नेपालमा शैक्षिक सङ्घीयताः प्रदेश र स्थानीय तहको अभ्यास र चुनौतीको नालीबेली
डा.लोकबहादुर लोप्चन,
का.मु.सचिव, भाषा आयोगा
२०८१ साल मंसिर १० गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा नोभेम्बर २५-२९, २०२४ मा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रगत योजनाको संयुक्त समीक्षा बैठक (Joint Review Meeting) आयोजना गरिएको हो। यसमा सङ्घीयतहअन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा कार्यालयहरू, प्रदेश र स्थानीय तहका शिक्षा सेवाका पदाधिकारीहरू एवम् विद्यालय क्षेत्र सुधार सम्बन्धित विकास साझेदारहरू युनेस्को, युएसएआइडी, फिनल्याण्ड, नर्वे, जाइका लगायतका संस्थाहरू आबद्ध रहेका छन् ।
पहिलो दिन, शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा सचिव डा.दिपक काफ्लेज्यूले कार्यक्रमको उद्घाटन मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो।उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घीयतासँगै तीनै तहका सरकारहरूबाट शिक्षासम्बन्धी जनस्तरमा सेवा प्रवाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसका मन्त्रालयबाट विकास साझेदाहरू समेतको सहयोगमा शिक्षा क्षेत्रलाई बढी नतिजामुखी र विश्वसनीय बनाउने कार्य सबैको साझा उत्तरदायित्व रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट विद्यालय शिक्षा योजनाका विषयमा योजना महाशाखा प्रमुख शिवकुमार सापकोटाले यसको सार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। तत्पश्चात शिक्षा विभागका उपमहानिर्देशक चन्द्रकान्ता भुसालले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र शैक्षिक योजनाहरूको कार्यान्वयन एवम् नियम निकायका रूपमा फ्लाश रिपोर्टलगायत विद्यालय शिक्षा योजना समीक्षाका लागि गठित विषयगत समितिहरूबाट प्राप्त मुख्य मुख्य सार वा सहमतिका विषयहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रस्तुतिकै क्रममा शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्च, लेखापरीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाईसम्बन्धी स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदेनका साथै विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार र वातावरणीय अनुकूलसम्बन्धी कार्यहरूका विषयमा समूहबाट तयार पारिएको विवरण प्रस्तुत भएको थियो ।
विद्यालय शिक्षा योजनाको समीक्षा कार्यक्रम भएकाले विकास साझेदारहरूबाट प्रत्येक प्रस्तुतिसँगै सुझाव लिइएको थियो । यसमा उठेका विषयहरूलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक दिपक शर्माले स्पस्ट पार्नुभएको थियो । साथै पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शैक्षिक गुणस्तर केन्द्र महानिर्देशकहरूबाट विषयउपर प्रस्ट पारिएको थियो ।
कार्यक्रमको दोस्रो सेसनमा प्रदेशका शिक्षा हेर्ने अधिकृतहरू र स्थानीय तहमा शिक्षा हेर्ने अधिकृतहरूसँग प्यानल छलफल राखिएको थियो। पहिलो प्यानल छलफलको सञ्चालन सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले गर्नुभएको थियो। यसमा प्रदेश तह सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षाका अधिकृतहरू रहेका थिए । छलफलमा प्रस्तुत भएका प्रदेशगत शैक्षिक अभ्यासहरू निम्न रहेका छन्
१.खुबीराम अधिकारी, सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश
यस प्रदेशमा शिक्षासम्बन्धी नीति तयार पारी जारी गरिसेको छ। बाल विकास शिक्षकको तालिमाका लागि नमुना वा मोडल विकास भएको छ।नमुना माध्यमिक विद्यालयका लागि प्रयोगशाला स्थापना र सवारी साधनको लागि लगानी गरिएको छ भने यस तहका शिक्षकका लागि तालिम प्रदान गरिएको छ । तथापि सङ्घीय तहमा शैक्षिक ऐन कानून जारी नभएको हुँदा प्रदेशमा बन्न सकेको छैन । यहाँ शिक्षकका लागि तालिम प्रदान गर्न ५९ पालिकासँग सहकार्य गरिएको छ। प्रदेश तालिम केन्द्रले स्थानीय तहमा नै गएर शिक्षक लागि तालिम प्रदान गर्ने मोडल अवलम्बन गरिएको छ । यहाँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट तयार पारिएको प्रमाणीकरण तालिमलाई शिक्षकको जेष्ठता र बढा लक्षित गरी प्रदान गरिएको छ भने कम्टमाइज्ट तालिम चाहिँ स्थानीय तहअन्तरगत शिक्षकका लागि माग भई आएका तालिमहरू प्रदान गरिँदै आएको छ ।
२. कृष्णप्रसाद पोखरेल, कोशी प्रदेश
