भाषा आयोगको नवौँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८१/८२) राष्ट्रपतिसमक्ष पेस
काठमाडौँ, २०८२ साल भदौ १९ गते ।
भाषा आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यलयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सम्मानीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूसमक्ष पेस गरेको छ। आयोगका मा.अध्यक्ष डा.गोपाल ठाकुरले वार्षिक प्रतिवेदनको कार्यकारी सारांश कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्रपित समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको थियो। यस कार्यक्रममा भाषा आयोगका मा.सदस्यहरू, कर्मचारी र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा.दिपक काफ्लेसहित कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। साथै राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरू तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थित थिए।
सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिवेदन ग्रहण पश्चात भाषा जस्तो संवेदनशील विषयमा आयोगबाट सिफारिसका साथ प्रतिवेदन पेस भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारलाई आयोगबाट गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सम्प्रेषण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । साथै तनहुँमा आदिकवि भानुभक्तको शालिक निर्माण गरिँदै गर्दा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूको आदिकविको समेत शालिक राख्न भाषा आयोगबाट सहयोग हुने अपेक्षा राख्नुभयो । भाषा आयोगको यस वर्षको प्रतिवेदमा गरिएका सिफारिसको सारांश यसप्रकार रहेको छः
कार्यकारी सारांश
नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (३), धारा २८७ को उपधारा (६) र भाषा आयोग ऐन, २०७४ को दफा (३) बमोजिम भाषा आयोगबाट वार्षिक प्रतिवेदन, आ.व.२०८१/८२ (नवौँ) मा सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष गरिएका सिफारिसहरूको कार्यकारी सारांश यसप्रकार छः
- सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सुझाव र सिफारिसहरू
- सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयबाट सङ्घीय भाषा विधेयक तयार गरी तत्काल नेपाल सरकारबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिई सङ्घीय भाषा ऐनको तर्जुमा गर्नुपर्ने।
- कामकाजको भाषा कार्यान्वयन संयन्त्रको व्यवस्था
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबाट भाषा सम्बन्धी नीति, कानुन र कानुनी व्यवस्था गर्दै हरेक तहमा बहुभाषाको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न भाषा हेर्ने महाशाखा वा शाखा स्थापना गरी तत्काल भाषासम्बन्धी जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै भाषिक कार्यक्रम र लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
- स्थानीय तहहरूमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनको प्रबन्ध
आयोगबाट सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा पू्र्ण प्रयोगका लागि सिफारिस भएका १२ वटा भाषाहरूको लेखनमा सर्वस्वीकार्य र आधिकारिक रूपमा एकल लिपि प्रयोगमा नहुआञ्जेलसम्म भाषा आयोगको सिफारिसबमोजिम सम्बन्धित भाषाको आधिकारिक र जातीय/भाषिक संस्था समेतको सहमतिमा एक भन्दा बढी लिपिको प्रयोग गर्ने सकिने हुँदा सोही बमोजिम गर्न तीनै तहको सरकारबाट सिफारिसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
- स्थानीय तहहरूमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनको प्रबन्ध
