शिक्षक र कर्मचारीको दुर्भाग्यः शिक्षा विधेयक २०८० र निजामति विधेयक २०८०
डा.लोकबहादुर लोप्चन
नेपालमा २०८० साल असोज ३ गतेका दिन काठमाडौँमा दिपावलीसहित मनाइयो भने तराइका केही क्षेत्रमा असन्तुष्टिका स्वरूप कालो दिनका रूपमा मनाइएको तथ्य हाम्रा कटुसत्य हुन् । साँच्चै जनताको निमित्त स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा घर, परिवार, समाज र संसार बदल्ने गुरू र गुरूआमाको पक्षमा आउन सकेन । हुनत मुलुकको लामो सत्ता, सङ्घर्षको दौरानमा शिक्षा क्षेत्र र शिक्षक सम्मानित, मर्यादित र स्तरीय बनाउने कुरा कथनीमा सीमित रहन पुग्यो। शिक्षकले पेसागत रूपमा जे जति सेवा सुविधा प्राप्त भएका छन्, ती सबै सडक आन्दोलनपछि कथित सत्ता र सरकारले बाध्य भएर प्रदान गरेको जस्तो देखिन्छ। संविधान दिवसका दिन, देशका के शिक्षक के कर्मचारी र आम जनता हर्षोल्लाससहित दिपावलीमा सरिक हुनुपर्ने हो। तर यो दिन शिक्षकका लागि साँच्चै दिपावली हुन सकेनछ भन्ने कुरा संविधान दिवसका दिन सिंहदरबार निकट माइतीघर र बानेश्वर क्षेत्रमा निकालिएको र्याली र विरोध सभाले पुष्टि गर्छ । तर यो यस पटकको मात्र समस्या भने होइन, यसका पछाडि हाम्रो सत्ता, नेतृत्व र संस्कारमा आउन नसकेको परिवर्तन मुख्य कुरा हो। हाम्रै समाजबाट सत्तामा पुगेको व्यक्तिहरूले किन हाम्रा वास्तविक आवश्यकता र अपेक्षालाई पूरा गर्ने गरी नीति, कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न सकेनन् त्यसको जरो वा मुख्य कारण खोज्नुपर्ने भएको छ।
त्यसैगरी केही दिन अघि निजामति सेवाका उपसचिवहरूले मुख्सचविलाई भेटेर लोक सेवा आयोगबाट समेत परामर्श प्राप्त भएपछि आएको सङ्घीय निजामति विधेयक अतिरिक्त सचिव पदमा कैँची चलाएको कुरा बाहिरियो । साथै कर्मचारी सङ्घसङ्गठनले त्यसकाप्रति आपत्ति समेत जनाए । त्यसमा सत्यता के रहेछ भन्ने कुरा निजामति विधेयकको ड्राफ्ट पढेपछि थप प्रस्ट भयो । साँच्चै उक्त पद काटिएकै रहेछ र हटाएकै रहेछ, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा कार्यरत केही सहसचिवहरूले आफू चाँडै सेवाबाट अवकाश हुनबाट बच्चे कुत्सित मनसाय बोकेकाहरूबाट । हुनत यो पहिलो घटना भने होइन, करका दर संशोधन गर्ने सुब्बासाब रघुनाथ लामिछानेहरूलाई सम्झे पुग्छ, त्यसका पछि लाग्ने विद्वान र महान अर्थमन्त्रीहरूको हैसियतलाई नियाले काफी हुन्छ जस्तो लाग्छ । यसकारण यसपल्टको निजामति सेवा विधेयक पनि न नासुको आँसु सुन्ने बनेको छ, न त सङ्घीयताको भावना र मर्मअनुसारको रूपान्तरण गर्ने गतिला प्रस्तावहरू नै छन्, १४ तहसम्मको प्रावधान र प्रतिस्पर्धाका प्रावधानमा केही हेरफेर गरिएका छन्, थप केही सेवा सुविधाका प्रावधान छन्, साँच्चै यो विधेयक हात पर्ने जति सबैबाट कैँची चलाउँदा चलाउँदा यस्तो चीज बन्यो जस्को टाउको वा मस्तिस्कै