नेपालमा साङ्केतिक भाषाको विकास र प्रयोग सम्भाव्यता
डा.लोक बहादुर लोप्चन
का.मु.सचिव भाषा आयोग
विश्वमा साङ्केतिक भाषा
बहिरा मानिसहरू दुई किसिमको समाजमा रहन्छन् (क) बहुसङ्ख्यक बहिराहरू श्रवण र वाक् क्षमता भएका मानिसहरूको समाजमा र (ख) अल्पसङ्ख्यक बहिराहरू बहिरा मानिसहरूकै समाजमा भन्ने धारणा बाहिर आएको देखिन्छ । त्यसपछि सन् १९८१ मा बहिराहरूको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नका लागि द्विभाषिकताको विधेयकलाई स्वीडिस संसदले पारित गरेको पाइन्छ । सन् १९९५ मा साङ्केतिक भाषालाई सर्वप्रथम युगान्डाले प्रतिनिधि सभा (व्यवस्थापिका) बाट पारित गरी मान्यता प्रदान गरेको देखिन्छ । सन् २००३ मा साङ्केतिक भाषाका प्रतिभावान् व्यक्तिहरूले साङ्केतिक भाषाको सफ्टवेयर विकास गरेको देखिन्छ । जसले साङ्केतिक भाषा सिक्न चाहनेहरूका लागि विशिष्ट सहयोग पुर्याएको छ ।
सन् २०१० मा अमेरिकामा साङ्केतिक भाषामा साङ्केतिक भाषाबारे छोटो भिडियो सार्वजनिक गरिएको पाइन्छ । विश्वमा ३०० भन्दा बढी साङ्केतिक भाषाहरूको प्रयोग छ । विश्व बहिरा महासङ्घका अनुसार १ सय ९५ देशहरूमध्ये ८१ वटा देशका साङ्केतिक भाषाहरूले आधिकारिक रूपमा मान्यता पाइसकेका छन् भने ८१ देशमध्ये नेपाल पनि एक हो । हालसम्म १२ देशले साङ्केतिक भाषालाई आधिकारिक भाषाको रूपमा मान्यता प्रदान गरिसकेका छन् ।
नेपालमा साङ्केतिक भाषा
नेपालमा २०२३ सालमा काठमाडौंस्थित वीर अस्पतालका दुई वटा कोठामा बहिराहरूलाई पढाउन थालिएको हो । वि.सं.२०३० सालमा काठमाडौँ नक्सालको बाल सङ्गठन कार्यालयमा बहिराहरूको शिक्षण प्रारम्भ भयो । त्यसपछि भैरहवाका केही स्थानीय बहिराहरूलाई ब्रिटिस हस्तमाला र भारतीय साङ्केतिक भाषामा पढाएको देखिन्छ । वि.सं. २०३७ सालमा काठमाडौँमा १३ जना बहिरा युवाहरू मिलेर ‘बहिरा कल्याण सङ्घको स्थापना भएको पाइन्छ । साथै वि.सं. २०४५ सालमा बहिरा कल्याण सङ्घ, बहिरा बालकको स्कुल (नक्साल) र अमेरिकी पिस कोरको संयुक्त सहयोगमा नेपालका विभिन्न ठाउँबाट सङ्कलन गरिएका सङ्केतलाई समेटी १२०० शब्द रहेको नेपाली साङ्केतिक भाषाको शब्दकोश तयार गरिएको देखिन्छ ।
वि.सं.२०४७ सालमा ‘काठमाडौँ बहिरा सङ्घ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषद्मा संस्थागत रूपमा दर्ता भएको देखिन्छ । वि.सं.२०५१ सालमा डेनमार्कको डेनिस सुस्तश्रवण महासङ्घले एल. बि. एच. परियोजनामार्फत् नेपाली साङ्केतिक भाषाको विकास गर्न पाठ्यक्रम तथा शब्दकोशको निर्माण, समाचार पत्रिकाको प्रकाशन, साङ्केतिक भाषाको कक्षा सञ्चालन लगायतका कार्य गरेको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्रिय बहिरा तथा सुस्तश्रवण महासङ्घको स्थापना (२०५३ ) भई ‘बहिरा सञ्चारमा नेपाली साङ्केतिक भाषा विषयक राष्ट्रिय सेमिनारको आयोजना भयो । वि.सं.२०५७ सालमा काठमाडौँ बहिरा सङ्घ र राष्ट्रिय बहिरा तथा सुस्त श्रवण महासङ्घले डेनिस सहयोग संस्थाको सहयोगमा ५०० शब्दहरू रहेको शब्दकोश प्रकाशित हुन पुग्यो । वि.सं.२०५८ सालमा काठमाडौँ बहिरा सङ्घले सरल तरिकाले साङ्केतिक भाषामा प्रशिक्षण दिन सकियोस् भन्ने हेतुले नेपाली साङ्केतिक भाषाका ३०० शब्द सङ्केतलाई चित्राङ्कन गरी प्रकाशित गरेको थियो भने वि.