प्रदेश भाषा ऐनहरूमा स्थानीय तहहरूबाट स्थानीय भाषा ऐन र कानुनी तर्जुमा गरेर सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भएकोमा सोका लागि कार्यान्वयन संयन्त्र वा भाषा शाखा र जनशक्ति (भाषा हेर्ने) कर्मचारीको व्यवस्था गरेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।
- सरकारी कामकाजको भाषा र लिपिको प्रयोग
सरकारी कामकाजको भाषाको कार्यान्वयन गर्दा कुनै एक भाषामा प्रयोग क्षेत्र, प्रयोजन र कार्यविशेषअनुसार उक्त भाषामा सर्वस्वीकार्य र आधिकारिक भाषिक स्वरूप तथा लिपिको विकास र प्रयोग गर्ने अवस्था नआञ्जेलसम्म उक्त भाषाको प्रचलित रूप र एक वा एकभन्दा बढी लिपिहरू एकसाथ प्रयोग गर्नुपर्ने।
- नेपालमा उत्पादित वस्तुको नेपाली, मातृभाषा र लिपिमा नामकरण
नेपालका उद्योगहरूबाट उत्पादित नेपाली वस्तुहरू वा सामानहरूको नामकरण र ब्रान्डिङ गर्दा देवनागरी लिपिमा लिखित नेपालीका अतिरिक्त मातृभाषा र लिपिको माध्यमबाट समेत गर्नुपर्ने ।
- भाषासम्बन्धी कार्यक्रम र बजेटसहित लगानीको सुनिश्चितता
समाज र समुदायको अमूर्त सम्पदाका रूपमा रहेका भाषा संरक्षण, संवर्धन र विकासका निम्ति हरेक तहका सरकारबाट आफ्नो वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा निश्चित प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने।
- सरकारी कामकाजमा भाषाको आंशिक प्रयोग
भाषा आयोगको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिस (२०७८) अनुसार प्रदेश सरकारी कामकाजमा आंशिक प्रयोगका लागि सिफारिस भएका भाषाहरूलाई शिक्षा, सञ्चार र अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गरेर सबै भाषालाई क्रमशः स्थान दिँदै जानुपर्ने।
- सरकारी कामकाजको भाषाहरूको अनुसूचीकृत
संविधान संशोधनमार्फत् सङ्घीय सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाहरूको अनुसूचीमा नेपालीसहित प्रदेश भाषाहरूलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने। प्रदेश र स्थानीय तहबाट सरकारी कामकाजको भाषाबाहेक संरक्षण र संर्वर्धन गर्नुपर्ने भाषाहरूलाई ऐनमार्फत् सूचीकृत गर्नुपर्ने ।
- भाषा संरक्षण तथा संवर्धनसम्बन्धी सुझाव तथा सिफारिसहरू
- भाषिक पुस्तान्तरण र पुनर्जीवन
नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाको जीवन्तता र पुनर्जीवनका लागि भाषाको अन्तरपुस्तासम्म भाषिक पुस्तान्तरण कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने।
- भाषा कक्षा सञ्चालन र भाषाको संरक्षण
मृतप्रायः भाषाहरूको पुनर्जीवन र पुस्तान्तरणका गर्न समुदाय र विद्यालयमा आधारित भाषा कक्षा सञ्चालन गरी दैनिक जीवन पद्धतिसँग भाषालाई जोड्ने कार्यक्रमलाई ठोस कार्ययोजना बनाई उच्च प्राथमिकतासहित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
- लोपोन्मुख भाषाहरूको अभिलेखन र प्रकाशन
तीनै तहका सरकार र अन्य सम्बद्ध सबै निकायहरूबाट लोपोन्मुख र मृतप्रायः भाषाहरूको वर्णपहिचान, शब्द सङ्कलन, शब्दकोश निर्माण, पाठ सङ्कलन, व्याकरण लेखन, लोकवार्ता सङ्कलन जस्ता कार्य गरी भाषिक अभिलेखन गरिनुपर्ने ।
- भाषिक सचेतना र भाषा साक्षरता कार्यक्रम
तीनै तहका सरकारबाट सरोकावालाहरूमा भाषासम्बन्धी सकारात्मक सोच र व्यवहार विकास गर्न भाषा साक्षरता अभियानलाई समुदाय परामर्श आधारित कार्यक्रम रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने।
- अन्तरसांस्कृतिक र अन्तरभाषिक सिकाइसम्बन्धी परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन
समुदाय र विद्यालयमा अन्तरसांस्कृतिक र भाषिक सिकाइको कक्षा, कार्यक्रम, उत्सव र अवसर दिलाई एकले अर्काको भाषा सिक्ने परम्पराको विकास गर्नुपर्ने।
- नेपालको भाषिक विवरणसहितको एटलस (पार्श्वचित्र) तयारी र प्रयोग
नेपालमा बोलिने भाषाहरूको क्षेत्रगत भेदहरू, प्रकार र प्रयोगलाई समेटेर भाषागत विस्तृत विवरणहरू सङ्कलन गर्न समाजभाषावैज्ञानिक र भाषावैज्ञानिक अध्ययन गरिनुपर्ने।
- लोपोन्मख जाति र भाषा संरक्षण
अत्यन्त लोपोन्मुख जाति र भाषा संरक्षणका लागि एक जना मात्र वक्ता छ भने वक्ता संरक्षणका लागि वक्ता संरक्षण समेत गर्न भाषावृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने।
- भाषाको संरक्षण र संवर्धनमा संलग्न संस्था र व्यक्तिलाई प्रोत्साहन र पुस्कार प्रदान
हरेक तहका सरकारबाट आफ्नो क्षेत्रभित्र भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्ति र संस्थालाई वार्षिक रूपमा सम्मान र पुरस्कृत गरी प्रोत्साहन गरिनुपर्ने।
- लोपोन्मुख भाषा संरक्षित, स्वायत्त र विशेष क्षेत्र घोषणा
नेपालका मृतप्रायः भाषा र विशेष भाषिक क्षेत्रलाई स्थानीय तहमार्फत् विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्दै पर्यटकीय गन्तव्यका साथै भाषिक सांस्कृतिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
- भाषालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने
नेपालका सबै भाषाहरूलाई स्वउत्पादन, स्वरोजगारी, व्यावसायिकता तथा भाषिक उद्यमशीलतासँग जोडेर भाषिक सिकाइ र प्रयोगको परिवेश तयार गर्नुपर्ने।
३. मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी सुझाव तथा सिफारिसहरू
- सरकारी कामकाजको भाषाहरूको उच्च शक्षामा अध्यापनको प्रबन्ध
सरकारी कामकाजमा लागि सिफारिस भएका १२ वटा भाषाहरूको उच्च शिक्षाका लागि प्रदेशस्तरका विश्वविद्यालयहरूमा सम्बन्धित भाषाको अध्ययन विभाग स्थापना गरी स्नातक तहदेखि विद्यावारिधि तहसम्मको जनशक्ति उत्पादनका गर्न उच्च शिक्षामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- विद्यालय शिक्षामा मातृभाषा विषयको पठनपाठन
क)सरकारी कामकाजमा लागू भएका भाषाहरू र कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका भाषाहरूमा तत्काल सङ्घीय र प्रदेश तहका सरकारबाट प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि १२ कक्षासम्म मातृभाषा विषयको पठनपाठन गर्नुपर्ने।
ख) स्थानीय तहमा बोलिने मातृभाषामा आधारभूत तहमा (कक्षा १-८) विषयका रूपमा पठनपाठनको प्रबन्ध गरी तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।
ग) विद्यालय शिक्षाको बाल कक्षादेखि ३ सम्म मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षाको माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
- प्रदेशमा मातृभाषा र स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक विकास र प्रबोधीकरण
प्रदेश सरकारबाट आधारभूत तह (कक्षा १-८) सम्मका निम्ति प्रदेशस्तरमा मातृभाषा विषय र स्थानीय विषयका पठनपाठन गर्न मातृभाषा/स्थानीय विषय पाठ्यक्रम र मार्गदर्शन तयार गरी सोका आधारमा मातृभाषाका विकास, छपाइ, वितरण र शिक्षकका लागि तालिमको समेत व्यवस्था गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहजीकमरण, समन्वय र अनुगमन गरी सुधारमा जोड दिनुपर्ने।
- उच्च शिक्षामा मातृभाषा विषय अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति
उच्च शिक्षामा जातीय र भाषिक अध्ययनका लागि तीनै तहका सरकार, विश्वविद्यालय, भाषिक सङ्घसंस्थाहरू र भाषा आयोगसमेतको सहकार्यमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनु पर्ने। यसका लागि उच्च शिक्षामा भाषिक अध्ययन छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरेर अवसर र सुविधा उपलब्ध गर्नुपर्ने।
