) मूल्याङ्कनको अवधारणा लागू गरिनेछ।

 

घ) भाषा, संस्कृति र ललितकला संरक्षण र विकास

१.   भाषा, संस्कृति र ललितकला संरक्षण र विकासका लागि आवश्यक ऐन, कानुनको व्यवस्थासहित आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ ।

२.   स्थानीय जात्रा, मेला, पर्व संरक्षण र प्रवर्धनका लागि आर्थिक अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।

३.   लोपोन्मुख भाषामा कक्षा सञ्चालन तथा बहुभाषिक माध्यमबाट मातृभाषा विषय र स्थानीय विषयको पठनपाठनका लागि पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक लेखन र शिक्षक अभिमुखीकरण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

४.   नगरकोटमा मण्डनदेउपुर प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवन निर्माण गरी त्यसमा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय एवम् जीवित सङ्ग्रहालय (सभा हल, अतिथि सदन, स्थानीय भान्सा घर, कोसेली घर) स्थापना गरी अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक पर्यटकीय नगरका रूपमा विकास गरिनेछ ।

५.   नगरपालिकाभित्रको धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा, सार्वजनिक सम्पत्ति र सांस्कृतिक पक्षहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धन गरिनेछ।

ङ) दिगो विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ

अ) फोहर व्यवस्थापन

१.   ग्रीन मण्डनदेउपुर  तथा क्लिन मण्डनदेउपुर अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

२.   खुला प्लाष्टिक मुक्त नगर घोषणाका लागि तयारी गरिनेछ ।

३.   कुलोमा सफा पानी, नदीमा सफा पानी अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

४.   गल्ने फोहोरबाट ग्याँस उत्पादन गरी नजिकको बस्तीमा निःशुल्क वितरण गरिनेछ ।

५.   नगल्ने फोहोर घरघरबाटै खरिद गर्ने र उद्योगलाई बिक्रीको व्यवस्था मिलाइनेछ

आ) योजना निर्माण र दिगो विकास

१.   भौतिक पूर्वाधारको एकीकृत गुरुयोजना बनाइनेछ । सो योजनाअनुसार मात्रै भौतिक विकास निर्माण गर्ने/गराउने कुरालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।

२.   एकीकृत बस्ती विकास योजना लागू गरिनेछ र एकीकृत सहरी विकास योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

३.   कृषियोग्य जमिनमा आवास निर्माण रोक लगाई गैरकृषि क्षेत्रमा आवास निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

४.   स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी विपदबाट जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्व तयारी गरिनेछ ।

५.   विपदबाट हुने आर्थिक तथा भौतिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न कृषि, घरेलु तथा साना उद्योगलाई सहुलियत दरमा बिमा गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

६.   नगरलाई पूर्ण सरसफाइयुक्त बनाउन नमुना स्वस्थ समुदाय कार्यक्रम सञ्चालन सूचकमा आधारित भई गरिनेछ ।

७.   विपद् प्रकृतिको आधारमा सङ्कटासन्न घरधुरी एवम् बस्तीहरू पहिचान गर्नका हेजार्ड म्यापिङ (सङकट नक्साङकन) गरिनेछ।विपद व्यवस्थापनको लागि प्राविधिक दक्षताको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

८.   नगरपालिकाभित्र उत्सर्जन हुने फोहोर व्यवस्थापनका लागि वडागत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् र डम्पिङ साइटको निर्माणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

९.   नगरपालिकाको भौगोलिक अवस्थितिअनुरूपको विपद्का प्रकृतिका आधारमा सङ्कटासन्‍न घरधुरी एवम् क्षेत्रहरू पहिचान गरी नगरस्तरीय हेजार्ड म्यापिङ्ग गरिनेछ।

१०. वातावरणमैत्री वडा घोषणा गरी क्रमशः वातारणमैत्री नगर घोषणाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

११. सबै आयोजनाहरूको प्रारम्भिक वातारणीय प्रभाव मूल्याङकन (इआइए) र वातारणीय प्रभाव मूल्याङकन (आइइ) गरेपछि मात्र परियोजना सञ्चालन गरिनेछ।

१२. छिमेकी एकभन्दा बढी नगरपालिकाहरूको सहकार्य र साझेदारीमा दमकलको व्यवस्था गरिनेछ।

१३. विपद व्यवस्थापन कोषलाई निरन्तरता दिई विपद रोकथाम, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ र पुनस्थापना कार्य गरिनेछ ।

