प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनः अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरू

प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनः अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरू

 डा.लोकबहादुर लोप्चन

का.मु.सचिव

परिचय

प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा प्रदेश भाषा ऐन बमोजिम नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशमा बहुङख्यक जनताले बोल्ने एकभन्दा बढी भाषालाई संसद, मन्त्रिपरिषद, न्यायिक निकायहरूमा प्रयोग गर्नु हो । यसको आशय प्रदेशमा नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषामा समेत सरकारी कामकाजको गर्नपर्ने हुन्छ ।उदाहरणको लागि बागमती प्रदेशमा तामाङ भाषा र नेपालभाषा सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले विधेयक तयार पार्दा यी भाषाहरूमा समेत तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरूङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता प्राप्त भएकाले प्रदेशका निकायहरूमा नेपालीसहित यी भाषाहरूको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्नपर्ने हुन्छ । सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग क्षेत्रअनुसार शिक्षा र सञ्चारमा पनि लागू हुन्छ । जस्तो गण्डकी प्रदेशको विश्वविद्यालयमा गुरूङ र मगर भाषा विभाग स्थापना गरी जनशक्ति तयार गरिन आवश्यक छ । साथै विद्यालय तहमा गुरूङ र मगर भाषासहित बहुभाषिक शिक्षा पदधति अपनाउन अपरिहार्य छ । यसरी सरकारी कामकाजको भाषालाई पूर्ण सरकारी कामकाज र आंशिक रूपमा मात्र पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । जस्तो विद्यालय शिक्षामा एक विषय गुरूङ र मगर भाषा पठनपाठन गरेमा आंशिक कार्यान्वयन भएको हुन्छ ।

सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वय रणनीतिहरू

प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन नेपालको लागि नितान्त नयाँ क्षेत्र हो । यसलाई सरकारी निकाय र जनस्तरसम्म कार्यान्वयन गरी कसरी जोड्ने भन्ने कुरा परीक्षण र प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। तर बागमती प्रदेशमा कार्यान्वयन भइसकेको हुँदा अन्य प्रदेशमा यसबाट केही मार्गदर्शन प्राप्त हुने देखिन्छ । तथापि बागमती प्रदेशमा पनि ठोस कार्यान्वयन र उपलब्ध अपेक्षित रूपमा हुन बाँकी रहेको छ ।  गण्डकी प्रदेशमा पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मगर र गुरूङ भाषा लागू गर्ने सन्दर्भमा देहायको अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरू अपनाउन जरूरी छ ।

क) अल्पकालीन रणनीति र कार्यक्रमहरू

 

१. पूर्वाधार व्यवस्थापन सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि गठित सुझाव कार्यदललाई कार्यान्वयन कार्यदलमा रूपान्तरण गर्ने,

सरकारी कामकाजको भाषा नियमावली र कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई लागू गर्नुपर्ने,

यसमा संरचनात्मक प्रबन्धअन्तर्गत पेस गरिएको सुझावअनुसार सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन  डेस्क वा शाखा स्थापना गरी काज, परामर्श, करार सेवामा जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने।

जनशक्तिका लागि सेवा सुविधा र लजिस्टिकको व्यवस्था गर्ने।

संस्कृति मन्त्रालयमा नेपालभाषा र तामाङ भाषाको भाषा संयोजक तोक्ने।

विज्ञ सूची तयारी गरेर कार्यान्वयन गर्ने।

२. भाषिक पुस्तान्तरण/वंशान्तरण कार्यक्रम र लोपोन्मुख भाषा संरक्षण सरकारी कामकाजको भाषासहित अन्य भाषामा भाषिक पुस्तान्तरणका लागि समुदाय र विद्यालयमा आधारित भाषा कक्षा सञ्चालन गरिनुपर्ने,

लोपोन्मुख भाषाको विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र वडास्तरमा सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोगका लागि आधार तयार गरिनुपर्ने ।

३. सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि तयारी अभिमुखीकरण कार्यशाला (कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण) प्रदेश संस्कृति मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन  सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन अभिमुखीकरण कार्यशाला गर्नेः पहिलो, संस्कृति मन्त्रालय र भाषिक सङ्घसंस्था एवम् भाषा आयोग दोस्रो, संस्कृति मन्त्रालय, भाषिक सङघसंस्था, प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश मन्त्रालयहरू र भाषा आयोग, तेस्रो, संस्कृति मन्त्रालय मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, भाषिक सङ्गसंस्था र भाषा आयोग

 

४. भाषा तालिम पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री तयारी जातीय र भाषिक सङ्घंस्थाहरूको सहकार्यमा भाषा तालिम पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री तयार र भाषा आयोगको विज्ञ र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गरिनुपर्ने,
५. भाषाको मानकीकरण ( तुलनात्मक/प्राविधिक शब्दकोश) र यान्त्रिक अनुवाद पद्धतिको विकास पहिलो, सरकारी कामकाजको भाषाको आलेखन पद्धिको निर्धारण, उपलब्ध नभएको अवस्थामा आलेखन पद्धतिको विकास (तामाङ भाषामा आलेखन पद्धति विकास गरिनुपर्न)

दोस्रो, गुगल ट्रान्सलेसन वा मेसिन ट्रान्सलेसन पद्धतिमा जानुपर्ने, सरकारी कामकाजको भाषामा हाल भएको अनुवाद पद्धतिलाई गुगल ट्रान्सलेसन पद्धतिमा रूपान्तरण गरिनुपर्ने,

६. भाषासम्बन्धी जनशक्ति तयारी, प्राप्ति र व्यवस्थापन क)   भाषासम्बन्धी जनशक्तिको योग्यता निर्धारण, विकास र उपयोग गर्ने

ख)   भाषासम्बन्धी जनशक्ति विकासका लागि तालिम सञ्चालन, प्रमाणीकरण र छनोट गरी उपयोग गर्ने,

ग)    सरकारी कामकाजको भाषामा प्रचलित लिपिसम्बन्धी तालिम प्याकेज तयारी गरी आवश्यक सङ्ख्यामा जनशक्ति उपलब्ध गर्ने ।

घ)    सम्बन्धित भाषामा अनुवादकहरूको विकास गरी भर्ना, छनोट र उपयोग गर्ने।

ङ)    भाषा सेवा समूह गठनका लागि सङगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने,

७. भाषिक प्रयोगको लागि आधाररेखा सर्वेक्षण गरी क्षेत्र पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण पहिलो, सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोगको लागि साङकेतिक रुपमा लेटरप्याड, छाप, साइनबोर्डको प्रयोग गर्ने,

दोस्रो, विद्यालय र उच्च शिक्षामा लागू गर्ने (स्थानीय तह, विद्यालय, क्यापम्पस)

तेस्रो, आमसञ्चारमा छापा माध्यम र श्रव्य दृश्य माध्यममा प्रयोग गर्ने,

चौथो, भाषा विकासका लागि साहित्यिक पत्रिका प्रकाशन वा प्रकाशन भइआएकालाई अनुदान प्रदान गर्ने,

८. भाषा तालिम सञ्चालन र सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि नमुना विकास कार्यक्रम सञ्चालन पहिलो, प्रदेशअन्तर्गतका सचिवालय, मन्त्रालय, निकायमा कार्यान्वयनको खाकासहित पत्राचार ।

दोस्रो, स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरणः स्थानीय तहहरूः नगर प्रमुख, उपप्रमुख, सामाजिक/शिक्षा महाशाखा/शाखा प्रमुख, संस्कृति मन्त्रालय, भाषिक सङघसंस्था र भाषा आयोगसमेत)

९. सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोगसम्बन्धी सहजीकरण, नियमन तथा अभिलेखनका दस्तावेजीकरण तत्कालका लागि संस्कृति मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखाबाट अभिलेखन तथा दस्तावेजीकरणको कार्य गर्ने, क्रमशः भाषा  विकास प्रतिष्ठान गठन गरेर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने।

शाखाबाट कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण, समन्वय र नियमन गर्ने,

१०. मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहबाट लगानी वा स्रोतको सुनिश्चितता  प्रदेशभित्रका मन्त्रालय, निकाय र स्थानीय तहबाट सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि लगानी साझेदारी वा केही न केही स्रोत विनियोजन गरी सहकार्य गर्नुपर्ने
११. समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङकन संस्कृति मन्त्रालय, भाषिक सङ्घसंस्था, भाषा आयोगको मासिक समीक्षा बैठक र पृष्ठपोषण,