यस प्रदेशले मुख्यत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका साथै प्रदेशस्तरमा परीक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरू गरिआएको छ । यहाँ गुणस्तरी शिक्षाका लागि मन्टेश्वरीमा आधारित शिक्षाका लागि तालिममा जोड दिइएको छ। प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालायमार्फत स्थानीय तहमा शिक्षक व्यवस्थापनका लागि शिक्षा तथा समन्वय इकाइमा सिफारिस गरिन्छ। तर विचारणीय कुरा के छ भने शिक्षकलाई कति तहमा सिफारिस गरेर पदस्थापना गर्ने हो ? त्यस्तो लामो प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन भने आवश्यक देखिएको छ ।
३.रूद्रहरी भण्डारी, तालिम केन्द्र प्रमुख, बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेसशमा शिक्षकका लागि दुई खाले तालिममा प्रमाणीकरण तालिम र मागमा आधारित कस्टमाइज्ड तालिम प्रदान गरिआएको छ । यसका लागि बागमती प्रदेशमा शिक्षा तालिमका लागि इलाकास्तरमा तालिम प्रदान गर्न नुवाकोट, चितवन र धुलिखेलमा इकाइहरू स्थापना गरिएका छन् । खासगरी आधारभूत तहको तालिम पालिकास्तरमा दिने प्रयास गरिएको छ । तथापि तालिम प्रदान गर्न कुशल प्रशिक्षकहरूको अभाव महसुस गरिएको छ। कतिपय स्थानीय तहको लगानीमा समेत तालिम केन्द्रको सहयोगमा शिक्षकका लागि तालिमहरू सञ्चालन भएका छन् ।यस प्रदेशमा शिक्षक तालिमका लागि स्थानीय तहहरूबाट शिक्षक छनोट गरिन्छ ।
स्थानीय तहका शिक्षक अधिकृतहरूसँगको प्यानल छलफल
शिक्षाक्षेत्रका अध्येता डा.प्रमोद भट्टको सहजीकरणमा स्थानीय तहका शिक्षाका अधिकृतहरूसँग प्यानल छलफल सञ्चालन गरिएको थियो । यसमा गैँडाकोट नगरपालिका पूर्व नवलपरासी, सियारी गाउँपालिका रूपन्देही, शारदा नगरपालिका सल्यान, गोलबजार नगरपालिका सिराहा, धनगढी उपमहानगरपालिका कैलाली तथा बूढानीलकण्ठ नगरपालिका काठमाडौँका शिक्षा अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियोः
१.बालकृष्ण चापागाईँ, गैँडाकोट नगरपालिका पूर्व नवलपरासी
यस पालिकामा शिक्षाका लागि ५ वर्षे योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।मूलतः सिकाइ उपलब्धि सुधारका लागि कक्षाकोठामा आधारित सहायता कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७९ मा केही संशोधन भएअनुसार यहाँ शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहबाट गर्न पहल गरिएको छ तथापि सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी नहुनु र मौजुदा कानुनी प्रावधानहरू स्पस्ट नहुँदा शिक्षक व्यवस्थापन वा समायोजन मुद्दा मामिलाको विषय बनेको छ ।
स्थानीय नगरपालिकाले कक्षा ८ उत्तीर्ण गर्न नसकेको विद्यार्थीलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने सुनिश्चितता गरेको छ।यहाँका अभिभावकलाई समेत विद्यालयबाट समक्षमता परीक्षण गरी योग्यता प्रमाणीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ। साथै कक्षा १-३ मा पाठ्यपुस्तकको भारी नबोकाउने कम पाठ्यसामग्रीको प्रयोगमा जोड दिइएको छ ।
२. सुधीर पौडेल, सियारी गाउँपालिका कपिलवस्तु
यस पालिकामा शिक्षाका धेरै कामहरू गरिए पनि नतिजा भने अपेक्षित रूपमा हासिल गर्न सकिएको छैन । विशेषतः ४० विद्यालयहरूको प्रअमार्फत स्वमूल्याङकन कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।विद्यालयमा शिक्षक, प्रअ र अभिभावकबीच असन्तुष्टि र बेमेल छन् एक किसिमको द्वन्द कायम छ त्यसलाई समाधान नगरेसम्म शैक्षिक सुधार हुन सम्भावना देखिँदैन । यहाँ प्रत्येक वर्ष सियारी शैक्षिक महोत्सव सञ्चालन गरिन्छ, केही गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ढिला भएमा विद्यार्थीबाट समेत सियारी शैक्षिक महोत्सवको बारेमा सोधपुछ हुने गरेको छ । समग्र शिक्षा पद्धतिको सुधारको लागि शिक्षा विकास र समन्वय इकाइको पुनर्संरचना गरी स्थानीय तहमा जनशक्ति उपलब्ध गराउन जरूरी छ ।
३. संगिता बूढा, शारदा नगरपालिका सल्यान
यहाँका विद्यालयहरूमा बालमैत्री सिकाइ व्यवस्थापन, प्रअसँग नगरपालिकाको कार्य करार सम्झौता गरिएको छ भने पढाइ भेला सञ्चालन गरी पठन संस्कृतिको विकास गर्न खोजिएको छ । विद्यालयका जीर्ण भवनहरू नेपाली सेनाको सहायतामा मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याइएका छन् । यहाँ विज्ञान, गणित र अङग्रेजीको शिक्षक चारपाँच पटकको विज्ञापनमा पनि उपलब्ध हुँदैन। शिक्षको दरबन्दी अपर्याप्त भएको र शिक्षकका लागि मागमा आधारित तालिमको खाँचो छ।पालिकाको ११ विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको अभाव रहेको हुँदा विद्यालय बसको व्यवस्था गरी शिक्षकलाई मोबाइल रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । विद्यालयमा थप शिक्षक राख्नको लागि स्थानीय तहसँग लगानीको स्रोत उपलब्ध छैन।