सं. २०६० सालमा ६०२ अन्य सङ्केत समेत समावेश गरी साङ्केतिक भाषाको कोश विस्तार गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा करिब ३ लाखको हाराहारीमा बहिरा व्यक्तिहरू छन् भन्ने राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपलको दाबी छ । नेपाली साङ्केतिक भाषाको शब्दकोशमा ७ भन्दा बढी शब्द सङ्कलित छन् । नेपाल टेलिभिजनले वि.सं. २०५३ सालदेखि साप्ताहिक र वि.सं. २०७६ सालदेखि दैनिक समाचार साङ्केतिक भाषाको दोभासे प्रयोग गरी प्रसारण गरिआएको छ । त्यसैगरी भाषा आयोगबाट नेपाली साङकेतिक भाषाको शब्दकोश तयारी गर्न आ.व. (२०८२/८३) कार्यक्रम तय गरेको छ ।
साङ्केतिक भाषासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय सन्दर्भ
नेपालले पक्ष राष्ट्रको रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि (२०१०) मा साङ्केतिक भाषासम्बन्धी प्रावधानहरू छन् । त्यसैगरी दिगो विकास लक्ष्य (२०१६-२०३२) मा साङ्केतिक, ब्रेल लिपि र स्पर्शसङ्केतको प्रयोगसम्बन्धी अधिकारका विषयहरू उल्लेख छन् । नेपालको संविधानको धारा (६) नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरू राष्ट्र भाषा हुन् भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धी हकअन्तर्गत उपधारा (४) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानूनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था छ । साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफाहरूमा देहायको अधिकार छन्ः
१४. सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने अधिकारः(३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा साङ्केतिक भाषा, बहिरा संस्कृतिलगायत विशेष सांस्कृतिक तथा भाषिक पहिचानको मान्यता र सहायता पाउने अधिकार हुनेछ ।
१७. सूचना तथा जानकारीको अधिकार
(२) सार्वजनिक सञ्चारका विद्युतीय प्रसारण संस्थाले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको सङ्ख्यामा साङ्केतिक भाषामा समाचार तथा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
२०. अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अधिकार
नेपाल सरकारले बौद्धिक अपाङ्गता, मानसिक अपाङ्गता, अटिज्म, मस्तिष्क पक्षघात वा श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सिकाइ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षण सिकाइ लगायतका विषयमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नेछ ।
२१. निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने
नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा हासिल गर्न सहज बनाउन उनीहरूको आवश्यकता बमोजिम ब्रेल वा वैकल्पिक लिपि, साङ्केतिक भाषा, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सिक्नेजस्ता एकभन्दा बढी माध्यमबाट शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । त्यसैगरी (७) मा नेपाल सरकारले दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्तश्रवण, श्रवण दृष्टिविहीन भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपयुक्त भाषा तरिका, लिपि, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, लगायतका पहुँचयुक्त सूचना प्रविधिको माध्यमबाट तोकिएबमोजिम शिक्षा प्रदान गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
