भाषा आयोगको नवौँ स्थापना दिवस (२०८१ भदौ २३): संवैधानिक दायित्व र उपलब्धिहरू
डा.लोकबहादुर लोप्चन
का.मु.सचिव, भाषा आयोग
नेपालको संविधानको धारा २८७ बमोजिम वि.सं.२०७३ साल भदौ २३ गते स्थापित भाषा आयोगले आठ वर्ष पार गरी नवौँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । संविधानप्रदत्त सरकारी कामकाजको भाषा, भाषाको संरक्षण र संवर्धन, मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी विषयमा सिफारिस नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नुका अतिरिक्त नेपालमा बोलिने भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्नु आयोगका संवैधानिक दायित्वहरू हुन्।
आयोगले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम ५ वर्षमा वि.सं.२०७८ सालमा नेपाल सरकारसमक्ष सरकारी कामकाजका लागि भाषाहरू सिफारिस छ भने राष्ट्रिय जनगणना (२०७८) मा आधारित भई पूरक सिफारिस (२०८०) समेत गरिसकेको छ। यसै सिफारिसको आधारमा बागमती प्रदेशमा प्रदेश राष्ट्रभाषा ऐन, २०८० पारित गरेर तामाङ भाषा र नेपालभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गरेको छ।अन्य प्रदेशहरूमा कोशी, मधेश र गण्डकी प्रदेशहरूमा पनि नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लहर चलेको छ। सङ्घीय नेपालको सन्दर्भमा भाषिक विविधताको व्यवस्थापनको दृष्टिमा यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दा फरक पर्दैन ।
आयोगबाट नेपालमा बोलिने लोपोन्मुख भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि भाषाहरूको अभिलेखनअन्तर्गत वर्ण पहिचान, शब्द सङ्कलन, शब्दकोश निर्माण, व्याकरण लेखन, भाषाको इतिहास, लेखन, लोकवार्ता सङ्कलन, पाठ सङ्ग्रहजस्ता कार्य गरी भाषाको संरचनात्मक पक्षको विकासमा जोड दिएको छ। विगत ८ वर्षमा नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषाहरूमा १५२ वटा भाषिक सामग्रीहरू विकास गरिएका छन् । त्यसैगरी आयोगबाट अत्यन्त लोपोन्मुख भाषाहरूको पुनर्जीवितीकरणका लागि भाषा कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। जसमा कुसुन्डा, तिलुङ, दुरा, बराम, लुङखिम, सुरेल भाषाहरू समेटिएका छन्। यी भाषाहरूमा कक्षा सञ्चालनपछि एक जना मात्र वक्ता रहेको कुसन्डामा भाषामा १२ भन्दा बढी वक्ता छन् भने मृत भनिएको दुरा भाषा ३ वटा विद्यालयमा पठनपाठन गरिएको छ। अन्यमा तिलुङ, लुङखिम र सुरेल भाषाहरूमा विद्यालयमा आधारित भाषा कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।
मातृभाषामा शिक्षाको प्रयोग सम्भाव्यता अध्ययन गरी नमुना विकास गर्नु आयोगको अर्को संवैधानिक दायित्व हो। यसअन्तर्गत आयोगबाट २४ मातृभाषाहरूमा अध्ययन अनुसन्धान सम्पन्न गरी नेपाल सरकारसमक्ष कार्यान्वयनका लागि वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस गरिएको छ। उक्त अध्ययनको प्राप्ति, सुझाव र सिफारिसलाई केही स्थानीय तहहरूमा प्रबोधीकरण गरेर मातृभाषामा शिक्षाका लागि सहजीकरण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ। साथै भाषा आयोग र नेपाल तामाङ घेदुङको सहकार्यमा १४ स्थानीय पालिकाहरूमा स्थानीय भाषा नीति र तामाङ भाषा विषय पठनपाठनको लागि कार्यक्रम आयोजना भई करिब आधा दर्जन स्थानीय तहहरूमा तामाङ मातृभाषा विषयको पठनपाठनको आरम्भ भई कक्षा ३ सम्म विस्तार भएको पाइन्छ। मातृभाषामा शिक्षाअन्तर्गत थामी भाषामा कक्षा १-३ को पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार भई पठनपाठन हुनु मातृभाषामा शिक्षाको दृष्टिमा असाध्यै सुखद र उच्च उपलब्धि मान्न सकिन्छ।यसका अतिरिक्त आयोगकै पहलमा स्थानीय तहहरूमा स्थानीय भाषा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन भएको पाइन्छ। जसमा मरिन गाउँपालिका सिन्धुली र चौकुना गाउँपालिका सुर्खेत पर्दछन् ।
