दिगो विकास लक्ष्यः नेपालको कार्यदिशा

दिगो विकास लक्ष्यः नेपालको कार्यदिशा

डा.लोकबहादुर लोप्चन

कार्यकारी सारांश

अति कम विकसित मुलुकको परिचय बदल्न नेपालले पन्ध्रौँ योजनादेखि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको गन्तव्य निर्धारण गरेको छ । आगामी २५ वर्षमा समुन्नत मुलुकमा रूपान्तरण हुने नेपालको आकाङ्क्षा नेपाली र नेपालीका लागि सुन्दर सपना हो भन्दा फरक पर्दैन । नेपालको संविधानमै समृद्धिको प्रतिबद्धता वा सङ्कल्प गरिएको हुँदा समस्त नेपालीहरूका लागि यो  अभिभारा पनि हो किनभने देशको संविधान निर्देशित उद्देश्य पूरा गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो, देशप्रतिको बफादारिता हो भने एउटा असल राष्ट्र निर्माणको लागि महान योगदान पनि हो ।

अब समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नुबाहेक नेपालका सरकार र जनतासामु कुनै विकल्प रहेन । यसका लागि दिगो विकास लक्ष्य हाम्रा लागि १५ वर्षे मार्गचित्र हुन्, जसलाई पछ्याउँदै हामीले दिगो विकास लक्ष्यलाई आवधिक योजनामा आबद्ध गरेका मात्र छैनौँ, हाम्रा वार्षिक योजना र कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै आएका छौँ र गर्दै जानेछौँ । हामीले मुलुकको समृद्धिको परिकल्पनालाई मूर्तता दिने क्रममा आइपरेका समस्या र चुनौतीहरूलाई सामना गरी लक्ष्यतिर अविराम पाइला चालिनु पर्दछ । अनि मात्र हामी कुनै दिन समृद्ध नेपालको चुली वा गन्तव्य चुम्न सक्नेछौँ भने त्यतिखेर समस्त नेपालीको मुहारमा खुशीको आभा छाउनेछ तब मात्र नेपालले समुन्नत राष्ट्रको गौरवमय पहिचान स्थापित हुनेछ ।

१.परिचय

सामान्ययता विकासलाई सकारात्मक परिवर्तनतर्फको यात्रा मानिन्छ । विद्यमान अवस्थाबाट उन्नति वा प्रगतिको अवस्था पुग्नु विकास हो ।रोबर्ट चेम्बरकाअनुसार विकास भनेको परिवर्तन हो । त्यसैगरी अमत्र्य सेन (अमर्त्य सेन, डेभलभमेन्ट एज अ फ्रिडम, सन् १९९९) ले विकासलाई स्वतन्त्रताको विस्तार, क्षमताको विकास र मूल्यवान जीवनको निर्माण भनेका छन् । विकासका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, मानवीय जस्ता विविध आयाम भए पनि वर्तमानमा विकासको साधन र साध्य दुवै मानिसलाई नै मानिन्छ । अतः संकुचित आयाममा विकास भनेको आर्थिक वृद्धि हो भने बृहत् आयाममा  विकास भनेको मानव जीवनको सुख, सुविधा र सन्तुष्टिमा बढोत्तरीका लागि गरिने लागत, क्रियाकलाप र प्राप्त उपलब्धिको समष्टि स्वरूप हुन् ।

दिगो विकास भनेको वर्तमानमा उपलब्ध स्रोतसाधनको विवेकपूर्ण रूपमा उपयोग गरी भावी पुस्ताका लागि समेत हस्तान्तरण गर्ने उत्तरदायी विकासको अवधारणा हो । यसमा पृथ्वीको धारण क्षमतामा आधारित भई वातावरणमैत्री अनुकूलित, समन्यायिक र सन्तुलित विकासमा जोड दिइन्छ । त्यसको आधारका रूपमा हाम्रो साझा भविष्य भन्ने दिगो विकासको प्रारम्भिक अवधारणा विकास भएको थियो भने पछिल्लो संस्करणका रूपमा दिगो विकास र यसको  लक्ष्य निर्धारण भई कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

