प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा: कार्यान्वयन योजना

प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा: कार्यान्वयन योजना

डा. लोक बहादुर लोप्चन

का.मु.सचिव, भाषा आयोग

परिचय

भाषा आयोगको सिफारिसबमोजिम बागमती प्रदेशपश्चात् गण्डकी प्रदेशले सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८२ ल्याएको छ । योसँगै बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषाका अतिरिक्त गण्डकी प्रदेशमा थप २ भाषाहरूमा मगर र गुरूङ भाषा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा कार्यान्वयन हुने भएको छ । त्यसैगरी कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक प्रदेशमा सभामा छलफल भइरहेको छ । कोशी प्रदेश सरकारको घोषणाअनुसार आगामी कार्तिकको छेक पारेर विशेष घोषणाकासाथ कार्यान्वयन भएको छ । यसरी भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार ३ वटा प्रदेशमा कुल ६ वटा भाषाहरू प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन भई नेपालमा भाषिक सङ्घीयताको ऐतिहासिक उपलब्धिसहित उच्च सफलता मिल्ने देखिएको छ । यो तथ्याङ्क आयोगले सिफारिस गरेका कुल १२ भाषाहरूमध्ये ६ वटा भाषाको कार्यान्वयन हो, जुन ५०% हुन आउँछ । हालसालै कोशी प्रदेश भाषा ऐन २०८३ पारित भई २०८३ साल कार्तिक २५ गतेदेखि प्रदेश मुख्यमन्त्री मा. हिक्मतकुमार कार्कीज्यूबाट औपचारिक घोषणा भएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी लेख अन्य प्रदेशको कार्यान्वयनको अनुभव  र अभ्यासको आधरमा प्रस्तुत गरिएको छः

कार्यान्वयन योजनाः मुख्य पक्षहरू

प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनमा नीति, कानुन, संस्थागत संरचना, जनशक्तिको व्यवस्था, तालिम, कार्यक्रम र बजेटजस्ता कुराहरू आवश्यक पर्दछ ।  यो स्तम्भकारले बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन कार्यदलमा रहेर काम गर्न अवसर प्राप्त गर्नुका आयोगका तर्फबाट भाषाविज्ञको भूमिका निर्वाह गरी प्रतिवेदन लेखनको जिम्मेवारी समेत प्राप्त गरी तयार पारिएको सुझाव प्रतिवेदन बागमती प्रदेश सरकारबाट पारित भई कार्यान्वयन गएको छ ।  यस सन्दर्भमा प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनको लहर नै चलेको हुँदा यो लेख सान्दर्भिक हुने भएकाले उक्त प्रतिवेदनमा आधारित भई संशोधनसहित यो प्रदेश भाषा कार्यान्वयन योजना (नमुना) प्रस्तुत गरिएको छ:

• सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनको मुख्य रणनीतिहरू

अ)नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध

• प्रदेश तथा प्रदेशभित्रका स्थानीय पालिका समेतका कार्यालय वा सेवा केन्द्रहरूमा प्रदेश सरकारी कामकाजका भाषा नेपाली भाषाका अतिरिक्त सरकारी कामकाजको भाषामा साइनबोर्ड, लेटरप्याड, कार्यालय छापको मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने,
• प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि, कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने,
• स्थानीय तहमा भाषा ऐन, नियमावली, कार्यविधिलगायतका कानुनी प्रबन्धमा एकरूपता ल्याउन प्रदेश सरकारबाट नमुना कानुन तथा मापदण्ड निर्धारण गरी सहजीकरण गर्ने,
• प्रदेश सरकारको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासँग सम्बन्धित निकायहरूले नीतिगत दस्तावेजहरूको तर्जुमा गर्दा (नीति, ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्णय, प्रतिवेदनहरू, सूचना, अनलाइन पोर्टल, वेबसाइट, एप्स, जानकारीमूलक सन्देश प्रवाह) नेपाली भाषाका अतिरिक्त तामाङ र नेपालभाषामा तयार गरिनुपर्ने,
• प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको विकास, मानकीकरण र यान्त्रिकीकरणका साथै प्राविधिक शब्दावलीहरूको निर्माण प्रदेश राष्ट्र भाषा विकास प्रतिष्ठान (प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन भएको प्रदेश भएमा) मार्फत् गर्ने ।