आयोगबाट अध्ययन अनुसन्धान कार्यअन्तर्गत त्रि.वि. भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागको सहकार्यमा २३ भाषाहरूको समाजभाषावैज्ञानिक अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिएको छ। नेपालमा भाषिक अपसरणको अवस्था अध्ययन, दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली शिक्षणसम्बन्धी अध्ययन, राजी जातिको पेसा र भाषाबिचको अन्तरसम्बन्ध अध्ययन, तामाङ भाषाको क्षेत्रीय भेदहरूको तुलनात्मक अध्ययन, पालि र संस्कृत भाषासम्बन्धी अध्ययन एवम् प्राचीन लिपिहरूको अध्ययनजस्ता अनुसन्धानात्मक कार्यहरू आयोगबाट भएका छन्। यसबाहेक आयोगले भाषा र सूचनाको क्षेत्रमा गरिएको महत्वपूर्ण कार्यमध्ये ३१ वटा मातृभाषाहरूको बहुभाषिक विद्युतीय शब्दकोशको निर्माण हो।त्यसैगरी २१ वटा मातृभाषाहरूमा भाषिक सन्देश (जिङगल) तयार पारिएको छ भने केही भाषाहरूमा श्रव्यदृश्य सामग्री समेत विकास गरिएका छन् ।
आयोगबाट भाषासम्बन्धी समसामयिक सवालहरूको सम्बोधनका लागि उल्लेख्य कार्य भएका छन्। जसमा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२-२०२३२) को तयारीका लागि समिति गठन गरेर तयार पारिएको मस्यौदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ। आयोगकै प्राज्ञिक र प्राविधिक सहयोगमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नमुना भाषा ऐनको मस्यौदा तयार गरी सहजीकरण कार्य गरिएको छ। भाषासम्बन्धी आइपरेका उजुरी, मागदाबी र समाधानका लागि आयोगबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्नुका साथै अध्ययन समितिहरू गठन गरी आयोगबाट निर्णय गराई भाषिक समस्या समाधानमा पहल गरेको छ।
उल्लिखि कार्यका बावजुद भाषा आयोग समस्याबिच गुज्रिएको देखिन्छ । आयोगको आफ्नै भवन नहुँदा भाषा प्रयोगशाला, सङ्ग्रहालय र अभिलेखालय सञ्चालन हुन सकेको छैन। संवैधानिक दायित्वअनुसार आयोगले ढिलो पूर्णता पाउनु, पूर्णता पाए पश्चात कार्यक्रम र बजेट करिब शून्यमा झर्नु, संविधानमा उल्लिखित आयोग भए तापनि संवैधानिक निकायको सूचीमा नपर्नु, आयोगको शाखा प्रदेशसम्म विस्तार नहुनु तथा नेपालमा भाषाको शासन (Linguistic Governance) का लागि सम्बद्ध मन्त्रालयमा भाषा हेर्ने महाशाखा वा शाखा स्थापनाको परिकल्पना समेत नहुँदा भाषाको सहजीकरण, नियमन र नियन्त्रणजस्ता पक्षहरूमा ठोस कार्य भएको पाइँदैन ।
अबको पहिलो कार्यसूचीमा तिनै तहका सरकारहरूले भाषिक सङ्घीयताको मर्म र भावनाबमोजिम हरेक वक्ताको भाषिक अधिकारको सुनिश्चितता गरिनु जरूरी छ। यसका लागि मौजुदा ऐन, कानुनी व्यवस्थामा भएका भाषासम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गर्नु, भाषासम्बन्धी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नु, कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र खडा गर्नु, कार्यक्रम र बजेटमा भाषाको लागि न्यायोचित हिस्सा सुनिश्चितत गर्नु, भाषिक जनशक्ति तयार पार्नु र जनतालाई बहुभाषिक जीवन पद्धति अवलम्बन गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने देखिन्छ ।यसका लागि तिनै तहका सरकारहरू पहिलो जिम्मेवार हुन् भने सम्बद्ध अन्य सबै निकायहरूका साथै जातीय र भाषिक सङ्घसंस्थाहरूबाट सक्रिय पहल गरी ठोस कार्य गर्न जरूरी देखिन्छ ।