२.विषय सन्दर्भ

पृथ्वी, मानिस र समृद्धि केन्द्रित दिगो विकास लक्ष्यहरू यस धर्तीको पन्ध्र वर्षे विकासका एजेन्डा हुन्, विश्व समुदायको साझा सङ्कल्प र साझा गन्तव्य हुन् । यसका लागि १७ लक्ष्य, १६९ सहायक लक्ष्यहरू र २३९ सूचकहरू तय गरिएका छन् भने यसको प्राप्तिको लागि शान्ति र सहकार्यलाई आधार बनाइएको छ । मूलतः दिगो विकास लक्ष्यमा सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय गरी तीन आयामहरू समाविष्ट छन्  ।

ट्रान्सफरमिङ आवर वर्ल्ड बाइ २०३०: पृथ्वी, मानिस, समृद्धि, शान्ति र साझेदारिता दिगो विकास लक्ष्यका मार्गनिर्देशक स्तम्भहरू हुन् । यसमा लक्षित वर्गलाई सही निशानाका साथ सशक्तीकरण र समावेशीकरणमा प्राथमिकता दिएको छ । तसर्थ यसले विकासका सबै आयामहरूमा कसैलाई पनि नछाड्ने  (लिभ नो वन बिह्याइन्ड) को अभीष्ट राखिएको छ । साथै विकासलाई विस्तृत, विशिष्टीकृत र दिगो बनाउनका लागि विकासका सबै आयामहरू समेटिएका छन् भने आधारभूत मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिबाट कोही पनि नछुटुन् भन्ने अपेक्षा गरेको छ । विश्वका सम्पूर्ण मुलुकसहित नेपालले पनि दिगो विकास लक्ष्यलाई राज्यको संरचात्मक तहहरू, आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आत्मसात गरेर कार्यान्वयनमा उत्रेको छ ।

३.दिगो विकासका लक्ष्यहरू

नेपालले दिगो विकास लक्ष्यमा सन् २०३० सम्म गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्खयामा ५५ प्रतिशतमा झार्ने, गरिबीको सघनता २.८५ प्रतिशतमा झार्ने र प्रतिव्यक्ति आय २५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउँने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । कुल बजेटको १५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने, जनसङ्ख्यामा रोजगारीको अनुपात ७५ प्रतिशत पु¥याउने  र आर्थिक जोखिम सूचक १८ प्रतिशतमा झार्नेजस्ता लक्ष्य सूचकहरू समेत निर्धारण गरिएका छन् । दिगो विकासका १७ लक्ष्यहरू देहायअनुसार रहेका छन् ।

१.गरीबीको अन्त्य, २.शून्य भोकमरी, ३. आरोग्यता र कल्याण, ४. गुणस्तरीय शिक्षा, ५. लैङ्गिक समानता, ६. सफा पानी र सरसफाइ, ७. खर्चले धान्न सक्ने स्वच्छ उर्जा, ८. मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि, ९.उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार, १०. न्यून असमानता, ११. दिगो सहर र समुदायहरू, १२. जिम्मेवारपूर्ण उपभोग र उत्पादनहरू, १३.जलवायुसम्बन्धी कारवाही, १४.जलमुनिको जीवन, १५. जमिनमाथिको जीवन, १६. शान्ति, न्याय र सशक्त संस्थाहरू र १७. यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि साझेदारी ।

उल्लिखित १७ दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य नं.१४ महासागरसँग सम्बन्धित छ । नेपालको भूमि महासागरसँग नजोडिएको हुँदा यो लक्ष्यबाहेक अन्य सबै लक्ष्यहरू नेपालको विकाससँग सान्दर्भिक छन् ।

४.विद्यमान अवस्था

नेपालको संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था निम्नअनुसार प्रस्तुत गरिएका छन्ः

४.१ संवैधानिक र नीतिगत एवम् कानुनी प्रावधान

क)    नेपालको संविधान धारा ३० मा स्वच्छ वातारणको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने, वातावरणीय प्रदुषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदुषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने, राष्ट्रिय विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

ख)    धारा ५१ को राज्यको नीतिको ‘छ’ मा प्राकृतिको स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिमा राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा अन्तर्पुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई  प्राथमिकता र अग्राधिकार प्रदान गर्दै प्रतिफलहरूको न्यायोचित  व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

ग)    धारा २८७ मा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत  तथा वित्त आयोगको उपधारा २ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्दा सोसँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।

घ)    अनुसूची ५ को बुँदा २७ मा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्वन सेवा सम्बन्धी प्रावधान, अनुसूची ६ को बुँदा १९ मा प्रदेशभित्रको वन, जल उपयोग र वातावरणसम्बन्धी एकल अधिकार, अनुसूची ७ मा को बुँदा १३ मा प्रदेश सीमा, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधतासम्बन्धी सङ्घ र प्रदेश साझा अधिकार, अनुसूची ६ को बुँदा १० मा स्थानीय बजार, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधताको एकल अधिकार तथा अनुसूची ९ को बुँदा ७ मा जङ्गल, वन्यजन्तु, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण, जैविक विविधतासम्बन्धी अधिकारहरूको प्रबन्ध गरिएको छ । दिगो विकाससम्बन्धी क्षेत्रगत र कानुनी प्रावधानहरू निम्नअनुसार रहेका छन्ः

• वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४
• जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति २०६७
• औद्योगिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७४
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
• वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
• वन ऐन, २०७६
• वतावरण संरक्षण संवर्धन सम्बन्धी विभिन्न मापदण्ड तथा निर्देशिका एवं कार्यविधिहरू ।

४.२ संरचनागत एवम् कार्यक्रमिक व्यवस्था

दिगो विकाससित सम्बन्धित संस्थाहरु र कार्यक्रमहरूलाई तल प्रस्तुत गरिएको छः

क)    वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विभागको व्यवस्था

ख)    कृषि विकास तथा पशुपक्षी मन्त्रालय

ग)    वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र

घ) कार्यक्रमहरूः

• वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण र सवारी प्रदूषण तथा औद्योगिक निकासको नियन्त्रणका १४ मापदण्ड निर्धारण तथा लागू
• वातावरणीय विभागबाट वातावरणीय लेखाजोखाको व्यवस्था
• जलवायु परिवर्तनको असरसम्वन्धमा विश्व समुदायलाई ध्यानाकर्षण गर्न कालापत्थरमा बैठक
• राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
• IEE र EIA को प्रावधान
• जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सन्धिको पक्ष राष्ट्रको रूपमा कोषमा बर्षेनी सहभागी

४.३ अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ

दिगो विकाससम्बन्धी पहिलो अध्ययनमा सन् १९६३ मा राचेल बार्सनले साइलेन्ट स्प्रिङ विषयमा विषादिको प्रयोगले मानव तथा पशु स्वास्थ्य परेको असरको विश्लेषण गरिएको थियो । तत्पश्चात् विश्वमा शृङ्खलाबद्ध रूपमा दिगो विकासमा कार्यहरू हुँदै आएका छन् । खासगरी सन् १९८७ मा ब्रुटल्याण्ड आयोगले हाम्रो साझा भविष्य एजेन्डाका साथ विश्वव्यापी सम्मेलन गरेपछि दिगो विकासको एजेन्डाले विश्व कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको थियो (मैनाली,  दिगो विकास र नेपाल, पृ.५६२, राज्य सञ्चालनका आधारहरू)।त्यसयता दिगो विकासम्बन्धी भएका विश्वव्यापी प्रयासहरूलाई कालक्रमिक रूपमा देहायअनुसार प्रस्तुत गरिएको छः

• सन् १९८० मा दिगो विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको स्थापना
• सन १९८७ मा ब्रुटल्याण्ड कमिसनबाट हाम्रो साझा भविष्य एजेन्डामा विश्वव्यापी छलफल
• सन् १९९२ मा रियो द जेनेरियोमा भएको पृथ्वी सम्मेलन, आर्थिक विकासमा केन्द्रित एजेन्डा २१ तय
• सन् १९९५ मा दिगो विकास विषयमा पहिलो राष्ट्रसङ्घीय बैठक
• सन् १९९४ मा विश्वव्यापार सङ्घठन स्थापना

च)सन् २००० मा मोन्टेरे सम्मेलनबाट विकासका लागि वित्त रणनीति तय

छ) सन् २००५ मा क्योटो प्रोटोकल अनुमोदन

ज) सन् २०१२ मा रियो प्लस २० द फ्युचर वि वान्ट प्रतिवेदन जारी

झ) सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट दिगो विकास लक्ष्य निर्धारण गरी कार्यान्यवन प्रारम्भ

