प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाः कार्यान्वयन योजना (नमुना)

२.     प्रदेश सरकारबाट सरकारी कामकाजको भाषा नियमावलीको मस्यौदा तयारी, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने ।

३.     प्रदेश सरकारका निकायहरूबाट भाषा ऐन कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने र सोको समन्वय र अनुगमन संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयबाट गर्ने ।

४.     भाषा आयोग, राष्ट्र भाषा विकास प्रतिष्ठान, प्रदेश विश्वविद्यालय लगायत अन्य सम्बद्ध संस्थाबाट प्राविधिक र विज्ञसमूहको सहायता लिने ।

२. बागमती प्रदेशभित्र रहेका सबै स्थानीय पालिकाहरूमा भाषा ऐन, नियमावली निर्माण र कार्यान्वयनमा  गर्न सहजीकरण गर्ने,

३.    सङ्घीय भाषा नीति, सङ्घीय भाषा ऐनसँग प्रदेश र स्थानीय तह भाषा नीति, ऐन र कानुनबीच तादात्म्यता कायम गर्ने,

४. सङ्घीय भाषा ऐनअनुसार प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐनहरूको समायानुकूल संशोधन, परिमार्जन र अनुकूलन गर्ने,

५. लोपोन्मुख भाषाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको घोषणा र कार्यान्वयन गर्ने ।

(सङ्घ)

–         सरकारी कामकाजको भाषामा दस्तावेजीकरण र विद्युतीय अभिलेखनको व्यवस्था गर्ने ।

–    सरकारी कामकाज भाषासहित अन्य मातृभाषाहरूको दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरणको व्यवस्था गर्ने ।

·     भाषा आयोगको  प्रदेश शाखा स्थापना र सञ्चालन गर्ने ।

·        सरकारी कामकाजको भाषा तामाङ र नेपाल भाषा  अनुसारको साईनबोर्ड, लेटरप्याड तथा कार्यालय छापको मापदण्ड तयारी तथा स्वीकृति गराई लागू गर्ने ।

·   प्रदेश विश्विविद्यालयमा सरकारी कामकाजको भाषा विभाग स्थापना र सञ्चालन गर्ने

·    सङ्घीय विश्वविद्यालयमा सरकारी कामकाजको भाषाको केन्द्रीय विभाग स्थापना र सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्ने।

·    प्रदेश विश्वविद्यालयबाट सरकारी कामकाजको भाषामा  जनशक्ति विकास गर्ने।

(क) भाषाको सम्बन्धमा बागमती प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सुझाव र परामर्श दिन सक्ने ।

(ख) प्रदेशका भाषाहरुको सरकारी कामकाजमा प्रयोग विस्तार गर्न आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान भाषाको मानकीकरण शैक्षिक व्याकरण तथा शब्दकोष र प्राविधिक शब्दावली तयार गर्ने, गराउने र प्रचलनमा ल्याउने कार्यमा सहयोग गर्ने ।

(ग) प्रदेशभित्रका लोपोन्मुख तथा अल्पसङ्ख्यक भाषाहरुको स्तरवृद्धि गर्न आवश्यक सुझावहरु दिने ।

(घ)प्रदेशभित्रका लोपोन्मुख तथा अल्पसङ्ख्यक भाषाहरु तथा लिपिहरुको पहिचान, सूचीकरण संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास गर्न सहयोग गर्ने।

(ङ) प्रदेशका भाषाहरुको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सरकारी कामकाजको भाषालाई टेवा दिने खालका स्तरीय तथा मानक ग्रन्थ तथा कृतिहरु तयार गर्ने एवम् त्यस्ता कृतिहरु प्रकाशनमा सहयोग गर्ने।

(च) उपयुक्त ग्रन्थहरू अन्य भाषाहरुमा अनुवाद गर्ने, गराउने।

(छ) प्रदेशका भाषाहरूको परिचयात्मक ग्रन्थ, सन्दर्भग्रन्थ र विस्तृत भाषा सर्वेक्षण गरी सम्पादन तथा प्रकाशन गर्न सहयोग गर्ने।

(ज) भाषा विषयमा योगदान दिने भाषिक संस्थाहरुको विकासमा योगदान पुर्‍याउने।

(झ) भाषासम्बन्धी कुनै विषयमा विज्ञ सुझाव दिने।

(ञ) राष्ट्र भाषा संरक्षण, संवर्द्धन तथा विकासका लागि योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई पुरस्कार तथा सम्मानका लागि सिफारिस गर्ने ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट छनौट र नियुक्तिको व्यवस्था मिलाउने ।

सरकारी कामकाजको भाषा नियमावली र कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने।

यसमा संरचनात्मक प्रबन्धअन्तर्गत पेस गरिएको सुझावअनुसार सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन डेस्क वा शाखा स्थापना गरी काज, परामर्श, करार सेवामा जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने।

जनशक्तिका लागि सेवा सुविधा र लजिस्टिकको व्यवस्था गर्ने।

संस्कृति मन्त्रालयमा नेपालभाषा र तामाङ भाषाको भाषा संयोजक तोक्ने।

विज्ञ सूची तयारी गरेर कार्यान्वयन गर्ने।

लोपोन्मुख भाषाको विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र वडास्तरमा सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोगका लागि आधार तयार गरिनुपर्ने ।

(तुलनात्मक/प्राविधिक शब्दकोश निर्माण) र यान्त्रिक अनुवाद पद्धतिको विकास

दोस्रो, गुगल ट्रान्सलेसन वा मेसिन ट्रान्सलेसन पद्धतिमा जानुपर्ने, तामाङ भाषामा हाल भएको अनुवाद पद्धतिलाई गुगल ट्रान्सलेसन पद्धतिमा रूपान्तरण गरिनुपर्ने,

ख)    भाषासम्बन्धी जनशक्ति विकासका लागि तालिम सञ्चालन, प्रमाणीकरण र छनोट गरी उपयोग गर्ने,

ग)     सरकारी कामकाजको भाषा लेखनमा प्रयोग हुने लिपिसम्बन्धी तालिम प्याकेज तयारी गरी आवश्यक सङ्ख्यामा जनशक्ति उपलब्ध गर्ने ।

घ)     सम्बन्धित भाषामा अनुवादकहरूको विकास गरी भर्ना, छनोट र उपयोग गर्ने।

ङ)     भाषा सेवा समूह गठनका लागि सङगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने,

दोस्रो, विद्यालय र उच्च शिक्षामा लागू गर्ने (स्थानीय तह, विद्यालय, क्यापम्पस)

तेस्रो, आमसञ्चारमा छापा माध्यम र श्रव्य दृश्य माध्यममा प्रयोग गर्ने,

चौथो, भाषा विकासका लागि साहित्यिक पत्रिका प्रकाशन वा प्रकाशन भइआएकालाई अनुदान प्रदान गर्ने,

दोस्रो, स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण (उदाहरणका लागि बागमती प्रदेशमा १३ जिल्लाका तामाङ र नेपालभाषा समेटेर २६ स्थानीय तहहरूः नगर प्रमुख, उपप्रमुख, सामाजिक/शिक्षा महाशाखा/शाखा प्रमुख, संस्कृति मन्त्रालय, भाषिक सङघसंस्था र भाषा आयोगसमेत)

शाखाबाट कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण, समन्वय र नियमन गर्ने,

मन्त्रालय र आयोगबाट अनुगमन र मूल्याङकसहित पृष्ठपोषण

मन्त्रालयबाट वार्षिक प्रतिवेदन तयारी र सुधारका लागि सुझाव

बागमती प्रदेश राष्ट्र भाषा विकास प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने,

हरेक मन्त्रालय र निकायमा भाषा कार्यान्वयन इकाइको स्थापना गर्ने,

प्रदेश भाषा सेवा समूह र उपसमूह गठन गरी सञ्चालन गर्ने,

बागमती प्रदेश भाषा सेवा समूह र उपसमूह गठन गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट कर्मचारी छनोट र पदपूर्तिको व्यवस्था,

प्रदेश भाषा तालिम केन्द्र स्थापना र तालिम सञ्चालन गर्ने,

प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्यवनका लागि थपिएका संरचना, जनशक्तिका लागि सेवा सुविधाको प्रबन्ध गर्ने ।

सरकारी कामकाजको भाषासहित अन्य लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण र विकासम्बन्धी कार्यक्रम एकीकृत मोडलमा सञ्चालन गरिनुपर्ने,

अत्यन्त लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको घोषणाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

भाषा आयोगको प्रदेश शाखा स्थापना गरी विज्ञ र प्राविधिक सहयोग लिने

सरकारी कामकाजको भाषाको गुगल ट्रान्सलेसन पद्धति विकास गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने,

सरकारी कामकाजको भाषाको विकास र मानकीकरणको लागि  सङ्घीय विश्वविद्यालयका सम्बन्धित भाषा विभाग स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने र प्रदेश विश्वविद्यालयमा सम्बन्धित भाषा अध्ययन विभाग स्थापना गरी पठनपाठनको अवसर प्रदान गर्ने,

ख)     भाषा सेवा समूह र भाषासम्बन्धी शिक्षण र प्राध्यापन क्षेत्रको जनशक्ति विकास गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने,

ग)      भाषा शिक्षणसम्बन्धी जनशक्तिको आपूर्तिका लागि विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोगको कानुनी र कार्यगत व्यवस्थामा परिमार्जन गरी तादात्म्यता कायम गर्ने,

दोस्रो, विद्यालय र उच्च शिक्षामा सरकारी कामकाजको भाषा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने (स्थानीय तह, विद्यालय, क्यापम्पस)

तेस्रो, आमसञ्चारमा छापा माध्यम र श्रव्य दृश्य माध्यममा प्रयोग विस्तार गर्ने,

चौथो, भाषा विकासका लागि साहित्यिक पत्रिका प्रकाशन वा प्रकाशन भइआएकालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने,

पाँचौ, सरकारी कामकाजको भाषामा सूचना र सन्देश प्रवाह गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने,

दोस्रो, स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण ( उदाहरणका लागि बागमती प्रदेशमा १३ जिल्लाका तामाङ र नेपाल भाषा समेटेर ११९ स्थानीय तहहरूः नगर प्रमुख, उपप्रमुख, सामाजिक/शिक्षा महाशाखा/शाखा प्रमुख, संस्कृति मन्त्रालय, भाषिक सङघसंस्था र भाषा आयोगसमेत)

प्रदेश संस्कृति मन्त्रलायमा भाषा तथा संस्कृति महाशाखा स्थापना गरेर कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण, समन्वय र नियमन गरिनुपर्ने,

प्रदेशका प्रत्येक मन्त्रालय, निकाय र स्थानीय तहमा भाषा शाखा स्थापना भई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने,

आवधिक रूपमा मन्त्रालय र आयोगबाट अनुगमन र मूल्याङकनसहित पृष्ठपोषण दिने,

मन्त्रालयबाट सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोगसम्बन्धी पञ्चवर्षीय प्रतिवेदन तयार गरी  सुधारका लागि सुझाव  पेस गर्ने सोहीबमोजिम पुनरावलोकन कार्यलाई अगाडि बढाउने गर्ने ।