बागमती प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन: समीक्षा र कार्यदिशा
डा.लोकबहादुर लोप्चन
का.मु.सचिव, भाषा आयोग
१.परिचय
सरकारी कामकाजको भाषा भन्नाले सरकारबाट सरकारी निकायहरूमा मौखिक वा लिखित रूपमा सरकारी र जनताबी सेवा प्रवाहको क्रममा माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने कार्य हो । हुनतः यसलाई सरकारी भाषाका रूपमा समेत लिइन्छ । उदाहरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भाषा भन्नाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आबद्ध सदस्यहरूबाट प्रयोग गरिने राष्ट्रसङ्घीय भाषा हो । उदाहरणका लागि अङग्रेजी, फ्रेन्च, चाइनिज भाषाहरू राष्ट्रसङ्घीय केही भाषाहरू हुन् । भारतमा अङ्ग्रेजी र हिन्दीलाई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको पाइन्छ । जहाँ प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कुनै एक भाषालाई मान्यता दिइएको छ । यसरी भारतमा त्रिभाषिक नीति अवलम्बन गरिएको पाइन्छ ।
त्यसैगरी कुनै पनि मुलुकको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यताप्राप्त भाषा नै सरकारी कामकाजका हुन् । नेपालमा विगतमा नेपाली भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मानिन्थ्यो । तर नेपालको संविधान २०७२ सँगै सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपश्चात बहुभाषिक प्रयोगका अभ्यासहरू हुन थालेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण बागमती प्रदेशमा तामाङ भाषा र नेपालभाषालाई वि.सं.२०८० मा बागमती प्रदेश राष्ट्र भाषा ऐन पारित गरी कार्यान्वयन ल्याइएको छ । यसरी नेपालको भाषिक इतिहासमा ३०० वर्षको एकल भाषिक सोच, चिन्तन र अभ्यासमा क्रमभङगता भई बागमती प्रदेशमा एकभन्दा बढी भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग गरिन थालिएको हो ।
२.नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषाको कार्यान्वयन
नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषाको कार्यान्वयनको आधारहरूमा मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धाता, नेपालको संविधान, कानुन, संरचनागत, संस्थागत र कार्यगत पक्षहरूको उपस्थिति, कार्यक्रम र उपलब्धिहरू हुन् । यस सन्दर्भमा वि.सं.२०७४ को आम निर्वाचनपछि मुलुकमा प्रदेश र स्थानीय तहहरू गठन भए । नेपालमा सङ्घीय शासनको अभ्याससँगै बहुस्तरीय र सहकार्यात्मक शासकीय अभ्यास हुन थालेको छ । यस क्रममा संविधानमा सुनिश्चित गरिएका भाषा, संस्कृति र कलासम्बन्धी मौलिक हकहरूलाई प्रत्येक तहका सरकारहरूबाट सम्बोधन गरिन थालेको पाइन्छ । तथापि सङ्घीयताको कार्यान्वयन भएको करिब एक दशक लामो अवधिमा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा तीनै तहका सरकारहरूको ध्यान जति केन्द्रित भए, अभौतिक सम्पदा भाषा, संस्कृति र कलातर्फ भने नगण्य लगानी र कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको पाइन्छ ।
३.भाषिक कानुनी प्रबन्ध र सवालहरू