४५. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको दायित्व (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, गराउने दायित्व नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ ।
प्रदेश तहमा गण्डकी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८२ मा सरकारी कामकाजमा भाषाको प्रयोगअन्तर्गत (५) सरकारी कामकाजमा अपाङगता भएका व्यक्तिहरूले अध्ययन तथा सञ्चारको लागि प्रयोग गर्न ब्रेल, साङ्केतिक र स्पर्ससङ्केत जस्ता भाषाहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा मान्यता प्रदान गर्न सक्नेछ । भाषा आयोगको सिफारिस नवौँ प्रतिवेदन २०८१-८२ मा दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाका साथै दृष्टि एवम् श्रवणशक्ति दुइटै नभएका नागरिकलाई स्पर्श सङ्केतको माध्यमबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने हकको सुनिश्चित गरिनु भनी उल्लेख छ । आयोगबट भएका अन्य सिफारिसअन्तर्गत भएको व्यवस्थामा दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपिको सहज पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउनुका साथै आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा समेत पहुँच बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै, बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट शिक्षा उपलब्ध गराउन नेपालका साङ्केतिक भाषाको अनुसन्धान गरी सङ्केत सङ्ग्रहलाई स्तरीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । साथै दृष्टि एवम् श्रवणशक्ति दुइटै नभएका नागरिकलाई स्पर्श सङ्केतको माध्यमबाट शिक्षा उपलब्ध गराउन जनशक्ति विकास र व्यवस्थापन गर्ने र प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विशेष पहल हुनुपर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ साङ्केतिक भाषाका प्रयोगकर्ता
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालमा प्रदेश र जिल्ला तहमा साङकेतिक भाषाको प्रयोगकर्ता यसप्रकार छन्ः
तालिका-२९
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ साङ्केतिक भाषाका प्रयोगकर्ता
| क्र.सं. | प्रदेश | भाषा प्रयोगकर्ता | प्रतिशत |
| १ | कोशी | ५८२ | 35.29 |
| २ | मधेश | ५३ | 3.21 |
| ३ | बागमती | ३१९ | 19.35 |
| ४ | गण्डकी | ३०७ | 18.62 |
| ५ | लुम्बिनी | २२८ | 13.83 |
| ६ | कर्णाली | ४२ | 2.55 |
| ७ | सुदूरपश्चिम | ११८ | 7.16 |
| जम्मा | १६४९ | 100.00 |
स्रोतः राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ (केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालय) ।
उल्लिखित तालिकालाई हेर्दा नेपालमा कुल १६४९ जना साङ्केतिक भाषाका प्रयोगकर्ता देखिन्छन् । जसमा सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता बागमती प्रदेशमा १९.३५ प्रतिशत देखिन्छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा २.५५ प्रतिश रहेका छन् ।
प्रदेश र जिल्लामा साङकेतिक भाषा प्रयोगकर्ता
नेपालको सातवटै प्रदेशहरूमा साङ्केतिक भाषका प्रयोगकर्ता छन् । जसलाई तल प्रदेशगत रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन्ः
१.कोशी प्रदेश र जिल्लाहरूमा साङ्केतिक भाषा
तालिका-३०
कोशी प्रदेश र जिल्लाहरूमा साङ्केतिक भाषा
| क्र.सं. | प्रदेश | जिल्ला | भाषा प्रयोगकर्ता |
| १ | कोशी | सङखुवासभा | 46 |
| २ | सोलुखूम्बू | ६८ | |
| ३ | खोटाङ | २९ | |
| ४ | भोजपुर | ५३ | |
| ५ | धनकुटा | ७१ | |
| ६ | पाँचथर | १० | |
| ७ | झापा | १२८ | |
| ८ | मोरङ | १२६ | |
| ९ | सुनसरी | ५१ | |
| जम्मा | 582 |
यस प्रदेशमा साङकेतिक भाषाको प्रयोगकर्ता कुल ५८२ जना देखिन्छ । जसमा ९ जिल्लामा मात्र साङ्केतिक भाषाको प्रयोग कर्ता पाइएको छ ।
२.मधेश प्रदेश र जिल्लाहरू साङ्केतिक भाषा
तालिका-३१
मधेश प्रदेश र जिल्लाहरू साङ्केतिक भाषा
| क्र.सं. | प्रदेश | जिल्ला | भाषा प्रयोगकर्ता |
| १ | मधेश | धनुषा | २४ |
| २ | महोत्तरी | १६ | |
| ३ | सर्लाही | १३ | |
| जम्मा | ५३ |
मधेश प्रदेशका तीन जिल्लाहरूमा मात्र साङकेतिक भाषाका प्रयोगकर्ता पाइन्छन् जसमा जम्मा ५३ जना प्रयोगकर्ता रहेको देखिन्छ ।
३.बागमती प्रदेश र जिल्लाहरू साङ्केतिक भाषा
तालिका-३२
बागमती प्रदेश र जिल्लाहरू साङ्केतिक भाषा
| क्र.सं. | प्रदेश | जिल्ला | सङ्ख्या |
| १ | बागमती | दोलखा | ३२ |
| २ | सिन्धुपाल्चोक | २३ | |
| ३ | काठमाडौँ | १६७ | |
| ४ | भक्तपुर | ११ | |
| ५ | ललितपुर | १४ | |
| ६ | काभ्रेपलाञ्चोक | १७ | |
| ७ | मकवानपुर | ११ | |
| ८ | चितवन | ४४ | |
| जम्मा | ३१९ |
बागमती प्रदेशका ८ वटा जिल्लाहरूमा मात्र साङ्केतिक भाषाका प्रयोग कर्ताहरू भेटिएका छन् । यहाँ कुल ३१९ जना साङ्केतिक भाषका प्रयोगकर्ता छन् ।
४.गण्डकी प्रदेश र जिल्लाहरूमा साङ्केतिक भाषा
तालिका-३३
गण्डकी प्रदेश र जिल्लाहरूमा साङ्केतिक भाषा
| क्र.सं. | प्रदेश | जिल्ला | भाषा प्रयोगकर्ता |
| १ | गण्डकी | गोरखा | ३१ |
| २ | मनाङ | १३ | |
| ३ | मुस्ताङ | १६ | |
| ४ | कास्की | ८१ | |
| ५ | लमजुङ | ३२ | |
| ६ | तनहुँ | ५९ | |
| ७ | नवलपरासी सूस्ता पूर्व | ४९ | |
| ८ | स्याङजा | १३ | |
| ९ | बाग्लुङ | १३ | |
| जम्मा | ३०७ |
गण्डकी प्रदेशमा ३०७ जना साङकेतिक भाषाका प्रयोगकर्ता देखिन्छन् । यस प्रदेशका ९ जिल्लामा मात्र साङ्केतिक भाषाका प्रयोगकर्ता छन् ।
४.लुम्बिनी प्रदेश र जिल्लाहरूमा साङ्केतिक भाषा
तालिका-३४
लुम्बिनी प्रदेश र जिल्लाहरूमा साङ्केतिक भाषा
| क्र.सं. | प्रदेश | जिल्ला | भाषा प्रयोगकर्ता |
| १ | लुम्बिनी | रोल्पा | १० |
| २ | अर्घाखाँची | ११ | |
| ३ | पाल्पा | २४ | |
| ४ | रूपन्देही | ३२ | |
| ५ | कपिलवस्तु | १३ | |
| ६ | दाङ | ६० | |
| ७ | बाँके | ६१ | |
| ८ | बर्दिया | १७ | |
| जम्मा | २२८ |
लुम्बिनी प्रदेशमा कुल २२८ जना साङकेतिक भाषाका प्रयोगकर्ता रहेका छन् । जसमा ८ जिल्लामा मात्र साङकेतिक भाषाको प्रयोगकर्ता भेटिएका छन् ।
६.कर्णाली प्रदेश र जिल्लामा साङ्केतिक भाषा
तालिका-३५
कर्णाली प्रदेश र जिल्लामा साङ्केतिक भाषा
| क्र.सं. | प्रदेश | जिल्ला | भाषा प्रयोगकर्ता |
| १ | कर्णाली | जुम्ला | ४२ |
कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्लामा मात्र साङकेतिक भाषाको प्रयोग कर्ता देखिँदा अन्य जिल्लामा भेटिएनन् । यस जिल्लामा जम्मा ४२ जना मात्र साङ्केतिक भाषा प्रयोगकर्ता पाइएका छन् ।
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश र जिल्लामा साङ्केतिक भाषा
तालिका-३६
सुदूरपश्चिम प्रदेश र जिल्लामा साङ्केतिक भाषा
| क्र.सं. | प्रदेश | जिल्ला | भाषा प्रयोगकर्ता |
| १ | सुदूपश्चिम | कैलाली | ४९ |
| कञ्चनपुर | ६९ | ||
| जम्मा | ११८ |