५. नेपालको योजनागत विकास प्रयास

नेपालको योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना वि.सं.२०१३ साल यता विकास यात्राको अवधि करिब सात दशकमा प्रवेश गरेको छ । नेपाल विकासको मोडल पनि राज्यको शासकीय प्रबन्धअनुसार राज्यकेन्द्रित विकासका विकासका अतिरिक्त निजी, सहकारी संस्थासहित राज्य समेतको साझेदारीमा आधारित मिश्रित विकासको मोडलहरू पनि प्रयोगमा आए ।खासगरी प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना वि.सं.२०४६ पछि नेपालले खुला आर्थिक विकासको नीति अवलम्बन गर्न पुग्यो।फलतः विकासका साझेदारमा सरकार, निजी क्षेत्रका साथै सहकारी, गैससहरूको कार्यक्षेत्रगत योगदान र भूमिका निर्धारित मात्र भएनन्, ती क्षेत्रहरूमा विकासमा योगदान पुगेको छ ।

राज्यले अवलम्बन गरेको खुला आर्थिक नीतिबाट देशमा मिश्रित प्रभाव पर्‍यो । बैँकिङ, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्यो भने सार्वजनिक संस्थाहरू समेत निजीकरण भए । जनताका लागि सेवा सुविधामा छनोटको अवसर मात्र वृद्धि भएन, छनोटको अवसर बढ्यो भने बजारको आक्रमक प्रतिस्पर्धाको कारण सरकारी सेवा व्यवस्थापनमा व्यावसायिकताको विकास गर्नुपर्ने बाध्यता समेत सिर्जना हुन पुग्यो । तसर्थ नेपालमा शासकीय व्यवस्था सुधारका लागि विश्व बैङ्कको सहयोगमा संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए, गरिए र केही उपलब्धि पनि प्राप्त हुन पुग्यो ।

मूलतः नेपालको गरिबीको रेखामुनि जनसङ्ख्या आठौँ योजनाभन्दा अघि ४२ प्रतिशत रहेकोमा हाल निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या १८.७५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । आर्थिक वृद्धिदर कोरोनाको महामारी अघि ७ प्रतिशतका दरले निरन्तर कायम रहन पुग्यो । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १०४७ डलर, सम्पत्ति सूचकाङ्क ६६ भन्दा माथि र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क २८ भन्दा तल रहन पुग्यो। नेपालले सन् २०२२ सम्म विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यअनुरूप संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट सहमति समेत प्राप्त गरिसकेको छ,सन् २०२६ सम्ममा विकासोन्मुख राष्ट्रमा रूपान्तरित हुन । त्यसैगरी नेपालले वि.सं.२०८७ सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ती लक्ष्यहरूलाई राष्ट्रिय विकास योजना र कार्यक्रममा आबद्ध गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साझेदारीको हात बढाउँदै जानु पर्दछ ।

पन्ध्रौँ योजना ९२०७६÷७७–९२०८०÷८१) मा दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण अन्तर्गतका रणनीति र कार्यनीतिहरू यसप्रकार रहेका छन् (राष्ट्रिय योजना आयोग, इन्फोग्राफिक्स फिफ्टिन्थ प्लान डट पिडिफ, २०७७) ।

• दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण र स्थानीयकरणमा विशेष जोड ।
• आर्थिक वृद्धि, उत्पादन र उपभोग, औद्योगिकीकरण र सहरीकरणसँग सम्बन्धित योजना
• लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण, सुशासन तथा सामाजिक सुरक्षा
• गरीबी, भोकमरी, खानेपानी र उर्जाजस्ता मानव सभ्यताका आधारभूत पक्ष
• स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र
• प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र उत्थानशीलता

छ)सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक क्षेत्र लगायतका आन्तरिक र बाह्य सरोकारवालासँग समन्वय र साझेदारी ।

६) दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन र समीक्षा

राष्ट्रिय योजना आयोगले वि.सं.२०७२ सालमा दिगो विकास लक्ष्यको प्रारम्भिक प्रतिवदेन प्रकाशन गरेको थियो । फलत नेपालले चौँधौँ योजनादेखि दिगो विकास लक्ष्यलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना, कार्यक्रम तथा बजेटमा आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्यवन गर्न थालेको हो । आ.व.२०७४÷७५ को कार्यक्रम तथा बजेट दिगो विकास लक्ष्यलाई सङ्केतीकरण गरी लागू गर्न थालिएको हो । साथै दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्यवनका लागि नीतिगत रूपमा ऐन, मार्गनिर्देशिका र कार्यान्वयन संयन्त्रमा निर्देशक समिति, कार्यान्वयन र समन्वय समिति र विषय समितिहरू समेत गठन गरिएका छन् भने अनुगमन र मूल्याङ्कन निर्देशिकामा दिगो विकास लक्ष्य सूचकहरूलाई आबद्ध गरिएका छन् (पन्ध्रौँ योजना, दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन समीक्षा, पृ.१४–१६ राष्ट्रिय योजना आयोग) ।

नेपालमा कोरोना महामरीपछि आर्थिक विकासको दर २–३ प्रतिशतमा सीमित हुने एसियाली विकास बैङ्कको अनुमान रहेको छ । महामारीको कारण उद्योग, व्यापार, पर्यटन क्षेत्र थला परेका अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा पनि व्यापक असर परी रोजगारी गुमाएको छ भने आन्तरिक रोजगारीमा पनि नकारात्मक असर परेको छ । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आर्थिक विकासका क्षेत्रहरू चलायमान हुन सकेका छैनन् । नेपालको शासकीय व्यवस्थामा सुशासनको स्तर घट्दो छ, भ्रष्टाचारको ग्राफ उकालो लाग्दो छ । महालेखापरीक्षकको सार्वजनिक प्रतिवदेन (अन्ठाउन्नौँ प्रतिवेदन, २०७८) मा बेरूजुको ग्राफ १७ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । जनताका नजिकका सरकार वा विकास तथा सुशासन कार्यकारी संयन्त्र मानिएका स्थानीय तहहरू सुशासन र विकासको लागि आर्थिक रूपमा उत्तरदायी हुन  नसक्दा सङ्घीय व्यवस्थाको आशा र अपेक्षामा आघात पुग्न सक्ने जोखिम बढेको छ ।

महालेखापरीक्षको हालै सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ प्रतिवेदन २०७८ काअनुसार सन् २०१९ मा दैनिक १.२५ अमेरिकी डलर भन्दा कम आयआर्जन गर्ने नेपालीको सङ्ख्या १७५ मा सीमित गर्ने लक्ष्य, विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकाङ्कमा ५७ अङ्क प्राप्त नभई ४६ मात्र हासिल गरेको छ। त्यसैगरी बालमृत्युदर प्रतिलाख १२ प्रतिशतमा झार्ने भनिएकामा २३ प्रतिशत नै रहेको, कक्षा ५ को सिकाइ उपलब्धि दर गणित, नेपाली र अङग्रेजी विषयको ५५, ६६ र ५६ प्रतिशत हासिल गर्ने चाहे पनि क्रमशः ३५, ३५ र ४१ प्रतिशतमा साँघुरिन पुगेको छ । नेपाली जनताको प्रतिव्यक्ति आय रू. १२,००० मात्र भयो जबकि रू.१९,००० पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो । कम तौल भएका पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूको सङ्ख्या २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्राप्त नभएर २४ प्रतिशत कायम भएको छ । दिगो विकासका १७ लक्ष्यहरू हासिल गर्ने सन्दर्भमा नेपालले १४ वटा विश्वव्यापी लक्ष्यमा १६ लक्ष्य थपेको छ भने ती लक्ष्य प्राप्तिका लागि १५९ गन्तव्य तय गरी १४५ सूचकहरू निर्धारण गरेको छ (गोरखा पत्र दैनिक, दिगो विकास लक्ष्यमा न्युन प्रगति, २०७८ साल भदौ ८) । साथै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको हालसम्मको स्थिति तलको तालिकामा प्रस्तुत छः

तालिका–१

दिगो विकास लक्ष्यका हालसम्मका प्रगतिहरू

क्षेत्र	सन् २०१९ सम्मको प्राप्ति	सन् २०३० सम्मको लक्ष्य
गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या	१६.७ प्रतिशत	४.९ प्रतिशत
बहुआयामिक गरिबी	२८.६ प्रतिशत	१० प्रतिशत
१.९० अमेरिकी डलरभन्दा न्यून हुने आम्दानी (प्रतिदिन)	१५ प्रतिशत	८ प्रतिशत
खाद्यन्न उत्पादन (प्रतिव्यक्ति)	३७६ केजी	५३० केजी
खाद्य सुरक्षा सूचाकाङक	४६ औँ	९० औँ
मातृमृत्युदर (प्रतिलाखमा अर्थात् एक लाख बराबर एक जना)	२३९ जना	मातृमृत्युदर (प्रतिलाखमा अर्थात् एक लाख बराबर एक जना)
बालमृत्युदर (प्रति हजारमा अर्थात एक हजार बराबर एक)	२८ जना	२० जना
नवजात शिशुमृत्यदार (प्रति हजारमा अर्थात एक हजार बराबर एक)	१६ जना	१२ जना
प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर	९२.७ प्रतिशत	९९.५ प्रतिशत
१५-२४ वर्षभन्दा कम उमेर समूहको साक्षरता दर	९२ प्रतिशत	९९ प्रतिशत
लैङगिक समानता र राष्ट्रिय संसदमा महिलालको प्रतिशत	३३.५ प्रतिशत	४० प्रतिशत
महिलाको सम्पतिमाथिको स्वामित्व	३३ प्रतिशत	४० प्रतिशत
स्वच्छ उर्जा र विद्युतमा पहुँच भएका जनसंख्या अनुतपात	८८ प्रतिश	९९ प्रतिशत
व्यवसाय सूचक	५.६ प्रतिशत	७ प्रतिशत
जिडिपिमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा	१४	२५
बेरोजगारी दर	१९.६ प्रतिशत	१० प्रतिशत
कुल आयमा तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा	२०.४ प्रतिशत	१८ प्रतिशत
सुरक्षित घरमा बसोबास गर्ने परिवार	४० प्रतिशत	६० प्रतिशत

स्रोतःराष्ट्रिय योजना आयोग, दिगो विकासका लक्ष्यहरू ( २०१६-२०३०)

७.समस्या र चुनौतीहरू

विश्वका १९३ देशहरूको विकासको साझा अवधारणा मात्र नभई साझा गन्तव्यका रूपमा रहेका दिगो विकास लक्ष्यहरू श्रम, लागत र समयको दृष्टिमा हासिल गर्न सहज भने छैन।कतिपय लक्ष्यहरू स्थानीय र  राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल छैन, जुन अन्तर्राष्ट्रिय बृहत् सरोकारका सवालसँग हुन् । त्यसलाई हरेक देशको माटो र जनताको भावनासँग आत्मसातीकरण गरी अनुकूलन गर्न सके मात्र कार्यान्वयन भई लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । यसबाट दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न विविध समस्या र चुनौती सामना गरी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ ।

नेपालको दिगो विकास लक्ष्यको सन्दर्भमा आँकलन गरिएका केही चुनौतीहरू रहेका छन्(मैनाली, राज्य सञ्चालनका आधारहरू पृष्ठः ५८२) दिगो विकासका लक्ष्यलाई आवधिक योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रममा आबद्ध गर्न, स्थानीय तहमा दिगो विकासको लक्ष्यलाई संस्थागत गर्न, कार्यान्वयन स्तरको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रिय र उपराष्ट्रिय तहमा क्षमता विकास गर्न, विपदपछिको व्यवस्थापन र पुनःनिर्माण गर्न र राज्यका विभिन्न तहबीचको शासकीय क्षमता विस्तार र सहकार्य गर्न । दिगो विकास प्राप्तिसम्बन्धी थप समस्या र चुनौतीहरूलाई देहायअनुसार प्रस्तुत गरिएको छः

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमसँग आन्तरिकीकरण गर्ने,
• लगानीको स्रोत सरकारी मात्र अपर्याप्त भएकाले निजी क्षेत्र, सहकारी र वैदेशिक सहायता र लगानी  परिचालन गर्ने,
• देशको भौतिक पूर्वाधार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एवम् विकास आयोजनाहरूको तीब्रतम गतिमा अगाडि बढाई सम्पन्न गरी प्रतिफल जनतासम्म पुर्‍याउने,

घ) उच्च आर्थिक वृद्धि गरी रोजगारीको सिर्जना र गरीबीको न्यूनीकरण गर्ने,

ङ) विपदको व्यवस्थापन गरी वातावरणमैत्री र  विपद उत्थानशील विकास पद्धति आत्मसात गर्ने,

च) भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी प्रशासनिक सुशासन स्थापना गरी सन्तुलित र समन्यायिक विकास गर्ने,

छ) राज्यको तहगत क्षमता र जनशक्तिको सक्षमता विकास गर्ने,

ज) विकासको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाई नतिजा वा उपलब्धि अभिवृद्धि गर्ने,

झ) विश्वव्यापी सहकार्य र साझेदारी कायम गरी लक्ष्य प्राप्तिको लागि हातेमालो गर्ने ।

८.अबको कार्यदिशा

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि अब ९ वर्ष मात्र बाँकी रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा नेपालले निर्धारित लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्नको लागि आक्रमक रूपमा विकासका क्रियाकलापलाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । लगानीतर्फ सरकारी हिस्सा ५४.७ (११ खर्ब ११ अर्ब),  दोस्रोमा निजी क्षेत्रले वार्षिक ७ खर्ब ३९ अर्ब, सहकारी र गैरसरकारी संस्था तथा घरपरिवारबाट क्रमशः वार्षिक औसतः ८६.६ अर्ब र ८८ अर्ब लगानी हुने योजना आयोगको आँकलन छ ( पुरी, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने वार्षिक सवा २० खर्ब चाहिने, २०७८ असार ६,अनलाइनखबरमा प्रकाशित)

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिक लागि तीब्र, दिगो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक क्षेत्रको रूपान्तरण र पर्यावरणीय  रूपमा सन्तुलित विकासको उपागम अवलम्बन गरिनुपर्दछ । देशमा बहुतहगत राज्य संरचनाको अभ्यास गरिएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय तहको क्षमता विकास गरी विकासको संवाहक वा संयन्त्रका रूपमा विकास गरिनुपर्दछ भने प्रदेशले स्थानीय तथा संघीय तहसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी सहजीकरणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी सङ्घले स्थानीय र प्रदेशको धरातलीय आवश्यकताको आधारमा आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन, स्रोत, साधनको जोहो गर्दै क्षमता विकास, अनुगमन र पृष्ठपोषण समेत गरी विकासको यात्रालाई सुसञ्चालनमा सारथीको कार्यजिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न सकेमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न बल पुग्नेछ । दिगो विकासका लागि अब देहायअनुसारको रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछः

तालिका–२

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम

क्र.सं.	रणनीति	कार्यनीति	कार्यक्रम
१.	अन्तरतहगत योजना र कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्यको आबद्धीकरण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,	नयाँ नीतिगत व्यवस्था, कानुन र कार्यविधि निर्माण गरिनेछ, विदयमान नीति, कानुनमा संशोधन गरिनेछ।	तीनै तहमा कानुन निर्माण, परिमार्जन र कार्यान्वयन ।
२.	अन्तर्तहगत योजना र कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्यको आबद्धीकरण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,	, दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहको योजना र कार्यक्रममा आबद्धीकरण र आन्तरिकीकरण गरिनेछ।	दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण र आबद्दीकरणकको लागि अन्तर्क्रिया, छलफल र गोष्ठी
३.		विद्यमान संस्थाहरूको सबलीकरण र जनशक्तिको सक्षमीकरण गर्ने जनशक्तिका लागि प्रोत्साहन र दण्ड व्यवस्थालाई नतिजासँग जोडिनेछ अभिमुखीकरण, तालिम, परामर्श कार्यक्रम	नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र दण्ड तथा पुरस्कारको प्रबन्ध
४.	सरकारी, निजी, सहकारी, गैरसरकारी र घरपरिवारको समेतको लगानीगत सहकार्य गर्ने,	सरकारी, निजी र सहकारीलगायत अन्य संस्थाबीच कार्यगत सहकार्य र साझेदारी गरिनेछ।	संस्थाहरूबिच सहकार्य र साझेदारिता
५.	भ्रष्टाचारको न्युनीकरण गरी प्रशासनिक सुशासन कायम गर्दै  नतिजामूलक अवलम्बन गर्ने	भ्रष्टाचारविरूद्ध शुन्य सहनशीलता र जनताप्रति उत्तरदायी शासन प्रणालिको स्थापना गरिनेछ नतिजामुखी र जनउत्तरदायी शासकीय पद्धति अवलम्बन गरिनेछ	भ्रष्टाचारविरूद्ध शुन्य सहनशीलता र जनताप्रति उत्तरदायी शासन प्रणालिको स्थापना गरिनेछ नतिजामुखी र जनउत्तरदायी शासकीय पद्धति अवलम्बन गरिनेछ
६.	सहभागितामूलक योजना निर्माण, व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने	योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनसम्मको कार्यमा सरोकारवालाको सहभागिता अनिवार्य गरिनेछ सहभागितामूलक अनुगमन र पृष्ठपोषण गरिनेछ	सहभागितामूलक व्यवस्थापन
७.	उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने	स्थानीय वा स्वदेश स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरिनेछ पूर्वाधार निर्माण, उद्योग  र  व्यापारको प्रवर्धन र रोजगारीको सिर्जना गरिनेछ
८.	सन्तुलित र समन्यायिक विकास गरी सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने	प्रादेशिक रूपमा सन्तुलित विकासका उपागम अबलम्बन गरिनेछ सन्तुलित, समन्यायिक विकासबाट असमानता घटाई समता कायम गरिनेछ	सन्तुलित विकास र समता तथ समानता
९.	विपद जोखिमको व्यवस्थापन र उत्थानशील विकास पद्धति अवलम्बन गर्ने	विपद जोखिमको पूर्व आँकलन गरी पूर्व तयारी गरिनेछ विपद जोखिम उत्थानशील विकास पद्धतिलाई आत्मसात गरिनेछ	विपद जोखिमको पूर्व तयारी, उत्थानशील विकास
१०.	अन्तराष्ट्रिय साझेदारी र सहकार्यका लागि कुटनीतिक पहलकदमी गर्ने	आर्थिक कुटनीतिको माध्यमबाट दिगो विकासका लागि अपुग स्रोतको व्यवस्थापन गरिनेछ कुटनीतिक सहकार्य  र साझेदारी गरिनेछ	आर्थिक कुटनीति विश्वव्यापी सहकार्य र साझेदारिता