आ) संस्थागत प्रबन्ध एवम् जनशक्ति व्यवस्थापन

• प्रदेश सरकारको व्यवस्थापिका र कार्यापालिका निकायहरूमा भाषा सहजीकरण महाशाखा र शाखा स्थापना गर्ने,
• प्रदेश भाषा सेवा समूह र उपसमूह गठन तथा सञ्चालन गर्ने,
• विद्यालय र प्रदेश विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयमा भाषा शिक्षक र प्राध्यापकसहित भाषा शिक्षा सेवा समूह गठन गरी सञ्चालन गर्ने,
• प्रदेश राष्ट्र भाषा विकास प्रतिष्ठान गठन गर्ने,
• प्रदेश भाषा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने ।

इ) क्षमता विकास कार्यक्रम

• प्रदेशभित्रका जनप्रतिनिधि, प्रदेशका कर्मचारीहरू, विद्यालयका शिक्षक र प्रदेश विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूसमेतका लागि अभिमुखीकरण र तालिमको प्रबन्ध गर्ने,
• सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी, शिक्षक, प्राध्यापकका लागि भाषासम्बन्धी उच्च शिक्षा, अध्ययन, अनुसन्धानसहित अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था गर्ने,
• प्रदेशभित्रका विद्यालयहरूमा कक्षा १२ सम्म मातृभाषा विषय र प्रदेश विश्वविद्यालयका आङगिक क्याम्पसहरूमा मातृभाषासम्बन्धी पठनपाठन गर्ने ।
• कार्यक्रम तथा बजेट प्रबन्ध
• प्रदेशहरूका व्यवस्थापिका र कार्यापालिकाका सम्पूर्ण निकायहरूले सरकारी कामकाजको भाषा ऐन कार्यान्वयनका वार्षिक रूपमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने,
• भाषा कार्यान्वयनको सूचकसहितको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी पृष्ठपोषण गर्ने ।

ख)नीतिगत र कानुनी प्रबन्धसम्बन्धी कार्यनीतिहरू

तालिका-२२

नीतिगत र कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी कार्यनीतिहरू

अल्पकालीन कार्यनीति र कार्यक्रमहरू

दीर्घकालीन दीर्घकालीन कार्यनीति र कार्यक्रमहरू

१.     प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन सुझाव कार्यदलबाट पेस भएका सुझावहरू  वा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन कार्यविधि बनाई प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी निरन्तर कार्यान्वयन गर्ने । २.     प्रदेशसरकारबाट सरकारी कामकाजको भाषा नियमावलीको मस्यौदा तयारी, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने । ३.     प्रदेश सरकारका निकायहरूबाट भाषा ऐन कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने र सोको समन्वय र अनुगमन संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयबाट गर्ने । ४.     भाषा आयोग, राष्ट्र भाषा विकास प्रतिष्ठान, प्रदेश विश्वविद्यालय लगायत अन्य सम्बद्ध संस्थाबाट प्राविधिक र विज्ञसमूहको सहायता लिने ।

१.   प्रदेशको भाषा नीति तयारी, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने, २.     प्रदेशभित्र रहेका सबै स्थानीय पालिकाहरूमा भाषा ऐन, नियमावली निर्माण र कार्यान्वयनमा  गर्न सहजीकरण गर्ने, ३.    सङ्घीय भाषा नीति, सङ्घीय भाषा ऐनसँग प्रदेश र स्थानीय तह भाषा नीति, ऐन र कानुनबीच तादात्म्यता कायम गर्ने, ४.   सङ्घीय भाषा ऐनअनुसार प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐनहरूको समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन र अनुकूलन गर्ने, ५. लोपोन्मुख भाषाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको घोषणा र कार्यान्वयन गर्ने ।

ग)संस्थागत प्रबन्धसम्बन्धी कार्यनीतिहरू

सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनको संस्थागत प्रबन्धअन्तर्गत अन्तरतह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह) लाई लिइएको छ । प्रदेश तहमा बागमती प्रदेशको मुख्य अवयव व्यवस्थापिका (प्रदेश सभा), कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्) र स्थानीय तहको न्यायिक समितिजस्ता पक्षहरूलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ । प्रदेश कार्यपालिकाअन्तर्गत प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, विभाग, आयोग र कार्यालयसहितका सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई समेटिएको छ । संस्थागत संरचनाहरूमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि तहगत रूपमा देहायअनुसार अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत प्रबन्ध गरेर कार्यान्वयन गरिँदै लैजान आवश्यक देखिन्छ ।

• प्रदेश सरकारको व्यवस्थापिका र कार्यापालिका निकायहरूमा भाषा सहजीकरण महाशाखा र शाखा स्थापना गर्ने,
• प्रदेश भाषा सेवा समूह र उपसमूह गठन तथा सञ्चालन गर्ने,
• विद्यालय र प्रदेश विश्वविद्यालयमा भाषा शिक्षक र प्राध्यापकसहित भाषा शिक्षा सेवा समूह गठन गरी सञ्चालन गर्ने,
• प्रदेश राष्ट्र भाषा विकास प्रतिष्ठान गठन गर्ने,
• भाषा र भाषा शिक्षा तालिमका लागि तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने ।

तालिका-२३

प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन गर्न संस्थागत संरचनाहरू

संरचना र संस्थाहरू	अल्पकालीन कार्यनीतिहरू	दीर्घकालीन कार्यनीतिहरू
१. प्रदेश सभा सचिवालय (सङ्घ)	–          प्रदेश सभा सचिवालयमा सरकारी कामकाजको भाषा डेस्क खडा गर्ने, –          सरकारी कामकाजको भाषामा दस्तावेजीकरण र विद्युतीय अभिलेखनको व्यवस्था गर्ने ।	–    भाषा शाखा स्थापना गर्ने, –    सरकारी कामकाज भाषासहित अन्य मातृभाषाहरूको दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरणको व्यवस्था गर्ने ।
२.प्रदेश सरकार
क) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	भाषा कार्यान्वयन इकाइ गठन गर्ने  ।	भाषा कार्यान्वयन समन्वय महाशाखा गठन गरी सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।
क) संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय	भाषा तथा संस्कृति महाशाखा नामकरण गर्ने ।	·    भाषा महाशाखा स्थापना गर्ने । ·    भाषा आयोगको प्रदेश शाखा स्थापना र सञ्चालन गर्ने ।
ख) आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय	·      भाषा कार्यान्वयन इकाई स्थापना गर्ने (बहुभाषिक सूचना, सञ्चार र कानुनी प्रबन्ध समेतका लागि) ·      सरकारी कामकाजको भाषा  अनुसारको साईनबोर्ड, लेटरप्याड तथा कार्यालय छापको मापदण्ड तयारी तथा स्वीकृति गराई लागू गर्ने ।	सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन शाखा स्थापना गर्ने ।
ग) सामाजिक विकास मन्त्रालय	· ‍मातृभाषामा शिक्षा डेस्क खडा गर्ने । · प्रदेश विश्विविद्यालयमा सरकारी कामकाजको भाषा विभाग स्थापना र सञ्चालन गर्ने	·   मातृभाषा शिक्षा शाखा स्थापना गर्ने ·   सङ्घीय विश्वविद्यालयमा सरकारी कामकाजको भाषाको केन्द्रीय विभाग स्थापना र सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्ने । ·   प्रदेश विश्वविद्यालयबाट सरकारी कामकाजको भाषामा  जनशक्ति विकास गर्ने ।
ङ)प्रदेश भाषा तालिम केन्द्र	सरकारी कामकाजको भाषामा तालिम सञ्चालनका गर्न प्रदेश भाषा तालिम केन्द्रको स्थापना गर्ने ।	प्रदेशमा बोलिने सबै भाषामा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि पेसागत तालिमको प्रबन्ध गर्ने ।
च) प्रदेश भाषा विकास प्रतिष्ठान	क) सरकारी कामकाजको भाषा  कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न तामाङ र नेपालभाषा विज्ञको योग्यता र अनुभव तोकी सूची तयार गरी विज्ञ कार्यदल गठन गर्ने ।	ऐनको दफा १३ मा तोकिएका कार्यहरू सम्पादन गर्न प्रदेशमा राष्ट्र भाषा विकास प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्नेः (क) भाषाको सम्बन्धमा बागमती प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सुझाव र परामर्श दिन सक्ने । (ख) प्रदेशका भाषाहरूको सरकारी कामकाजमा प्रयोग विस्तार गर्न आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान भाषाको मानकीकरण शैक्षिक व्याकरण तथा शब्दकोश र प्राविधिक शब्दावली तयार गर्ने, गराउने र प्रचलनमा ल्याउने कार्यमा सहयोग गर्ने । (ग) प्रदेशभित्रका लोपोन्मुख तथा अल्पसङ्ख्यक भाषाहरूको स्तर वृद्धि गर्न आवश्यक सुझावहरू दिने । (घ)प्रदेशभित्रका लोपोन्मुख तथा अल्पसङ्ख्यक भाषाहरु तथा लिपिहरूको पहिचान, सूचीकरण संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास गर्न सहयोग गर्ने । (ङ) प्रदेशका भाषाहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सरकारी कामकाजको भाषालाई टेवा दिने खालका स्तरीय तथा मानक ग्रन्थ तथा कृतिहरु तयार गर्ने एवम् त्यस्ता कृतिहरु प्रकाशनमा सहयोग गर्ने । (च) उपयुक्त ग्रन्थहरू अन्य भाषाहरूमा अनुवाद गर्ने, गराउने । (छ) प्रदेशका भाषाहरूको परिचयात्मक ग्रन्थ, सन्दर्भग्रन्थ र विस्तृत भाषा सर्वेक्षण गरी सम्पादन तथा प्रकाशन गर्न सहयोग गर्ने । (ज) भाषा विषयमा योगदान दिने भाषिक संस्थाहरुको विकासमा योगदान पुर्‍याउने । (झ) भाषासम्बन्धी कुनै विषयमा विज्ञ सुझाव दिने । (ञ) राष्ट्रभाषा संरक्षण, संवर्द्धन तथा विकासका लागि योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई पुरस्कार तथा सम्मानका लागि सिफारिस गर्ने ।