छिनिसकेको वा मुर्कट्टा विधेयक हुँदै गएको देखिन्छ। यसले न समग्र नेपालको शासन व्यवस्थापमा रूपान्तरण ल्याउन बल पुग्छ र न जनतालाई सेवामा सहजीकरण गर्न नै मद्दत गर्छ। बरू यसले कर्मचारी वर्गमा विभेद, बहिस्कार र अपहेलनाको स्थिति सिर्जना गर्दछ। यदि कुनै पनि चीज हुनु नहुनु र ल्याउनु र नल्याउनुमा कुनै तात्विक अन्तर हुँदैन भने त्यस्ता बस्तुलाई के भन्ने ? न त्यसमा आशा हुन्छ, न प्रत्याशा । यसपल्टको दुर्दशा पनि त्यही भएको छ। कर्मचारीको आवाज कमजोर देखिए यसपल्ट, शायद थाकिसक्यो, त्यही सत्ता जहाँ आफू पनि समाहित छ, दमित भए कि त ?। तर शिक्षक जो यो देशका भविष्य निर्माता हुन्, हरेक बालबालिकाका लागि पथप्रदर्शक हुन् र नेपाली समाजका रूपान्तरणका साक्ष्य पनि हुन् उनीहरू सडकमै उत्रिएका छन् ।
हुनत शिक्षक र कर्मचारीलाई पनि राजनीतिले भगिनी संस्था बनाएर सकेसम्म नबिटुल्याएका होइनन्, तापनि बचेखुचेका साख लिएर उनीहरू आत्मसम्मान खोज्न र आफ्नो अधिकार खोज्न आफ्नै अभिभावक ठानिएको मन्त्रीज्यूहरूको विरोध गर्न पर्ने अवस्था आउनु हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो। यसका पछाडि वा पर्दा पछाडिका कारण खोज्नु जरूरी छ। मूतलः क्रोनी क्यापिटलिजममा राजनीतिक दलले सञ्चालन नगरी गुटले सञ्चालन गर्छ। त्यतिबेला, सत्ता र सरकार पनि विचौलिया वा माफियाले सञ्चालन गर्छ त्यसैगरी निजामति क्षेत्र पनि केही सीमित व्यक्तिको किचन टोलीले चाहेअनुसार सञ्चालन गर्छ। यसको केन्द्रमा केवल सीमित स्वार्थी समूहहरू मात्र रहन्छन्, जनता, शिक्षक र कर्मचारी तिनका लागि साध्य नै होइनन्, नेपालको राजनीति, सत्ता, सरकार र कर्मचारीतन्त्र पनि यही साँघुरो, दोहनकारी र विभेदकारी पूँजीवादको सिकार भएकोमा कुनै दुविधा छैन । र त, शिक्षक महासङघको भाषामा पङगु शिक्षा विधेयक आयो र कर्मचारी सङ्घसङ्गठनको भाषामा निजामित विधेयकमा कैँची चलाइयो र पङगु बनाइयो । जसमा केही सत्यता छन्।
किन यस्तो हुन्छ त विधेयकहरूमा ? हामीकहाँ संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत सोच र व्यवहारको प्राधान्यता छ; जुन बिगत ३०० वर्षको सामन्ती लेगेसी हो आफूलाई जति डेमोक्र्याट ठाने पनि संस्कार र व्यवहार चाहिँ सामन्ती, एकलकाँटे र पुरातन नै बोकेर काम पनि त्यस्तै गरिरहेको देखिन्छ। अर्कोतिर संस्थागत जीवनमा व्यावसायिकता, विज्ञता, नवीनता, नवप्रवर्तनको सामीप्त जरूरी छ। तर बिडम्बना ! हामी यस्ता समाजमा छौँ कि एउटा व्यक्ति जहाँ पुगे पनि त्यो सर्वज्ञाता भइदिन्छ, उसले कसैलाई सुन्दैन, उसले जे बुझेको छ त्यही अन्तिम सत्य ठानेर भनिरहन्छ र गरिरहन्छ जसले गर्दा ठुला ठुला गल्तीहरू सिर्जना भएका छन्।