 

९.निष्कर्ष

दिगो विकासका लक्ष्यहरू (२०१६–२०३०) नेपाललगायत विश्वकै १५ वर्षे शान्ति र समृद्धिको साझा सङ्कल्प मात्र नभई साझा विश्वको सहकार्य र साझेदारितासहितको विकासका लागि सहयात्राको साझा मार्ग पनि हो । हुनत सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (सन् २००१–२०१५) पनि विश्वको विकासका खातिर साझा र सहयात्रा थियो । सहस्राब्दी विकासका लक्ष्यहरू पूर्ण रूपमा प्राप्त नभए पनि विश्वका अन्य मुलुकझैँ नेपालले आंशिक रुपमा लक्ष्य हासिल गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य पनि तिनै सहस्राब्दी लक्ष्यको जगमा उभेको साझा परिमार्जित लक्ष्यहरू हुन् ।

नेपालले सन् २१०० सम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचपत्र तयार गरेको छ । यसमा प्राप्तिका सिँढीको रूपमा दिगो विकास लक्ष्य र नेपालको पन्ध्रौँ योजनालाई आत्मसात गरिएको छ। जसअनुसार वि.सं.२०७९ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरिनेछ भने वि.सं.२०८७ सम्ममा मध्यम आय भएका राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने सोच अगाडि सारिएको छ । यही स्वप्निल सोच पूरा गर्नका लागि नेपालका आवधिक योजना र वार्षिक कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीरण गरी कार्यान्वयनको थालनी चौँधौँ योजनाबाट गरिएको हो भने आगामी आवधिक योजनाहरूमा पनि निरन्तरता पाउने सुनिश्चित छ । दिगो विकास लक्ष्यसँगै हाम्रो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अपेक्षा र आकाङ्क्षा गाँसिएको हुँदा यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । यसका लागि मुलुकका समग्र शासकीय संयन्त्रहरू कारगर भई जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्धताका साथ लाग्नु पर्दछ ।

(साभारः राष्ट्रिय योजना आयोगको विकास पत्रिकामा प्रकाशित)

सन्दर्भसामग्री

अमत्र्य सेन (सन् १९९९), डेभलभमेन्ट एज फ्रिडम, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटि ।

गोरखापत्र दैनिक अनलाइन, दिगो विकास लक्ष्यमा न्युन प्रगति, २०७८ साल भदौ ८ गते ।

नेपाल कानुन किताब व्यवस्थापन समिति, नेपालको संविधान, २०७२ ।

पन्ध्रौँ योजना (२०७६÷७७ –२०८०÷८१), राष्ट्रिय योजना आयोग  ।

मैनाली, गोपीनाथ (वि.सं.२०७५), राज्य सञ्चालनका आधारहरू, मकालु प्रकाशन गृह काठमाडौँ ।

पुरी, अच्युत, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने वार्षिक सवा २० खर्ब चाहिने (२०७८ असार ६, अनाइनखबरमा प्रकाशित) ।

राना मगर, उदयबहादुर ९२०७६०, शासकीय प्रबन्ध र विकास,  करियर काउन्सेलिङ सेन्टर प्रा.लि., काठमाडौँ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग, दिगो विकास लक्ष्यहरू (२०१६–२०३०) ।

राष्ट्रिय योजना आयोग, इन्फोग्राफिक्स फिफ्टिन्थ प्लान डट पिडिफ, २०७७ ।