सरकारी काजकाजमा मातृभाषाः अवधारणा र प्रयोग विधि

सरकारी काजकाजमा मातृभाषाः अवधारणा र प्रयोग विधि

डा.लोकबहादुर लोप्चन

(पूर्व सचिव, भाषा आयोग)

प्रयोग सन्दर्भ

विश्वमा विद्यमान दुई खाले शासकीय पद्धतिमा एकात्मक र सङ्घीय पद्धतिमध्ये सङ्घीय पद्धतिमा सरकारी कामकाजमा भाषाको प्रयोग मात्र नभई भाषिक आधारमा प्रान्त वा राज्यहरू नामकरित भएको पाइन्छ । प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको प्रयोगमा ल्याउने विश्वकै पहिलो देश मानिने स्वीजरल्याण्डमा भाषिक आधारमा प्रान्त र क्यान्टोनहरू वर्गीकृत छन् जहाँ जर्मन, फ्रेन्च, इटालियन, रोमाश भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिइएको छ। तर भारतमा भने प्रान्तहरूमा त्रैभाषिक नीतिअनुरूप प्रान्तीय भाषालाई विद्यालय शिक्षामा पठनपाठनको व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा भने लामो समयसम्मको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासकीय पद्धतिमा एक भाषा एक देशको नीतिको कारण नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषा प्रयोगमा एक किसिमको प्रतिबन्ध नै लाग्यो । मातृभाषा साहित्य र भाषा कर्मीहरू जेलनेल भोग्न बाध्य भए फलतः अल्पसङख्यको मातृभाषाहरू विलोप भए। तथापि, वि.सं. २०४७ को नेपालको अधिराज्यको संविधान, नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ र वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुग्दा जनताले आफ्नो भाषाको संरक्षण तथा संवर्धन गर्ने र आधारभूत शिक्षा मातृभाषामा प्राप्त गर्न सक्ने संवैधानिक मौलिक अधिकार प्राप्त गरेको छ। अझ नेपालको संविधान २०७२ धारा ७ मा सरकारी काजकाजको भाषाअन्तर्गत उपधारा १ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाल भाषा सरकारी काजकाजको भाषा भनी उल्लेखित छ भने उपधारा २ मा प्रदेश कानुनको आधारमा प्रदेश सरकारको निर्णय बमोजिम प्रदेशमा बोलिने भाषाको बहुसंख्यकताको आधारमा नेपालीबाहेक एक भन्दा बढी भाषाहरू प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा हुने भनी उल्लेख छ। साथै धारा ३१ मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक र धारा ३२ आफ्नो भाषा, संस्कृति संरक्षणको अधिकार सम्बद्ध समुदायलाई प्रदान गरेको छ।  यसै संविधानको धारा २८७ अनुसार वि.सं.२०७३ भदौ २३ मा गठित भाषा आयोगले ५ वर्ष पुगेको अवसरमा संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै वि.स.२०७८ सालमा प्रदेश सरकारी काजकाजको भाषासम्बन्धी प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइ सकेको छ ।फलतः बागमती प्रदेशको मिति २०७९ साल भदौ २७ गतेको प्रदेश मन्त्री परिषदले तामाङ र नेवार भाषालाई बागमती प्रदेशको सरकारी काजकाजको भाषा बनाउने निर्णयसँगै नेपाल पनि एकभाषिक देशबाट बहुभाषिक मुलुकमा रूपान्तरित हुने आभास मिलेको छ।

परिचय

सरकारी कामकाजको भाषा भन्नाले राज्यको कामकाजको भाषा हो । शाब्दिक रूपमा ‘सरकारी’ र ‘कामकाज’ दुई शब्दको संयोजनबाट सरकारी काजकाजको भाषा बनेको हो । यसमा सरकारी भन्नाले राज्य  सरकार र कामकाज भनेपछि सरकारको सेवा प्रवाहको भन्ने बुझिन्छ । यस आधारमा सरकारको कामकाजको लागि आधिकारिक रूपमा वैधानिकता प्राप्त गर्ने भाषा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।जसरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भाषा भन्नाले चिनियाँ, स्पेनिस, फ्रेन्च, जर्मनी आदि बुझिन्छ। आइन्दा नेपालको सन्दर्भमा सरकारी कामकाजको भाषा भन्नाले नेपाली भाषाका साथै प्रदेश सरकारले निर्णय गरी सरकारी कामकाजमा ल्याइएका भाषाहरू समेत अफिसियल भाषा कहलिन्छ ।

