गण्डकीमा मगर र गुरूङ भाषा सरकारी कामकाजमा मङसिरदेखि लागू हुनेः मन्त्री विन्दु कुमार थापा
पोखरा, कास्की । २०८२ साल कार्तिक २१ गते ।
भाषा आयोग र नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सहकार्यमा गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा ऐनको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरणसम्बन्धी बैठक र अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन भयो । २०८२ साल कार्तिक २१ गते बिहान सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मा. मन्त्री विन्दु कुमार थापाको अध्यक्षतामा भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरसहित भाषा आयोगका कर्मचारीहरू तथा नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरूङ तथा आदिवासी जनजाति महासङ्घका पू्र्व अध्यक्ष जगत बरामसहितको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा सचिव र भाषा हेर्ने महाशाखाका कर्मचारीहरूको सहभागितामा बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा भाषा आयोगका निमित्त सचिव डा. लोक बहादुर लोप्चनले यस प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मगर र गुरूङ तथा अल्पसङ्ख्यक भाषालाई पनि कार्य तथा क्षेत्रको आधारमा सरकारी कामकाजको रूपमा प्रयोग गर्न ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा मगर, गुरूङ, साङकेतिक भाषा र अल्पसङख्यक भाषाका संस्था प्रतिनिधित्वसहित भाषा विज्ञ समेत समेटेर एक विज्ञ समिति गठन गरी तत्काल कार्यान्वयन जानु पर्ने र लिपिको सन्दर्भमा हाल एक भन्दा बढी लिपि वा बहुलिपिलाई प्रयोग गरेर जानुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । त्यसैगरी नेपाल मगर सङ्घका अध्यक्ष एवम् आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव ज्ञानेन्द्र पुनले पनि विषम परिस्थितिका बाबजूद तत्कालै विज्ञ समिति गठन गरेर सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसमा भाषिक सङ्घसंस्थाहरू सहकार्य गर्न र आवश्यक सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको विचार व्यक्त गर्नु भयो । त्यसैगरी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गरूङले गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरूङसहित अल्पसङख्यक भाषालाई सूचीकृत गरी सबै भाषा र संस्कृतिलाई सम्मान र स्थान दिने गरी ऐन आएकोमा कार्यान्वयनका लागि विज्ञ समिति गठन गरेर आरम्भका लागि ढिलाइ गर्न नहुने सल्लाह दिनुभुयो ।
त्यसैगरी आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष जगत बरामले गण्डकी प्रदेश सरकारले मगर र गुरूङभाषा बाहेक अल्पसङख्यक भाषाहरू अभिभावकत्व लिएर सबै भाषाको संरक्षण र विकासमा सन्तुलित रूपमा कार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । छलफलकै क्रममा भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनको घोषणा हुनुपर्ने विचार राख्दै कार्यान्वयन होस् भन्ने विचार राख्नुभयो । यसका लागि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन बनाई नियमावली तय गर्ने र कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्दा उचित हुने विचार व्यक्त गर्नु भयो । साथै लिपिका सन्दर्भमा तत्कालका लागि बहुलिपिको प्रयोगले सबैका लागि स्थान र सम्मान हुन सक्ने तर दिर्घकालमा भने सर्वस्वीकार्य कुनै एक लिपिलाई अपनाउन सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो । बैठकमा मा. मन्त्री विन्दु कुमार थापाले प्रदेश सरकारबाट गहन जिम्मेवारी लिँदै मगर र गुरूङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न ऐन पारित गरिएको र कार्यान्वयन गर्न तत्पर रहेको बताउनु भयो । तर देशमा जेन्जी आन्दोलनबाट आक्रान्त भएको, क्षति भएको, कामको गति लिन सकेन, अवरोध सिर्जना भए तापनि अब जनताको लागि मन्त्रालयबाट विस्तारै सेवा प्रवाह थालनी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मङसिर महिनासम्म सचिवको नेतृत्वमा विज्ञ समूह गठन गरेर कार्यान्वयन गरिने र सकेमा सबैका लागि स्वीकार्य एउटा लिपि कायम गरेर जाने नभएमा बहुलिपिको विकल्पमा गएर सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
त्यसैगरी भाषा आयोग र प्रतिष्ठान सहकार्यमा गण्डकी प्रदेश भाषा ऐनमा सूचीकृत ३० भाषिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरूङको प्रमुख आतिथ्यमा गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । यस कार्यक्रमको औचित्य र आगामी कार्यक्रमका बारेमा प्रतिष्ठान उपाध्यक्ष रेशम गुरूङले मन्तव्य राख्नु भएको थियो भने सदस्य सचिवले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भएको थियो। यस कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव श्री प्रकाश देवकोटाले गण्डकी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनको कार्यदिशा विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । त्यसैगरी भाषा आयोगका निमित्त सचिव डा. लोक बहादुर लोप्चनले गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी प्रशिक्षण दिनु भएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूबाट विभिन्न राय सुझाव प्राप्त भएको थियो । मन्तव्यको क्रममा अल्पसङख्यकका भाषा तर्फबाट जगत बरामले सबै भाषाको विकास र प्रयोग विस्तारमा जोड दिनुभएको थियो । आयोगका सदस्य गण्डकी प्रतिनिधि कृष्णप्रसाद न्यौपानेले चुनौती रहे पनि गण्डकी प्रदेशमा सबैको पहल र सहकार्यमा कार्यान्वयन भई ठोस नतिजा प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आयोगका अध्यक्ष गोपाल ठाकुरले गण्डकी प्रदेशमा सरकारी काजकाजको भाषा कार्यान्वयनको क्रममा भाषिक स्वरूप, लिपि र अन्य प्राविधिक कुरा विज्ञ र आवश्यक परे भाषा आयोगको समेत सहजीकरणमा टुङग्याउँदै नतिजामुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।