नेपालमा भाषिक सङ्घीयताको आधार भनेको संविधानको प्रस्तावनामा नै बहुभाषिक मुलुक उल्लेख गरिनुका साथै बहुभाषिक नीति अवलम्बन गरिने सुस्पष्ट छ । संविधानको धारा ६ मा नेपालमा बोलने सबै भाषाहरू राष्ट्रभाषाका रूपमा परिभाषित छन् । त्यसैगरी धारा ७ को उपधारा १ मा नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा, उपधारा २ मा प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशका बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक भन्दा बढी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने र उपधारा ३ मा भाषासम्बन्धी अन्य व्यवस्था भाषा आयोगको सिफारिसबमोजिम सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधानको धारा ३१ मा मातृभाषाको माध्यमबाट विद्यालय शिक्षा हासिल गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ भने धारा ३२ मा आफ्नो भाषा, कला, संस्कृति संरक्षण गर्ने अधिकार भाषिक समुदायमा अन्तर्निहीत रहेको प्रावधान छ । त्यसैगरी धारा २८७ मा भाषा आयोगको गठन र नेपाल सरकारसमक्ष भाषासम्बन्धी सिफारिस गरिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारीहरू छन् ।
त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा बागमती प्रदेश राष्ट्रभाषा ऐन, २०८० पारित भई कार्यान्यवनको क्रममा रहेको छ । कोशी प्रदेश, मधेश र गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी ऐन तर्जुमाको क्रममा रहेको पाइन्छ । नेपालमै पहिलो पटक भाषा नीति ल्याउने स्थानीय तहमा सुर्खेत जिल्लाको चौकुना गाउँपालिका हो भने दोस्रो चाहिँ मरिन गाउँपालिका सिन्धुली हो । कतिपय स्थानीय तहरूमा स्थानीय भाषा ऐन पारित गरी कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मण्डनदेउपुर नगरपालिका नेपालमै स्थानीय भाषा ऐन पारित गर्ने पहिलो नगरपालिका हो । त्यसैगरी खिजिदेम्बा गाउँपालिका ओखलढुङ्गा, खानीखोला गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोक, मरिन गाउँपालिका सिन्धुली, राप्ती नगरपालिका चितवनले स्थानीय भाषा ऐन पारित गरी तामाङ मातृभाषामा विषयको पठनपाठन गरिरहेको छ । यसरी प्रदेश र स्थानीय तहमा भाषासम्बन्धी कानुन तर्जुमा भई कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । तथापि सङ्घीय तहमा भाषासम्बन्धी एकीकृत ऐन कानुन नहुँदा भाषिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय खाका वा आधार भने उपलब्ध हुन सकेको छैन । हाल भाषा आयोगको प्राविधिक सहयोगमा सङ्घीय भाषा ऐन तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्य मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अगाडि बढेको छ
४. भाषासम्बन्धी संरचनागत व्यवस्था र सवालहरू
नेपालको सङ्घीय तहमा भाषासम्बन्धी हेर्ने मन्त्रालय भनेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालय हो । त्यसैगरी भाषा शिक्षासम्बन्धी विषय वा सवालको सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ । तथापि यी दुवै मन्त्रालयहरूमा भाषा र भाषा शिक्षा हेर्ने न त कुनै शाखा छन् न भाषा हेर्ने जनशक्ति नै । यसरी भाषिक शासन र व्यवस्थापनको लागि सङ्घीय तहमा नै भाषिक संयन्त्र वा मियो नभएको अवस्था छ । यस अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा जुन रूपमा भाषिक नीति, कानुन तयार भई कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्, त्यसमा सङ्घीय तहको प्रारूपको रिक्तता भएको देखिन्छ ।