मूलतः सरकारको तीनवटा अवयवहरूमा सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग हुन्छ ती हुन् व्यवस्थापिकीय कार्य, कार्यपालिकीय कार्य र न्यायपालिकीय कार्य । यी कार्यहरूमा जनताले आफ्नो मातृभाषाको माध्यमबाट विचार विनिमय गर्न पाउँदछन् जुन मौखिक वा लिखित दुवै रूपमा हुन सक्दछ । सरकारले मातृभाषिक माध्यमबाट समेत सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीलाई तालिम दिई बहुभाषिक बनाउन सक्छ वा अनुवादकको अनिवार्य व्यवस्था गरी भाषिक सहजीकरण गर्नु पर्दछ । उदाहरूको विद्यालयमा नेवारी वा मैथिली भाषी विद्यार्थीलाई नेवारी र मैथिली समेत बोलेर पढाएमा त्यो बहुभाषिक कक्षा मात्र बन्दैन कि सरकारी कामकाजमा नेवारी वा मैथिली प्रयोग भएको हुन्छ ।

सरकारी कामकाजमा मातृभाषाः महत्व

विशेषतः सरकारी कामकाजको भाषा देशकै बहुसंख्यक जनताले बोल्ने सम्पर्क भाषाका रूपमा रहेको डोमिनेन्ट वा ठूला भाषाहरू प्रयोगमा ल्याइने विश्वव्यापी प्रचलन छ। त्यसो गर्दा अन्य साना भाषाहरू छायाँमा पर्छन्, अधिकांश समुदायले सरकारी कामकाजको भाषा बोल्नुपर्ने र प्रयोग गरिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्छ । परिणामतः भाषिक अपसरण (ल्याङग्वेइज सिफ्ट) हुन पुग्छ उदाहरणको लागि नेपालक मगर समुदायले नेपाली भाषा घरमै बोल्न थाल्दा मगर भाषा नेपालीमा अपसरण भएको छ त्यसैगरी गुरूङहरू पनि ५०% कमले मात्र गुरूङ भाषा बोल्दछन् अन्यले नेपाली भाषा बोल्दछन् यसरी भाषा घरघरमै मर्नुको कारण सरकारी कामकाजको भाषा एकल नेपाली हुनाले हो । तर तामाङ भाषीलाई हेर्दा ८८% प्रतिशतले घरमा तामाङ भाषा बोल्दछन् जुन भाषिक बफादारिता ( ल्याङग्वेइज लोयल्टी) हो  र तर १२ % प्रतिशतले भने नेपाली भाषा वा अन्य भाषालाई घरको भाषा बनाएको वा भाषिक अपसरण भएको देखिन्छ । अझ यो संख्या नाति पुस्तामा आँकलन गर्दा अझ बढी देखिन आउँछ ।

भाषाको विकास र प्रयोग विस्तारको सबैभन्दा सशक्त र राज्य प्रयोजनको भाषा भनेकै सरकारी कामकाजको भाषा हो । जब सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ, तब ती मातृभाषाहरूको प्रयोग विस्तार मात्र हुँदैन, राज्य सरकार र जनता जनता उक्त मातृभाषा सिक्न, प्रयोग गर्न र विकास गर्न बाध्यात्मक रूपमा लागी पर्दछन् । र त उक्त भाषाहरू क्रमशः विकास, विस्तार र उन्नति हुन्छ ।

मातृभाषाको सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग उक्त भाषालाई राज्य संरक्षण प्राप्त गर्नु हो, राज्यले उक्त भाषालाई वैधानिक प्रदान गर्नु हो साथैसाथै प्रयोगमा लैजानको लागि कानुनी प्रबन्ध, संरचनागत र आर्थिक लगानी समेत गर्नु हो । यसबाट ती मातृभाषाहरूले नेपाली भाषा जस्तै शासकीय भाषाको दर्ज प्राप्त गर्नु हो ।यसले सम्बद्ध भाषालाई जीवित मात्र राख्दैन, ती भाषाहरूको संरचना, प्रयोग, प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्दछ।  उदाहरणको लागि संसारमै लोप भएको हिब्रु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग गरेर पुनर्जीवित बनाएको छ। तसर्थ  सरकारी कामकाजको भाषा त्यस्तो सञ्जिवनी बुटिक हो जसले मरेको भाषालाई पनि पुर्नजीवित बनाउन सक्दछ ।तर अन्य माध्यम सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोगको दाँजोमा त्यति फलदायी देखिएको छैन। यसरी सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोग बहुजाती, बहुसंस्कृति र बहुभाषिक मुलुकको पर्याय र प्रतिबिम्ब पनि हो अनि राष्ट्रिय एकताको आधार हो । किनभने बंगलादेश बंगाली भाषाको स्वायत्तताकै आधारमा गठित मुलुक हो। त्यस अर्थमा सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोगले मुलुकलाई भाषिक विखण्डनको खतराबाट छेक्ने माध्यम समेत हो भने लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यासको एक निशानी पनि हो ।