शिक्षा विधेयक र निजामति विधेयकको मस्यौदा विज्ञ समूहबाट तयार गरिनुपर्ने हो तर त्यसो गरिएन, उही सुब्बासाबको मिथक जोडियो, जसजसले भेटाए उसउसले थप्दै गए र त यस्तो हालतमा पुग्यो । जसका लागि हो शिक्षा र निजामति विधेयको हो, उसका हक, हित, अधिकार छुट्न पुग्योः शिक्षक र कर्मचारीहरू आन्दोलित हुन बाध्य भए। यो रोग सिँहदरबारमा मात्र सीमित रहेनन्, यसको भेरियन्ट मुलुकका ७ प्रदेशहरू र ७५३ स्थानीय तहहरूसम्म फैलिएका छन् । यदि यस्तै मति र गतिमा चल्ने हो भने साँच्चैको नेपाली राष्ट्र निर्माण कसरी होला भविष्य डरलाग्दो छ।
हामी कहाँ निराशका खात मात्र छैनन्, प्रसस्त सम्भावनाका अवसर वा सुधारका गुञ्जायसहरू उपलब्ध छन् । तर यसका लागि प्रथमतः सरकार, संस्था र समाजलाई मूल्य मान्यता, अधिकार र कर्तव्यको जिम्मेबोधसहित राज्यले सही दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्दछ । हो, नपढेका नेता भए, पढेका जागिरे भए र अझ राम्रो पढेका भन्नेहरू विदेश गए भन्ने प्रश्न उठेको छ। भनिन्छ हरेक समस्याभित्र समाधान हुन्छ, सबै नेताज्यूहरूले स्कुल कलेजका डिग्री लिन भ्याएन होला, कोही बात छैन, आफ्नो कार्यकालमा परामर्श लिन सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञसहितको समूह कडा गर्न सकिन्छ, आसेपासेको एउटा झुण्ड भने होइन। त्यसैगरी शिक्षक र निजामति कर्मचारी सम्बन्धित समस्या चाहे नीतिगत होस् वा कार्यगत होस् ती कार्यका लागि एउटा ठोस कार्यरूचि तय गरेर अगाडि बढाउन एउटा विज्ञ र व्यावसायिक प्रकृतिको कार्यदल बनाएर अघि बढेमा वर्तमानमा आएका तमाम समस्याको समष्टिमा समाधान हुने देखिन्छ। त्यसैगरी राजनीति, प्रशासन, शिक्षा जहाँसुकै होस् कुनै पनि संस्थाको विकास र विस्तार गरी सेवा प्रवाह गर्न चाहिँ सक्षम, योग्य र इमानदार नेता, शिक्षक र कर्मचारी वा जनशक्तिले नै हुन्। तसर्थ, नेपालमा अबको दिनमा विषय क्षेत्रगत प्रतिभाहरुको पहिचान गरी निश्चित अवधिको लागि कार्यसम्पादनसहितको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, क्षमता विकास गर्ने र प्रोत्साहन गरेमा त्यसबाट ठोस नतिजा निस्कने सुनिश्चित छ। तर यो वा त्यो बहानामा आफ्नो मान्छे प्रवृत्तिलाई त्याग्न सकिएन भने, सही मान्छेलाई सही ठाउँमा जिम्मेवारी दिएर संस्थागत विकास गर्न सकिएन भने हामी पुछारका पुछारमा रहनेछौँ याने सदाको ब्याकब्यञ्चर । त्यो बेला हाम्रो परिचय यस्तैमा सीमित रहनेछः अवसर पाएर पनि उपयोग गर्न नसक्ने एउटा गरिब मुलुकको गरिब नागरिक, नेता, शिक्षक, कर्मचारी। अहिलेको हाम्रो सामूहिक परिचय अति कम विकसित देश नेपाल र हामी । तसर्थ, हामी बदल्न चाहन्छौँ; हाम्रो समाज र देश, हामी चाहन्छौँ विकास समृद्धि । त्यसैले हाम्रा सामू अन्य विकल्प छैनन्, हामीले थोत्रा, सडेगलेका र पुरातन साँघुरा चिन्तनबाट माथि उठ्नै पर्छ, आफूलाई बदल्नै पर्छ। तब न प्राप्त हुन्छः समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली ।