सामुदायिक विद्यालय सुधारः बुझाइ वा भाष्यहरू

सामुदायिक विद्यालय सुधारः बुझाइ वा भाष्यहरू

डा.लोकबहादुर लोप्चन

सारसङ्क्षेप

यो धर्तीमा विद्यालय शिक्षाको पहुँचबाहिर कोही पनि मानिस नहुन् (नो वन लेप्ट बिह्याण्ड) भन्ने साझा प्रतिबद्धता विश्वकै हो।नेपालले सबै नागरिकका लागि आधारभूत शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता विश्वसामू मात्र गरेको छैन कि संविधानतः शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गरी कार्यान्वयनका लागि निशुल्क तथा आधारभूत शिक्षा ऐन,२०७५ र नियमालवली, २०७७ समेत कार्यान्यवन भएको छ । सबैका लागि शिक्षा (२००२-२०१५) देखि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (२०२२) सम्ममा आइपुग्दा ४.९% मात्र बालबालिका विद्यालय परिसर बाहिर छन् बाँकी सबैका लागि आधारभूत शिक्षा प्राप्त भएको देखिन्छ।तर शिक्षाको गुणस्तरको पाटो भने नेपालको शिक्षाको सन्दर्भमा सदाको बहस र सुधारको जल्दाबल्दा विषय बनिरहेकै छ।

यसको मूल कारक शिक्षाक्षेत्रको प्रक्रियामुखी व्यवस्थापनलाई मान्न सकिन्छ ।विद्यालय शिक्षाक्षेत्रको रूपान्तरण विना समाज,राष्ट्र र विश्वको लागि सक्षम, योग्य र सशक्त मानवीय प्रतिभा वा पूँजी उपलब्ध हुन सक्दैन।जसबाट मात्र राष्ट्रको सुख र समृद्धिको यात्रालाई सफल रूपमा गन्तव्य पुर्‍याउन सकिन्छ।सङ्घीय शासकीय प्रणालीमा सङ्घ र प्रदेश तहको सहकार्य र सहायतामा विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहबाट नतिजामूलक व्यवस्थापनको माध्यमबाट प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

१.पृष्ठभूमि

नेपालमा औपचारिक शिक्षाको प्रादुर्भाव जङ्गबहादुर राणा स्थापित दरबार हाइस्कुलबाट भए पनि  सुधारका पहलु भने राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरबाट भाषा पाठशाला स्थापना र सर्वसाधारणका  लागि विद्यालय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न थालिएबाट भएको हो।वि.सं.१९९६ मा शिक्षाको इस्तिहार जारी भएसँगै शिक्षाक्षेत्रमा नीतिगत र कानुनी हुन थालेको देखिन्छ।वि.सं.२००४ सालसम्म आइपुग्दा विश्व विद्यालय कमिशन गठन गर्नतिर लागेको पाइन्छ भने वि.सं.२००७ सालपछि भने शिक्षामा जनताको सहभागिता हुन गई समुदायस्तरमा जनताको पहलमा विद्यालयहरू स्थापना हुन थाल्यो।त्यतिबेलासम्म नेपालमा जम्मा ३२१ प्राथमिक तहको विद्यालय र २% साक्षरताको आँकडाले न्यून शैक्षिक अवसरको पुष्ट्याइँ गर्दछ।

शिक्षाक्षेत्रमा सुधारका लागि वि.सं.२०११ सालको नेपालमा शिक्षाको प्रतिवेदनदेखि सर्वाङगीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन २०१८ ले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि अध्ययनसहितका प्रतिवेदनमा सिफारिसहरू गरिएकै हुन्।तर २०२८ को राष्ट्रिय शिक्षा पद्दतिको योजनापछि भने नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा तात्कालीन समयमा रूपान्तरण भएकै हो।हुनतः २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनस्थापनापछि थुप्रै आयोग गठन भए र सिफारिसहरू गरिए, केही कार्यान्वय भएका पनि छन्। अझ शिक्षा सुधारका लागि वि.सं.२०३७ सालबाट प्रारम्भ भएको ग्रामीण विकासका लागि सेती परियोजनाले आधारभूत शिक्षा परियोजना पहिलो र दोस्रो हुँदै वि.सं.२००१ देखि त सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमले २०१५ सम्म सञ्चालित भयो नै। त्यसपछि विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम हुँदै विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका रूपमा हाल सञ्चालित  छ। यी कार्यक्रम अवधिमा नेपालको सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको भौतिक निर्माण, पहुँच, समावेशिताको पक्षमा सन्तोषजनक सुधार नभएको होइन ।