 

घ) कर्मचारीको प्रबन्धसम्बन्धी कार्यनीतिहरू

अ) कर्मचारी व्यवस्थाका अल्पकलाीन कार्यनीतिहरू

प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा  कार्यान्वयनका लागि देहायको अस्थायी दरबन्दी तेरिजअनुसार काज, करार र परामर्श सेवाबाट कर्मचारी व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छः

तालिका-२४

अस्थायी दरबन्दी तेरिज र कर्मचारी व्यवस्था

क्र.सं.	प्रदेश सरकारहरू	जनशक्ति
१	प्रदेश सभा सचिवालय
	अनुवादक (सरकारी कामकाजको भाषा)
	(क) सरकारी कामकाजको भाषा-१	२
	(ख) सरकारी कामकाजको भाषा-२	२
	(ग) कम्प्युटर अपरेटर	१
२	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
	अनुवादकको व्यवस्था	२
	(क) सरकारी कामकाजको भाषा-१	१
	(ख) सरकारी कामकाजको भाषा-२	१
३	संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय
	भाषा संयोजक वा विज्ञ परामर्शदाता
	क)सरकारी कामकाजको भाषा-१ मा  विज्ञ परामर्शदाता	२
	ख) सरकारी कामकाजको भाषा-२ मा  विज्ञ परामर्शदाता	१
	ख) कम्प्युटर अपरेटर	१
४	सामाजिक विकास मन्त्रालय
	(क) मातृभाषा शिक्षा संयोजक (विज्ञ, स्रोतव्यक्ति सोसरह, तामाङ र नेपालभाषा सम्बद्ध)	२
	ख)कम्प्युटर अपरेटर	१
५	आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
	भाषा अनुवादकको व्यवस्था
	(क) प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा-१	२
	(ख) प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा-२	२
	(ग) कम्प्युटर अपरेटर	१
	जम्मा	२०

 

 आ) कर्मचारी प्रबन्धका लागि दीर्घकालीन कार्यनीतिहरू

प्रदेश भाषा सेवा समूह र उपसमूहको दरबन्दी सिर्जना गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट छनौट र नियुक्ति हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

तालिका-२५

प्रस्तावित थप दरबन्दी तेरिज

क्र.सं.	तह र मन्त्रालय	भाषा सेवा, समूह गठन र सञ्चालन	पद र श्रेणी
१.	प्रदेशमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका अन्तर्गतका निकायहरू	प्रदेश भाषा सेवा समूह र उपसमूह गठन गरी सेवा सञ्चालन गर्ने ।	दरबन्दी अनुमान र सिर्जनाः  सरकारी कामकाजको भाषामा आवश्यकताअनुसार विभिन्न तहका जनशक्तिको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने । प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट छनौट र नियुक्तिको व्यवस्था मिलाउने ।

 

ङ)तालिम र क्षमता विकासम्बन्धी कार्यनीतिहरू

तालिका -२६

क्षमतासम्बन्धी तालिमका कार्यनीतिहरू

क्र.सं.	कार्यविवरण	अल्पकालीन	दीर्घकालीन
१.	तालिम वा अभिमुखीकरण तथा क्षमता विकास	जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला, कर्मचारी, शिक्षक, सङ्घसंस्थाः सचेतीकरण,   अभिमुखीकरण र सक्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भाषिक सङ्घसंस्थाहरूको केन्द्रीय निकायको सहकार्यमा  प्रदेश सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले संयोजन गर्ने ।	प्रदेश भाषा तालिम केन्द्र तथा  भाषिक सङ्घसंस्थामार्फत् क्षमता विकास र तालिम सञ्चालन गर्ने ।

 

च)कार्यक्रम तथा बजेटः प्रस्तावित कार्यक्रमहरू

अ) अल्पकालीन कार्यक्रमहरू

सरकारी काजकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न देहायअनुसार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छः

तालिका-२७

अल्पकालीन कार्यक्रमहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम विवरण	क्रियाकलापहरू
१.	पूर्वाधार व्यवस्थापन	सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि गठित सुझाव कार्यदल वा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन कार्यविधि बनाई लागू गर्ने, सरकारी कामकाजको भाषा नियमावली र कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने, यसमा संरचनात्मक प्रबन्धअन्तर्गत पेस गरिएको सुझाव वा कार्यविधिअनुसार सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन डेस्क वा शाखा स्थापना गरी काज, परामर्श, करार सेवामा जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने । जनशक्तिका लागि सेवा सुविधा र लजिस्टिकको व्यवस्था गर्ने । संस्कृति मन्त्रालयमा सरकारी कामकाजको भाषाका भाषा संयोजक तोक्ने, विज्ञ सूची तयारी गरेर कार्यान्वयन गर्ने ।
२.	भाषिक पुस्तान्तरण/वंशान्तरण कार्यक्रम र लोपोन्मुख भाषा संरक्षण	सरकारी कामकाजको भाषासहित अन्य भाषामा भाषिक पुस्तान्तरणका लागि समुदाय र विद्यालयमा आधारित भाषा कक्षा सञ्चालन गरिनुपर्ने, लोपोन्मुख भाषाको विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र वडास्तरमा सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोगका लागि आधार तयार गरिनुपर्ने ।
३.	सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि तयारी अभिमुखीकरण कार्यशाला (कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण) प्रदेश संस्कृति मन्त्रालयमार्फत् कार्यान्वयन	सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन अभिमुखीकरण कार्यशाला गर्नेः पहिलो, संस्कृति मन्त्रालय र भाषिक सङ्घसंस्था एवम् भाषा आयोग दोस्रो, संस्कृति मन्त्रालय, भाषिक सङ्घसंस्था, प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश मन्त्रालयहरू र भाषा आयोग, तेस्रो, संस्कृति मन्त्रालय मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, भाषिक सङ्गसंस्था र भाषा आयोग
४.	भाषा तालिम पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री तयारी	जातीय/भाषिक सङ्घसंस्थाहरूको सहकार्यमा भाषा तालिम पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री तयार र भाषा आयोगको विज्ञ र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गर्ने,
५.	सरकारी कामकाजको  मानकीकरण भाषाको (तुलनात्मक/प्राविधिक शब्दकोश निर्माण) र यान्त्रिक अनुवाद पद्धतिको विकास	पहिलो, सरकारी कामकाजको भाषाको आलेखन पद्धिको निर्धारण, उपलब्ध नभएको अवस्थामा आलेखन पद्धतिको विकास (सरकारी कामकाजको  भाषामा आलेखन पद्धति विकास गर्ने) दोस्रो, गुगल ट्रान्सलेसन वा मेसिन ट्रान्सलेसन पद्धतिमा जानुपर्ने, सरकारी कामकाजको भाषामा हाल भएको अनुवाद पद्धतिलाई गुगल ट्रान्सलेसन पद्धतिमा रूपान्तरण गर्ने,
६.	भाषासम्बन्धी जनशक्ति तयारी, प्राप्ति र व्यवस्थापन	क)    भाषासम्बन्धी जनशक्तिको योग्यता निर्धारण, विकास र उपयोग गर्ने ख)   भाषासम्बन्धी जनशक्ति विकासका लागि तालिम सञ्चालन, प्रमाणीकरण र छनोट गरी उपयोग गर्ने, ग)     सरकारी कामकाजको भाषा लेखनमा प्रयोग हुने लिपिसम्बन्धी तालिम प्याकेज तयारी गरी आवश्यक सङ्ख्यामा जनशक्ति उपलब्ध गर्ने, घ)    सम्बन्धित भाषामा अनुवादकहरूको विकास गरी भर्ना, छनोट र उपयोग गर्ने, ङ)    भाषा सेवा समूह गठनका लागि सङगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने ।
७.	भाषाका कार्यान्वयनका लागि आधाररेखा सर्वेक्षण गरी क्षेत्र पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण	पहिलो, सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोगको लागि साङकेतिक रूपमा लेटरप्याड, छाप, साइनबोर्डको प्रयोग गर्ने, दोस्रो, विद्यालय र उच्च शिक्षामा लागू गर्ने (स्थानीय तह, विद्यालय, क्यापम्पस) तेस्रो, आमसञ्चारमा छापा माध्यम र श्रव्य दृश्य माध्यममा प्रयोग गर्ने, चौथो, भाषा विकासका लागि साहित्यिक पत्रिका प्रकाशन वा प्रकाशन भइआएकालाई अनुदान प्रदान गर्ने,
८.	भाषासम्बन्धी तालिम सञ्चालन र सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि नमुना विकास कार्यक्रम सञ्चालन	पहिलो, प्रदेशअन्तर्गतका सचिवालय, मन्त्रालय, निकायमा कार्यान्वयनको खाकासहित पत्राचार । दोस्रो, स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण (प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाको स्थानीय तहहरूः नगर प्रमुख, उपप्रमुख, सामाजिक/शिक्षा महाशाखा/शाखा प्रमुख, संस्कृति मन्त्रालय, भाषिक सङ्घसंस्था र भाषा आयोगसमेत)
९.	सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोगसम्बन्धी सहजीकरण, नियमन तथा अभिलेखनका दस्तावेजीकरण	तत्कालका लागि संस्कृति मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखाबाट अभिलेखन तथा दस्तावेजीकरणको कार्य गर्ने, क्रमशः बागमती राष्ट्र भाषा  विकास प्रतिष्ठान (प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान वा भाषा कार्यान्वयन डेस्क) गठन  गरेर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने । शाखाबाट कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण, समन्वय र नियमन गर्ने,
१०.	मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहबाट लगानी वा स्रोतको सुनिश्चितता	प्रदेशभित्रका मन्त्रालय, निकाय र स्थानीय तहबाट सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि लगानी साझेदारी वा केही न केही स्रोत विनियोजन गरी सहकार्य गर्नुपर्ने
११.	समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङकन	संस्कृति मन्त्रालय, भाषिक सङ्घसंस्था, भाषा आयोगको मासिक समीक्षा बैठक र पृष्ठपोषण, मन्त्रालय र आयोगबाट अनुगमन र मूल्याङ्कनसहित पृष्ठपोषण मन्त्रालयबाट वार्षिक प्रतिवेदन तयारी र सुधारका लागि सुझाव

 

आ) दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू

सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन रूपमा देहायका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छः