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साङकेतिक भाषाका प्रयोगकर्ता जम्मा ११८ जना देखिन्छन् । यस प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा मात्र यसका प्रयोगकर्ता रहेको पाइएको छ ।
नेपालमा साङ्केतिक भाषासम्बद्ध सङ्घसंस्था र निकायहरू
नेपालमा साङकेतिक भाषासम्बन्धी सरोकारवाला निकाय, सङ्घहरू यसप्रकार छन्ः अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र युनेस्कोसहित सम्बन्ध निकायहरू छन् भने मन्त्रालयहरूमा महिला, बालबालिका र समाजकल्याण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय रहेका छन् । खासगरी भाषा आयोग भाषासम्बन्धी सिफारिसमा केन्द्रित देखिन्छ ।
त्यसैगरी नेपाल अपाङग महासङ्घ, नेपाल बहिरा महासङ्घ र राष्ट्रिय साङ्केतिक भाषा दोभासे सङ्घ (एनएएसएलआइ नेपाल) गठन भई क्रियाशील भएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त अपाङग सेवा राष्ट्रिय समन्वय समिति,नेशनल फेडेरेसन अफ द डिसेबल्ड नेपाल (NFDN), Disabled Human Rights Center (DHRC Nepal) र महिलाहरूका लागि अपाङ्गता सम्बन्धी सङ्घसंस्था (जस्तै NDWA, NIDWAN) ले यस क्षेत्रमा पहल र प्रयास गरिरहेको पाइन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३८. निर्देशन समितिमा गठनको प्रावधान छ । त्यसैगरी प्रदेश स्तरमा समिति गठन गर्न सक्ने प्रावधानमा प्रदेश समन्वय समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा स्थानीय समन्वय समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान रहेको पाइन्छ ।
शिक्षामा साङकेतिक भाषा
नेपालमा विशेष विद्यालय देशभरमा ३२ वटा छन् । त्यसैगरी विशेष शिक्षा परिपदबाट अनुदान पाउने १० वटा एकीकृत विद्यालयहरू रहेका छन् । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान पाउने विद्यालयहरूमा ३८० वटा स्रोत कक्षाहरू छन् भने ६२ जिल्लामा लेखाजोखा केन्द्र रहेका छन् । हाल शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट सिकाइ चौतारीमा साङ्केतिक भाषका सामग्री विकास र प्रयोग भएको पाइन्छ । उच्च शिक्षातर्फ केन्द्रीय बहिरा क्याम्पसमा १२ वर्षदेखि करिब ५०० बहिरा विद्यार्थी भर्ना भएर अध्ययनरत छन् भने करिब ६५ जना स्नातक तह उत्तीर्ण भइसकेका छन् ।
विभिन्न निकाय र सञ्चार क्षेत्रमा साङ्केतिक भाषा
नेपाली युवाले ‘युनिभर्सल ह्यान्ड जेस्वर् डिकोडर जस्ता विद्युतीय उपकरण विकास गरेर साङ्केतिक भाषालाई शब्द र आवाजमा रूपान्तरण गर्न सक्ने बनाएका छन् । बहिरा विद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालय, बहिरा सङ्घसंस्था, नेपाल सरकारका शिक्षा र सामाजिक विकास क्षेत्रका निकायहरू, कतिपय स्थानीय तह, निर्वाचन आयोग, नेपाल प्रहरी जस्ता संस्थामा पनि नेपाली साङ्केतिक भाषालाई चासो दिएर सिक्ने सिकाउने प्रबन्ध गरिएको देखिन्छ । नेपाल टेलिभिजन, औपचारिक कार्यक्रम सभा सम्मेलनका साथै भाषा आयोगले आफ्नो स्थापना दिवसमा साङ्केतिक भाषामा दोभासेको व्यवस्था गरी साङकेतिक भाषालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। साथै नेपालको शिक्षा मन्त्रालयसहित युनेस्को, ब्रिटिश काउन्सिललगायतका संस्थाहरूमा साङ्केतिक भाषाको प्रयोग हुने गरेको छ ।
नेपाली साङकेतिक भाषासम्बन्धी चुनौतीहरू
नेपालमा साङकेतिक भाषाको विकास र प्रयोगसम्बन्धी चुनौती तल दिइएका छन्ः