तर वर्तमान विद्यालय शिक्षाका आधार वा जग भनेको २०२८ सालकै शैक्षिक आधारशिला नै हो ।शिक्षा ऐन, २०२८ बाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि डिपार्जर हुन सकेका छैनौँ किनभने अहिलेसम्म सङ्घीय शिक्षा ऐन प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ। हुनतः सङ्घीय पद्धतिमा उपराज्यीय तहहरूमध्ये ७५३ वटा स्थानीय तहहरू सिटी स्टेटको अवधारणाको अभ्यासको क्रममा कतै ऐन, कतै कार्यविधि बनाएर आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षालाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिँदै आएको पाइन्छ तथापि शिक्षाको सङ्घदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको शासकीय एवम् प्रशासकीय शृङ्खला भने सघन, व्यवस्थित र प्रवाहमय बन्न भने सकेको छैन ।

२. शैक्षिक सुधारको विश्व परिप्रेक्ष्य

छिमेकी देश भारतमा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द्र केजरीवालले शिक्षा क्षेत्रमा चामात्कारिक सुधार गरी विश्वस्तरीय विद्यालय शिक्षा प्रदान गर्न सफल भएका छन् । पहिलो कुरा, कुल बजेटको २६ % उनले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरी हजारौँ कक्षाकोठाहरू निर्माण गरेका छन् भने ती कक्षाकोठाहरूमा सुविधायुक्त फर्निचरसहित स्मार्टबोर्डका साथै अन्य आधुनिक शैक्षिक सामग्रीहरूले सुसज्जित पारेका छन् ।दोस्रो कुरा, उनले शिक्षकलाई देश विदेशको विज्ञ व्यक्तिहरूबाट तालिम मात्र प्रदान गरेका छन्, शिक्षकलाई विश्वको उत्कृष्ट विद्यालयहरूको अध्ययन भ्रमण गराएर शिक्षकको मूल्याङकनलाई उपल्बधिसँग जोडेका छन्। तेस्रो कुरा, उनले थप पाठ्यक्रम लागू गरेका छन्- उद्यमशीलता विकासको पाठ्यक्रम, ह्यापिनेस पाठ्यक्रम र देशभक्ति पाठ्यक्रम जस्ता पाठ्यक्रमलाई विद्यालय पठनपाठनमा लगिएको छ।

फलतः दिल्लीमा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने लाखौँ बालबालिकाहरू दिल्लीका सामुदायिक विद्यालयमा फर्केका छन्।सामुदायिक विद्यालयको करिब ५३% उपलब्धिलाई करिब ८३% भन्दा माथि पुर्‍याउन सफल भएका छन् जबकि भारतमा पनि निजी विद्यालयको उपलब्धि सोही हाराहारीमा रहेको छ। विश्वका अन्य मुलुकमा पनि शिक्षा सुधारको मुख्य जिम्मेवारी शिक्षकलाई प्रदान गरिएको पाइन्छ यतिसम्म कि शिक्षकले नै पाठ्यक्रम निर्माण गरी पठनपाठन गरिन्छ उदाहरणको लागि फिनल्याण्डलाई लिन सकिन्छ। त्यहाँ शिक्षकलाई नै शैक्षिक सुधारको मियो वा कारक मानिन्छ।