- परम्परागत शिक्षा र ज्ञान हस्तान्तरण परम्पराको माध्यमबाट भाषा संरक्षण
परम्परागत ज्ञान हन्तान्तरण र भाषिक पुस्तान्तरण तथा लिपिको प्रयोगमा गुम्बा, गुरुकुल, माङ्हिम, मदरसा जस्ता संस्थाहरूको विशेष भूमिका रहेकाले उक्त संस्थाहरूको सबलीकरण र मूलप्रवाहीकरण गर्न मापदण्ड तयार गरी शैक्षिक र भाषिक अनुदानको व्यवस्था गरी भाषिक संरक्षण र संवर्धनमा जोड्नुपर्ने।
- नेपाली र अङ्ग्रेजीलाई दोस्रो र विदेशी भाषाका रूपमा शिक्षण
विद्यालय तहमा नेपाली र अङ्ग्रेजी विषयलाई दोस्रो भाषाका रूपमा शिक्षण गरी भाषिक सक्षमता हासिल गराउन भाषा विषय शिक्षकका लागि तालिमको व्यवस्था गरिनु पर्ने।
४. अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनसम्बन्धी सुझाव तथा सिफारिसहरू
- अन्तरसीमाका भाषाहरूको सर्वेक्षण र अध्ययन
नेपालसँग सीमा जोडिएका चीन र भारतमा बोलिने भाषाहरू आपसमा अन्तरसम्बन्धित भएको हुनाले उक्त भाषाहरूको विकासका अन्तर्सिमाको भाषाहरूको अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- नयाँ भाषाहरुको समाज भाषावैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धान
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नयाँ पहिचान भएका १३ वटा भाषाहरूको विषयमा तीनै तहका सरकार र अन्य सम्बद्ध निकायको सहकार्यमा समाजभाषावैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धान गरी भाषिक अवस्थाको उजागर गर्नुपर्ने।
- नेपालको भाषिक सर्वेक्षण र भाषा गणना
नेपालको भाषिक तथ्याङ्कको सत्यापन, भाषागत गहन र विस्तृत अध्ययन गरी भाषिक प्रोफाइल तयारी र एटलस समेत निर्माण गरेर भाषिक गणना कार्य सम्पन्न गर्न ‘नेपालको भाषिक सर्वेक्षण’ गर्नुपर्ने।
- भाषिक अनुगमन र कार्यसम्पादन परीक्षण
भाषिक क्षेत्र कुनै पनि मुलुकको विशिष्ट र असाध्यै संवेदन विषय क्षेत्र भएकाले तीनै तहका सरकार, विभिन्न सङ्घसंस्था र जातीय भाषिक सङ्घसंस्थाबाट भाषिक अनुगमन, अवलोकन र कार्यसम्पादन परीक्षण गरी प्राप्त विवरणलाई सम्बन्धित पक्षसमक्ष सूसूचित गराई निरन्तर सुधारमा लाग्नुपर्ने।
५. भाषा प्रविधिसम्बन्धी सुझाव तथा सिफारिसहरू
- नेपालकै पहिलो भाषा प्रयोगशालाको सञ्चालन र व्यवस्थापन
भाषा आयोगमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको नेपालकै पहिलो भाषा प्रयोगशालालाई प्रयोग विस्तार गर्न नेपाल सरकारका निकायहरू, विश्वविद्यालय र भाषिक सङ्घसंस्था एवम् प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्य र प्रयोग विस्तार गर्न तत्काल कार्यक्रम वा साझेदारिता अगाडि बढाउनुपर्ने।
- नेपालका भाषाहरूको एकीकृत विद्युतीय अभिलेख, डाटा सेन्टर तयारी र सार्वजनिकीकरण
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालतयको पहलमा भाषा आयोगबाट नेपालका भाषहरूको आधिकारिक र एकीकृत अभिलेखनसम्बन्धी कार्यक्रमको सञ्चालन गरी भाषिक तथ्याङ्कको सार्वजनिकीकरण गरिनुपर्ने।
- भाषिक शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन पद्धतिको विकास र कार्यान्वयन
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा हाल शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) पद्धति रहेको छ। यसमा भाषिक पृष्ठभूमिसहित विद्यार्थी, शिक्षक र समुदायको विवरण समावेश गरी भाषिक शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (LEMIS) पद्धतिको विकास गरेर कार्यान्वयन ल्याइनुपर्ने।
- मातृभाषा र लिपिमा वेब डोमेनको विकास र कार्यान्वयन
नेपालमा नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषा र लिपिका अतिरिक्त संस्थाको स्रोत, क्षमता र प्रकृतिको आधारमा मातृभाषा र त्यसको लेखनमा प्रयोग हुने लिपिमा समेत वेब डोमेन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने। पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषामा वेब डोमेन विकास गरी प्रयोगमा ल्याइनुपर्ने। क्रमशः नेपालमा बोलिने भाषाहरूमा अन्य मातृभाषामा वेब डोमेन विकास गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।
- भाषाहरूको युनिकोडीकरण
नेपालमा बोलिने भाषाहरूको आधुनिकीकरण वा यान्त्रिकीकरणका लागि पहिलो कार्य ती भाषाहरूको युनिकोडीकरण गरिनुपर्दछ। यसका लागि सम्बद्ध सबैबाट सहकार्य मोडलमा भाषाहरूको प्रविधीकरण गर्न प्राथमिकता प्रदान गरेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने
६. मानव संशाधन तथा प्रशासनसम्बन्धी सुझाव तथा सिफारिसहरू
- जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकको लागि भाषिक सक्षमता विकास
जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकको भाषासम्बन्धी बुझाइ र सोचाइलाई रूपान्तरण गरी मातृभाषालाई समाज र जीवन पद्धतिको अभिन्न अङगका रूपमा स्थापित गर्न परामर्श वा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सबै तहबाट सञ्चालन गरिनुपर्ने। प्रस्तावित निजामती विधेयकमार्फत् भाषा सेवा समूह गठन गरी भाषासम्बन्धी जनशक्तिको भर्ना र नियुक्तिको प्रबन्ध गर्नुपर्ने। प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमार्फत् मातृभाषाका शिक्षक दरबन्दी सिर्जना, भर्ना, छनोट गर्ने व्यवस्था राखी मातृभाषामा पठनपाठनका आवश्यक जनशक्तिलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने।
- बहुभाषिक माध्यमबाट सेवा प्रवाहका लागि अनुवादक व्यवस्था
प्रदेशहरूमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गरेको सन्दर्भमा भाषा आयोगको प्रदेश शाखा विस्तारसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशको भाषा हेर्ने मन्त्रालयहरूमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन भाषा डेस्क खडा गरी अनुवादक वा भाषा हेर्ने कर्मचारी नियुक्ति गरिनुपर्ने। त्यसैगरी आवश्यकता र माग समेतको आधारमा स्रोत साधन र क्षमताको सीमामा रही संवेदशील र नभई नहुने संयन्त्र वा सेवा प्रवाह केन्द्रमा तत्काल अनुवादकको व्यवस्था गरी बहुभाषिक माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने।
७. भाषासम्बन्धी समसमायिक सवाल र सिफारिसहरू
- अन्तरराष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२-२०३२) नेपालको राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृति र कार्यान्वयन
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा पेस गरी अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२-२०३२) को राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृतिका लागि पहल गरी स्वीकृति पश्चात् तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।
- नेपालमा प्रचलनमा रहेका लिपिहरू
भाषा आयोगबाट नेपालमा प्रचलनमा रहेका लिपिहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र भाषिक सङ्घसंस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा राष्ट्रिय अभिलेखालय तथा पुरातत्व विभागसँग समन्वय गरी विस्तृत अध्ययन, पहिचान, पुनः नामकरण गरी अभिलेखन समेत गरेर आधिकारिता र वैधानिकताको आधार तयार गरी प्रमाणीकरणको प्रबन्ध गर्नुपर्ने।
