
मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामाबाट तामाङ/नेपालभाषालाई सरकारी कामकाजमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त
हेटौँडा, मकवानपुर २०८१ साल असोज ४ गते ।
भाषा आयोग काठमाडौँ र संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेश सहकार्यमा आयोजित “सरकारी कामकाजमा मातृभाषाः बहुभाषिक शिक्षाको नमुना विकाससम्बन्धी कार्यक्रम” २०८१/६/४ गते सम्पन्न भएको छ। बामगती प्रदेशमा तामाङ र नेपालभाषालाई सरकारी कामकाजमा कार्यान्वयन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८१ को प्रस्तुति र मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्नको सहजीकरण गर्न उद्देश्यका साथ यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
भाषा आयोगका मा.अध्यक्ष डा.गोपाल ठाकुरको अध्यक्षता रहेको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मा.मुख्यमन्त्री बहादुर सिं लामा हुनुहुन्थ्यो भने संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री मा. विमल ठकुरी विशेष अतिथि हुनुहुन्थ्यो । साथै कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख सचिवसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र संस्कृति मन्त्रालयका सचिवहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो । उक्त मन्त्रालयका भाषा हेर्ने शाखा प्रमुखहरूको समेत कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो। खासगरी नेपाल तामाङ घेदुङ केन्द्रीय कार्यसमिति र प्रदेश समिति एवम् नेवा दय दबुका केन्द्रीय कार्य समिति र प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
यस कार्यक्रममा नेपाल तामाङ घेदुङका केन्द्रीय कार्यसमितिका महासचिव सरोजमोहन लामाले कार्यदलबाट पेस भएका प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट तत्काल पारित गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसैगरी नेवा दय दवुका उपाध्यक्ष उमेश स्थापितले आ.व.२०८१/८२ को पहिलो त्रैमासिक बितिसकेकाले तत्काल उक्त प्रतिवेदन पारित गरेर कार्यान्वयनलाई सहज बनाउनु आग्रह गर्नु भएको थियो। भाषा आयोगका मा.सदस्य सुरेश मानन्धरको स्वागत मन्तव्यवाट प्रारम्भ भएको कार्यक्रम भाषा आयोगका का.मु.सचिव डा.लोकबहादुर लोप्चनले कार्यदलको प्रतिवेदन सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि डिपिआर भएकाले यसलाई प्रस्तुत गर्दै आगामी क्याबिनेट बैठकबाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनका लागि पठाउन अनुरोध गर्नु भएको थियो । मा. संस्कृति मन्त्री विमल ठकुरीले आफू प्रदेश भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको थियो ।त्यसैगरी मुख्यमन्त्री बहादुर सिं लामाले यस प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा तामाङ र नेपालभाषालाई तत्काल लागू गरेर जाने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। अन्तमा भाषा आयोगका अध्यक्ष डा.गोपाल ठाकुरले बागमती प्रदेश अन्य प्रदेशका लागि पनि सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनमा मार्गदर्शक भएकाले यसको कार्यान्वयनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।साथै उहाँले सरकारी कामकाजको भाषाको मुख्य आधार बहुभाषिक शिक्षामार्फत हुने भएकोले यसमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो।