
बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन कार्यदलको सुझावको सारांश
क)प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० कार्यान्वयनका लागि तत्काल बागमती प्रदेश सरकारको आ.व.२०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा आधारित भई संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय “सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्यवन कार्ययोजना २०८१” बनाई कार्यान्वयनमा जान सकिने देखिन्छ।तर दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयनका लागि प्रदेश भाषा नीति, नियमावलीसहित सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनको पञ्चवर्षीय योजनाहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जाँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने देखिन्छ (हेर्नु. तालिका १, पृष्ठ ३ र तालिका २, पृष्ठ ५)।
ख) आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत कार्यक्रम र बजेटको सीमामा रही समाविष्ट सचिवालय, मन्त्रालय र निकायहरूमा सहजीकरणका लागि भाषा सहजीकरण शाखा वा डेस्कजस्ता संयन्त्र तयार गरी आवश्यक कर्मचारी एवम् भाषसम्बन्धी विज्ञ व्यक्तिलाई काज, परामर्श र करारको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ।तर दीर्घकालीन कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायहरूमा महाशाखा स्थापना, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रदेश भाषा सेवा समूह गठन गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट स्थायी कर्मचारीको व्यवस्था, भाषा विकास प्रतिष्ठान गठन, भाषा तालिम केन्द्र स्थापना र स्थानीय तहसम्म संयन्त्र विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ (हेर्नु. तालिका ३, पृष्ठ ६, तालिका ४, पृष्ठ ९ र तालिका ५, पृष्ठ १०)।
ग) तत्कालका लागि आ.व.२०८१/८२ को कार्यक्रम र बजेटमार्फत् कार्यान्वयनका लागि भाषा पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री निर्माण, प्रदेश जनप्रननिधिहरू, कर्मचारी, भाषिक सङ्घसंस्था, सरोकारवाला लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेर नमुनाका रूपमा प्रदेशका निकायहरू एवम् केही जिल्लाअन्तर्गतका स्थानीय तहहरूसम्म सरकारी कामकाजको भाषाको कार्यान्वयनको नमुना विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ।दीर्घकालमा भने कर्मचारीका लागि सेवाकालीन तालिम, भाषाहरूको मानकीकरण, यान्त्रिक अनुवाद गरेर विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट तततत् भाषामा योग्य, दक्ष र सक्षम जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ (हेर्नु. तालिका ६,पृष्ठ १०, तालिका ७, पृष्ठ ११ र तालिका ८, पृष्ठ १४) ।
२.बागमती प्रदेशका सबै सरकारी निकायहरुले प्रयोग गर्नुपर्ने नेपाली भाषाको अतिरिक्त तामाङ र नेपाल भाषाको साइनबोर्ड, लेटर प्याड, कार्यालय छापको नमूना
क) तत्कालका लागि नेपाली भाषाका अतिरिक्त तामाङ र नेपालभाषाका लागि सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि गरिएको घोषणा सभालगायतका अन्य कार्यक्रमहरूको प्रयोजनका लागि तयार गरी परीक्षण भई प्रदेश मन्त्रालयको हकमा र मातहतको कार्यालयको हकको लागि तयार पारिएको नमुना साइनबोर्ड, लेटरप्याड र कार्यालयको छापको नमुनालाई नै स्वीकृत गरी प्रयोग गर्न सकिने देखिन्छ।दीर्घकालमा भने यसको प्रयोगबाट प्राप्त सिकाइ, प्राविधिक सहजता र प्रविधिगत विकासको आधारमा थप परिर्मार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने देखिन्छ (हेर्नु. तालिका ९, पृष्ठ १८ र तालिका १०, पृष्ठ १९ का साथै अनुसूची १, पृष्ठ २१ अनुसूची २, पृष्ठ २२ अनुसूची ३, पृष्ठ २३ र अनुसूची ४, पृष्ठ २४)।
३.तामाङ र नेपालभाषाको पहिचान, सूचीकरण, विकास र प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव
क) तामाङ भाषाको सरकारी कामकाजमा प्रयोगका सन्दर्भमा तत्कालका लागि तामाङ भाषाको पूर्वीय र पश्विमी भेद रहेको पाइए तापनि हाल प्रचलित तामाङ भाषालाई नै आत्मसात गरी प्रयोगमा जानुपर्ने देखिन्छ।दीर्घकालमा भने सम्बन्धित भाषिक सङ्घसंस्थाका साथै प्रदेश राष्ट्र भाषा विकास प्रतिष्ठान समेतको सहकार्यमा यस भाषाको संरचात्मक विकास गरी समृद्ध भाषामा स्तरोन्नति गरिनु आवश्यक छ (हेर्नु. तालिका ११, पृष्ठ २७)