३.सुधार वा रूपान्तरणका भाष्यहरू

परिवर्तनको सिद्धान्तअनुसार संसारमा परिवर्तनबाहेक सबै कुरा परिवर्तनीय हुन्छन्, डार्बिनियन विकासवादी सिद्धान्तको आशय पनि त्यही नै हो। विश्व विकासका सिद्धान्त र अभ्यासले सुधारका दुई आयाम क्रमशः परिवर्तन हुँदै जाने (Piece  Meal Approach)   र रूपान्तरकारी पद्धति (Big Bang Theory) लाई अवलम्बन गरेको देखिन्छ।हाम्रो सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा वि.सं.२०२८ सालको पद्धतिलाई रूपान्तरणकारी कदम मान्न सकिन्छ ।त्यसपछि भने विद्यालय शिक्षामा सुधारका पहलहरू गरिए जुन सुधारका साना मसिना धक्का मात्र हुन् । ती विद्यालय शिक्षाको संरचनात्मक परिवर्तनमा ठुला र कारगर हुन भने सकेनन्।

संविधानतः नेपालको संविधान २०७२ पछि भने विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा निक्षेपित भई शिक्षासम्बन्धी २३ वटा कार्यहरू स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको प्रबन्ध गरियो।सङ्घीय र प्रदेशका एकल अधिकारलाई उच्च शिक्षामा केन्द्रित गरियो।प्रदेश तहमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नका लागि भएका पहल शिक्षाको सङ्घीकरणको परिणति हुन्।

हालै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट प्रकाशित नतिजालाई हेर्दा बिगतको तुलनामा नतिजा खस्किएको छ। हुनतः कोरोना महामारीको कारण शैक्षिक ह्रास हुन पुगेको तर्क गर्न सकिएला।तर शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट गरिएको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षा कक्षा ३,५,८ र १० को  नतिजामा आधारित भई विश्लेषण गर्ने हो भने विषयगत सिकाइ उपलब्धि ५०% भन्दा तल नै रहेको देखिएको छ भने अझ गणितको सिकाइ उपलब्धि ४०% भन्दा तल झरेको देखिन्छ ।यसबाट नेपालमा शैक्षिक सुधारका लागि गरिएका लगानीको प्रतिफल भने प्राप्त नभएको प्रस्टिन्छ ।यसका कारण के हो भनी गहन र गम्भीर अध्ययन गरी समयसापेक्ष सही निरूपण गर्न अपरिहार्य छ।

नेपालको सन्दर्भमा शैक्षिक सुधारका क्षेत्रमा गरिएका अनुमान, अड्कल वा व्याख्यासहित शैक्षिक सुधारका योजना, कार्यक्रम र कार्यान्वयनलाई यहाँ भाष्यका रूपमा चर्चा गरिएको छः

 

 

क)    शैक्षिक सुधार कि भौतिक पूर्वाधार विकास ?

शिक्षा विकासका लागि पहिलो आधार विद्यालय भवन, फर्निचर, खेलकुद मैदान, पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, शिक्षणसिकाइ सामग्री, शिक्षक व्यवस्थापन आदि हुन्।यति हुँदाहुँदै पनि यी सबै साधन मात्र हुन्, साध्य त विद्यालयमा उपस्थित सिकारूले आर्जन गरेको ज्ञान, सिप र व्यवहार हुन्। विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीले विद्यालयमा खर्चेको कार्यघण्टा वा समयबाट निष्पादित उपलब्धि नै सही अर्थमा शैक्षिक सुधारको मर्म वा प्राप्ति हो।तर हाम्रो शैक्षिक सुधारको लामो अवधिसम्मको भाष्य के बन्यो भने बडेबडे विद्यालय भवन, अन्य भौतिक पूर्वाधार र सेवा सुविधा आदि।जसरी विकासमा डोजरे विकासको संस्कृति मौलिँदैछ, शिक्षा क्षेत्रमा पनि सुधारका नाममा भौतिक पूर्वाधार विकासमा मात्र केन्द्रित एकतर्फी सुधारको अन्योलतामा रूमलिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ ? अहिले परैबाट देखिने अग्ला, ठुला र राम्रा भवन विद्यालय नै हो कि भन्नेसम्म पूर्वाधार विकास हुँदैछ, त्यो सहर होस् या गाउँ।

 राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षा र एसईई परीक्षाको नतिजाहरूबाट शिक्षा क्षेत्रमा भएको पूर्वाधारको विकासलाई मात्र शैक्षिक सुधारको मुख्य मर्म पूरा गरेको भन्ने पुष्टि गर्न सकेको देखिन्न।यहाँ भौतिक पूर्वाधारको विकास शिक्षा क्षेत्रमा जति आवश्यक छ त्यो भन्दा बढी शिक्षाको सक्षमता विकासको पक्ष हो जसलाई शैक्षिक सफ्टवेयरका रूपमा लिन सकिन्छ । शैक्षिक सक्षमता वा सफ्टवेयर विनाको हार्डवेयररूपी भौतिक पक्षको सुधारले मात्र शैक्षिक रूपान्तरण नहुने प्रस्ट छ ।

ख)   शैक्षिक सुधार तलबाट कि माथिबाट ?

अब्बल ठहरिएका नेपालका केही सामुदायिक विद्यालयहरूमा समेत उच्च नतिजा हासिल गरेका विद्यार्थीहरू आफ्नै विद्यालयको बाल कक्षादेखि ३ कक्षासम्म नरहेको देखिन्छ( गौतम र घिमिरेः एईई नतिजा, उपत्याकाका केही सामुदायिक विद्यालयको उत्कृष्ठ नतिजा, नयाँ पत्रिका २०७९ साउन १४ गते )। यसरी अब्बल ठहरिएका उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको आधार तहमा विद्यार्थीहरू कम भर्ना भएका देखिन्छन् भने अरू सामुदायिक विद्यालय जसका वरपर निजी विद्यालय छन्, त्यहाँ त करिब करिब तल्लो तह वा भुइँ तहका रूपमा रहेको जग रित्तिँदै गएको देखिन्छ ।

यसरी करिब ७०% बालबालिका अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको जग ‍वा भुईँ नै नभएपछि शिक्षाको सुधारको महल कसरी बन्न सक्छ यो चाहिँ यक्ष प्रश्न बन्दै गएको छ।यसले नेपालको सामुदायिक शिक्षाको प्रशासन र व्यवस्थापनको दीर्घ अभ्यासकाबीच शृङखलामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । शैक्षिक सुधारको यात्रामा कोर्श कोरेक्सन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

ग)    विद्यार्थीको सक्षमतामा सुधार कि परीक्षाको प्राप्ताङकमा ?

नेपालको सन्दर्भमा विद्यार्थीका गरिखाने सिप, सन्दर्भसापेक्ष समायोजन हुने क्षमता र प्राप्ताङक तीनवटैको समष्टि गुणस्तरीय शिक्षा हो (विद्यानाथ कोइराला, २०६४, शिक्षाको वैकल्पिक चिन्तन) । परम्परागत रूपमा गुणस्तरको भाष्य नै परीक्षामा उच्च अङ्ग प्राप्त गर्नु वा निश्चित प्रतिशत अङ्क वा जीपीए प्राप्त गर्नु जस्तो देखिएको छ। तर व्यक्तिको अन्तर्निहीत प्रतिभा जुन जीवनका विभिन्न विधामा उत्कृष्ट देखिन सक्छन् वा प्रतिभा पहिचान र विकासको पक्ष अङ्क भारबाट धकेलिएको त होइन ? विज्ञहरूबाट जिज्ञासा राख्ने गरिएको छ। हुनतः यो सवालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विद्यालयसम्म सदियौँदेखि अद्यापि डिस्कोर्स हुने गरेको छ तर आजसम्म सही ठम्याइ र समस्याको सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

परीक्षामा सयौँ पटक फेल हुने मानिस जीवनमा हजारौँ पटक सफल हुन सक्छन् (योगी विकासानन्दः सफलताशास्त्र)।एलन मस्क जो आजको दिनमा यस धर्तीकै सबैभन्दा धनी मानिस हुन्, उनैले विद्यावारिधि तहको शिक्षालाई पूरा गरेनन्, पिएचडी बङ्क गरे।यसरी शिक्षा सीमित पाठ्यक्रम, सानो पुस्तक र छोटो समयको परीक्षामा बन्दी हुन नसक्ने हुँदा आजको शिक्षा सीमाविहीन, स्वतस्फूर्त र समसामयिक हुनुपर्नेमा द्विविधा छैन ।

घ)शैक्षिक सुधारको कडी प्रअ र शिक्षक कि आउटसाइडर ?