हुनतः सङ्घीय तहमा भाषाको संरक्षण तथा संवर्धनका लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सङ्घीय तथा नाट्य प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्र्रिय प्रतिष्ठान, भाषा आयोग, जातीय र भाषिक सङ्घसंस्थाहरू क्रियाशील छन् । यी सबै संस्थाहरूबाट हालसम्म गरिएका कार्यहरूको एकीकृत अभिलेखन, दस्तावेजीकरण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थागत संरचना र स्पष्ट जिम्मेवारीको अभाव छ । जसको कारण कतिपय भाषासम्बन्धी कार्यहरू बहुनिकायबाट दोहोरिएका छन् भने कुन भाषिक सामग्री आधिकारिक हो ? त्यसको बैधताको परीक्षण र प्रमाणीकरणको कस्ले गर्ने हो ? भन्ने विषय अनुत्तरित छन् । हाल प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरु गठन भएका छन् । यस अवस्थामा यी सबै संरचना र संस्थागत कार्यहरूलाई समन्वय र व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउनका लागि भाषा आयोगबाट प्राविधिक सहजीकरण गर्नुका साथै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयबाट अपनत्व र अभिभावकत्वको जिम्मेवारी निर्वाह हुनुपर्ने अपेक्षा जनस्तरमा रहेको पाइन्छ ।
५. नीति, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था
नेपालको सन्दर्भमा तीनै तहमा भाषासम्बन्धी विषय नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन नगण्य रूपमा भएको पाइन्छ । सङ्घीय तहमा भाषासम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भाषासम्बन्धी ठोस र मुलुकमा भाषिक सङ्घीयताका लागि खासै प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । तथापि प्रदेश तहमा भने भाषिक सङ्घसंस्थाहरूको पहल र भाषा आयोगको समेत प्राविधिक सहजीकरणको कारण केही हदसम्म उत्साहप्रद बन्दै गएको महसुस हुन्छ ।
नेपालको भाषिक सङ्घीयतामा बागमती प्रदेश सरकारबाट सरकारी कामकाजको भाषा ऐन जारी गरी कार्यान्वयनका लागि गरिएका प्रयास सह्रानीय छ । यसलाई बागमती प्रदेशको छुट्टै पहिचान र गरिमाका रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ । तथापि प्रदेशको हालसम्मको सरकारी कामकाजको भाषाको कार्यान्वयनको गति र लय भने समीक्षाको विषय बनेको छ । यसका पछाडि सरकारी कामकाजको भाषालाई प्रदेशका जनप्रतिनिधिले कुन रूपमा लिएका छन् भन्ने विषय महत्व राख्दछ । प्रदेश संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमा तामाङ भाषा र नेपालभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त कार्यक्रम र बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । तथापि यसको कार्यान्वयन भने जनताको अपेक्षा बमोजिम हुन सकेको देखिँदैन ।
६. सरकारी काजकाजको भाषा कार्यान्वयनका उपलब्धि र समीक्षा
बागमती प्रदेश सरकारबाट नेपालमै पहिलो पटक प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा तामाङ र नेपालभाषालाई कार्यान्वयन गरी ऐतिहासिक रूपमा भाषिक सङ्गीयताको कार्यान्वयन गरेको छ । प्रदेश सरकारबाट सरकरी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन कार्य दल गठन गरी प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसका अतिरिक्त प्रदेश संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट बहुभाषिक बुलेटिन र स्मारिका प्रकाशनको क्रममा छ । यसअघि बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन गर्न वि.सं.२०८१ साल बैशाख २४ लाई प्रदेश भाषा दिवस घोषणा गरी भव्य कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। तत्पश्चात प्रदेशमा वार्षिक भाषा दिवस मनाउन थालिएको छ ।साथै प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यताप्राप्त तामाङ भाषाको तामयीग लिपि र नेपालभाषाको रञ्जना लिपिमा समेत यान्त्रिक अनुवाद पद्धतिको विकास गरिँदैछ ।त्यसरी नै तामाङ र नेपाल भाषाको मानकीकरणका कार्यक्रमअन्तर्गत दुवै भाषमा मानक लेखन पद्धति र मानक शब्दकोश निर्माणको कार्य जारी छ । उक्त कार्य नेपाल तामाङ घेदुङ, सङ्घीय कार्य समिति र नेवा देयः दबूको सहकार्यमा भइरहेको छ ।
त्यसरी नै बागमती प्रदेश सभामा तामाङ र नेपाल भाषाका एक एक जना अनुवादक छनोट गरी नियुक्ति गरी नेपालमै पहिलो पटक प्रदेश तहमा तामाङ र नेपालभाषाका अनुवादक नियुक्त भएको छ । प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । तथापि बागमती प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाको कार्यान्वयनको ठोस पक्षहरूको आधारमा हेर्दा अपेक्षित रूपमा वित्तीय र भौतिक प्रगति हुन नसकी निकै पछि परेको अवस्था छ । यसको पछाडि प्रदेशमा बारम्बारको सरकार परिवर्तन, मन्त्रालयमा सचिवको पदपूर्ति लामो समयमा नहुनु, भाषा नियमावली नै नहुनु, नेपाल तामाङ घेदुङ र नेवा देयः दबूका लागि नयाँ कार्यक्रमको विषयमा अनुभव नहुनु, यसलाई प्रदेश सरकारले भाषिक संस्थाको जिम्मेवारीका रूपमा लिनु, सामान्य भाषिक क्रियाकलाप जस्तो बुलेटिन प्रकाशनजस्ता कार्यहरू गरिरहँदा प्रदेश भाषा डेस्क स्थापना नै हुन नसक्नु जस्ता कारणहरू छन् ।
हुनतः मन्त्रालय र जातीय/ भाषिक सङघसंस्थाहरूका भाषा आयोगबाट प्राविधिक र प्राज्ञिक सहयोग उपलब्ध हुँदै आएको छ । यसका बाबजुद पनि प्रशासनिक रिक्तताको कारण पहिलो वर्षमा विनियोजित २ करोड बजेटबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल तामाङ घेदुङ र नेवा देयः दबूबाट प्रस्तावित कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनै सकेको छैन । जबकि यस आर्थिक वर्षमा निर्धारित कार्यक्रम तथा बजेटअनुसार कार्यसम्पादन गर्ने अवधि मात्रै २ महिना मात्र बाँकी रहेको हुँदा समय घर्किँदै गएको छ । प्रदेश सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र भाषिक सङ्घसंस्थाका लागि यो एउटा भोगाइ र सिकाइ भएको छ । समग्रमा यसलाई सरोकारवाला सबै पक्षको प्रगतिको ग्राफको रूपमा लिई स्वीकार्नुको थप विकल्प छैन । यसरी सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयको दोस्रो वाषिक उत्सव मनाइरहँदा सरकारी कामकाजको भाषाको कार्यान्वयनको यस्तो गति र प्रगति के आम जनताका अपेक्षाअनुसार छन् ? यस्तै किसिमका कामहरू पुनः दोहोरिएमा सरकारी कामकाजको भाषाको कार्यान्वयनको स्पष्ट स्वरूप र सपाट देखिएका पक्ष के अरू प्रदेशका लागि उत्प्रेरक बन्ला त ? के हुनुपर्थ्यो ? के कति भए ? भन्ने विषयमा आत्मसमीक्षा र पाठ सिकाइका आधारमा आगामी दिनमा आआफ्नो ठाउँबाट अपनत्व लिँदै उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
७.सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन चुनौतीहरू
बागमती प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनको कार्यक्रम नेपालमै नितान्त पहिलो र नवीन अभ्यास भएकाले चुनौतीहरू बग्रेल्ती नै छन् । यस सन्दर्भमा पहिचान गरिएका केही प्रमुख चुनौतीहरू निम्नअनुसार छन्:
- सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनको मुख्य पक्षहरू, प्राथमिकता, कार्यक्रम र जिम्मेवार निकायहरू समेत पहिचान गरी उत्तरदायी बनाउनु,
- भाषा ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली र कार्यविधिहरू समयमै तयार भई कार्यान्वयनमा जानु,
- प्रदेश संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रायमार्फत सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनको मन्त्रालयस्तरीय जिम्मेवारी र उत्तरदायी बहन गरी प्रभावकारी समन्वय र व्यवस्थापनको लागि नेतृत्व गर्नु,
- प्रदेश सरकारी निकायहरूमा तामाङ घेदुङ र नेवा देयः दबूको कामका रूपमा लिई जिम्मेवारीबाट तटस्थ रहने प्रवृत्ति बढ्नु,
- प्रदेशका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र भाषिक सङघसंस्थालाई यसको गम्भीरता, संवेदनशीलता र क्रियाशीलता सबल बनाउनु,
- प्रदेशबाट स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनको प्रयोग विस्तार र सेवा प्रवाहसँग जोड्नु,
- आ.व.२०८१/८२ मा संस्कृति र पर्यटन मन्त्रालयबाट सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि तय गरिएका कार्यक्रम र विनियोजित बजेटबाट २०% भन्दा बढी कार्यसम्पन्न गर्न सक्नु,
- प्रदेशका आमजनता, प्रदेश सरकार, भाषिक सङ्घसंस्था र सङ्घीय एवम् स्थानीय तहहरूको सकारात्मक सोच, व्यवहार र समर्थनसहितको अपनत्व र योगदान प्राप्ति र उपलब्धि हासिल गर्नु ।
८.भावी कार्यदिशा
बागमती प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाको कार्यान्वयन सानो गोरेटोबाट विशाल राजमार्गतिरको यात्रा हो । यसले भाषा क्षेत्रमा एउटा ठुलो फड्को मारेको छ, भनूँ प्रदेशको विशिष्ट पहिचान खोज्ने हो भने सरकारी काजकाजका रूपमा भाषाहरूको कार्यान्वयन हो । किनभने भौतिक पूर्वाधारलगायतका अन्य विकासात्मक कार्यहरू सबै प्रदेशमा भएका छन् र हुन्छन् । बागमती प्रदेश नेपालमै प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन पारित गरी अन्य ६ प्रदेशहरूमा लागि समेत रोलमोडल बनेको छ भन्दा अन्यथा हुँदैन । यसका साथसाथै पहिलो भाषा यात्रीको रूपमा रहेको यस प्रदेशको भाषासम्बन्धी सफलताका कथाहरू, सिकाइ र असल अभ्यासहरूतिर सबै प्रदेशले नजर लगाइरहेका देखिन्छन् । त्यसैले सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनमा प्रदेशको यात्रा सबैका लागि प्रेरणादायी, अनुकरणीय र अनुकूलनयोग्य बनाउनु प्रदेश सरकार, मन्त्रालय, भाषिक सङ्घसंस्था र सरोकारवाला सबैको परम कर्तव्य बनेको छ । सरकारी कामकाजको भाषाको कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षको भाषा दिवससँगै सम्बद्ध सबैले आआफ्नो ठाउँबाट यस क्षेत्रमा अझ बढी उत्साह, प्रेरणा र प्रतिबद्धताको साथ कार्य सम्पादन गरिनु आवश्यक छ ।यसको लागि देहायअनुसार भावी कार्यदिशा तय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छः
- सङघीय तहः संस्कृति ,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा भाषा संयन्त्र स्थापना गरी सङ्घीय भाषा ऐन तर्जुमा, नेपालको भाषा नीति र योजना तयारी र कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२-२०३२) को स्वीकृति र कार्यान्वयन, समग्र देशको भाषिक शासन, अनुगमन र व्यवस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिनुपर्दछ । त्यसैगरी शिक्षामा भाषाको व्यवस्थापनको लागि मातभाषा शिक्षाको शासन, प्रशासन, व्यवस्थापन, सहजीकरण, अनुगमन र पृष्ठपोषण गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाह निर्वाह गरिनु पर्दछ ।
- भाषा आयोगः भाषा आयोगकै सिफारिसको आधारमा प्रदेश कानुनबमोजिम बागमती प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाहरू निर्धारण भएका हुन् ।सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन र भाषहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गरी सिफारिस गर्ने कार्य आयोग हो । त्यसैले आयोगबाट तीनै तहका सरकारहरूलाई संविधानको प्रावधानबमोजिक भाषासम्बनधी नीतिगत, संस्थागत, कार्यगत विषयमा सिफारिस गरिनुपर्दछ । साथै तिनै तहका सरकारहरूको भाषासम्बन्धी सोचाइ, बुझाइ र गराइलाई प्रेरक हुने गरी अभिमुखीकरण, सहजीकरण र परामर्श सेवा उपलब्ध गरिनु पर्दछ ।