ख) नेपालभाषाको सरकारी कामकाजमा प्रयोगका सन्दर्भमा तत्कालका लागि नेपालका भाषामा विभिन्न क्षेत्रीय भेदहरू रहको पाइए तापनि नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागबाट प्रयोग भइआएको नेपालभाषालाई प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।तर दीर्घकालमा भने सम्बन्धित भाषिक सङ्घसंस्थाका साथै प्रदेश राष्ट्र भाषा विकास प्रतिष्ठान समेतको सहकार्यमा यस भाषाका विभिन्न क्षेत्रीय भेदहरू समेटेर समृद्ध नेपालभाषाको विकास र प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ (हेर्नु. तालिका १२, पृष्ठ २९) ।
४.तामाङ र नेपालभाषाको प्रयोगका लागि आवश्यक पर्ने अध्ययन, अनुसन्धान, भाषाको मानकीकरण, व्याकरण सम्पादन तथा शब्दकोश र प्राविधिक शब्दावली तयारीका सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव
क) तामाङ भाषाको सरकारी कामकाजमा प्रयोगका लागि तत्काल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित तामाङ भाषाको शब्दकोश र व्याकरणलाई आधार मानेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।दीर्घकालमा भने तामाङ भाषाको साझा, सम्प्रेषणीय र सर्वस्वीकार्य मानक स्वरूपको विकास गरी प्राविधिक शब्दकोश समेत तयार पारेर प्रयोग गर्नका साथै यान्त्रिक अनुवाद पद्धतिको विकास गरेर गुगल ट्रान्सलेसनको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ।त्यसैगरी हाल तामाङ भाषाको प्रयोग क्षेत्र, प्रयोजन र कार्यविशेषका आधारमा तामयीग, देवनागरी र परम्परागत सम्भोटा लिपिमध्ये कुनै एक वा एकभन्दा बढी एकसाथ प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।तर दीर्घकालमा भने तामाङ भाषा र लिपिको उच्चतर विकास भई तामाङ भाषा र प्रविधिगत सहजताको आधारमा एकल लिपिको प्रयोगको सम्भावना रहेको छ (हेर्नु. तालिका १३, पृष्ठ ३९)।
ख) नेपालभाषाको सरकारी कामकाजमा प्रयोगका लागि तत्काल नेपालभाषा केन्द्रीय विभागबाट तयार पारिएको शब्दकोश र व्याकरणलाई आधार मानेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।दीर्घकालमा भने नेपालभाषाको साझा, सम्प्रेषणीय र सर्वस्वीकार्य मानक स्वरूपको विकास, क्षेत्रीय भेदहरूसहितको तुलनात्मक शब्दकोशका साथै प्राविधिक शब्दकोश तयार पारेर कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।त्यसैगरी नेपालभाषाको प्रयोग क्षेत्र, प्रयोजन र कार्यविशेषका आधारमा रञ्जना, देवनागरी र प्रचलित लिपिमध्ये कुनै एक वा एकभन्दा बढी एकसाथ प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।साथै, नेपालभाषा र लिपिको उच्चतर विकास भई भाषा र प्रविधिगत सहजताको आधारमा एकल लिपिको प्रयोगमा समेत जाने सकिने देखिन्छ (हेर्नु. तालिका १४, पृष्ठ ४०)।
५.प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० का प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि कार्यदलले उपयुक्त ठानेका अन्य सुझावहरू
क) सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्यन गर्न तत्कालका लागि विज्ञसूची तयार पारेर आवश्यकतानुसार परामर्श सेवामार्फत सेवा लिन सकिन्छ तर दीर्घकालमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनलगायत लोपोन्मुख भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि राष्ट्र भाषा विकास प्रतिष्ठान गठन गरेर सोमार्फत् प्रदेशभित्र बोलिने सम्पूर्ण भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकास तथा यसको अभिलेखन समेतका कार्य सम्पादन गर्नु आवश्यक देखिन्छ (हेर्नु.पृष्ठ ४१) ।
कार्यदलका पदाधिकारीहरू
संयोजकः श्री हरिशरण पुडासैनी, सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय
सदस्यः सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
सदस्यः सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
सदस्यः डा.लोकबहादुर लोप्चन, का.मु.सचिव भाषा आयोग, काठमाडौँ
सदस्यः श्री मोहन गोले तामाङ, अध्यक्ष नेपाल तामाङ घेदुङ, सङघीय कार्य समिति, सङघीय सचिवालय, काठमाडौँ
सदस्यः श्री पवित्रमान बज्राचार्य, अध्यक्ष, नेवा दय दबू, केन्द्रीय कार्य समिति, कठमाडौँ
सदस्य सचिवः श्री पवन पोखरेल, महाशाखा प्रमुख