४.अनन्तकुमार पौडेल, गोलबजार नगरपालिका, सिराहा
यहाँका विद्यालयमा तहगत रूपमा प्रअको व्यवस्थापन गरिएको छ । विद्यालय स्रोत केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पारी पाठ्यसामग्री विकासको क्रममा रहेको छ । कक्षाकोठाको शिक्षणसिकाइ सुधारका लागि वासिङटन डिसी जस्ता उपकरण प्रयोग गरिएका छन् ।स्थानीय तहमा स्वयमसेवक शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ ।तथापि शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलबभत्ता भुक्तानी दिन भने सकिएको छैन ।
मौजुदा स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सहित अन्य थप कानुनी प्रबन्ध नहुँदा कानुनी रिक्तताको महसुस भएको छ । बाल विकास केन्द्रहरू समायोजन गरिँदा समुदायका बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक पहुँचको अभाव भएको छ। साथै शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक र अन्य शैक्षिक आधारहरू परिपूर्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
५.नरेन्द्रबहादुर खाती, धनगढी उपमहानगरपालिका
यस पालिकाका कक्षा ८ को परीक्षालाई नगरपालिकास्तरीय सञ्चालन गर्न नगरबाट प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशन गर्दै आएको छ। विद्यालय शिक्षकलाई पालिकास्तरमा समायोजन गरिएको छ। स्मरणीय कुरा कक्षा १-५ मा ८०% महिला शिक्षक कायम हुन पुगेको छ। विद्यालयमा शिक्षकको भैपरी आउने अवस्थामा कक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षकको प्रतीक्षा सूची तयार पारिएको छ। विद्यालय शिक्षक तालिमका लागि पालिकाले विद्यालयसँग सहकार्य गर्ने गरेको छ । विद्यालयमा आँप र अम्बाका बोट रोपेर हरित विद्यालय निर्माण गर्नुका अतिरिक्त क्रिकेट र फुटबल खेलका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् ।
यहाँ निजी विद्यालयलाई विगतमा नगरपालिकाबाट अनुदान दिइने गरेकोमा हाल रोकिएको छ। इहाजिरी पद्धति अवलम्बन गरेर तलब भत्ता निकासालाई वस्तुगत बनाउने प्रयास गरिएको छ ।तर पालिकाभित्रको सरूवा पालिकाले नै गर्ने अझै सुनिश्चित नहुँदा विवादको विषय बनेको छ ।
६. ललितबहादुर बस्नेत, बूढानीलकण्ठ काठमाडौँ
यस नगरपालिकाले प्रत्येक विषय, विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि ६०% पुर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरी घोषित रूपमा अगाडि बढेको छ।गत वर्षिक एसइइ परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा ९२% रहन पुग्यो।यहाँ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षक अभाव हुन नदिन शिक्षक बैङक स्थापना गरी विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजीजस्ता विषयमा विज्ञ शिक्षको सहायता उपलब्ध गरिएको छ।यहाँ शिक्षकलाई उत्प्रेरत गराउन विदा नलिने शिक्षकलाई विदाबापतको रकम भुक्तानी गर्ने पद्धति बसालिएको छ । यहाँका प्रत्येक शिक्षकलाई आफूले गरेका उत्कृष्ठ कार्यलाई समेटेर कथा लेखन कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रकाशन गरिएको छ ।खासगरी कक्षाकोठाको प्रजातन्त र समतामा विशेष जोड दिइएको छ ।
यहाँ खुला विज्ञापन गरेर प्रअ नियुक्त गर्न सहमति गरे पनि त्यसका लागि विज्ञापन जारी गरेपछि मुद्दामा अदालतबाट विद्यालयको अधिकार भनी उक्त कदमलाई रोकिदिएको छ ।केन्द्रबाट ससर्त अनुदान नदिई एकमुस्ट प्रदान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।शिक्षा क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जसरी स्रोत सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
निष्कर्ष
यस प्यानल छलफलमा भाषा आयोगका का.मु.सचिव डा.लोकबहादुर लोप्चनबाट शैक्षिक सङ्घीयताको क्रममा पद्धतिको पुनर्निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको बिचमा सेतुका रूपमा संयन्त्र र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । खासगरी स्थानीय तह र प्रदेश एवम सङ्घलाई जोड्नका लागि स्रोत शिक्षकको पुरानो व्यवस्था वा नयाँ स्रोत शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पूर्व सचिव जनार्दन नेपालले समेत सुझाउनु भएको थियो ।