मन्त्रालय र आयोगबाट अनुगमन र मूल्याङकसहित पृष्ठपोषण

मन्त्रालयबाट वार्षिक प्रतिवेदन तयारी र सुधारका लागि सुझाव

 

ख) दीर्घकालीन रणनीति र कार्यक्रमहरू

यसमा दोस्रो वर्षदेखि पछिल्ला ४ वर्ष सम्ममा गर्नुपर्ने भाषिक कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएका छन्ः

दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू

क्र.सं. कार्यक्रम विवरण क्रियाकलापहरू
१. पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रदेश भाषा ऐनमा परिमार्जन र थप कानुनी व्यवस्था गर्ने,

प्रदेश राष्ट्र भाषा विकास प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने,

हरेक मन्त्रालय र निकायमा भाषा कार्यान्वयन इकाइको स्थापना गर्ने,

प्रदेश भाषा सेवा समूह र उपसमूह गठन गरी सञ्चालन गर्ने,

प्रदेश भाषा सेवा समूह र उपसमूह गठन गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट कर्मचारी छनोट र पदपूर्तिको व्यवस्था,

प्रदेश भाषा तालिम केन्द्र स्थापना र तालिम सञ्चालन गर्ने,

प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्यवनका लागि थपिएका संरचना, जनशक्तिका लागि सेवा सुविधाको प्रबन्ध गर्ने ।

२. भाषिक पुस्तान्तण कार्यक्रम, लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण र विकास गर्ने, समुदायमा पुस्तान्तरणका लागि समुदाय र प्रदेशका सबै विद्यालयमा आधारित भाषा कक्षा सञ्चालन गरिनुपर्ने

सरकारी कामकाजको भाषासहित अन्य लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण र विकासम्बन्धी कार्यक्रम एकीकृत मोडलमा सञ्चालन गरिनुपर्ने,

अत्यन्त लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको घोषणाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

३. सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका पहिलो वर्षको समीक्षाको आधारमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनको पञ्चवर्षीय  कार्यान्वयन योजना निर्माण गरी प्रदेश संस्कृति मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन  सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण कार्यशाला गर्ने क्रमशः पहिलो, संस्कृति मन्त्रालय र भाषिक सङ्घसंस्था एवम भाषा आयोग दोस्रो, संस्कृति मन्त्रालय, भाषिक सङघसंस्था, प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश मन्त्रालयहरू र भाषा आयोग, तेस्रो, संस्कृति मन्त्रालय मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, भाषिक सङ्गसंस्था र भाषा आयोग

 

४. भाषा तालिम पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीमा सुधार र थप सामग्रीको विकास गरी कार्यान्वयन जातीय/भाषिक संस्थाहरूको सहकार्यमा भाषा तालिम पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीमा परिमार्जन एवम आवश्यक थप सामग्रीको विकास, प्रकारशन र कार्यान्वयन गर्ने,

भाषा आयोगको प्रदेश शाखा स्थापना गरी विज्ञ र प्राविधिक सहयोग लिने

५. भाषाको मानकीकरण ( तुलात्मक/प्राविधिक शब्दकोश) र यान्त्रिक अनुवाद पद्धतिको विकास सरकारी कामकाजको भाषाको मानक रूप र लिपिको निर्धारण गरी सरकारी कामकाजका लागि एकरूपता कायम गरिनुपर्ने

सरकारी कामकाजको भाषाको गुगल ट्रान्सलेसन पद्धति विकास गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने,

सरकारी कामकाजको भाषाको विकास र मानकीकरणको लागि  सङ्घीय विश्वविद्यालयमा भाषा विभाग स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने र प्रदेश विश्वविद्यालयमा सरकारी कामकाजको भाषा अध्ययन विभाग एवम नेपाल भाषा विभाग स्थापना गरी पठनपाठनको अवसर प्रदान गर्ने,

६. भाषासम्बन्धी जनशक्ति तयारी, प्राप्ति र व्यवस्थापन क)   भाषासम्बन्धी जनशक्तिको तयारीका लागि १५  वर्षे जनशक्ति योजना निर्माण गरी भाषासम्बन्धी जनशाक्तिको विकास गर्ने,

ख)    भाषा सेवा समूह र भाषासम्बन्धी शिक्षण र प्राध्यापन क्षेत्रको जनशक्ति विकास गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने,

ग)     भाषा शिक्षणसम्बन्धी जनशक्तिको आपूर्तिका लागि विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोगको कानुनी र कार्यगत व्यवस्थामा परिमार्जन गरी तादात्म्यता कायम गर्ने,

७. भाषिक प्रयोगको लागि आधाररेखा सर्वेक्षण गरी क्षेत्र पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तथा सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग विस्तार गर्ने पहिलो, प्रदेशका सबै जिल्ला र स्थानीय तहसम्म सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग  विस्तार गर्ने,

दोस्रो, विद्यालय र उच्च शिक्षामा सरकारी कामकाजको भाषा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने (स्थानीय तह, विद्यालय, क्यापम्पस)

तेस्रो, आमसञ्चारमा छापा माध्यम र श्रव्य दृश्य माध्यममा प्रयोग विस्तार गर्ने,

चौथो, भाषा विकासका लागि साहित्यिक पत्रिका प्रकाशन वा प्रकाशन भइआएकालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने,

पाँचौ, सरकारी कामकाजको भाषामा सूचना र सन्देश प्रवाह गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने,

८. भाषा तालिम सञ्चालन र सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि नमुना विकास कार्यक्रम सञ्चालन पहिलो, प्रदेशअन्तर्गतका निकाय एवम सबै स्थानीय तह  सरकारी कामकाजको भाषाको कार्यान्वयनलाई विस्तार गर्ने,

दोस्रो, स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरणः स्थानीय तहहरूः नगर प्रमुख, उपप्रमुख, सामाजिक/शिक्षा महाशाखा/शाखा प्रमुख, संस्कृति मन्त्रालय, भाषिक सङघसंस्था र भाषा आयोगसमेत)

९. सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोगसम्बन्धी सहजीकरण, नियमन तथा अभिलेखनका साथै  दस्तावेजीकरण प्रदेश राष्ट्र भाषा प्रतिष्ठान गठन गरेर सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनको अभिलेखन र दस्तावेजीकरण गर्ने,

प्रदेश संस्कृति मन्त्रलायमा भाषा तथा संस्कृति महाशाखा स्थापना गरेर कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण, समन्वय र नियमन गरिनुपर्ने,

प्रदेशका प्रत्येक मन्त्रालय, निकाय र स्थानीय तहमा भाषा शाखा स्थापना भई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने,

१०. मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहबाट लगानी वा स्रोतको सुनिश्चितता सरकारी कामकाजको भाषा कार्यानन्वयनका लागि प्रदेशका सबै मन्त्रालय, निकाय र स्थानीय तहबाट निश्चित प्रतिशत बजेट अनिवार्य रूपमा विनियोजन गरिनुपर्ने,
११. समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङकन संस्कृति मन्त्रालय, भाषिक सङ्घसंस्था, भाषा आयोगको  वार्षिक समीक्षा बैठक र पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने,

आवधिक रूपमा मन्त्रालय र आयोगबाट अनुगमन र मूल्याङकनसहित पृष्ठपोषण दिने,

मन्त्रालयबाट सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोगसम्बन्धी पञ्चवर्षीय प्रतिवेदन तयार गरी  सुधारका लागि सुझाव  पेस गर्ने सोहीबमोजिम पुनरावलोकन कार्यलाई अगाडि बढाउने गर्ने ।

 

स्रोतः बागमती प्रदेश सरकारी काजकाजको भाषा कार्यान्वयन कार्यदलको प्रतिवेदन २०८० मा आधारित परिमार्जनसहित ।

निष्कर्ष

सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन केवल भाषाविदहरूको सहजीकरणको कार्यमा सीमित छैन् किनभने भाषाको संरक्षण, संवर्धन र विकासमा भाषाविदबाट कार्य भइआएका छन् । तर सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन भनेको भाषाको प्रयोगात्मक र इन्जिनियरिङ ड्रइङ, डिजाइन र संयन्त्रमार्फत लागू गर्ने कार्य हो । यसमा विभिन्न नीति, कानुन, संयन्त्र, जनशक्ति, कार्यक्रम र बजेट चाहिन्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ समूहका साथै सरोकावालाहरूजस्तो जातीय र भाषिक सङ्घसंस्थाहरूको सहकार्य, अपनत्व र पहलकमी अपरिहार्य छ ।

 

You might also like