- बागमती प्रदेश सरकारः भाषासम्बन्धी निमावली र कार्वयिधि निर्माण गर्नुका साथै राष्ट्र भाषा विकास प्रतिष्ठान वा प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरी कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम र बजेटका अतिरिक्त भाषासम्बन्धी अनुवादक वा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।
- बागमती प्रदेश सरकार, संस्कृति र पर्यटन मन्त्रालयः भाषासम्बन्धी आवश्यक नीति, कानुन र कार्यविधिहरू तत्काल ल्याई सेवामुखी र भाषा कार्यान्वयनका उत्तरदायित्व भाषिक संस्थाहरूको भन्दा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व आफ्नो हो र गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोचकासाथ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्नुका साथै आगामी वर्षहरूका लागि उपयुक्त नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रबन्ध गर्ने काममा क्रियाशील हुनुपर्ने देखिन्छ। आ.व.२०८१/८२ प्रशासनिक जनशक्तिको व्यवस्थापन समयमा हुन नसक्दा भाषा कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । साथै भाषा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि विनियोजित बजेटअनुसार कार्यसम्पादन हुन कठिनाइ भएको वास्तवितकताको पाठ सिकाइबाट सिक्दै आगामी दिनमा नेपालकै भाषिक गौरवको यस यात्रालाई गहन र गम्भीरतापूर्ण लिई सहजकर्ताको भूमिकामा निर्वाह गरिन जरूरी छ ।
- भाषिक सङ्घसंस्थाहरूको क्रियाशीलता र सक्षमता विकासः तामाङ घेदुङ र नेवा देयः दबूजजस्ता संस्थाहरूमा भाषाप्रतिको लगाव र भावनात्मक पक्ष उच्च भए तापनि यसउपरको विज्ञता, जनशक्ति र सक्षमता सख्त अभाव देखिन्छ । त्यसैले यी संस्थाहरूको क्षमता विकास र अभिमुखीकरण गरेर सहकार्यमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ । तथापि सबै भाषासम्बन्धी कार्यक्रमहरूहरू तिनै भाषिक सङ्घसंस्थाबाट गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिनु व्यावहारिक देखिँदैन । यसका लागि तिनै भाषिक सङ्घसंस्थाका प्रदेश र स्थानीय कार्यसमितिमार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विकल्प अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ । साथै प्रदेश सरकार र सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले अपनत्व र जिम्मेवारी नलिएको अवस्थामा खबरदारी गरी जिम्मेवार बनाउने पहल निरन्तर जरूरी छ । कतिपय कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकार, मन्त्रालय र निकायबाट नै कार्यान्वयन गर्न उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्न आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा यी दुई वा अन्य भाषिक संस्थाको काम भनेर प्रदेश सरकार र सरकारी संयन्त्रहरू टाढा रहने खतरा महसुस गरिएकै हो । यसका लागि सबैको अपनत्व, स्वामित्व र जिम्मेवारीका लागि सहकार्य र साझेदारिताको कार्य संस्कार विकास गरिनु पर्दछ ।
- बागती प्रदेश सभाः बागमती प्रदेश सभाबाट पहिलो पटक नै तामाङ र नेपाल भाषाको अनुवादक नियुक्ति गरी प्रशंसायोग्य पहलकदमी लिइएको छ । यसका अतरिक्त प्रदेशमा सभामा पेस हुने र प्रस्तुत हुने क्रममा प्रयुक्तहरूमध्ये तामाङ र नेपाल भाषामा समेत अभिलेखन गरिनु पर्दछ ।
