बागमती प्रदेशको राष्ट्रभाषा ऐन,आगामी अधिवेशनमा पारित गरिनेः मुख्यमन्त्री सालिकराम जमरकट्टेल
प्रदेश सुशासन केन्द्र काठमाडौँ ।
बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा प्रदेश सुशासन केन्द्र बागमतीमा सरकारी कामकाजको भाषा ऐन कार्यदलका अध्यक्ष एवम् बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका मा.मन्त्री श्री कुमारी मोक्तानज्यूको अद्यक्षतामा बागमती प्रदेश राष्ट्रभाषा ऐन २०७९ को मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव सङकलन गरियो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री मा.सालिकराम जमरकट्टेलले पहिचानको राजनीतिबाट नै सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको स्थापना भए पनि नेवा ताम्सालिङ नामकरण हुन नसकेकोमा दुख मनाउ गर्नुहुँदै बागमती प्रदेशमा भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार तामाङ र नेपाल भाषालाई पहिलो चरणमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा बागमती प्रदेशमा लागू गर्ने प्रतिबद्दता व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँ प्रस्तावित बागमती प्रदेश राष्ट्रभाषा ऐन २०७९ को विधेयकलाई प्रदेश सभाको आगामी हिँउदे अधिवेसमा पेस गरेर पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
विभिन्न भाषिक सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व रहेको उक्त कार्यक्रममा नेपाल तामाङ घेदुङ, आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेवा दय दबुका साथै अन्य भाषिक सङ्घसंस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश राष्ट्रभाषा ऐन निर्माण कार्यदलका सदस्य एवम भाषा आयोगका सदस्य भाषाविद अमृत योञ्जन तामाङले प्रस्तावित मस्यौदाको प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।उक्त मस्यौदाउपर विभिन्न ५ समूह गठन गरी राय सुझाव सङकलन गरिएको थियो ।
यस कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभामा मा.सांसद हितबहादुर तामाङले आफूले सङ्घीय तहमा समेत भाषा ऐन निर्माण गरी बहुभाषिक नेपाल निर्माणको कानुनी प्रबन्ध संसदमा बोलेको कुरा स्मरण गराउँदै यस प्रदेशमा ७ प्रदेशमध्ये पहिलो पटक प्रदेश भाषा ऐन निर्माण गरी सरकारी काजकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयन हुन गइरहेकोमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेश सभाषदहरू, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लगायत कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।कार्यक्रममा बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव श्री रामशरण सापकोटाले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।
अन्तमा, बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री एवम् भाषा ऐन निर्माण कार्यदलका अध्यक्ष श्री कुमारी मोक्तानज्यूले आफूहरू मुख्यमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा यस ऐनलाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाई बागमती प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार पहिलो चरणमा तामाङ र नेपाल भाषालाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो तर्फबाट पहलकदम गरिरहेको बताउनुभयो । यस ऐनलाई अझ थप सल्लाह, सुझावको अपेक्षा रहेको हुँदा लिखित रूपमा पेस गरेर ऐनलाई अझ बढी व्यावहारिक बनाउन समेत अनुरोध गर्नुभयो ।