 

सामुदायिक विद्यालयको सुधारको नाभी वा केन्द्र शिक्षक र प्रअ नै हुन्, नेपालमा पनि जुन सामुदायिक विद्यालय प्रअ वा भुईँ तहका शिक्षा व्यवस्थापक सक्षम, योग्य, इमानदार र समर्पति छन् ती विद्यालयहरू अब्बल सामुदायिक विद्यालयमा रूपान्तरण भएकै छन् जस्तो ज्ञानोदय मावि काठमाडौँका पूर्व प्रअ धनञ्चय आचार्यजस्ता प्रअहरू शैक्षिक सुधारका पर्याय बनेका छन्। त्यसैगरी उपत्यकाका अब्बल सामुदायिक विद्यालय नेधा मावि भक्तपुर, बागेश्वरी मा.वि.भक्तपुर, विश्व निकेतन मा.वि.त्रिपुरेश्वरको दृष्टान्तले सुधारका कारक शिक्षक र प्रअबाहेक कोही अरू आउटसाइडर भएको देखिँदैन ।

४.शैक्षिक सुधारका सम्भावित विकल्पहरू

अरबिन्द केजरीबालले भारतमा सामुदायिक विद्यालय शिक्षामा सुधार गर्ने अठोट गरे, ठोस कार्यक्रमहरू ल्याए र प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नतिजा निकालेका छन् जुन शैक्षिक सुधारको दिल्ली मोडल भनी विश्वभरि चर्चा हुन थालेको छ। नेपालमा पनि शैक्षिक सुधार वा रूपान्तरणको नमुना मोडलदेखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन नभएका होइनन्। तर ती यावत सुधारका कार्यक्रमहरूले सही निशाना लगाउन भने सकेको देखिँदैन।यस्तै बुझाइ र गराइको भाष्यमा नै शैक्षिक रूपान्तरणका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै जाने हो भने यसको प्राप्ति वा उपलब्धि के हुन्छ सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ।

नेपाली जनताको समृद्धि र सुखी जीवनको आकाङ्क्षा र अभीष्ट परिपूर्ति गर्न सकिने एक मात्र सशक्त र सही माध्यम हुन सक्छ भने त्यो विद्यालय शिक्षामा रूपान्तरण नै हो । यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय गरी सार्थक प्रयास र ठोस कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी शिक्षा क्षेत्रमा नतिजामूलक व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गरिनुपर्छ।साथै जनता, नेता, प्रशासक, व्यवस्थापक, शिक्षक, प्रअ, विद्यार्थी आम सरोकारवालालाई शैक्षिक उपलब्धिउपर उत्तरदायी बनाउनै पर्दछ ।

नेपालको सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि देहायका सम्भावित उपायहरूलाई विकल्पका रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छः

क)शिक्षा ऐन, कानुनको प्रबन्ध र कार्यान्वयन

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन पछि पहिलो पटकको निर्वाचन भई ५ वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भई दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदा ६ वर्षको सङ्घीय शासनकाल व्यतीत भइसकेको छ।तथापि सङ्घीय शिक्षा ऐनलगायत निजामति सेवा ऐनहरू अझै नआउँदा मुलुक अझै कानुनी सङ्कक्रमणकालमा गुज्रिरहेको भान हुन्छ।सङ्घीय तहमा नै अत्यावश्यक ऐन, कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहहरू अलमलिएका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा त अझ सङ्घीय शिक्षा ऐन, नियमावली नहुँदा कतिपय शैक्षिक मुद्दाहरू निरूपण अदालतबाट समेत हुन पुगेका छन्।स्थानीय तहमा बनेका शिक्षा ऐन नियमहरू कामचलाउका लागि तदर्थजस्ता देखिन्छन् किनभने सङ्घीय र प्रदेश ऐन, कानुनको अभावमा त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन।अनि कानुनी समतलीय र उर्ध्वरेखीय शृङखला नजोडिँदा शैक्षिक नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा असहजता हुनु अनौठो रहेन।त्यसरी अब कुनै तिथि, मिति वा साइतको कुराइबिना तत्काल शिक्षासम्बन्धी ऐन, कानुनहरू तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानु अहिलेको परम आवश्यकता हो ।