च) सुशासन, सेवा प्रवाह/लक्षित वर्ग र क्षमता विकास

अ) सेवा प्रवाह/लक्षित वर्ग

१.   सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैकिङ प्रणालीमा व्यवस्थित गर्ने पद्धतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।

२.   प्रत्येक वडामा रहेका सामुदायिक भवन, पार्क, डबली, फल्चा, चौतारी, पाटी, पौवा, मठ, मन्दिर, गुम्बाहरूको आवश्यक मर्मत सम्भार समेत गरी स्थानीय समूहहरूको बैठक तथा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्ने र क्रमशः टोलसम्म विस्तार गरिनेछ ।

३.   सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा लैंगिक हिंसा निवारण कोषको कार्यान्वयनका लागि नीतिगत तथा संरचनात्मक प्रबन्ध गरिनेछ ।

४.   बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका स्याहारसुसार र संरक्षण गर्ने परिवारको व्यक्तिलाई मासिक रूपमा भत्ता दिने व्यवस्था गरिनेछ ।

५.   नगरपालिकाभित्र निर्माण हुने संरचनाहरू सार्वजनिक सडक, स्वास्थ्य भवन, विद्यालय, कार्यालयहरू एवम् सामुदायिक भवन तथा शौचालय आदिलाई अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ ।

६.   नगरपालिकाभित्र विपन्न घर परिवारको खरको छाना वा धुरीलाई विस्थापित गरी टिनको छानाको लागि आर्थिक सहयोग गरिनेछ ।

७.   सङ्घ र प्रदेशको सहकार्यमा भूमिहीन नागरिकका लागि बसोबास गर्ने घरपरिवारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरी घर निर्माणका कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

८.   भूकम्पबाट प्रभावित भई हालसम्म कुनै सरकारी अनुदान प्राप्त नगरेका, अन्यत्र कतै घर नभएकाको हकमा तोकिएको मापदण्डबमोजिम निजी आवास निर्माण गर्न नगरपालिकाबाट अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

९.   लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति (स्टाट्रेजी) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।लैङ्गिक हिंसा निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन र कोषको व्यवस्था गरिनेछ।

१०. बालबालिका संरक्षण, बालविकास र बाल सहभागितामार्फत बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण, दुर्व्यवहार र हिंसाको अन्त्य गरी बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि कानुनी प्रबन्ध गरी बालमैत्री वडा घोषणा गर्दै बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गरिनेछ  ।

११. बालश्रम, बालहिंसा, बालविवाह, सामाजिक कुरीति र कुप्रथाको अन्त्यका लागि समुदाय सचेतीकरण, परामर्श र सुधार अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

१२. नगरपालिकाअन्तर्गतका महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यकहरू तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अद्यावधिक गरिनेछ ।

१३. अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूको सबै प्रकारका अधिकारको प्रत्याभूत गर्दै समष्टिगत विकासका लागि सहभागितामूलक नीति र अपाङ्‍गमैत्री भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

१४. सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र सरल बनाउनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको समन्वयमा सञ्चालित अनलाइन प्रणालीलाई निरन्तरता दिइनेछ।

१५. हरेक वडाबाट जन्म,मृत्यु र बसाइँसराइ दर्ता लगायतका पञ्‍जीकरणसम्बन्धी विवरण प्रत्येक महिना ‍नगरपालिकाको सामाजिक विकास शाखामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था र प्रत्येक वडाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू र मृत्यु भएमा व्यक्तिहरूको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ।

आ)  सुशासनः क्षमता विकास र नवप्रवर्तन

१.     नगरस्तरीय अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

२.     नगरपालिकाभित्रका जनप्रतिनधि, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा नेपालमा बनेको कपडाको पोशाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

३.     नगरबाट हरेक वर्ष जनताको घरदैलोमा सेवा प्रवाहको सन्तुष्टि मूल्याङकन प्रयोजनका रिपोर्ट कार्ड वितरण गरिनेछ।ती कार्डहरूमा जनताले स्थानीय सरकारको कामको मूल्याङ्कन गरी अङ्क दिने व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्ता रिपोर्ट कार्डहरू अध्ययन गरी सो रिपोर्ट सार्वजनिक गरिनुका साथै जनताले देखाएका गल्ती, कमजोरी सुधार्ने र गुनासो समाधान गरिनेछ।

४.     सार्वजनिक सुनुवाई, नागरिक वडापत्र, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक परीक्षण कार्यलाई अनिवार्य गरिनेछ।

५.     नगरका सम्पूर्ण घरधुरीहरूलाई टोल विकास संस्थामा आबद्ध गरी क्षमता विकास गरिनेछ ।