तालिका-२८

दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम विवरण	क्रियाकलापहरू
१.	पूर्वाधार व्यवस्थापन	प्रदेश भाषा ऐनमा परिमार्जन र थप कानुनी व्यवस्था गर्ने, प्रदेशमा राष्ट्र भाषा विकास प्रतिष्ठान (प्रज्ञा प्रतिष्ठान) स्थापना र सञ्चालन गर्ने, हरेक मन्त्रालय र निकायमा भाषा कार्यान्वयन इकाइको स्थापना गर्ने, प्रदेश भाषा सेवा समूह र उपसमूह गठन गरी सञ्चालन गर्ने, बागमती प्रदेश भाषा सेवा समूह र उपसमूह गठन गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट कर्मचारी छनोट र पदपूर्तिको व्यवस्था, प्रदेश भाषा तालिम केन्द्र स्थापना र तालिम सञ्चालन गर्ने, प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्यवनका लागि थपिएका संरचना, जनशक्तिका लागि सेवा सुविधाको प्रबन्ध गर्ने ।
२.	भाषिक पुस्तान्तण कार्यक्रम, लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण र विकास गर्ने,	समुदायमा पुस्तान्तरणका लागि समुदाय र विद्यालयमा आधारित भाषा कक्षा सञ्चालन गर्ने, सरकारी कामकाजको भाषासहित अन्य लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण र विकासम्बन्धी कार्यक्रम एकीकृत मोडलमा सञ्चालन गरिनुपर्ने, अत्यन्त लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको घोषणाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
३.	सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका पहिलो वर्षको समीक्षाको आधारमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनको पञ्चवर्षीय  कार्यान्वयन योजना निर्माण गरी प्रदेश संस्कृति मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन	सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन गर्न अभिमुखीकरण कार्यशाला गर्ने क्रमशः पहिलो, संस्कृति मन्त्रालय र भाषिक सङ्घसंस्था एवम् भाषा आयोग दोस्रो, संस्कृति मन्त्रालय, भाषिक सङघसंस्था, प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश मन्त्रालयहरू र भाषा आयोग, तेस्रो, संस्कृति मन्त्रालय मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, भाषिक सङ्गसंस्था र भाषा आयोग
४.	भाषा तालिम पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीमा सुधार र थप सामग्रीको विकास गरी कार्यान्वयन	जातीय/भाषिक सङ्घसंस्थाहरूको सहकार्यमा भाषा तालिम पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीमा परिमार्जन एवम् आवश्यक थप सामग्रीको विकास, प्रकारशन र कार्यान्वयन गर्ने, भाषा आयोगको प्रदेश शाखा स्थापना गरी विज्ञ र प्राविधिक सहयोग लिने ।
५.	भाषाको मानकीकरण ( तुलनात्मक/प्राविधिक शब्दकोश) र यान्त्रिक अनुवाद पद्धतिको विकास	सरकारी कामकाजको भाषाको मानक रूप र लिपिको निर्धारण गरी सरकारी कामकाजका लागि एकरूपता कायम गर्ने, सरकारी कामकाजको भाषाको गुगल ट्रान्सलेसन पद्धति विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, सरकारी कामकाजको भाषाको विकास र मानकीकरणको लागि  सङ्घीय विश्वविद्यालयका सम्बन्धित भाषा विषय अध्ययन विभाग स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने र प्रदेश विश्वविद्यालयमा सम्बन्धित भाषा अध्ययन विभाग स्थापना गरी पठनपाठनको अवसर प्रदान गर्ने ।
६.	भाषासम्बन्धी जनशक्ति तयारी, प्राप्ति र व्यवस्थापन	क)    भाषासम्बन्धी जनशक्तिको तयारीका लागि १५  वर्षे जनशक्ति योजना निर्माण गरी भाषासम्बन्धी जनशाक्तिको विकास गर्ने, ख)    भाषा सेवा समूह र भाषासम्बन्धी शिक्षण र प्राध्यापन क्षेत्रको जनशक्ति विकास गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, ग)      भाषा विषय शिक्षणसम्बन्धी जनशक्तिको आपूर्तिका लागि विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोगको कानुनी र कार्यगत व्यवस्थामा परिमार्जन गरी तादात्म्यता कायम गर्ने ।
७.	भाषाको कार्यान्वयन गर्न  आधाररेखा सर्वेक्षण गरेर क्षेत्र पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तथा सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग विस्तार गर्ने	पहिलो, प्रदेशका सबै जिल्ला र स्थानीय तहसम्म सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग  विस्तार गर्ने, दोस्रो, विद्यालय र उच्च शिक्षामा सरकारी कामकाजको भाषा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने (स्थानीय तह, विद्यालय, क्यापम्पस) तेस्रो, आमसञ्चारमा छापा माध्यम र श्रव्य दृश्य माध्यममा प्रयोग विस्तार गर्ने, चौथो, भाषा विकासका लागि साहित्यिक पत्रिका प्रकाशन वा प्रकाशन भइआएकालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने, पाँचौ, सरकारी कामकाजको भाषामा सूचना र सन्देश प्रवाह गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने ।
८.	भाषासम्बन्धी तालिम सञ्चालन र सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि नमुना विकास कार्यक्रम सञ्चालन	पहिलो, प्रदेशअन्तर्गतका निकाय एवम् सबै स्थानीय तह  सरकारी कामकाजको भाषाको कार्यान्वयनलाई विस्तार गर्ने, दोस्रो, स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण ( उदाहरणका लागि बागमती प्रदेशमा १३ जिल्लाका तामाङ र नेपाल भाषा समेटेर ११९ स्थानीय तहहरूः नगर प्रमुख, उपप्रमुख, सामाजिक/शिक्षा महाशाखा/शाखा प्रमुख, संस्कृति मन्त्रालय, भाषिक सङघसंस्था र भाषा आयोगसमेत)
९.	सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोगसम्बन्धी सहजीकरण, नियमन तथा अभिलेखनका साथै  दस्तावेजीकरण	प्रदेश राष्ट्र भाषा प्रतिष्ठान (प्रदेश र स्थानीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान) गठन गरेर सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनको अभिलेखन र दस्तावेजीकरण गर्ने, प्रदेश संस्कृति मन्त्रालयमा भाषा तथा संस्कृति महाशाखा स्थापना गरेर कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण, समन्वय र नियमन गर्ने, प्रदेशका प्रत्येक मन्त्रालय, निकाय र स्थानीय तहमा भाषा शाखा स्थापना भई सञ्चालनमा ल्याउने ।
१०.	मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहबाट लगानी वा स्रोतको सुनिश्चितता	सरकारी कामकाजको भाषा कार्यानन्वयनका लागि प्रदेशका सबै मन्त्रालय, निकाय र स्थानीय तहबाट निश्चित प्रतिशत बजेट अनिवार्य रूपमा विनियोजन गर्ने,
११.	समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङकन	संस्कृति मन्त्रालय, भाषिक सङ्घसंस्था, भाषा आयोगको  वार्षिक समीक्षा बैठक र पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने, आवधिक रूपमा मन्त्रालय र आयोगबाट अनुगमन र मूल्याङकनसहित पृष्ठपोषण दिने, मन्त्रालयबाट सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोगसम्बन्धी पञ्चवर्षीय प्रतिवेदन तयार गरी  सुधारका लागि सुझाव  पेस गर्ने सोहीबमोजिम पुनरावलोकन कार्यलाई अगाडि बढाउने गर्ने ।

 

स्रोतः बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदन, २०८१ मा आधारित सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन कार्ययोजना ।

निष्कर्ष

विश्वकै परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा राजकीय सत्ता र शक्तिको शान्तिपूर्वक हस्तान्तरण भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुन पुग्यो, जुन एउटा नयाँ इतिहासको प्रारम्भ थियो । बेलायती मानवशास्त्री गेल्नरले केही दिनअघि विद्वत् प्रवचनको क्रममा तपाईँहरूले राजनीतिक रूपमा गणतन्त्र ल्याइसक्नु भएको छ तर हामीले बेलायतमा अझै राजतन्त्र बोकिरहेका छौँ । यसरी नेपालमा भाषिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनको लहर बागमती र गण्डकी प्रदेशहरू हुँदै कोशी प्रदेशसम्म आइपुगेको अवस्था छ । कोशी प्रदेशसम्म भाषिक सङ्घीयता लागू हुँदा नेपालमा बोलिने १७ वटा मातृभाषाले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता प्राप्त गरेको छ । यसबट मुलुकमा सदियौँदेखि भाषिक रूपमा अपहेलित, बहिष्कृत र किनारीकृत समुदायले राज्य संरचनामा थोरै भए पनि स्थान, सम्मान र पहिचान प्राप्त गर्दै गएको पुष्टि हुन्छ ।

स्रोतः सरकारी कामकाजको भाषा तथा मातृभाषामा शिक्षा पुस्तक (लोप्चन, २०८२)