ख)प्रदेश र स्थानीय तहको सक्षमता विकास

सिद्धान्ततःसङ्घीय शासन पद्धतिमा राज्य तहको अभ्यासअन्तर्गत व्यवस्थापकीय, कार्यापालिकीय र न्यायपालिकीय कार्यहरू उपराज्यीय तहहरूमा गरिन्छ।नेपालको सन्दर्भमा सङघीय तहमा मात्र त्यसको अभ्यास भइआएको तर प्रदेश र स्थानीय तहमा भने त्यसको अभ्यास प्रारम्भिक भएको हुँदा त्यसका लागि नेता, कर्मचारी, जनतासम्म नै सबैमा सक्षमता विकासका कार्यहरू सङ्घीय सरकारबाट अभिभावकत्व लिँदै निरन्तर गरिरहनु पर्दछ ।

अझ स्थानीय तहहरू भनेका नेपालको सङ्घीय पद्धतिमा जनतासमक्ष प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने जनताका घरदैलोको सरकार हुन्।यस तहमा कार्यजिम्मेवारी, कार्यबोध बढी तर जनशक्ति, स्रोत र साधन तथा सक्षमता अपर्याप्त हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तसर्थ स्थानीय तहमा सङ्घ र प्रदेशबाट स्थानीय स्रोत साधन परिचालन र दिगोपनका लागि सामर्थ्य विकास गर्न निरन्तर सहयोग प्रवाह गरिरहनु पर्दछ।

ग)गुणस्तरको राष्ट्रिय मानक र मापदण्ड तयारी र कार्यान्वयन

राष्ट्रिय रूपमा गुणस्तरको परिभाषा, मापदण्ड र मापोलाई तयार गरी स्थापित नगरिँदासम्म पुरातन सोच, मानक वा व्यवहार हावी नहुने कुरै भएन।त्यसैले नेपालमा पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षाको गुणस्तरको सर्वस्वीकार्य, व्यावहारिक, जीवन र विश्वसापेक्ष मापदण्ड तयार गरी तत्काल लागू गरिनु पर्दछ ।

      घ)पाठ्यक्रम, शिक्षणसिकाइ र मूल्याङ्कन पद्धतिमा परिवर्तन

शिक्षाको गुणस्तर वा शिक्षा कस्तो छ भन्ने कुरा पाठ्यक्रमरूपी ऐनामा छर्लङग देख्न सकिन्छ।त्यसैले पाठ्यक्रम समसामयिक, विश्वजनीन र जीवन, समय र सन्दर्भसापेक्ष रूपमा सुधार र निर्माण गरिनु पर्छ।अनि शिक्षणसिकाइ र परीक्षालाई पाठ्यक्रम आधारित बनाउन सकेमा राष्ट्रको अपेक्षा र जनताको शिक्षा प्राप्तिको अभिलाषा परिपूर्ति हुन्छ।हाम्रो सन्दर्भमा मुलुकको आवश्यकतालाई पाठ्यक्रममा प्रतिबिम्बन गर्ने, पाठ्यक्रममा सम्मिलित राष्ट्रिय दर्शनलाई शिक्षणसिकाइमार्फत जीवनमा उतार्ने र सही मूल्याङकन पद्धितमार्फत सक्षमताको स्तर पहिचान गरी व्यक्तिको सक्षमता पहिचान र ग्रेडिङ गर्न सकेमा शैक्षिक सुधार प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ।