क)साङ्केतिक भाषाको जनशक्ति विकास र प्रमाणीकरणः कानुनी कार्यविधि, पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, जनशक्ति विकास, योग्यता, स्तर निर्धारण, प्रमाणपत्र, मान्यता ।
ख)साङकेतिक भाषाको विकास र प्रयोग विस्तारः शब्दकोश, व्याकरण, प्रविधिमा आधारित अभिलेखनको अभाव ।
ग)पेसा, रोजगारी र स्थायित्वः दोभासे दरबन्दी सिर्जना, स्थायित्व र निरन्तरता ।
घ) साङकेतिक भाषाको कार्यक्रम र बजेटमा दिगोपनाः प्राथमिकता अभाव, प्रभाव र दबाबमा सीमित।
ङ)विद्यालय र उच्च शिक्षामा औपचारिक पठनपाठन व्यवस्थापन ।
च). सञ्चार क्षेत्र, अन्य निकाय र सभा सम्मेलनमा प्रयोग अनिवार्यताको अभाव ।
छ) साङकेतिक भाषामा लगानी र प्रयोग विस्तारमा कम चासो ।
नेपाल साङ्केतिको भाषाको प्रयोग सम्भाव्यता
नेपाली साङ्केतिक भाषाको प्रयोग सम्भाव्यतालाई देहायको क्षेत्रमा दोभासेको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थानीय नियुक्तिसम्बन्ध प्रस्ताव गरिएको छः
तालिका-३७
साङ्केतिक भाषाको प्रयोग सम्भाव्यता
| साङ्केतिक भाषाको प्रयोग सम्भाव्यता | ||||
| क्र.सं. | प्रयोग क्षेत्र | जिल्ला | परिमाण | कुल सङख्या |
| १ | प्रदेश सभा अनुवादक | ७ | १ | ७ |
| २ | साङ्केतिक भाषा अनुवादक | ४० | १ | ४० |
| ३ | साङकेतिक शिक्षक (दरबन्दी) | ४० | १ | ४० |
| ४ | सञ्चार, सभा र सम्मेलन | ४० | १ | ४० |
| ५ | प्रदेशमा सभा सम्मेलन | ७ | १ | ७ |
| ७ | सङ्घीय तहमा | २५ | १ | २५ |
| ८ | नेपाल बहिरा सङ्घ | ५ | १ | ५ |
| ९ | विभिन्न निकाय (युनेस्कोलगायत) | १० | १ | १० |
| जम्मा | १७४ | |||
साङ्केतिक भाषाको सम्बन्धमा नेपालको संविधान, प्रदेश भाषा ऐन, अपाङगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा समेत साङ्केतिक भाषासम्बन्धी आवश्यक नीतिगत, कानुनी र कार्यगत प्रबन्धहरू भएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा साङ्केतिक भाषाको सरकारी कामकाजमा प्रयोगको प्रबल सम्भावना छ । जसमा सातवटै प्रदेशका प्रदेश सभामा साङ्केतिक भाषाको दोभासे वा अनुवादकको व्यवस्था गर्नुका साथै साङ्केतिक भाषा प्रयोगकर्ता भएका ४० जिल्लामा एक/एक जना साङ्केतिक भाषा अनुवादकको दरबन्दी सिर्जना गरी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी साङ्केतिक भाषा प्रयोगकर्ता भएका ४० जिल्लामा हरेक जिल्लामा १ जना साङ्केतिक भाषाका शिक्षक गरी ४० जना र उक्त जिल्लाहरूमा सभा सम्मेलन र कार्यक्रममा साङ्केतिक भाषाको अनुवादकको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी नेपाल बहिरा सङ्घ, गैरसरकारी संस्थाहरू, सञ्चार क्षेत्र, शिक्षा र स्वास्थ्यक क्षेत्रमा आवश्यक सङ्ख्यामा साङकेतिक भाषाका दोभासे तयारी गरेर साङ्केतिक भाषामा संवाद र सञ्चारका लागि आवश्यक तयारी र व्यवस्थापन गर्न जरूरी छ । तर यसका लागि भाषा आयोगबाट साङ्केतिक भाषामा योग्यता प्रारूप तयार गरी सिफासि गरेबमोजिम तीनै तहका सरकारबाट आवश्यक कार्यविधि बनाई साङकेतिक भाषासम्बन्धी योग्यताको निर्धारण, प्रमाणीकरण र मान्यता प्रदान गरी पेसा वा रोजगारीसँग तादात्म्यता जनाउन जरूरी छ ।
अबको बाटो
नेपाली साङ्केतिक भाषाको विकास, प्रयोग विस्तार र समृद्धिका लागि देहायका उपायहरू अपनाउन सकिन्छः
क) साङ्केतिक भाषाको विकास र प्रयोगका लागि कानुन, कार्यविधि र संरचना तयारीः साङ्केतिक भाषा शिक्षा र तालिम योग्यताको मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने ।