- भाषिक जनशक्तिको योग्यता निर्धारण, परीक्षण र प्रमाणीकरण
नेपालमा औपचारिक रूपमा विद्यालय र उच्च शिक्षण संस्थाभन्दा बाहिर हुने भाषिक पठनपाठन, भाषासम्बन्धी तालिमको परीक्षण र प्रमाणीकरण कार्य भाषा आयोगबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि सिफारिस गरिएका भाषासम्बन्धी योग्यता प्रारूप, परीक्षण विधि र परीक्षा नतिजाको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने।
- सञ्चार क्षेत्रमा भाषिक प्रयोगको स्तरीकरण र बहुभाषीकरण
सञ्चार माध्यममा स्तरीय भाषा र बहुभाषिक प्रयोगका लागि मिडिया शैली पुस्तिका र मिडिया कोशको विकास गरेर प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने। यसका निम्ति सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल प्रेस काउन्सिल तथा भाषा आयोगको सहकार्यमा आम सञ्चारसम्बन्धी भाषा आचारसंहिता तयार गरी तत्काल लागू गर्नुपर्ने।
- भाषिक सङ्घ संस्थाको क्षमता विकास गर्न अनुदान
मातृभाषाको संरक्षण, संवर्धन र विकासको सहयोगी संयन्त्रका रहेका भाषिक सङ्घसंस्थाहरूबाट भाषाको क्षेत्रमा नतिजामूलक कार्य गर्न संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका साथै संस्था सञ्चालन र भाषिक क्रियाकलाप व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारबाट अनुदानको प्रदान गर्नुपर्ने।
- भाषिक हिंसामा उपचार, क्षतिपूर्ति र भाषिक मानव अधिकारको प्रत्याभूति
नेपालमा कानुनी राज्य र शासनको प्रत्याभूति समेत गर्न भाषिक हिंसाका पीडित क्षतिपूर्ति र पीडकलाई दण्ड सजाय गरेर सामाजिक न्याय र भाषिक मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्दै हरेक तहका सरकारबाट भाषिक मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने।
- नेपाली मुद्रामा बहुभाषाको प्रयोग
नेपालको संविधानमा नेपालका सबै भाषाहरू राष्ट्र भाषाका रूपमा परिभाषित भएको हुँदा विश्वका अन्य मुलुकहरूको मुद्रामा बहुभाषिताको प्रयोग र अभ्यास भएको तथ्यलाई समेतलाई ध्यानमा राखी नेपालीसहित मातृभाषाहरू र लिपिको समेत मुद्रामा प्रयोग गर्नुपर्ने।
- नेपाल टेलिकमबाट बहुभाषिक सन्देश र सूचना प्रसारण
नेपाल सरकार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल टेलिकममा आयोगबाट सरकारी कामकाजका लागि सिफारिस भएका अन्य भाषाहरूमा समेत सूचना वा सन्देश प्रसारण गरी बहुभाषिक प्रसारण गर्नुपर्ने ।
- सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बरमा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा प्रयोग
भाषा आयोगबाट वार्षिक प्रतिवेदन र आयोगको बैठक निर्णयमा आधारित भई सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली भाषा र देवनागरी लिपिको प्रयोग गर्न सङ्घीय सरकार र प्रदेश तहको यातायात मन्त्रालयसहित नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभागसमक्ष यस अगावै सिफारिस गरी कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिएकोमा सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको २०८१ असार ९ गतेको नेपालीभाषा वर्णविन्याससम्बन्धी फैसलामा नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (३) मा भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रावधान बमोजिम गर्न गराउन स्पष्ट व्याख्या भएकोमा संविधानको सोही धारा र अदालतको फैसला बमोजिम सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बरमा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नु बाध्यकारी देखिएको हुँदा सबै तहका सरकारबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।