सरकारी कामकाजमा मातृभाषाः प्रयोग विधि

भाषा आयोगको प्रदेशमा सरकारी भाषाहरू सिफारिस प्रतिवेदन (२०७८) मा सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग क्षेत्र मुख्य रूपमा व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय र न्यायपालिकीय कार्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने उल्लेख छ। हुनतः प्रतिवेदनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी काजकाजको भाषा प्रयोगका आधार, मापदण्ड र प्रयोग गर्ने तरिकाहरू उल्लेख छन् । भाषाआयोगबाट विभिन्न प्रदेशका लागि सरकारी कामकाज र निश्चित कार्य तथा क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याइन सकिने भाषाहरू सिफारिस गरिएका छन् उदाहरणको लागि बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषामा तामाङ र नेवारी भाषालाई सिफारिस गरिएको छ भने केही अन्य भाषाहरू निश्चित कार्यका लागि सिफारिस भएको छन् । निश्चित कार्य भन्नाले शिक्षाको माध्यम भाषा मात्र पनि हुन सक्छ वा अन्य न्यायको भाषा मात्र पनि हुन सक्छ तर यिनीहरू प्रदेश सरकारको शासकीय पक्षको विविध आयममा भने प्रयोग हुँदैनन् । सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोग विधिलाई देहाअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः

• व्यवस्थापकीय क्षेत्रः

बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेवार भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोगमा ल्याउनको लागि अबदेखि प्रदेश सभाको सदस्यको शपथ ग्रहण सोही भाषामा हुने भयो । त्यसैगरी संसदको तामाङ र नेवार भाषाबाट विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने भयो भने त्यसमा बोलिएको नेपालीमा अनुवाद गरेर अभिलेखीकरण गरी सरकारी दस्तावेज तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। जनताले सरकारसँग नेपालाबाहेक तामाङ र नेवारी भाषामा विचार सम्प्रेषण गर्नाका साथै कारोबार गर्न पाउने भयो ।

• कार्यपालिकीय क्षेत्र

सरकार र जनताबीचको सम्पर्क, कारोबार र विचार सम्प्रेषणको भाषा बागमती प्रदेशको हकमा नेपाली बाहेक तामाङ र नेवार भाषा हुने भयो। शिक्षा, सञ्चारदेखि दैनिक कामकारबाहीको सरकार र जनताको भाषा तामाङ र नेवार दुवै प्रयोग गर्नुपर्ने भयो । कुनै तामाङ भाषी जनताले तामाङ भाषामै सेवा पाउन निवेदन दिन सक्ने भयो भने उपचार गर्ने डाक्टरले तामाङ भाषामै बताउनुपर्ने वा सो नभएमा अनुवादकको व्यवस्था प्रदेशले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी जनताको भाषामा सरकारी सेवाको सुरूवात भयो, जबकि विगतमा सरकारको भाषामा जनतालाई सेवा थियो, त्यो व्यवस्था ठिक उल्टिएको छ ।

• न्यायिक क्षेत्र

नेपाली विगत इतिहासमा न्यायिक क्षेत्रमा एकल नेपाली भाषा मात्र प्रयोग हुँदा मातृभाषाको सरकारी काजकाजमा प्रयो गर्नाबाट जनता बञ्चित थिए, कुण्ठित थिए र मातृभाषाहरू प्रतिबिन्धित थिए। भाषाकै कारण मर्नुलाई मार्नु भनेर जेल परेको उदाहरण कति अशोभनीय र विभेदात्मक छ । विगत जे भए पनि बागमती प्रदेशको प्रदेश सरकारी काजकाजको भाषामा तामाङ र नेवार भाषा प्रयोगमा ल्याउने निर्णयले अब उच्च, जिल्ला अदालत र स्थानीय न्यायिक समितिमा तामाङ र नेवार भाषामा सुनुवाइ हुन सक्ने र फेसला समेत ती मातृभाषाहरूमा हुने देखिन्छ ।जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतिफल हो भन्न सकिन्छ ।

       सरकारी कामकाजमा मातृभाषाः चुनौतीहरू

सरकारी कामकाजमा मातृभाषा प्रयोगका विविध चुनौतीहरू छन् किनकि यो नेपालमै पहिलो पटक अभ्यास हुन लागेको छ। पहिलो चुनौती त सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुनी प्रबन्ध छैन, संरचना र जनशक्ति पनि छैनन् जस्तो शाखा र महाशाखा, दोस्रो, यससम्बन्धी कार्यक्रम र बजेटको सख्त अभाव छन् अनि सरकारी कामकाजको भाषा प्रदेश काममा मात्र त्यसभित्रको स्थानीय तहहरूमा समेत प्रयोग गर्ने भन्ने अस्पष्टता पनि छ। त्यसैगरी तामाङ र नेवारी भाषाको कुन भेद र कुन लिपि प्रयोग गर्ने भन्ने निर्क्यौल भइसकेको छैन। अन्य साना भाषाहरूलाई कसरी काममा प्रयोग गर्ने भन्नेमा बहस नै सिर्जना भएको छैन। उदाहरणको लागि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा नेवारी भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिन्छ तर तेमाल, रसुवामा नेवारी भाषाको प्रयोग कति उपयुक्त होला अनि काठमाडौँ मा तामाङ भाषालाई कसरी प्रयोग गर्न सकिएला भन्ने अहम जिज्ञासाहरू हुन सक्छन् । त्यसैगरी कुनै एक वडामा जस्तो पाँचखालमा दनुवार भाषालाई कसरी सम्बोधन गर्ने जस्ता थुप्रै विषयवस्तुहरू छन् त्यसको सही, सटिक सम्बोधन गरी साना र ठूला भाषालाई सँगसँगै प्रयोग ल्याउनु जस्ता चुनौतीहरू अगाडि छन् ।

सरकारी काजकाजमा मातृभाषाः तत्काल गर्नपर्ने कार्यहरू

बागमती प्रदेशमा सरकारी काजकाजको भाषामा तामाङ र नेवारलाई प्रयोग गर्ने निर्णय भएको सन्दर्भमा देहायअनुसारको पहल गर्नपर्ने देखिन्छः

• प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यविधि तयार गरी लागू गर्ने,
• प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भाषा महाशाखा र स्थानीय तहमा भाषा शाखा खोलेर जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने।
• प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीको लागि बहुभाषिक तालिम प्रदान गर्ने जस्तो नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रदेश तालिममा केन्द्रको पाठ्यक्रममा बहुभाषिक तालिमसम्बन्धी विषय तत्काल समावेश गर्ने,
• स्थानीय तहमा भाषा ऐन, नियम र कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेशले पत्राचार गर्ने,
• भाषा आयोगले नमुना कानुन निर्माण गरी तालिम, अभिमुखीकरण र लागू गरे नगरेको अनुगमम वा भाषिक अडिट गरी अग्रसरता लिने,
• जातीभाषिक सङ्घसंस्थाहरूले कार्यान्वयनको लागि समुदाय सचेतीकरण, नेतृत्व र समन्वय गर्ने,
• सबै तहको कार्यक्रम र बजेटमा सरकारी कामकाजको भाषा र अन्य भाषाको संरक्षण, विकास र प्रयोग विस्तारको लागि कार्यक्रम र बजेटको सुनिश्चितता गर्ने

निष्कर्ष

नेपालमा बहुभाषिकताको लागि सडक र सत्तामा बिगत ३०० वर्षदेखि निरन्तर पहल र प्रयास भएका छन् त्यसकै परिणति हो बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेवार भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता । अब यो उपलब्धिलाई कार्य रूप दिन सम्बद्ध भाषिक समुदाय,वक्ता, विज्ञ, कर्मचारी, जातिभाषिक संस्था, राज्य, सरकार तदारूकताकासाथ लागी पर्नु पर्दछ । किनभने बहुल भाषिक सांस्कृतिक मुलुकको राष्ट्रियता एकता, अखण्डताको मूल आधार भनेको भाषिक र सांस्कृतिक बहुलताको सम्बोधन हो र सही व्यवस्थापन हो।