६.     जिपिएस ट्रयाकिङसहित नगरपालिकाका सवारी साधन र स्थानीय परिवहन सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।

७.     नगरपालिकामा ब्रोन्डब्यान्ड सेवा विस्तार गरिसकिएको हुँदा इन्टरनेट सेवाको पहुँच र प्रयोग विस्तार गरी सूचना प्रविधिमार्फत जनतासम्म सेवा प्रवाह गरिनेछ ।

८.     स्मार्ट नगरपालिकाको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन नगरपालिकाको विद्युतीय प्रोफाइल वा डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवालाई सोको माध्यमबाट छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपमा जनतासम्म प्रवाह गरिनेछ ।

९.     नगरपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि देशीय र अन्तर्देशीय अध्ययन भ्रमण र सूचना-प्रविधिसम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनेछ।

१०.  नगरपालिकाअन्तर्गत प्राप्त हुने गुनासोहरूको व्यवस्थापनका लागि गुनासो व्यवस्थापन हट लाइन वा कल सेन्टरको प्रबन्ध गरिनेछ।नगरका वडाहरूमा सुझाव पेटिका राखी प्राप्त सुझावहरूलाई मासिक रूपमा सम्बोधन गरिनेछ ।

११.    नगरपालिकाभित्र सञ्चालन हुने योजनाहरूमा दोहोरोपना आउन दिइने छैन। योजना सञ्चालन गर्दा 4 प्रतिशत कन्टेन्जेन्सी र ५ प्रतिशत मर्मतसम्भार कोष कट्टिको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ ।

१२.   विभिन्न गैरसरकारी संस्था, सहकारी, निजी तथा अन्य संघसंस्थाको वार्षिक कार्यक्रमहरू अनिवार्य रूपमा नगरपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गराउनुपर्ने पर्नेछ ।

१३. मौजुदा ऐन कानुनहरूलाई समयसापेक्ष र आवश्यकतानुसार संशोधन र आवश्यक थप ऐन कानुनहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

१४. नगरपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) गरिनेछ ।

छ) राजस्व परिचालनतर्फ

१.    नगरपालिकाको वर्तमान राजस्व प्रणालीलाई व्यावहारिक र यथार्थपरक बनाउन राजस्व सम्भाव्य सर्वेक्षण तथा राजस्व सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

२.    करको दर वृद्धि गर्नुभन्दा आवश्यकताको आधारमा करका दायरालाई फराकिलो बनाइनेछ ।

३.    करदाताको कर सचेतना अभिवृद्धिमार्फत् कर सङ्कलन बढाउन सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।कर प्रशासनलाई मितव्ययी र चुस्त बनाइनेछ।एकीकृत सम्पत्ति कर सङ्कलन वडा कार्यालयबाट नै आरम्भ गरिएकोमा नगरपालिकाले लगाउने सबै प्रकारका करहरू वडा तहबाट सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

४.    नगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग, व्यवसाय र होटलहरूलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता/सूचीकृत गराई करको दायरामा ल्याउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

५.    कृषि क्षेत्रको उत्थान र प्रवर्धनका लागि आगामी आ.व.देखि कृषिसम्बन्धी फर्म, उद्योग, व्यवसायिक संस्थाको दर्ता वा नवीकरण शुल्कमा ५०% छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ ।

६.    नगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक स्थल, ऐलानी जग्गा वा बाटोको छेउमा संरचना बनाई व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीलै यसै आर्थि वर्षदेखि बहाल विटौरी शुल्क लगाइनेछ ।

७.    नगरपालिकामा प्रवेश गरी आवासीय सेवा सुविधा उपभोग गरेका विदेशी पर्यटकका लागि कुल भुक्तानीमा १% पर्यटक शुल्क लिई राजस्वमा अभिवृद्धि गरिनेछ ।

८.    सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट मालपोत कर, घर बहाल कर तथा सेवा शुल्क आदि तिर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।

९.     नगरपालिकाले घर नक्सा पासलाई अनिवार्य गर्नेछ। नगरपालिकाको नक्सा पास कार्यविधि लागू हुनुभन्दा पहिले बनेका निजी आवासहरूको अभिलेखीकरण गरिनेछ।

१०.   सार्वजनिक जग्गाको लगत सङकलन तथा राजस्व वृद्धि अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

११.   सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरी कक्षा १२ मा बी प्लस जिपिए ल्याएका विद्यार्थीकलाई राजस्व सङ्कलन कार्यमा इन्टर्नसिप गर्ने कार्यक्रम लागू गरिनेछ।

You might also like