- स्थानीय तहः नेपालको सन्दर्भमा जनतामा प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने सरकारका रूपमा स्थानीय सरकारहरू रहेका छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारको सहकार्यमा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग विस्तार र स्थानीय भाषामा समेत सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तथा जातीय भाषिक संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई तालिम, अभिमुखीकरण र परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।
- अन्तर्भाषिक अनुवाद पद्धति र यान्त्रिक अनुवादको विकासः विभिन्न भाषामा अन्तरभाषाअनुवाद गर्नको लागि सुरूमा तामाङ र नेपाल भाषामा उक्त भाषाको लेखनका लागि प्रयुक्त लिपिसमेत समेटर भाषा अनुवाद सफ्टवेयर निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ । यसलाई थप विस्तार गरी गुगल ट्रान्सलेसनको यान्त्रिक अनुवाद गर्ने प्राविधि आधार तयार गर्नु पर्दछ ।
छ) भाषिक अध्ययन, अनुसन्धान र विकासः प्रदेशमा अल्पसङख्यक जातिमा बोलिने लोपोन्मुख भाषाहरू मृत्युको डिलमा पुगेको स्थिति छ ।ती भाषाहरूलाई प्राथमिकता दिई संरक्षण, संवर्धन र विकास गर्न भाषा कक्षा सञ्चालन गरिनुपर्छ । साथै उक्त भाषाको विकासका लागि शब्दकोश निर्माण, व्याकरण लेखन र शिक्षा एवम् सञ्चार क्षेत्रमा प्रयोगका साथै प्रकाशन कार्यमा बढावा दिइनु पर्दछ ।
ज) भाषिक अनुगमन र कार्यसम्पादन परीक्षणः सरकारी कामकाजको भाषाका साथै प्रदेशमा बोलिने भाषाहरूको अनुगमन र कार्यसम्पादन गरी पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने पद्धतिको विकास गरिनुपर्दछ । सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायहरूको भाषासम्बन्धी कार्यसम्पादन परीक्षण गरेर प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने र सार्वजनिकीकरणबाट उत्तरदायी बनाउन जरूरी छ ।
९.निष्कर्ष
नेपाली समाजमा एक किसिमको एकलकाँटे भाष्य निर्माण भएको देखिन्छ कि बञ्चिती, बहिष्करण, अन्याय र पीडामा परेकापउर नै दोष थोपर्ने तर जसको जिम्मेवारी हो उसले जिम्मेवारीबोध र कर्तव्य निर्वाह नगर्ने । बरू अरूको थाप्लोमा जिम्मेवारी, दायित्व र भार थोपरेर आफू पन्छिने जस्तो गैरजिम्मेवारीपना र अकर्मण्यता । यस्तो प्रवृत्ति सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहदेखि सामान्य जनता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसम्म जरा गाडिएको देखिन्छ । अर्को प्रवृत्ति चाहिँ दोषारोपण गरेर आफ्नो मूल पेसागत धर्मिता र कर्तव्यच्यूत हुने अनि राष्ट्रका नाममा सेवा सुविधा मात्र लिने, केही पनि योगदान नगर्ने फगत यान्त्रिक जीवन बिताउने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । जुन समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभीष्ट प्राप्तिका मुख्य बाधक हुन् । हुनत हरेक व्यक्तिको लागि सुन्दर परिवार, समाज र देश चाहिन्छ तर चाहिन्छ भन्दैमा पाइँदैन। कसैले बनाएर किस्तीमा ल्याएर सुन्दर देश उपलब्ध गर्ने होइन, देशबासीको हजारौँ वर्षको अथक प्रयास र मेहनतमा देश बन्छ, तर उसै बन्दैन। त्यस देशका असल नागरिक, अभिभावकीय राजनीति, जनसेवक पेसाकर्मी र प्रतिबद्ध समुदायिक संस्थाको समन्वयमा देश विकासको अनुष्ठान सञ्चालन हुन्छ । अझ भाषा र संस्कृति सामाजको विकास र सभ्यताको परिचायक एवम् हरेक जातिको गर्वको निशानी भएको हुँदा यसको संरक्षण, संवर्धन र विकास गरी प्रयोगमा ल्याउनु आम नेपालीको मूल धर्म र कर्म हो ।