ख) भषा आयोगबाट सङ्घ र प्रदेशको सहकार्यमा यग्यता प्रारूप तयारी र सिफारिस गर्ने ।
ग) नेपाल बहिरा महासङ्घ र साङकेतिक भाषा दोभासे सङ्घको पहल र प्रयासः साङ्केतिक भाषाको प्रस्तावित दरबन्दीअनुसार दोभासे तालिम र विकास, विद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने ।
घ) साङकेतिक भाषाको विकास र अभिलेखनसहित यान्त्रिकीकरणः विद्युतीय शब्दकोश, व्याकरण लेखन, मेसिन अनवाद/गुगल अनुवाद पद्धतिको विकास गर्ने ।
ङ) साङ्केतिक भाषाको प्रयोग विस्तार गर्नेः प्रदेश र जिल्ला, स्थानीय तहसमेत वडा र विद्यालयसम्म ।
च) विभिन्न निकाय, सभा सम्मेलन र सञ्चारमा अनिवार्य प्रयोग गर्ने, गराउने।
छ) वार्षिक नीति, कार्यक्रममा साङ्केतिक भाषाका लागि बजेटको सुनिश्चित गर्ने ।
ज) अन्तरदेशीय र अन्तरतह सहकार्यका सम्बन्ध निकाय र संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
झ) राज्य संयन्त्र र सामाजिक जीवन पद्धतिसँगै जोड्ने उत्पादन, पेसा र रोजगार आबद्ध गर्ने ।
ञ) आम नागरिकमा साङकेतिक भाषा सिकाइ डिजिटल प्लेटफर्महरूमा दोभासे प्रयोग गरी समाचार प्रसारण गर्ने ।
ट) आमनागरिकलाई आधारभूत साङ्केतिक भाषा सिक्ने र सिकाउने अभियान (Sign language for all) सञ्चालन गर्ने ।
निष्कर्ष
नेपालको संविधानमा मौलिक अधिकारअन्तर्गत साङ्केतिक भाषामा शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरिएको छ । यसका साथै विषयक्षेत्रगत कानुनमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट सेवा पाउनुका साथै राज्य सरकारलाई उत्तरदायी हुने प्रावधानहरू छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८२ मा साङ्केतिक भाषालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा मान्यता प्रदान गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी विश्वका कतिपय देशहरूमा साङ्केतिक भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता प्रदान गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा नेापलमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् भन्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर साङ्केतिक भाषा बोल्नु भन्दा प्रयोग गरिने हुँदा राष्ट्र भाषामा पर्छ वा पर्दैन ? भन्ने अन्योल सिर्जना भएको देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ मा साङकेतिक भाषाका प्रयोगकर्ताहरूको सूचीकृत भएको छ । त्यसैगरी भाषा आयोगले साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट शिक्षा र सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिँदै आएको छ । यसरी नेपालमा साङकेतिक भाषाको प्रयोगका लागि कानुनी प्रबन्ध हुनुका साथै यसको विकासका निमित्त कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएका छन् । तथापि नेपाली साङकेतिक भाषाको योजनाबद्ध विकास र प्रयोग विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन सकेको देखिँदैन । तसर्थ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै सम्बद्ध सबै तह, निकाय र सरोकारवालाहरूबाट साङकेतिक भाषाको विकासउपर प्रतिबद्ध भई नीति, कार्यक्रम र लगानीको यथोचित प्रबन्ध गरी प्रयोग विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।