ङ)शिक्षक र प्रअको व्यावसायिकता विकास

शायदै शिक्षक र प्रअको स्तरभन्दा माथि शैक्षिक स्तर उम्दा हुन सक्दैन।शिक्षक र प्रअको व्यावसायिकता विकासको स्तरमा नै शैक्षिक उपलब्धि निर्भर गर्दछ।त्यसैले शिक्षकको सक्षमता विकासका लागि योग्यता वृद्धि, स्तर वृद्धि लागि व्यावसायिकता विकास तालिम, समस्यामा समाधानका सुपरिवेक्षको परामर्श वा शिक्षक सहायता एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित आर्थिक प्रोत्साहन शैक्षिक सुधारमा सम्भाव्य विकल्प हुन सक्छन् ।

शिक्षाक्षेत्रका पाइलट प्रमाणित भइसकेका प्रअको सन्दर्भमा भने हाम्रा बिगत र वर्तमानमा मौजुदा नीति, ऐन, कानुनमा यत्रतत्र उल्लेख भएकाअनुसार प्रअको छुट्टै पद, कार्यसम्पादन करार र थप सेवा सुविधाको प्रबन्ध गरी कार्यान्वयन गर्न सके सुधारको नतिजा चाँडै प्राप्त गर्न सकिन्छ।अन्यथा शैक्षिक सुधारका नेपाली भाष्यहरू सदियौँ ताजा रहन के बेर ?

च)नतिजामूलक शैक्षिक व्यवस्थापन र कार्य सम्पादन करार ।

नेपाली शैक्षिक पद्धति प्रक्रियामूलक व्यवस्थापनबाट अलग्गिन नसकेको कुरा कति समय ड्युटी गर्ने भन्ने भनाइबाट प्रस्ट हुन्छ, टेन टु फोर वा टेन टु फाइभको जागिरे सोच, मानसिकता र व्यवहार अद्यापि छँदैछ।तसर्थ अबको सुधारको पहिलो पाइला पुरातन सोच, व्यवहार र संस्कारको परिवर्तनबाट गरिनु पर्दछ।

यसका लागि कति समय पेसागत जीवनमा बितायो भन्ने भन्दा पनि कति समयमा कति काम गरी के नतिजा वा उपलब्धि हासिल गर्‍यो भन्नेमा आधारित गरिनुपर्छ।परेटो ल काअनुसार कुशल व्यवस्थापकले २०% समयमा ८० % नतिजा निकाल्छन् भने अकुशल व्यवस्थापक त्यो ठहरिन्छ जसले ८०% समयमा २०% नतिजा निकाल्छन्।हाम्रो वर्तमान शैक्षिक व्यवस्थापनलाई अब नतिजामूलक व्यवस्थापनमा रूपान्तरण गरी शैक्षिक रूपान्तरणलाई मूर्तता दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन।यसका लागि नेता, प्रशासक, व्यवस्थापक, शिक्षक र प्रअसँग कार्यसम्पादन करारजस्ता विधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ।

५.निष्कर्ष

नेपालको वर्तमान शैक्षिक आवश्यकता शैक्षिक रूपान्तरणको हो, संरचनामा, व्यावसायिकतामा, प्राज्ञिकतामा, उपलब्धिमा।यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट ठोस नीति, कार्यक्रमसहित अभियानात्मक रूपमा सुधारका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनु पर्दछ।त्यो अभियान सबैको हो भन्ने महसुस हुन सकोस्, अभिभावक, शिक्षक, प्रअ, नेता, प्रशासक, व्यवस्थापक तमामको।तब मात्र आम जनताको गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ अनि सुख र समृद्धि प्राप्त गर्ने नेपाली जनताको सपना साकार हुन्छ ।

सन्दर्भसामग्रीहरू

१.कोइराला, विद्यानाथ (२०६४ ), शिक्षामा वैकल्पिक चिन्तन, सामाजिक अनुसन्धान र सामग्री विकासका लागि प्राज्ञिक मञ्च, काठमाडौँ ।

२.गौतम, भवानीश्वर र विष्णुहरि घिमिरे (२०७९ साउन), एईईको नतिजाः उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयहरू अब्बल, नयाँ पत्रिका दैनिक ।

३.योगी, विकासानन्द (२०७२), सफलताशास्त्र ।

(साभारः शैक्षिक स्मारिका-२०७९ मा प्रकाशित, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी)